काठमाडौं । वैकल्पिक सरकार निर्माणका विषयमा सत्ताइत्तर दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमा रुमलिएका छन् । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाधक एक अर्कालाई देखाउने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

विहीबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक काँग्रेस र जसपामाथि प्रश्न तेर्स्याउँदै सकियो । काँग्रेस र जसपा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि अग्रसर नभएको भन्दै समर्थन फिर्ताको निर्णयमा पुग्न नसकिएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ । 

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘फेरि पनि संसद् विघटन हुने कार्य सकेसम्म नहोस् भनी समर्थन फिर्ता नलिएको हो । यो सरकार राख्‍ने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने ? त्यसका लागि काँग्रेस र जसपा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म काँग्रेस र जसपा प्रष्ट हुन नसकेको माओवादी केन्द्रको गुनासो छ । ‘यो सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन छैन भनी लेखेर नदिएका कारण काँग्रेस र जसपाले निर्णय नगरेको होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नै दृष्टिकोणका आधारमा उनीहरुले निर्णय गर्नुप-यो ।’

ओली सरकारलाई समर्थन नभएको भने पनि काँग्रेस र जसपा प्रष्ट नहुँदा प्राविधिक कारणले मात्रै पत्र नलेखेको माओवादी नेता श्रेष्ठको भनाइ छ । स्थायी कमिटीको बैठकले काँग्रेस र जसपाले स्पष्ट निर्णय नगर्दा ओली सरकार कायम रहेको जनाएको छ ।

आक्रोशित मुद्रामा श्रेष्ठले ओली सरकारमा जाने इच्छा भए जान पनि आग्रह गरे । ‘केपी केपीलाई समर्थन गर्न मन भए गरे हुन्छ, केपी ओलीको सरकारमा जान मन भए गए हुन्छ । तर, प्रष्ट निर्णय हुनुप¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले प्रष्ट निर्णय गर्छ भन्‍ने विश्वास छ,’ श्रेष्ठले भने ।

तर, माओवादी केन्द्रले काँग्रेसको निर्णय कुरेर समर्थन फिर्ता नलिए पनि काँग्रेस पनि तत्काल निर्णय लिने मुडमा छैन । भोलि (शुक्रबार) बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको एजेण्डा पनि छैन ।

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार भोलिको बैठकमा क्रियाशील छानविन समिति र अन्तरपार्टी समायोजन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने एजेण्डा छ । छानविन समितिले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बैठकको ठोस एजेण्डा नभएपछि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भने खड्काको भनाइ छ । काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय लिने अवस्था नरहेको बताए ।

‘नेपाली काँग्रेसको लाइन क्लियर छ । काँग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाले साथ नदिएपछि सरकार गठनका लागि संख्या पुग्दैन,’ निधिले भने ‘काँग्रेसले वैकल्पिक सरकारका लागि तयार छौं भनेर केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय लिनुपर्दैन ।’

यद्यपि नेपाली काँग्रेस सरकार बनाउन तयार रहेको निधिको भनाइ छ । ‘हामी सरकार बनाउन तयार छौं । तर, माओवादी केन्द्र र जसपा तयार छैन । काँग्रेस केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बनिन्छ र ?’ निधिको प्रश्न छ ।

तर, माओवादी केन्द्रले काँग्रेस अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेर आउनुपर्ने बताइरहेको छ । यसबारे निधिले रातोपाटीसँग भने, ‘माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेसको निर्देशनअनुसार राजनीति गर्ने हो र ? ऊ हाम्रो भ्रातृ संगठन हो र ? कि माओवादी केन्द्रले लेखेर दिनुपर्यो हजुरले जे निर्देशन दिनुहुन्छ त्यही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर ।’

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदा वैकल्पिक सरकार निर्माण बाधा खडा भएको उनको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रले औपचारिकरुपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ ।

१२१ सांसद रहेका ओलीका लागि विश्वासको मत सिद्ध गर्न १७ सांसद चाहिएको छ । त्यसका लागि सके सग्लो जसपाको समर्थन लिने, नसकेमा फुटाएर भए पनि वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन नदिने ओलीको रणनीति देखिन्छ । सोहीअनुसार जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग ओलीले संवाद अगाडि बढाइरहेका छन् ।

ओली इत्तर गठबन्धनको सरकार बनाउन काँग्रेसका ६३ (दुई जना निलम्बित), माओवादीका ५३ (चारजना एमालेतिर लागेका) र जसपाका ३४ (दुई निलम्बित) सांसदको मत चाहिन्छ । सोहीअनुसार सरकार निर्माणका लागि माओवादी केन्द्र र जसपाबाट भरपर्दो प्रस्ताव काँग्रेसलाई नआएको निधि जिकिर छ ।

काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन नसकेको दाबी गरे । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता नगरेको र जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयका साथ नआएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर र जसपा गणितीय रुपमा एकढिक्का भएर उभिएमा मात्रै काँग्रेसको नेतृत्वमा वा अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउने शर्माको भनाइ छ ।

‘माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थनको सन्दर्भमा केही टुङ्गो गर्नुपर्ने हो । कि समर्थन निरन्तर छ भन्ने उहाँहरुले निर्णय गर्नुपर्ने हो । समर्थन फिर्ता छ भने सार्वजनिक मञ्चबाट होइन लिखित रुपमा संसद सचिवालय मार्फतबाट सूचना जारी गरेर गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो परिस्थिति विकास भइसकेपछि स्वभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत वर्तमान सरकारलाई पक्कै दिनेछैन ।'

संसदमा सरकारलाई दिएको समर्थन उहाँहरुले फिर्ता गरिसकेपछि बैठक बसेरै विधिवत रुपमा यसको निर्णयमा पुग्ने शर्माको भनाइ छ  । यता जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदा संवैधानिक रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएर जसपामाथि दोष लगाएकोमा उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘आफूले गर्ने काम पहिले गर्नुपर्यो नि ! जुन सरकारलाई प्रचण्डजीले प्रतिगमनकारी भनिराख्नुभएको छ, उहाँको पनि सरकार हो,’ रातोपाटीसँग महतोले भने, ‘कुनै पनि बहानामा त्यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ ? समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ ? संवैधानिकरुपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरालाई उहाँले किन राख्ने भएको हो ?’

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री बन्ने विभिन्न प्रक्रिया सुरु हुने भन्दै अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीले नै अहिलेसम्म रोकेको उनको आरोप छ । ‘आफू समर्थन फिर्ता नलिने अनि जसपा तयार भएन त्यसैले फिर्ता नलिएको भन्ने ?  यो भएन के !’ महतो भन्छन्,‘काँग्रेसको सभापतिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैन भनिसकेपछि जसपालाई भन्ने ठाउँ नै छैन ।’

काँग्रेस र माओवादीले औपचारिक निर्णय नगरी जसपाबाट निर्णय खोज्ने कुरा अस्वभाविक भएको महतोको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकार बनाउनेबारे आधिकारिक र औपचारिकरुपमा कुनै पार्टीले निर्णय गरेर आएको छैन । निर्णय गरेर आउनुपर्यो नि । सरकार बनाउन माओवादीले निर्णय गरेको छ कि काँग्रेसले निर्णय गरेको छ ? जसपाले किन निर्णय गरेन भनेर प्रश्न गर्नका लागि,’ उनको प्रश्न छ ।

मंगलबार र बुधबार काँग्रेस, माओवादी र जसपा नेतृत्वबीचको छलफलमा पनि एकअर्कालाई दोष देखाउने काम मात्र भएको थियो । जसका कारण काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार भएको छलफल सार्थक हुन सकेन ।

यो पनि...

देउवा र प्रचण्डबीच आधा घण्टा के भयो कुराकानी ?

यस्तै बुधबार देउवा र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीचको वार्ता पनि सामान्य छलफलमै सकियो । अहिलेसम्म सत्ताइतर दलबीच एक अर्काको निर्णय पर्खेर अगाडि बढ्ने रणनीतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काइदा भएको भएको छ ।

यो पनि...

वैकल्पिक सरकार निर्माणबारे बाबुराम-उपेन्द्र र देउवाबीच भेटवार्ता

सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई खारेज गरी साविकको एमाले र माओवादी ब्युत्याइदिए पनि विश्वासको मत लिन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म विश्वासको मत नलिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएको पाइन्छ । तर समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि माओवादी र काँग्रेस दुबैले वैकल्पिक सरकार गठबन्धनको सुनिश्चितता खोजिरहेको अवस्था छ ।

बारम्बार छलफल भए पनि तीनै दलबीच गठबन्धन निर्माणका लागि विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन । तीन दलबीच एक अर्काको निर्णय पर्खने रणनीतिले तत्काल निकास पाउने सम्भावना पनि देखिएको छैन ।