काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार ७ वटा लघुवित्तले पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । पुँजी जुटाउने विकल्प अरु बन्द रहेको र तोकिएको चुक्तापुँजी पनि नपुगेको अवस्थामा ती लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरमा जानुपर्ने वा कार्यक्षेत्र खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको जनउत्थान लघुवित्त र १० जिल्ला कार्याक्षेत्र भएका घोडाघाडी लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र नेपाल एग्रो लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, बुद्धज्योति लघुवित्त र स्मार्ट लघुवित्तलाई यस्तो पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो । 

एकीकृत निर्देशनमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक गरी २ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको लघुवित्तका लागि १० करोड र प्रादेशिक स्तरको लघुवित्तका लागि २ करोड रुपैंया न्यूनतम चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एउटा प्रदेश बाहिर कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तको जस्तै न्यूनतम १० करोड नै चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्छ । यही आर्थिक वर्षभित्र पुँजी नपुगेमा अर्को वर्ष प्रदेश बाहिरको जिल्लाका सबै कारोबार बन्द गर्नु पर्नेछ । 

यस्तो छ लघुवित्तको समग्र अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले ८४ वटा लघुवित्त संस्थाहरु अस्तित्वमा छन् । तीमध्ये ४३ वटा राष्ट्रियस्तर र १६ वटाले प्रदेशस्तरको लघुवित्तको रुपमा इजाजत प्राप्त गरेका छन् । २५ जिल्ला, २३ जिल्ला र १९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय संस्थाको संख्या १÷१ वटा छ । त्यस्तै, १० देखि १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ५ वटा, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ३ वटा, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका १३ वटा र एकदेखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका एउटा लघुवित्त छन् ।

राष्ट्रियस्तरको ४३ वटा लघुवित्त संस्थामध्ये असार मसान्तसम्म ३६ वटाको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये ४ वटा लघुवित्त राष्ट्रियस्तरको होलसेल कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ती लघुवित्तको चुक्तापुँजी ६० करोड भन्दा माथि नै छ । चुक्ता पुँजी पुग्न ८ वटामध्ये सबै लघुवित्तहरुको आईपीओ आउन बाँकी छ । आईपीओ ल्याएर न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनेगरी ती लघुवित्त संस्थाहरुले इजाजत पाएका हुन् । 

त्यसैले पुँजी नपुगेका यी संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकको यो प्रावधानले कार्यक्षेत्र विस्तारमा कुनै समस्या नपर्ने लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।  

प्रदेशस्तरका १६ लघुवित्तमध्ये १० वटाको पुँजी पुगेको पनि बाँकी ६ वटाको चुक्ता पुँजी पुग्न बाँकी छ । तर, यी ६ वटाको आईपीओ समेत आउन बाँकी रहेको र सोपश्चात् चुक्तापुँजी पुरा हुने भएकोले ती लघुवित्तमा पनि समस्या छैन । बाँकी २५ वटा लघुवित्तले भने राष्ट्रिय वा प्रादेशिक रुपमा रुपान्तरण हुन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय वा प्रादेशिक भनेर नतोकिएका ती लघुवित्तमध्ये २५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको मिर्मिरेको असार मसान्तसम्म १९ करोड ५४ लाख चुक्ता पुँजी छ । अन्य प्राविधिक कारणले राष्ट्रियस्तर घोषित नभएको भए पनि यसलाई चुक्तापुँजीको समस्या छैन । 

त्यस्तै, २३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सूर्योदय लघुवित्तको चुक्तापुँजी २१ करोड ५० लाख छ । यो पनि राष्ट्रियस्तरको बन्न पर्याप्त चुक्ता पुँजी हो । चुक्ता पुँजी पुर्याएकै अवस्थामा पनि कतिपयले राष्ट्रियस्तरको बन्नका लागि निवेदन नै नदिएको, कतिपयको कारोबारमा कैफियत देखिएको र कतिपयलाई मर्जर गरेर आउन राष्ट्र बैंकले नैतिक दवाव दिएका कारण राष्ट्रियस्तरको मान्यता पाउन नसकेको हो । 

१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको जनउत्थान लघुवित्तको पुँजी भने अहिलेसम्म पनि ७ करोड ९२ लाख मात्रै छ । यो वर्ष २७ प्रतिशत लाभांश दिन सक्यो भने मात्रै यसको चुक्ता पुँजी १० करोड पुग्न सक्छ । कुल ६ वटा प्रदेशका जिल्लामा कार्यक्षेत्र फैलिएको यो लघुवित्तले यो पुँजी पुर्याउन नसक्ने हो भने ५ प्रदेशका ८ जिल्लाको कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । 

त्यसबाहेक १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ५ लघुवित्तमध्ये सबैसँग राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त बन्न पर्याप्त पुँजी छ । त्यसैले ती लघुवित्त संस्थालाई पुँजी वृद्धिको कुनै समस्या छैन । महुली, उन्नति सहकार्य, आरम्भ, समिट र मिथिला लघुवित्त यसअन्तर्गत पर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको १० जिल्ले तथा ४–१० जिल्ले वर्गमा रहेको १६ वटा लघुवित्त संस्था छन् । समता, जाल्पा र महिला लघुवित्तलाई १० जिल्ले लघुवित्तको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमध्ये समता लघुवित्तसँग अहिले नै राष्ट्रियस्तरको बन्न पर्याप्त चुक्तापुँजी छ । 

जाल्पा लघुवित्तले पनि ३० प्रतिशत आईपीओ ल्याएर १० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्छ । महिला लघुवित्तको कार्यक्षेत्र प्रदेश ५ मा मात्रै रहेको र प्रदेशस्तरको लघुवित्त बन्न पर्याप्त पुँजी भएकोले यसलाई पुँजी पुर्याउने दवाव छैन । 

त्यस्तै, ४–१० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्तको संख्या १३ वटा रहेको छ । त्यसमध्ये ७ वटा लघुवित्तलाई पुँजी पुर्याउने समस्या छैन । ४ वटा लघुवित्तसँग राष्ट्रिय स्तरको बन्न पर्याप्त पुँजी पुगिसकेको छ । २ वटा लघुवित्तले आईपीओ जारी गरेर १० करोड पुँजी पुर्याउन सक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, अर्को एउटा (स्पर्श लघुवित्त) लघुवित्तले लाभांश दिएर १० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्छ । स्पर्शले यो वर्ष ६३ लाख रुपैंया बराबरको बोनस शेयर दिन सक्यो भने पुँजी १० करोड पुग्छ । त्यसका लागि पर्याप्त नाफा स्पर्शसँग छ ।

बाँकी ६ वटा लघुवित्त भने मर्जरमा नजाने हो भने प्रादेशिक स्तरमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्मार्ट लघुवित्त, बुद्धज्योति लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, घोडाघोडी लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र नेपाल एग्रो लघुवित्त यसअन्तर्गत पर्छन् । 

स्मार्ट  र बुद्धज्योतिको आईपीओ आउनै बाँकी छ । तर, ती लघुवित्तले आईपीओ जारी गरे पनि त्यसपछिको पुँजी प्रादेशिक लघुवित्तका लागि मात्रै पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले आफ्नो प्रदेश बाहिरका जिल्लाको कार्यक्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मार्ट लघुवित्तले कैलाली र बुद्धज्योतिले मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाको कार्यक्षेत्र गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै, स्वाभिमान लघुवित्तलाई पनि पुँजी पुर्याउन कठिन छ । हाल ७ करोड ६७ लाख पुँजी भएको सो लघुवित्तलाई १० करोड पुँजी पुर्याउन थप २ करोड ३३ लाखको पुँजी थप गर्नुपर्छ । तर, सो पुँजी पुर्याउन सम्भव देखिँदैन । पुँजी पुर्याउन नसक्दा सो लघुवित्तले स्याङ्जा जिल्लाको कार्यक्षेत्र गुमाउने अवस्था देखिन्छ । 

त्यसबाहेक घोडाघाडी लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र नेपाल एग्रो लघुवित्तले पनि तोकिएको समयमा राष्ट्र बैंकले भनेबमोजिम चुक्तापुँजी पुर्याउने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा मर्जरमा नजाने हो भने नेपाल एग्रोले ५ जिल्ला, घोडाघोडीले ४ वटा र सपोर्टले ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । १० जिल्ले लघुवित्तका लागि यो भनेको ३० देखि ५० प्रतिशत कार्यक्षेत्रको हिस्सा हो । 

समाज लघुवित्त अहिले ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको एकमात्रै संस्था हो । प्रदेश २ अन्तर्गत धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी कार्यक्षेत्र भएको समाज लघुवित्तले आईपीओ जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेको छ । त्यसैले यसलाई समस्या छैन । 

पुँजीवृद्धिको अरु विकल्प किन छैन ? 

मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै लघुवित्तको संख्या घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई पुँजीवृद्धिका लागि सीमित विकल्प मात्रै खुला राखेको छ । अहिले लघुवित्त संस्थाले आईपीओ र बोनस शेयरबाट मात्रै पुँजी बढाउने विकल्प खुला राखेको छ । एफपीओ, हकप्रद शेयर लगायतको स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । 

आईपीओ अहिलेसम्म साधारण शेयर निष्कासन नगरेका लघुवित्तका हकमा मात्रै लागु हुने भएकोले यो विकल्प रोज्नसक्ने अवस्था सबै संस्थालाई छैन । बोनस सेयर दिन पनि पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसमाथि लघुवित्तहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ । सोभन्दा बढी लाभांश दिँदा थप लाभांश रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम विभिन्न कोषहरुमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको विकल्पमा गरिएको कडाई, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था, सहुलियत दिने व्यवस्था, क्रस होल्डिङसम्बन्धी व्यवस्था र बजार प्रतिस्पर्धाका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा मर्जरको क्रम बढेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र लघुवित्तको संख्या ७०÷७१ मा सीमित हुने उनको अनुमान छ ।