काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई पुनः एकपटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म निर्णायक ठाउँमा उभ्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपामा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’– माधव नेपाल समूह अलगिनुको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमाथि पनि परेको छ ।

यतिबेला नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशमा नेकपाकै दुई समूहबीच सरकार हटाउने र जोगाउन कसरत तीव्र छ । तर ‘चाबी’ काँग्रेसको हातमा छ ।

यता प्रदेश सरकार हटाउने वा जोगाउने सन्दर्भमा काँग्रेस कत्ता ‘क्लियर’को तहमा पुगेको छैन । तर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड र नेपाल समूहका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था छ ।

नेकपाका दुई समूबीच जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश २ बाहेक सरकार फेरबदलका कसरत जारी छ । अहिलेसम्म अन्य चार प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव आएको प्रदेश एकमा गणितीय खेल सुरु भएको छ । प्रदेश १ का ९३ सांसद मध्ये ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकार बचाउन आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपाका सांसद ६७ जना छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड—नेपाल पक्षका ३७ सांसद छन् । काँग्रेससँग २१ र अन्य साना दलसँग ५ सांसद छन् । प्रदेश १ मा माघ ७ गतेका लागि प्रदेश संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानको प्रक्रिया हुनेछ ।

प्रदेशमा वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने वा प्रचण्ड–नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा काँग्रेस निर्णायक देखिन्छ ।

यस्तै वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दुवै पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको साथ अनिवार्य भनेको छ । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन काँग्रेसको साथबिना सम्भव छैन ।

मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पौडेललाई अब प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत काँग्रेससँग छ ।

४६ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । जसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ ।

लुम्बिनीमा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कसरत जारी छ । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सांसद छन् । त्यसमा ओली पक्षमा ३६ र प्रचण्ड—नेपाल पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् । ५ सांसदले कित्ता क्लियर गरेको अवस्था छैन । ओली पक्षीय शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको पद टिकाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका मात्रै ४० सांसद छन् । यस्तै प्रदेश सभामा काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । नेकपामा देखिएको विभाजनपछि ओली पक्षमा २७ सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पु-याउन ४ सांसद अपुग भएको देखिन्छ ।

जनमोर्चा र जसपाको साथ लिँदा मात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने काँग्रेस र अन्य जनमोर्चाको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्म सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत समर्थन छ । तर जनमोर्चाले प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदा ओली पक्षलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेको छ ।

नेकपाभित्र थप चलखेल गर्न नसकेको खण्डमा गुरुङको कुर्सी कायम राख्न गण्डकीमा पनि काँग्रेसको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यता कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने प्रचण्ड र नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री केही सुरक्षित देखिन्छन् । तर ढुक्क हुने अवस्था छैन । प्रचण्ड–नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग पुगअपुग बहुमत छ । प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन् ।

एक सांसदले मात्रै साथ छाडे पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरमर हुने अवस्था छ । ओलीले मिलेर केही समयअघि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओली समूहतिर लागेपछि कर्णाली पनि सरकार पनि शान्त छैन । यद्यपि अहिलेसम्म थापाको प्रभाव भने देखिएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका ३९, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरी ५३ सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर मजबुत छ । यद्यपि ओली समूहले चलखेल बढाएको छ । यसअघि ओली पक्षमा पदमुक्त गरिएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंहसहित तीन जना मात्रै खुलेर लागेका थिए । पछिल्लो समय ओली पक्षधरमा खुल्ने प्रदेश सांसदको संख्या आठ पुगेको बताइन्छ ।

प्रचण्ड –नेपाल पक्षधर रहेका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्न २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । हाल प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १२ र राजपाका दुई सांसद छन् । काँग्रेस र जसपाका सांसदहरू एक भएर वर्तमान सरकार फेर्न पनि ओली समूहलाई १३ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

ओली समूहमा १३ जना सांसद नपुग्ने विष्लेषणसहित वर्तमान सरकार ढुक्क देखिन्छ । तर ओली समूह भने सरकार ढाल्न पुग्ने संख्या पु-याउने कसरतमा छ ।

नेकपा विभाजनले प्रदेशमा ल्याएको तरंगसँग निरपेक्ष रहेको प्रदेश २ मा पनि सरकार परिवर्तनको चेलखेल भने लामो समयदेखि जारी छ ।

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार रहे पनि लामो सयमदेखि सरकार परिवर्तनको चर्चा छ । समाजवादी र राजपा मिलेर जसपा बनेसँगै सरकारको नेतृत्व प्रचार गरिए पनि तत्काललाई थामथुम पारिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक बसेलगत्तै संसदीय दलको नेता चयनको विषयले सरकार परिवर्तनको चित्र प्रस्ट्याउने छ ।

पूर्वराजपाका सांसदहरूले प्रदेश २ मा पूर्वसमाजवादीले अढाइ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेकाले अब आफूले पाउनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । पूर्वराजपाबाट जितेन्द्र सोनल र सरोज यादव तथा पूर्वसमाजवादीका विजय यादव मुख्यमन्त्री बन्ने रेसमा देखिन्छन् ।

प्रदेश समीकरणबारे के छ काँग्रेस नीति ?

काँग्रेस नेताहरुका अनुसार ७ पुसबाट जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको समीकरणबारे नीति लिने छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले यस विषयमा जारी केन्द्रीय समितिले नीति अख्तियार गर्ने रातोपाटीलाई बताए ।

यस्तै काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रमेश रिजालले उपयुक्त मौकामा निर्णय काँग्रेसले निर्णय लिने बताए । उनले भने, ‘केही प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने छ । योबीचमा प्रदेशसभाको यथार्थ विश्लेषण गर्छौं  । अनि उपयुक्त मौकामा निर्णय दिन्छौँ ।’ तत्काललाई प्रदेशमा उत्पन्न विवादमा काँग्रेस तटस्थ बस्ने उनको भनाइ छ ।

बाग्मती प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँका दुबै पक्षसँग संवादमा रहेका बताए । ‘दुई फरक दल भएको भए कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, एउटै दलको एउटा पक्ष सरकारमा रहेको छ । अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ । अब कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय सोचविचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुबै पक्षसँग वार्ता सामान्य सम्वाद भइरहेको छ,’ उनले रातोपाटीलाई भने । उनले उपयुक्त समयमा दलको बैठक राखेर निर्णय निर्णय लिने बताए ।

प्रदेश १ का काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे केन्द्रले बनाएको नीति अनसार प्रेदशमा समीकरण बन्ने बताए । ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । आज मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था छ । प्रदेशबारे पनि केन्द्रले नीति निर्देशन तय गर्छ होला । हामी त्यही अनुसार चल्छौँ,’ उनले भने ।

अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि दुवै पक्षले आफूसँग सामान्य संवाद गरिरहेको कोइरालाको भनाइ छ । उनले भने, ‘केन्द्रको नीति अनुसार प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रदेशको हक हित, संघीयतालाई सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबार सोची विचारी निर्णय लिन्छौँ । प्रदेशसभाको अधिवेशन (बैठक) माघ ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि अविश्वासको प्रक्रिया पनि सुरु हुने कुरा पनि भएन । त्यहाँसम्म काँग्रेसले आफ्नो नीति अख्यिार गरिसक्छ ।’

अन्य प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड–नेपाल कि ओलीसँग तालमेल गर्ने भन्नेमा काँग्रेस अलमलमा छ । संवाद भने दुवै पक्षसँग भइरहेको बुझिएको छ । नेकपाभित्रको विवादमा पर्ख र हेरको रणनीति बनाएको काँग्रेस प्रेदशमा सत्ता साझेदारका रुपमा मात्र सामेल हुने मुडमा छैन ।

त्यसैले अहिले कुनै पक्षमा रुपमा आफूलाई नउभ्याउन सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई सन्देश पठाइसकेको बझिएको छ ।

कुन प्रदेशमा के भयो ?

ओली र प्रचण्ड–नेपाल मध्ये कसलाई साथ दिने भन्नेमा काँग्रेसमा अलमल देखिए पनि उनीहरुबीच कारबाही प्रक्रिया तीव्र छ ।

प्रदेश १ मा प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध भीम आचार्य नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । योसँगै प्रचण्ड र नेपाल पक्षधर तीन मन्त्रीले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई पदमुक्त गरेका थिए । यस्तै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुस १० गते शुक्रबार मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेसँगै प्रचण्ड–नेपाल खेमाका तीनजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल तथा सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । यता वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता र सचेतकलाई पदमुक्त गरिदिए । बुधबार प्रचण्ड र नेपाल समूहले दलको नेतामा शाक्यलाई चयन पनि गरेको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट हटाएका छन् । नेकपामा आएको विभाजनसँगै ओली पक्षधर रहेका बोहरालाई मंगलबार बिहान जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।