काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रदेशहरुको सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा रणनीतिक छलफल थालेको छ । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहले सत्ता सहकार्यका लागि निम्तो गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन् । 

बुधबार प्रदेश एकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसँग प्रदेश एकको सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गरेका थिए । सोमबार विहान नेताहरुलाई आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा बोलाएर देउवाले प्रदेश एकको सत्ता समीकरणका विषयमा सुझाव लिएका हुन् ।

आज नेताहरुको सुझाव लिएपनि बागमती प्रदेशका नेताहरुसँगको छलफलपछि प्रदेशबारे ठोस रणनीति बनाउने देउवाको तयारी छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा काँग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।

नेकपामा प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत चलिरहेका बेला सम्भव भएसम्म दुवै प्रदेशको नेतृत्व आफैले गर्ने गरी काँग्रेसले रणनीति बनाइराखेको छ ।

यो पनि...

प्रदेशको ‘चाबी’ काँग्रेसको हातमा : हटाउने–जोगाउने नीतिको पर्खाइ

तर नेकपाको केपी ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले काँग्रेसलाई प्रदेश १ र वाग्मतीमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । काँग्रेस नेताहरुले नेकपाको कुनै समूहसँग जोडिने भन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वमा उनीहरु आउनेगरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘बैठकमा सभापतिजी कुनै धारणा राख्नु भएन । हाम्रो सुझाव मात्र लिनु भएको हो । बागमती प्रदेशको फेरि यस्तै बैठक राख्नेगरी बैठक टुंगियो ।’ घिमिरेका अनुसार बैठकमा नेताहरुले काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरुले नेकपाका एउटा पक्षले अर्को पक्ष विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा काँग्रेस वर्तमान सरकार बचाउनेतिर लाग्नु हुँदैन भन्नुभएको छ । मैले पनि त्यही भनेँ । केन्द्रमा असंवैधानिक निर्णय गर्ने  केपी ओली गुटलाई प्रदेश एकमा हामीले समर्थक किन गर्ने ? यो सरकार ढलेपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार  बन्दैछ भने किन अरुलाई समर्थन गर्ने ?  हामीले कसैलाई समर्थन नगर्ने  ?,’ बैठकमा राखिएको कुरा उनले सुनाए ।

काँग्रेस निर्णायक भएको ठाउँमा काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने नीति लिनुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ । ‘उहाँहरु (नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूह)ले हामीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ । किन भने शेरधनलाई फाल्ने बरु काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने छ भीम आचार्यहरुलाई । शेरधनलाई म हट्नुपर्यो भने भीम आचार्य बन्नुहुँदैन । काँग्रेस बनेबनोस् भन्ने छ । बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै छ,’ घिमिरले भने, ‘यो मौकामा फाइदा किन नउठाउने ? उनीहरु हामीसँग निरभर हुनुहुन्छ भने हामीले किन नेतृत्व नलिने ? हाम्रो साथीहरुलाई सरकारको नेतृत्वमा किन नपुर्याउने ? ’

यस्तै संस्थापन पक्षका नेताहरु प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, भीष्मराज आङ्देम्बेलगायतले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।  बैठकमा शर्माले भने, 'विराटनगरमा प्रदर्शन र संसदमा समर्थन गर्ने मिल्छ ?'

इनरुवामा राजीव कोइरालाले केपी ओलीको विरुद्धमा भाषणा गर्ने र संसदमा गएर केपी ओलीको लाइनलाई समर्थन कुरा राम्रो नहुने उनको भनाइ थियो । आगामी १ं३ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट नीतिगत निर्णय लिने नेता बलबहादुर केसीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘काँग्रेस आफ्नो पहिचान साथ उभिनुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि आयो भने प्रतिपक्षीको धर्म अनुसार आफूलाई उभ्याउनुपर्छ भन्ने सबै नेताहरुको भनाइ छ । मैले पनि यही सुझाव दिएको हुँ,’ उनले भने ।

यस्तो छ प्रदेश एक र बागमतीको पछिल्लो गणित

यो पनि...

नेकपा विभाजनपछि प्रदेश समीकरण : काँग्रेसले कुन–कुन प्रदेशमा सत्ता पाउन सक्छ ?

केसीका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव आएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दुवै पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको साथ अनिवार्य बनेको छ । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पु-याउन काँग्रेसको साथविना सम्भव छैन ।

१ सय १० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार जोगाउन र बनाउन ५६ सांसदको आवश्यक पर्छ । ओली पक्षसँग ३६ सांसद देखिएका छन् भने प्रचण्ड–नेपाल ४४ सांसद छन् । पछिल्लो सिमय प्रचण्ड–नेपाल तीन सांसद ओली पक्षतिर र ओली पक्षका एक सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर लागेका अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेललाई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ भने शाक्यलाई सरकार बनाउन १२ सांसद आपुगे देखिन्छन् । २२ सांसद रहेको काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ । विवेकशील साझाका तीन, राप्रपाका दुई, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई र स्वतन्त्र सांसद एक सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन भने उनीहरुले मुख्यमन्त्री पौडेललाई समर्थन गरे पनि सरकार जोगिने अवस्था छैन ।

यस्तै प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकार बचाउन आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा ६७ सांसद रहेको नेकपाका दुई समूह सरकार जोगाउने र गिराउने कसरतमा छन् ।

राईलाई सरकार टिकाउन १४ जना सांसद चाहिएको छ भने प्रचण्ड–नेपालका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न १२ सांसदको समर्थन खाँचो छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड—नेपाल पक्षका ३५ सांसद छन् भने ३२ जना सांसद ओली पक्षमा उभिएको पाइन्छ । एक दुई जना सांसदले समूह अदल–बदल गरेपनि काँग्रेसको साथ विना दुवै समूहले सरकार जोगाउन र बनाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश– १ मा नेकपा विभाजन हुँदा २१ सांसद रहेको काँग्रेस निर्णायक छ ।

रणनीति बनाउँदै केन्द्रीय नेता

यस्तो अवस्थामा काँग्रेसलाई अहिले नेकपाका दुवै समूहले सत्ता सहयात्राको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । तर पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति नभएकाले प्रदेश संसदीय दललाई निर्णयको अधिकार छैन । यतिबेला काँगेसमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशन अनुसार प्रदेश संसदीय दलले नीति अख्तिायर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यका लागि काँग्रेसका केन्द्रीय नेताहरु रणनीतिक छलफलमा जुटेको देखिन्छ । ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेशमा हाम्रो भूमिका के हुने भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित भएकाले एउटा प्रदेशका लागि एउटा नीति आर्को प्रदेशका लागि अर्को प्रदेशका लागि अर्को निर्णय होइन । त्यसैले प्रदेश संसदीय दलले पनि लिन सक्ने अवस्था छैन । यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले नै टुंगोमा पर्याउछ,’ केसीले भने ।

उनका अनुसार आजको बैठकमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नीतिगत निर्णयमा गरेर जाने सहमति भएको छ । यसबारे १३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिने उनको भनाइ छ । काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावनाको आकलन गरी निर्णय लिने रणनीति बनाएको छ । 

काँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले मतदानको अवस्थाको माहोल हेरेर काँग्रेसले निर्णय लिने बताए । काँग्रेसले तत्काल कित्ता क्लियर नगरेको अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षले मुख्यमन्त्री दिन सक्ने परिस्थिति खडा हुने महतको पनि बुझाइ छ । काँग्रेस नेताहरुको भनाई अनुसार काँग्रेसले यही अवस्था पर्खिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । 

यता प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बुधबार सुरु भएको अधिवेशन २ मिनेट बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । यस्तै आजबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशको अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

दुवै प्र्रदेशसभाको अर्को बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने छ । नेकपा विभाजनमाथि काँग्रेसको रणनीतिक चाल सफल भए प्रदेश १ मा राजीव कोइराला र बागमतीमा इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने सम्भवना छ ।