काठमाडौं । धादिङ नलाङकी सविता सिलवाल पशुपालन व्यवसायमा आबवद्ध छिन् । सोही स्थानको साना किसान सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर यो पेशामा लागेकी उनीसँग अहिले १० वटा भैंसी छ । त्यसमध्ये ४ वटाले दुध दिन्छ । अहिले दैनिक ३५ लिटरजति दुध उत्पादन हुने गरेको सिलवाल सुनाउँछिन् ।

लकडाउनको समयमा उनलाई निकै अप्ठ्यारो भयो । संकलन केन्द्रले दुध संकलन नगरिदिँदा उनको दुधले बजार पाएन । दुधले बजार पाउन छाडेपछि उनलाई चिन्ताले उनलाई सताउन थाल्यो । तर, उनले सोचेजस्तो अवस्था सँधैं भएन । चौथो दिनदेखि उनको दुधलाई सहकारी संस्थाले किनिदिन थाल्यो । ३ दिनको नबिकेको दुधको क्षतिपुर्ति समेत सहकारीले नै उनलाई दियो ।

सो सहकारीले सञ्चालन गर्दै आएको सहकारी पसलले नबिकेको दुध मात्रै होइन, तरकारी फलफुल लगायतका उत्पादन समेत किनिदिएर आपतमा परेका किसानहरुलाई सहयोग गरेको थियो । आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सिलवाल भन्छिन्, ‘सहकारीले सहयोग नगरेको भए दुध त्यतिकै खेर जान्थ्यो, अहिले केही राहत भएको छ । ‘सहकारी विपतको साथी’ भन्ने सुनेको थिएँ, अहिले अनुभव भएको छ ।’

सहकारीका प्रबन्धक गोपाल सिलवालका अनुसार किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल र दुध सोही सहकारीले सञ्चालन गरेको दुईवटा सहकारी पसलमार्फत खरिदबिक्री गरिएको हो । सो सहकारीले उत्पादित दुध संकलन केन्द्रलाई नै बेच्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । नबिकेको अवस्थामा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँका दरले सो सहकारीले नै किनिदिने गरेको छ । तरकारी भने प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले मूल्य दिएर किन्ने गरेको प्रबन्धक सिलवालको भनाई छ ।

लकडाउनको अवधिमा त्यसरी किनेको तरकारीमध्ये सहकारीले करिब साढे २ लाख बराबरको तरकारी राहतस्वरुप बाँडेको छ । सो सहकारीले कुनैपनि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने र बजारमा त्यो मूल्यमा पनि नबिक्ने अवस्था आएमा तोकिएको मूल्यमा आफैंलिे किनिदिने गरेको प्रबन्धक सिलवालको भनाई छ ।

बाराको डुमरवानामा गाईपालन गर्दै आएका कृष्ण न्यौपानेले पनि दुध नबिकेर हैरान थिए । एक महिनासम्म पनि दुध नबिकेपछि उनले सहकारी संस्थाको सहयोग लिए । दैनिक २० लिटर दुधले बजार नपाएपछि उनलाई निकै समस्या भयो । उनको दुध समेत सहकारी संस्थाले किनिदिएर ठूलो राहतको महशुस गराइदिएको छ । दुध किनिदिने मात्रै नभएर गाइका लागि आवश्यक दानाको व्यवस्था समेत सहकारीले गरिदिने गरेको छ । त्यही भएर त्यहाँका किसानले ढुक्कसँग पशुपालन गर्न सकेका छन् ।

चर्को ब्याज र सेवाशुल्क असुलेर ठगी गर्दै आएको खबरमात्रै चर्चामा रहँदै आएको सहकारी क्षेत्रमा यस्ता हजारौँ उदाहरण छन्, जहाँ सहकारी संस्था नै आफ्ना सदस्यहरुको दैनिक जीवनको सारथी बनेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा विपतको समयमा सहकारी संस्था साथी बनेको यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको संयोजनमा सम्बन्धित क्षेत्रका कृषि र साना किसान सहकारी संस्थाहरुले किसानको समस्यामा सहयोग गर्दै आएका हुन् । त्यस्ता सहकारीले उनीहरुलाई सुखदुखमा साथ मात्रै दिएका छैनन्, वित्तीय साक्षरता सिकाएका छन्, व्यवस्थित कारोबार प्रणालीको पहुँच बढाएका छन् ।  विशेषगरी लकडाउन र बन्दाबन्दीमा किसानको उत्पादनको बजारीकरणमा उनीहरुको निकै ठूलो सक्रियता छ ।

सहकारी संस्थाबाट संकलन हुने तरकारीहरु कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको सक्रियतामा काठमाडौंका ११ स्थानबाट तरकारी र फलफूल बिक्री भएको थियो । यसरी बेच्दा तरकारीमा किसानले पाउने मूल्यदेखि उपभोक्ता मूल्यसम्म आफूले थाहा पाएको र विचौलियाहरुले तरकारीमा कतिसम्म मूल्य बढाउँदा रहेछन् भन्ने समेत थाहा भएको केन्द्रीय संघका अध्यक्ष अध्यक्ष खेमराज पाठक बताउँछन् । ‘हामीले ६० रुपैयाँ प्रतिकेजीको दरले करेला बेच्यौँ तर ब्यापारीले त्यही करेला १६५ रुपैयाँसम्ममा बेचेको पायौं  । तरकारीमा व्यापारीले उपभोक्तालाई कतिसम्म ठग्दा रहेछन् भन्ने राम्रोसँग थाहा भयो’ पाठक भन्छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालयले लकडाउनमा तरकारी तथा फलफूल सहज उपभोगको व्यवस्था गर्न बजार व्यवस्थापन समिति नै गठन गरेको थियोे । त्यसमध्ये केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलाई तरकारी बिक्री वित्तरणको जिम्मा दिइएको थियो । कालीमाटी, बल्खु लगायत तरकारी बजारको चाप हटाउन उपत्यकाका विभिन्न ११ स्थानमा संघले तरकारी बिक्री गरेको थियो । देशभर २ हजार कृषि सहकारी मध्ये १ हजार १ सय ५० सहकारी यो संघमा आबद्ध छन् । 

त्यसो त, सहकारी विभागले समेत यो अवधिमा कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कारण लकडाउनको अवधिमा बजारमा तरकारीको मूल्य नियन्त्रण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले कोभिडमा सहकारीले खेलेको भुमिकाको विषयमा उनले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको संयोजनमा विभिन्न जिल्लाका किसानबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफूल संकलन गरी होमडेलिभरी गरिएको कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएको पाइएको बताए ।

सो प्रतिवेदनमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाले ऋणमा पुर्नसंरचना गरेको, ब्याजदर परिमार्जन र सहुलियत, ऋणको भाखामा म्याद थप, बचत फिर्तामा सीमा तोकेको, सदस्यहरूलाई नगद सापटी दिएको तथा राहत संकलन र वितरणमा समेत सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।