काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको विभाजनका कारण केही प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने भएको छ । नेकपा विभाजित अवस्थामा पुग्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष र केपी ओली पक्ष गरी दुई फरक कित्तामा उभिएपछि काँग्रेसका लागि कुनै प्रदेशमा सत्ताको अवसर प्राप्त हुने देखिएको छ भने कुनै प्रदेशमा प्रतिपक्षी हैसियत खोसिने भय छ ।

प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहले काँग्रेसलाई सत्ता सहयात्राका लागि निम्तो गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा काँग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । यी दुई प्रदेशमा सत्ता सहयात्रामा नजोडिएर कुनै पक्षलाई बाहिरबाट समर्थनमात्र जनाए काँग्रेसले प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने छ । काँग्रेसका लागि बागमती र प्रदेश १ मा सत्तामा जाने अवसरमात्र होइन प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने भय पनि छ ।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेसले प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउँदै गर्दा पनि तत्काललाई सत्तामा लागि ढोका खुलेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा विभाजनमा देखिएको वर्तमान समीकरण कायम रहे काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत पनि कायमै रहने देखिन्छ ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा विभाजनको प्रभाव न सरकारमा परेको छ, न प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत गुम्ने खतरा नै छ । यहाँ प्रचण्ड–नेपाल समूहको सरकार र काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत यथावत रहने देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा भने काँग्रेसले गुमेको प्रतिपक्षी हैसियत नेकपा विभाजनबाट प्राप्त गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच प्रदेशमा गणितीय खेल सुरु भएपछि काँग्रेस उक्त अवस्थामा उभिन पुगेको छ ।

प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकार बचाउन आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा नेकपाका सांसद ६७ छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड—नेपाल पक्षका ३५ सांसद छन् भने ३२ जना सांसद ओली पक्षमा उभिएको पाइन्छ । काँग्रेसको साथ विना दुवै समूहले सरकार जोगाउन र बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षमध्ये एकलाई बाहिरबाट समर्थन गर्दा प्रदेश १ मा २१ सांसद रहेको काँग्रेसले प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने पक्का छ । माघ ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानको प्रक्रिया हुनेछ ।

१ सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बहुमतको सरकार छ  । नेकपामा देखिएको फुटसँगै १९ सांसद रहेको काँग्रेसले यो प्रदेशमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने सम्भावना बढाएको देखिन्छ । नेकपाका ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये दल विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा १७ र ओली समूहका १५ सांसद उभिएको पाइन्छ ।

०७५ जेठमा नेकपाले लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत गुमाएको थियो ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने होडबाजीमा प्रदेश २ मा नेकपाका दुवै समूह प्रदेश सांसद तानातानमा लागे पनि काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउने सम्भावना बढेको छ ।

यद्यपि दल विभाजनसँगै संकटमा परेको प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत जोगाउन नेकपाका ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल समूह तटस्थ सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न कसरत गरिरहेको अवस्था छ ।

वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्यमध्ये सरकार गठनका लागि ५६ जनाको समर्थन चाहिन्छ । वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दुवै पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको साथ अनिवार्य बनेको छ ।

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन काँग्रेसको साथविना सम्भव छैन ।

मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३४ मत छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पौडेललाई प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत काँग्रेससँग छ । ४६ मतमात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । जसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ ।

यहाँ पनि काँग्रेस सरकारमा जाने वा बाहिरबाट समर्थन जनाएर प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने भन्ने दुईवटा विकल्प काँग्रेससामु खडा छ । वाग्मती काँग्रेस संसदीय दलले यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय नीति पर्खेको देखिन्छ ।

यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका मात्रै ४० सांसद छन् । जसमा ओली समूहका २७ जना र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना सांसद छन् । यस्तै प्रदेशसभामा काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् ।

नेकपामा देखिएको विभाजनपछि ओली पक्षमा २७ सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन ४ सांसद अपुग देखिन्छ ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड पक्षका २ मन्त्री छन् भने अहिलेसम्म सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत समर्थन छ । जनमोर्चा र जसपाको साथ लिँदामात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन काँग्रेस र जनमोर्चाको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ । गण्डकीमा सत्ता समीकरणको चलखेल सुरु भएको छैन । यहाँ काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत खोस्ने सामर्थ्य प्रचण्ड–नेपालसँग छैन । प्रचण्ड–नेपाल समूह, काँग्रेस र अन्य दल मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा मात्र ओली समूह प्रतिपक्षी बन्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना टरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा देखिएको बहुमतले काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छैन ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सांसद छन् । त्यसमा ओली पक्षमा ४४ र प्रचण्ड—नेपाल पक्षमा १७ सांसद देखिएका छन् । ओली पक्षीय शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको पद टिकाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा १९ सांसद रहेको काँग्रेसका लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २० सांसद नउभिएसम्म प्रतिपक्षी हैसियत यथावत रहने देखिन्छ ।

सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको योजना भए पनि समयक्रमअनुसार पूर्वएमाले तर्फका सबै र केही पूर्वमाओवादी तर्फका सांसदले ओली खेमालाई साथ दिएपछि पोखरेलमाथिको संकट टरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २२ र ओली पक्षका १० सांसद छन् । सभामुखलाई छाडेर ओली समूहका १०, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । यही अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहाले काँग्रेस र राप्रपाको समर्थन हुँदासमेत प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नदेखिएसँगै कर्णाली सरकार पूर्णरुपमा सुरक्षित देखिएको छ । तर काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत भने खोसिने पक्का छ । ओली पक्षले सरकार बनाउन नसके पनि काँग्रेसले पाएको प्रतिपक्षी नेताको ठाउँ ओली पक्षले लिने छ । प्रदेश सभामा रहेको दोस्रो ठूलो दलले प्रतिपक्षी हैसियत पाउने भएकोले १० सदस्य रहेको ओली समूह प्रमुख विपक्षी बन्ने देखिएको हो ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी यथावत रहने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका ३९, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरी ५३ सांसद छन् ।

जसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ३२ र ओली पक्षमा ७ जना सांसद छन् । नेकपा विभाजनले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा काँग्रेस दोस्रो ठूलो दलको रुपमा यथावत छ ।

विभाजनको औपचारिक घोषणाले काँग्रेसका केही नेतालाई घाटा

यद्यपि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलमाथि आधिकारिकताको मागदाबी गर्न प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्ष निर्वाचन आयोग नपुगेकाले पार्टी विभाजनको कानुनी प्रक्रिया नै अन्योलमा छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन र आधार–प्रमाण नबुझाइएकाले समस्या आएको बताए । केन्द्रमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतको व्यवस्था भए पनि प्रदेश दलको विभाजनबारे कानुन मौन रहेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्ममा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ ।

ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेस गर्नुपर्छ ।

ऐनले तोकेको सोही प्रक्रियाअनुसारको मागदाबी कुनै पनि पक्षबाट नआएकाले नेकपा विभाजन अल्झिएको उनको भनाइ छ । केन्द्रमा विभाजनको विषय टुंगिए प्रदेशको वर्तमान परिस्थितिमा केही फेरबदल हुन सक्ने बुझिएको छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार विपक्षी दलको नेताले गाडी सुविधा, ५० हजार मासिक तलब, ७५० रुपैयाँ बैठक भत्ता, मासिक २ हजार सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर पाँच वर्षको एकमुष्ट ५० हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

यस्तै सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, पानी र बिजुलीको खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा विमा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको एक जना स्वकीय सचिव, सोही श्रेणीको एकजना सूचना प्रविधि अधिकृत, एक जना हलुका सवारी चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी र मासिक ५ हजार रूपैयाँ अतिथि सत्कार स्वरूप दिइने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

नेकपा विभाजनले वैधानिकता पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत गुमाएको प्रदेशमा काँग्रेस संसदीय दलका नेताले यी सबै सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।