काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसमा देखिएको महाधिवेशन केन्द्रित विवाद समाधानका विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ । १४औँ महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अघि सारेको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रका अधिकांश विषयमा आइतबार सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । साउन पहिलो साताबाट सतहमा आएको काँग्रेसको विवाद यो सहमतिसँगै तत्कालका लागि थामथुम पारिएको छ । 

साउन पहिलो साता पौडेल समूहले केन्द्रीय विभागमा भइरहेको मनोनयन, पार्टी संरचनाको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अन्य पार्टीबाट काँग्रेसमा आउने नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनको मापदण्ड, पार्टीको स्थानीय तहको समायोजन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयलाई मुद्दा बनाएको थियो ।

विषय विषयमा पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनुका साथै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझायो । यति मात्र होइन पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर विवादलाई सार्वजनिक तहमा ल्यायो ।
तर पनि देउवाले छलफलका लागि तदारुकता नदेखाएपछि सात दिनको अल्टिमेटमसहित १२ असोजमा पार्टी कार्यालयमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसपछि १७ आसोजमा मात्र देउवाले छलफलका लागि बैठक बोलाए ।
छलफलको पहिलो दिनमै केही नेताहरुमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि एक महिनासम्म निरन्तरता पाउन सकेन । देउवाले एक महिनापछि १७ कात्तिकमा छलफललाई निरन्तरता दिए । छलफलमा आआफ्नो धारणा राखेका दुवै पक्षका नेताहरु आइतबार सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगे । 

योसँगै काँग्रेसमा विभाग गठन बाहेकको विवाद किनारा लागेको छ । महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएपछि सभापति देउवाले विभाग गठन गरेको भन्दै पौडेल पक्षको विरोध छ । विधानको दफा ६० मा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग र विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानको यो व्यवस्थालाई कायमै राखेर देउवाले चार वर्षको आफ्नो नियमित कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठन गरेका थिए । ४७ वटामध्ये फागुन १७ मा १३ र फागुन १९ मा ७ वटामा विभाग प्रमुख तोकेका देउवाले त्यसपछि करिब ९ सयलाई सदस्य मनोनयन गरेका छन् । उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समूहका लागि ७ सहित थप ९ विभाग गठन गर्ने देउवाको तयारी छ । 

यो पनि...

काँग्रेस सभापतिमा दाबी गर्ने एक दर्जन नेतामा कसका एजेन्डा के ?

विभाग खारेज गर्न सभापतिले अप्ठ्यारो महसुस गरे पनि विधान र आचारसंहिता विपरीत भएकाले मान्दैनौँ भनेर प्रस्ट भनेको पौडेलको भनाइ छ । तर विभाग गठनको विषय पनि अब एउटा राजनीतिक विवादका रूपमा मात्रै रहिरहने देखिएको छ । सभापति देउवाले अन्य विषयमा सम्झौता गरेरपछि विभागको विषयमा पौडेल पक्ष लचिलो भएको छ ।देउवाले विभाग खारेज गर्ने सङ्केत नदेखाएपछि पौडेल पक्षले सैद्धान्तिक रूपमा विरोध जनाए पनि अड्डी कसेर नबस्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

क्रियाशील सदस्यता

यता क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा देउवा पक्ष पछि हटेको देखिन्छ । जसअनुसार अन्य राजनीतिक दलबाट काँग्रेस प्रवेश गरेकालाई पनि विधानको प्रचलित प्रक्रियाअन्तर्गत नै क्रियाशील सदस्यता दिइने समझदारी भएको छ । यसअघि पसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको अन्तपार्टी समायोजन समितिको सिफारिसकै आधारमा अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेतालाई उनीहरूको कार्यकर्ता समायोजनका लागि भन्दै सदस्यता पठाउने गरिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय नगराई जथाभावी सदस्यता दिइएको पौडेल पक्षको आरोप थियो ।

देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेतालाई विश्वासमा लिन केन्द्रीय जिम्मेवारीमा ल्याउने र तल्ला तहमा उनीहरूका समर्थकलाई क्रियाशील सदस्यता दिने रणनीति बनाएको संस्थापन इतरको बुझाइ थियो । 
१३औँ महाधिवेशनपछि काँग्रेसमा विलय भएका विभिन्न पार्टी र काँग्रेस प्रवेश गरेका एक दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरुका नाममा छुट्टै क्रियाशील सदस्यसमेत दिइएको थियो ।
नवप्रवेशीका नाममा सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा बढी चलखेल गरेको पौडेल पक्षको बुझाइ थियो ।

अब जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखबाटै नवप्रवेशीका नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिने भएको छ । अब डडेल्धुरा, डोल्पा सर्लाही, रसुवा, कैलाली र कपिलवस्तुमा भएको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । 

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले अधिवेशन नगराए महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नपाउने समझदारी भएको छ । काँग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये १० भ्रातृ संस्थाको वैधानिक कार्यसमिति छैन ।
सभापति देउवाले साउनमा विधान बमोजिम नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने नौवटा भ्रातृ संस्थाको म्याद ६ महिना थपेका थिए ।

निर्देशानुसार तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, किसान सङ्घ, प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घ, दलित सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, तामाङ सङ्घ र ठाकुर समाजको म्याद थपिएको छ ।
आफ्नो विधान बमोजिम निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसके पनि १७ वर्षपछि पनि म्याद थप गरिएको छ । 

यस्तै काँग्रेसका १८ शुभेच्छुक संस्थामध्ये प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्र, लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, प्रेस युनियन, वन प्राविधिक सङ्घ, कुमाल सङ्घ र नेवाः खल गरी छ शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद समाप्त भइसकेको छ । 

यस्तै विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवाद समाधान गरी तत्काल अधिवेशन गराउने समझदारी भएको छ । यता ३५ मुलुकमा रहेका जनसम्पर्क समितिमध्ये १८ जनसम्पर्क समितिको पनि म्याद समाप्त भइसकेको अवस्था छ । 

विधानको धारा १५ (१) (घ) बमोजिम भ्रातृ सङ्घ एवं शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर पार्टीको महाधिवेशनअघि भ्रातृ सङ्घ एवं शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनित भएका जनसम्पर्क समिति र भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी खोसिनुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो । दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र महासचिव लक्ष्मी परियार  केन्द्रय समितिमा भए पनि सङ्घको जिम्मेवारी छोडेका छैनन् । विधानको व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले दलित सङ्घको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अमेरिका र भारतका जनसम्पर्क समिति अध्यक्ष आनन्द विष्ट र बालकृष्ण पाण्डेयको दोहोरो जिम्मेवारी पनि खोसिने देखिन्छ । त्यसैले पनि मौखिक रूपमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पौडेल पक्ष विश्वस्त छैन ।

छानबिन समिति

पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ । समितिमा सभापति देउवा पक्षबाट संयोजकसहित ३ जना, वरिष्ठ नेता पोडेल पक्षबाट २ जना र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट एक जनालाई समावेश गरिने पूर्वसहमति छ ।

आइतबार बनेको मौखिक समझदारीको प्रस्ताव तयार पारेर कात्तिक २७ गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको छ । त्यसको तयारीका लागि आजको बैठक २७ गतेलाई सारिएको काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । 

उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आइसोलेसनमा रहेका र केही नेता कोरोना सङ्क्रमित भएकाले सहमतिबाटै बैठक सारिएको पौडेलको भनाइ छ ।

थप समाचार

रमेश लेखकलाई क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिको संयोजक बनाउने सहमति

महाधिवेशन तालिका

निर्धारित मितिमा काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन  नहुने निश्चित छ । आगामी फागुन ७–१० सम्म महाधिवेशन गर्ने काँग्रेसको निर्णय छ । त्यसका लागि स्थानीय तहका अधिवेशन पुस ६ बाट माघ ६ गतेसम्म सक्ने भनिएको छ । तर कोरोना महाव्याधिका कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काम प्रभावित हुँदा महधिवेशन तालिका पनि प्रभावित भएको छ । फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिनेमा नेताहरु पुगेको पाइन्छ ।

तर पाँच दिन चलेको छलफलमा महाधिवेशन तालिका संशोधनमा फरक फरक प्रस्ताव आएपछि तत्काल तालिका नचलाउने नेताहरुबीच सहमित भएको छ । क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागेपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधनको गरिने नेता गोपालमान श्रेष्ठले बताए । 

सभापति देउवा पक्षका केही नेताहरुले ०७८ भदौमा महाधिवेशन सार्नुपर्ने  तर्क राखेका थिए । नेता ज्ञानेन्द्र कार्की, एनपी साउले भदौमा महधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । तर देउवा पक्षकै रमेश लेखकलगायतका नेताले भने जेठमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका थिए ।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले पनि महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेकाले संशोधन गरेर जेठमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियो । यता अहिल्यै केन्द्रीय महाधिवेशन हुन नसक्ने भनेर जान नहुने पौडेल पक्षको तर्क थियो ।