काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै अधिकांश मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक बर्षको भन्दा कम बजेट सिलिङ दिएपछि कतिपय मन्त्रालयलाई नियमित कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सकस परेको छ  ।

योजना आयोगले अनिवार्य खर्च धान्नै नपुग्ने सिलिङ पठाएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १३ प्रतिशत कम बजेट सिलिङ आएको छ, यो अझै घट्न सक्ने सम्भावना छ ।’

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जबकि यो मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व सवा ७ अर्ब रुपैयाँ छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १३ प्रतिशत कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ  । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयमा ९ अर्ब १८ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

कुन मन्त्रालयले पाए कति सिलिङ ?

गृह मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १  खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु बजेटभन्दा कम भएको भन्दै गृहले गुनासो गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

त्यस्तै, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले  १ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेटको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।

यस्तै सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब  २१ करोड ७८ लाख  बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  ४६ अर्ब १२ करोड ९१ लाख  रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने बजेटको सिलिङ तुलनात्मक रुपले बढी पाएको छ । तर, उसले पाएको सिलिङमा ७६ प्रतिशत इयरमार्क गरिएको बजेट हो, जुन कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्न पाइँदैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड  विनियोजन भएको थियो । यस मन्त्रालयले भने आगामी बर्ष पाएको सिलिङ  चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा करिब १० अर्ब बढी हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले चलाउन मिल्ने बजेट २४ प्रतिशत हो । यसले साना ५१ वटा रनिङ आयोजनालाई धान्न सकस हुने उनी बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले  चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ५ अर्ब कम बजेटको सिलिङ पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए ।   चालु आवमा यस मन्त्रालयलाई ४१ अर्ब  ४० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो ।  यसलाई आधार मान्दा यस मन्त्रालयले ३६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा बढी बजेटको सिलिङ पाएको छ ।  उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार १ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड ५२ लाख योजना आयोगले दिएको सिलिङ हो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट सिलिङ पाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब  ५ अर्ब ८१  करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको  थियो ।

श्रम मन्त्रालयलाई पनि आयोगले १० अर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि भने १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने चालु आवको बजेटभन्दा झण्डै साढे २ प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ पाएको छ  । यसले  चालु आवमा २६ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

बजेट कम भएको गुनासो

कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफूले पाएको सिलिङ कम भएको भन्दै बढाउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् भने कतिपय मन्त्रालय चाहिँ चाहेर पनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको  (२०७८/७९) को बजेटमा नयाँपन देखिने सम्भावना न्यून रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव नै नगर्न अर्थ मन्त्रालय र आयोगले उर्दी जारी गरेसँगै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

कोरोनाका कारण खर्चको स्रोत सुकेको र दायित्व बढेका कारण बजेटको सिलिङ कम दिनुपरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य बताउँछन् । कम सिलिङ पाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेट कम भयो भन्दै बढाउने माग लिएर आयोगमा आउने गरेको उनले बताए ।

विषयगत मन्त्रालयहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबारे छलफल गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले भिन्दाभिन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म झण्डै एक दर्जन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।