काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर सञ्चालन भइरहेका ३ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले शुक्रबार मर्जरको सहमति गरे । काभ्रे जिल्ला मुख्य कार्यालय भएको आरम्भ चौतारी लघुवित्त, बागलुङ जिल्ला मुख्य कार्यालय भएको सीवाईसी लघुवित्त र म्याग्दीको शालिग्राम लघुवित्तबीच मर्जरमा जाने सहमति भएको हो । 

आरम्भ चौतारी र सीवाईसी राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त संस्थाहरु हुन् । शालिग्राम चाहिँ प्रदेश ४ केन्द्रित लघुवित्त कम्पनी हो । आरम्भ चौतारीको साधारण सेयर निष्कासन भइसकेको छ । सीवाईसीको र शालिग्रामको समेत गरी करिब ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ आउन बाँकी हुँदै यी संस्थाहरु मर्जरमा गएका हुन् । मर्जरपछि अब यो सेयर एफपीओको रुपमा आउँछ ।  

एकसाता अघि मात्रै नयाँ नेपाल लघुवित्त र सारथी लघुवित्तले सारथी नेपाल लघुवित्तको नाममा एकीकृत कारोबार गरे । त्यसमध्ये नयाँ नेपाल लघुवित्त आईपीओ आइसकेको लघुवित्त हो । सारथीको भने आईपीओ नआउँदै मर्जरमा गएको हो । सारथीको ३ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर अझै आउन बाँकी छ ।

थप समाचार

तीन लघुवित्त संस्था मर्जरमा जान सहमत

आईपीओ निष्कासन हुनै बाँकी रहेको एनआरएन लघुवित्तले किसान माइक्रोफाइनान्स र दिव्या लघुवित्तसँग मर्जर गरेर ३ महिना अघि एनआरएन लघुवित्तको रुपमा एकीकृत कारोबार गर्यो । एनआरएनले यसअघि नै क्रिएटिभ लघुवित्त र रामारोशन लघुवित्तलाई आफूमा विलय समेत गरिसकेको थियो । अहिले यो लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ४० करोड नजिक पुगेको छ । अब करिब १२ करोडको एफपीओ ल्याउनुपर्ने अवस्था एनआरएन लघुवित्तलाई छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय निकै जोडबल गरिरहेको छ । नीतिगत निर्णयमार्फत् विभिन्न सहुलियत दिनेदेखि मर्जरमा जानको लागि बाध्य बनाउने खालका निर्णयहरु लिने काम समेत राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा गरिएको कडाई, न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी प्रावधान र अन्य केही सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमका कारण पछिल्लो समय लघुवित्तको मर्जरमा लहर आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ यो लहरका कारण एकैवर्ष १४/१५ वटासम्म संख्या घट्नसक्ने अनुमान गर्छन् । 
राष्ट्र बैंकले यसो भनिरहँदा अहिले लघुवित्तहरु मर्जरमा जानुको अर्को कारण समेत रहेको खुलेको छ, त्यो हो महँगोमा सेयर बेच्ने । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार कुनैपनि इजाजतप्राप्त संस्थाले इजाजत पाएको ३ वर्षभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्छ । सो अवधिभित्र कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा बहुमत सेयर नहुनेगरी यस्तो आईपीओ जारी गर्नुपर्छ । तर, एकपटक सेयर निष्कासन भइसकेको कम्पनीसँग मर्जरमा जाँदा त्यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणको तोकिएको हिस्सा पुर्याउन एफपीओ जारी गर्न पाइन्छ । सूचीकृत हुनेबित्तिकै ७÷८ सय रुपैयाँपुग्ने सेयर सम्बन्धित कम्पनीले १ सय रुपैंयामै बेच्नुपर्ने वाध्यता छ । यसको कारण राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको प्रावधान हो । 

धितोपत्र निष्कासन नियमावलीले कुनै पनि धितोपत्र प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्न कम्तीमा ३ वर्षको नाफामा रहेको र ३ वर्षसम्म अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा अंकित मूल्यमै सेयर बेच्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त गरेको ३ वर्षभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्नसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर सबैले १०० रुपैंयामै सेयर बेचिरहेका छन् । 
तर, मर्जरमा गएका कम्पनीको हकमा अर्कै व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुले महँगो मूल्यमा सेयर बेच्न पनि पाउँछन् । एफपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति पनि पाउँछन् । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण सेयरको हिस्सा चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत पुर्याउन नयाँ कम्पनीले ल्याउने आईपीओ बराबरको रकम एफपीओस्वरुप ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्छ । उता धितोपत्र बोर्डले खोज्ने ३ वर्षदेखिको नाफा र नेटवर्थ समेत मर्ज भएको कम्पनीसँग हुन्छ । 

थप समाचार

पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा ७ लघुवित्त, मर्जरमा जान दबाब बढ्यो

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जरअघि अस्तित्वमा रहेका कम्पनीमध्ये कुनै एउटा कम्पनी मर्जरअघि नाफामा छ र मर्जरपछिको अवस्थाा पनि सो कम्पनी नाफामा छ र त्यसको नेटवर्थ पनि अंकित मूल्यभन्दा बढी छ भने प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न कुनै रोकतोक नभएको जनाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले कर्जरअघिको कुनै एउटा कम्पनी र मर्जरपछिको एकीकृत कम्पनी समेतले धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी नियमावलीले गरेको व्यवस्था पूरा गरेको भए प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ ल्याउन बोर्डले अनुमति दिनसक्ने बताए । 

यही प्रावधानका कारण तात्कालिन एनआरएन र दिव्या, क्रिएटिझ रामारोशन, सीवाईसी, शालिग्राम, सारथी लगायत लघुवित्तको १०० रुपैंयामा आउनुपर्ने आईपीओ एफपीओको रुपमा ३÷४ सय रुपैंयासम्म बेच्नसक्ने अवस्था आएको छ । 

यो प्रावधानका कारण आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने लाभ सीमित संस्थाका संस्थापक सदस्यहरुको हातमा पर्ने अवस्था देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । अहिले प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीले अंकित मूल्यमा २ गुणासम्म मूल्य थप गरेर एफपीओ जारी गर्न सकिन्छ । 

थप समाचार

लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा कडाइ : १० वर्षसम्म लाभांश लिन नजाने सेयरधनीको पैसा बैंकिङ विकास कोषमा जाने

त्यसो त वोमी माइक्रोफाइनान्सले आईपीओ जारी नभएको नागरिक लघुवित्तलाई मर्जर गरेको थियो । कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्त भने दुवै आईपीओ आइसकेपछि मर्जर भएका सूचीकृत संस्था हुन् । कतिपय संस्थाहरु भने आईपीओ आउनुअघि नै मर्जरमा गएका उदाहरण समेत छन् । तर केहीले भने राष्ट्र बैंकको नीति र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनभित्रको लुपहोल प्रयोग गरेर मर्जरलाई स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन लागेको आरोप समेत केही लघुवित्त सञ्चालकमाथि लाग्न थालेको छ ।