नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्नेगरी छलफल थालेका छन् । दुवै प्रदेशको सरकार परिवर्तनका लागि प्याकेजमा सहमति खोज्न केन्द्रीय तहमै छलफल भइरहेको छ । 

यी दुवै प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजना बनाएका दुवै दलले एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने साझा लक्ष्य बनाएको बताइएको छ ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे सहमति हुन बाँकी रहेको स्रोतको दावी छ । सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटको विषय वैशाख २० गतेभित्रै टुङ्ग्याउने र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भईरहेको माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

‘अहिलेसम्मको छलफलमा प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिने र बागमती प्रदेशको नेतृत्व काँग्रेस गर्ने गरी छलफल भईरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यही अन्तिम निष्कर्ष भने होइन, यो विषयलाई टुङ्ग्याउन थप छलफल जारी छ ।’

यो पनि...

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन वैशाख १३ गतेका लागि आह्वान

नेपाली काँग्रेसले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन चासो देखाएको बताइन्छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने सांसद इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तोकेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्याकेजमा सहमति खोज्न काँग्रेस सकारात्मक देखिएको स्रोत बताउँछ ।

तर बागमती प्रदेशमै माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता शालिकराम जमरकट्टेलले पनि नेतृत्वका लागि दावी गर्दै आएका छन् । त्यसैले काँग्रेसलाई प्रदेश १ को नेतृत्व दिने र बागमती प्रदेशमा आफूले नेतृत्व लिनेगरी माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँग सहमति खोजिरहेको बताइन्छ ।

यी विषयलाई प्याकेजमा टुङ्ग्याएर अघि बढ्ने दिशामा केन्द्र तहमै दुई दलबीच छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
माओवादी निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब कुन प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कसले लिने, एमालेभित्रकै खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुको साथ लिनका लागि कसरी सहमति गर्ने लगायतका विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने तयारी भईरहेको छ ।’

प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता एवं पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्ने र काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार रहे पनि कर्णाली प्रदेश प्रकरणमा एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रस गरेर ओली पक्षलाई पाखा लगाइदिएको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा पनि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई साथ लिएर सरकार परिवर्तनको पहल थालेका हुन् ।

प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रले एक सांसदलाई कारवाही गरेपछि ९२ सांसद कायम छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक रहनेमा सत्तारुढ एमालेसँग ५१ सांसद छन् । तर एमालेभित्र खनाल–नेपाल पक्षका २० सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा खनाल–नेपाल पक्षका केही सांसदले कर्णाली प्रदेशमा झैं फ्लोर क्रस गरेमा शेरधन राईको नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखिन्छ । तसर्थ प्रदेश १ मा एमालेभित्रकै खनाल–नेपाल पक्षका सांसद सरकार परिवर्तनका लागि निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिएका छन् ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको २१ र माओवादी केन्द्रका १५ र जसपासँग ३ र अन्य राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग १–१ जना सदस्य छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए खनाल–नेपाल समूहका ७–८ जना एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको अपेक्षा छ । एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले परिस्थितिले आफूहरुलाई पनि कर्णालीमा जस्तै सहयोग गरेर जानुपर्ने अवस्था ननिम्त्याउला भन्न नसकिने बताए ।

प्रदेश १ का काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले दलको बैठकमा सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको स्वीकार गर्दै सहकार्यका लागि माओवादी केन्द्रसँग छलफल थालिएको बताए ।
‘अहिलेको सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै जाँदा प्रदेश आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘परिस्थितिले सरकारको विकल्प खोज्न बाध्य गराएको छ ।’ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसबीच केही मुद्दामा सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार परिवर्तनका लागि पनि सहकार्यको सम्भावना खोजी भइरहेको बताए ।

यो पनि...

काँग्रेस–माओवादीसहितका दलद्वारा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

केन्द्रबाटै प्याकेजमा सहमति गरी प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न आफुहरुले सुझाएको कोइरालाको भनाइ छ । तर उनले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्न  अर्थात् मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सबैभन्दा पहिला माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले मुख्यतः काँग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा अग्रसरता देखाएकाले दुई दलबीच छलफल भईरहेको बताए ।
उनले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टी केन्द्रलाई पत्र लेख्ने तयारी भईरहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि सरकार परिवर्तनका लागि दुई दल आपसमा सहकार्यका साथ अघि बढ्ने उनले बताए ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार परिवर्तनका बारेमा गम्भीर छलफल हुँदै आए पनि अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग भने दुवै दलले छलफल गरेका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारको विकल्प खोज्ने बारेमा अन्य दलसँग अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए । तर सरकारको व्यवहारले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको आवश्यकतालाई बढाएको उनको भनाइ छ ।

साविकको नेकपा दुई समूहमा विभाजित हुँदा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि २३ चैतमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो ।