काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेर हटाएका प्रतिनिधि सभाका चार सांसदको निस्कासनसम्बन्धी औपचारिक पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । रिक्त रहेका पदहरुमा उपनिर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । तर, संघ र प्रदेशमा सबै रिक्त स्थानहरूका एकैचोटि उपचुनाव गराइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले माओवादी पार्टी परित्याग गर्दै एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरुलाई पार्टी सदस्य र सांसद पदसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो । चारैजना सांसदहरु पदमुक्त भएको औपचारिक पत्र निर्वाचन आयोगमा आइपुगेको आयोग स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

यो पनि...

सांसद र मन्त्री पद गुमाएका चारै जनालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी

पत्र प्राप्त भएसँगै आयोगलाई चारैजना सांसदको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनको तयारीमा लाग्न बाटो खुलेको आयोग स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगमा पत्र आइपुगेपछि अब आयोगले आफ्नो काम गर्छ ।’

आयोगले उपचुनावका लागि आफू तयार रहेको बताए पनि सरकारले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सबै रिक्त स्थानहरुबारे औपचारिक पत्र आयोगलाई बुझाइसकेको छैन । प्रतिनिधि सभाका सदस्यसँगै प्रदेश सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई पनि पार्टीहरुले कारवाही गर्ने प्रक्रिया जारी छ । विभिन्न प्रदेशहरूमा सांसद पदहरु रिक्त भइरहेका छन् । ती सबै स्थानमा एकैचोटि उपचुनाव गर्ने आयोगको लक्ष छ ।

यो पनि...

माओवादी केन्द्रद्वारा ओली समूहमा लागेका सांसद बोहरालाई निलम्बन गर्न सिफारिस

देशैभरि खालि रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकचोटि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाका चारजनाको मात्रै पत्र आएर पर्याप्त नहुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । आयोग स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘प्रदेशसभाका पदहरु पनि धमाधम खाली भइररहेका छन्, सरकारले ती सबैको औपचारिक जानकारी गराइसकेपछि बल्ल उपचुनावको प्रक्रिया अघि बढ्छ, संविधान र कानूनअनुसार ती स्थानमा उपचुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

यो पनि...

माओवादीले कारवाही गरेका सांसदको पद रिक्त हुँदै, कहिले होला उपनिर्वाचन ?

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’

बादलको ठाउँमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फको उपनिर्वाचनको हकमा भने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन भन्दा केही फरक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई पनि माओवादीले कारवाही गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा वादलको स्थानमा पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगमा बादलको हकमा भने पत्र पुगिसकेको छैन । यदि बादलको हकमा पनि त्यस्तो पत्र आयोगमा पुगेको भए ३५ दिनभित्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था छ ।

यो पनि...

बादलमाथिको कारवाहीको पत्र सचिवालयमा दर्ता (सूचनासहित)

राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ बमोजिम हुनेछ । जसमा, ‘कुनै राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि ६ महिना भन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐनबमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।