मर्जरमा जान आनाकानी गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाले मर्जरमा जान थप दबाब दिएको छ । यही कात्तिक १ गतेदेखि एक व्यक्तिले एउटा सहकारीको मात्र सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधानले मर्जरमा जान सहकारी संस्थाहरुलाई दबाब थपेको हो ।

सहकारी संस्थाहरु पनि मर्ज हुनुपर्छ भन्ने विषय यसअघि नै उठे पनि विभागले सदस्यता दोहोरिन नपाउने गरी नियम ल्याएपछि धेरै सदस्य देखाएर आफू ठुलो हुँ भन्ने (सदस्य केन्द्रित) सहकारीलाई समस्या परेको छ । मर्जरमा जान सहकारी विभागले यसअघि नै निर्देशिका जारी गरे पनि अटेर गरिरहेका सहकारीहरुमा दबाब थपिएको हो । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ । सो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहे तीन वर्षभित्र एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही असोज मसान्तमा सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको तीन वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसैले अब कात्तिक १ गतेबाट सहकारीमा कोही पनि दोहोरो सदस्य बन्न पाइने छैन । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सदस्यता दोहो-याउन नपाइने प्रावधानले मर्जरमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । यदि कुनै व्यक्ति दुईवटा सहकारीको सदस्य रहेको पाइए विभागले सो व्यक्तिलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

थप समाचार

विपदमा सहकारीको कौशल : किसानलाई समर्थन मूल्य, बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

सहकारीको नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर तोकियो, अब १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने

रजिष्ट्रार पाण्डे भन्छन्, ‘यसमा व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुने भएकाले सहकारी संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिलाई नै कारबाही गरिनेछ । सहकारी संस्थामा सदस्य कम हुँदा मर्जरमा जान यसले दबाब दिनेछ ।’
पहिलो चरणमा स्वघोषणा गरेर दोहोरो सदस्यता अन्त्य हुनुपर्छ । एउटै प्रकृतिको भिन्न भिन्न संस्थामा सदस्यता लियो भने सहकारी ऐनको बर्खिलाप ठानी त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।
ऐनको व्यवस्था बर्खिलाप एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्यता पाइएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

तपाईँ हाम्रो बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मनोज थापा सरकारले भनेजस्तै कात्तिक १ मै दोहोरो सदस्यता अन्त्य हुने अवस्था दैख्दैनन् । यसका लागि विभागले सदस्यताको रेकर्ड पत्ता लगाउने गरी रेकर्ड राख्ने मेकानिजम ल्याए सम्भव होला, नत्र लामै समय लाग्ने थापाको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल पनि सरकारले भनेजस्तै कात्तिक १ गते नै लागु गर्न समस्या हुने बताउँछन् । कोरोनाले लामै समय खाइदिएकाले कतिपय सहकारीलाई सदस्य काँटछाँट गर्नै समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

सदस्यले झुक्याउन सक्छन् 
सदस्य आफैले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय सदस्यले झुुटो सूचना भराएर अर्को सहकारीको सदस्यता बनेको हुन सक्ने तपाइ हाम्रो सहकारीका अध्यक्ष मनोज थापाको बुझाइ छ । कतिपय सहकारीलाई सदस्यको आवश्यकता पर्दा अरु सहकारीको सदस्यता भएपनि दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ । कुनै सहकारीले २÷३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन सक्दैन । कसैलाई ठुलो परिमाणमा ऋण चाहिएको छ भने ऊ ठुलो सहकारीमा सदस्य बन्न जान्छ । जसले गर्दा सदस्यहरु दोहोरिन्छन् ।

सहकारीको नियमन गर्ने विभाग आफै फिल्डमा जाने कुरा आउँदैन । जनगुनासो वा उजुरी आएको अवस्थामा मात्र दोहोरो सदस्यता लिनेलाई कारबाही गर्न सक्ने हो । विभागका रजिष्ट्रार पाण्डे पनि कसैले दोहोरो सदस्यता लिएको छ कि छैन भनेर फिल्डमै गएर पत्ता लगाउन सम्भव नभएको स्वीकार गर्छन् । यद्यपि, कुनै सूचनाका आधारमा त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने उनको तर्क छ । 

थप समाचार

सहकारीले बढी ब्याज लिए विभागलाई भन्नसु, तत्काल कारबाही  हुन्छः रजिष्ट्रार डा. पाण्डे

यतिमात्र होइन, यदि कुनै सहकारीमा सदस्य छ उसलाई आफु सदस्य भएको सहकारीले ठुलो परिमाणमा ऋण दिन नसक्ने अवस्था छ भने ऊ पहिलो सदस्यतालाई यथावत राख्दै अर्को ठुलो पुँजीको सदस्य बन्न जान्छ । सदस्य आफैले म अर्को संस्थामा सदस्य छु भन्ने घोषणा नगरेसम्म असल नियत भएका सहकारीले पत्ता लगाउने सम्भावना ज्यादै न्युन भएको कतिपय सहकारीविज्ञको ठम्याइ छ । 

मर्जरमा जान दबाब 
अहिले सहकारी संस्थाको संख्या धेरै भयो तर अनुशासित र गुणस्तरीय हुन सकेन भन्नेमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । देशभर ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयगत सहकारी पनि बचत तथा ऋण कारोबार मै केन्द्रित हुने गरेका छन् । सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढ्दै गएपछि सोही अनुसार सुशासन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबारमा जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरको कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो ।

केही समय अघि सहकारी विभागले सहकारीको मर्जरका लागि निर्देशिका नै जारी ग¥यो तर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले मर्जरमा जान अटेर गरिरहेका छन् । सदस्य दोहो¥याउन नपाउने भएपछि यसले पनि मर्जरमा जान दबाव दिने रजिष्ट्रार पाण्डेको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य नै मर्ज हो । आफ्नो संस्था मजबुत र धेरै सदस्य भएको बनाउनका लागि पनि मर्जरमा जानुको विकल्प छैन ।’यद्यपि अहिले सहकारीमा मर्जरको आवश्यकता देखिए पनि कति संख्याको सहकारी ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान तथा अध्ययन जरुरी देखिन्छ ।