काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर गत फागुन २८ गते नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदको सांसद पदसँगै मन्त्री पद समेत गुमाएकाहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले तत्काल मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् ।  बिहीबार सभामुख अग्नि सापकोटाले चार मन्त्रीले दल त्याग गरेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएलगत्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको दुवै पद खोसिएको थियो । 

माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका उनीहरुको पद गुमेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारै उनीहरुको पुनर्नियुक्तिबारे आफु निकटका नेताहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनीहरुको पुनर्नियुक्ति गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएको सहभागी एक नेताले बताए ।  

२०७४ सालको निर्वाचनमा टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची, लेखराज भट्ट कैलाली–४, प्रभु साह रौतहट–३ र गौरीशंकर चौधरी कैलाली–३ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए ।  एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले चारै जनालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको बताए । 

‘उहाँहरुलाई संविधानतः एउटा धारालाई टेकेर नियुक्त गरिएको थियो । त्यो धाराअनुसार सांसद पद गएपछि मन्त्री पद पनि स्वतः गयो । तर अब संविधानको अर्को धारा छ, जसमा सांसद नभएपनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही धाराको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टी एकताका लागि देशको लागि काम गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यतातिर जाने सम्भावना छ ।’

उनले तत्काल प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा जानसक्ने भन्दै एकदुई दिनमै पदमुक्त भएका चारैजना मन्त्रीले पुनः जिम्मेवारी पाउने बताए ।  वर्तमान सरकारमा मन्त्री समेत रहेका यी नेताहरु सांसद पदबाट हटेसँगै संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रीबाट पनि हटेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने– ‘उनीहरु यसअघि संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्री भएका थिए । अब सांसद पदबाट हटेपछि संविधानको धारा ७८ अनुसार मात्र मन्त्री हुन सक्छन् । धारा ७८ अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने प्रावधानअनुसार मन्त्री हुन सक्ने तर त्यसको अवधि ६ महिनासम्म मात्र हुने व्यवस्था छ ।’  

पार्टी छोडेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई मंगलबार मात्रै दलबाट निस्कासन गर्दै कारबाही गरेको थियो ।  भट्ट १६ महिना अघि अर्थात २०७६ साल मंसिरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने रायमाझी, साह र चौधरी तीन महिनाअघि गत पुस १० मा मन्त्री बनेका थिए ।

उनीहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जुन धारामा मन्त्री हुन सांसद हुनुपर्नेछ  । तर संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जसमा नियुक्त मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरे स्वतः पद जाने व्यवस्था छ ।