काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको गृहकार्यमा व्यस्त छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले अहिले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको तयारी धमाधम गरिरहेका छन् ।  विभिन्न मन्त्रालयहरुले पनि आर्थिक वर्षभित्र पार्ने आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुको गृहकार्य गरिरहेका छन् भने केही मन्त्रालयले कार्यक्रमसहितको प्रस्तावित बजेट पठाइसकेका छन् ।

यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसपटक अधिकांश मन्त्रालयहरूको बजेट घट्ने गरी बजेट सिलिङ पठाएको छ । अहिले यसैको दबावमा मन्त्रालयहरू देखिन्छन् । ​यसैबीच, कोभिड–१९ को विशेष प्रभावित क्षेत्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि घटेर आएको बजेटको दबावमा देखिन्छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै २ प्रतिशतले घटाएर बजेटको सिलिङ पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २६ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५३ करोड रुपैयाँ कम पाउँदैछ । यही सिलिङमा रहेर मन्त्रालयले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने छ ।

याे पनि

अधिकांश मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्यो (१० मन्त्रालयको सूचीसहित)

यद्यपि पर्यटन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शनअनुसार चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने योजना बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सह–सचिव तारानाथ अधिकारीले रातोपाटीसँग बताए ।

घटेर आएको बजेटले नयाँ कार्यक्रम बनाउने भन्दापनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पठाएको छैन ।

‘चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले कम बजेट पाउँदैछ । योजना आयोगले झण्डै २ प्रतिशतले बजेट घटाएर सिलिङ पठाएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सोही सिलिङभित्र रहेर अहिले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिहेको छ ।’

पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता !

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा घटेर आउने बजेटबाट पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने छ, जुन बजेटको सिलिङ पठाउँदैखेरि योजना आयोगले मार्गनिर्देशन समेत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २६ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले कोभिड–१९ को प्रभाव हवाई, होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि व्यवसायिक कर, सहुलियतसहित कर्जाको ब्याज छुट योजनासमेत ल्याएको थियो ।

यसका अतिरिक्त मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य’ कार्यक्रम समेत ल्याएको थियो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १ अर्ब २६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

याे पनि

राति ९ बजेपछि रेस्टुरेन्ट व्यवसाय खोल्न पाइने

त्यस्तै, कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रको शिघ्र पुनस्र्थापनाका लागि पर्वतीय, कृषि, ग्रामी, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्या–पर्यटन लगायतका नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तारका आवश्यक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु अघि सारिएको थियो । साथै पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मानित पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको योजना समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको थियो ।

यता हवाई (उड्डयन) क्षेत्रतर्फ हवाई पूर्वाधारको विकास निर्माणसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नति, नयाँ विमानस्थलको निर्माणसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । यसका लागि सरकारले हवाई क्षेत्रमा मात्र चालु आर्थिक वर्षमा कुल १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु नबनेपछि यिनै योजनाहरुलाई अहिले मन्त्रालयले निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ ।

‘अहिलेसम्म मन्त्रालयले बजेटका लागि त्यस्तो कुनै ठोस् नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छैन । यस विषयमा छलफल पनि भएको छैन’ पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘यसपटक पर्यटनमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तरता हुन्छ । हामीले यहीँ बुझेका छौं’ तामाङले भने ।

व्यवसायिक उत्थानका लागि ५० करोड चाहिन्छ : बोर्ड

उता मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइरहेका बेला यता नेपाल पर्यटन बोर्डले भने कोभिड–१९ को प्रभाव आर्थिक उत्थानका लागि कम्तिमा ५० करोड आर्थिक प्याकेज छुट्याउनुपर्ने बताएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन व्यवसायको उत्थानका लागि सरकारले कम्तिमा ५० करोड छुट्याउनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीले बताए ।

‘कोभिड–१९ को प्रभाव लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु बढी प्रताडित छन् । अहिले पनि मुलुकमा पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेट्न सकेको छैन’ रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले कम्तिमा ५० करोडको आर्थिक प्याकेज छुट्याउनुपर्छ । बजेट तयारीको सुझावमा मैले यही भनेको छु ।’

सीईओ रेग्मीका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयले बजेट तयारीको छलफलमा बोर्डलाई बोलाएको छैन । रेग्मीले भने, ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयले मलाई बजेटको विषयलाई लिएर कुनै बैठकमा बोलाएको छैन र म गएको पनि छैन ।’

तथापि कोभिड–१९ को प्रभाव निजी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिका रुपमा बोर्डले सरकारसँग व्यवसायिक उत्थानका लागि उचित बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरेको उनी बताउँछन् । कोभिड–१९ प्रभावित साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीको उत्थानलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले बजेट माग गर्नुपर्ने बताउँदै रेग्मी भन्छन्, ‘सके अनुदानमा, नसके ऋणमा भए पनि आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन म सरकारसँग माग गर्दछु ।’

हालसम्म बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयले  अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन मन्त्रालयको पाएको कुल २६ अर्ब ६२ करोडमध्ये हालसम्म करिब १० अर्ब जति मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी बजेट चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अधिकतम ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको उनले बताए ।

‘हालसम्म मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ४० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । बाँकी ६० प्रतिशतमा पनि सबै बजेट खर्च हुन्छ भन्ने छैन’ अधिकारी भन्छन्, ‘असार अन्त्यसम्म अधिकतम ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका छौं ।’