केन्द्रीय संस्करण
अर्थतन्त्र

सन्दर्भ ब्याजदर : सेवा शुल्कबारे किन भएन निर्णय ?

निर्धारण गर्ने मापदण्ड नै गलत

person explore access_timeअसोज ७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । ७ महिना ढिला गरेर सोमबार सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका लागि नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्यो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्धारण र सिफारिसका आधारमा नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा सार्वजनिक गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर ६÷६ महिनामा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि तेस्रोपटक ब्याजदर निर्धारण गर्ने समय समेत गुज्रिसक्दा दोस्रोपटक त्यस्तो ब्याजदरको निर्धारण गरेको हो । 

विभागले लागू गरेको सन्दर्भ ब्याजदरका आधारमा अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकारका सहकारीका लागि १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउने छैनन् । विभागले यसलाई सन्दर्भ ब्याजदरको रुपमा ब्याख्या गरेको भएपनि व्यवहारमा भने अधिकतम ब्याजदरको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । त्यही ब्याजदरलाई अहिले अधिकतम १४.७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो । 


सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण र सिफारिस गर्ने समिति विभागकै रजिष्ट्रारको नेतृत्वमा हुन्छ । त्यसमा सदस्यको रुपमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सदस्य विभागका उपरजिष्ट्रार समितिको सदस्य सचिवको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ । विषयगत संघ समेतको सहभागितामा नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर लाग्ु गरेको भन्दै विभागले सबैको सहमतिमा यो ब्याजदर लागू गरेको दाबी गरेको छ ।

निर्णय कति परिपक्व ? 
नयाँ सन्दर्भ ब्याजदरको निर्णयअघि सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर मात्रै होइन, सहकारीले प्रवाह गर्ने ऋणमा लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्क समेत तय गर्ने एजेन्डा थियो । बैठकअघि समितिका संयोजक समेत रहेका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले ब्याजदर र सेवा शुल्क समेत तोकिने बताएका थिए । तर, साँझ आएको परिपत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर यसअघिको भन्दा १.२५ प्रतिशतले घटाइयो, सेवा शुल्कबारे कुनै निर्णय गरिएन । 

रजिष्ट्रार पाण्डेले प्राविधिक विषयहरू नमिलेका कारण तत्कालै सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्न नसकेको बताए । ‘केही प्राविधिक विषय नमिल्दा सेवाशुल्क तोकिएको छैन, तर निकट भविष्यमै त्यो तोकिन्छ ।’ त्यसो भए सेवा शुल्क जति लिए पनि हुन्छ त ? रातोपाटीसँग पाण्डेले भने, ‘ऐनमा सेवा शुल्कबारे सहकारीको साधारणसभाले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जथाभाबी सेवाशुल्क लिने व्यवस्था साधारणसभाले रोक्छ ।’
रजिष्ट्रारले त्यसो भनिरहँदा बजारमा अधिकांश सहकारीले ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । अहिले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत हुँदा सेवा शुल्ककै २१÷२२ प्रतिशतसम्म पुर्याउने गरेका छन् । सेवा शुल्ककै ‘लुपहोल’का कारण विभागले अहिलेसम्म गरेका अनुगमनमा महँगो ब्याजदरमाथि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । 


आर्थिक वर्ष सकिएसँगै यतिबेला सबै क्षेत्रजस्तै सहकारी संस्थाहरू पनि साधारणसभाको तयारीमा जुटेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नैपर्ने प्रावधान अनुसार पुस मसान्तभित्र त्यस्तो साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । अहिले घटेको सन्दर्भ ब्याजदरलाई परिपूर्ति हुनेगरी सेवा शुल्क बढाएर ब्याजदरको हिसाब मिलान सोही शुल्कबाट गर्नसक्ने अवस्था समेत हुन्छ । त्यसैले यो निर्णयले सहकारीबाट ऋण लिनेले ठूलो लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । 

सेवा शुल्कबारे किन भएन निर्णय ? 
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सेवा शुल्कबारे निर्णय नगर्नुलाई कतिपयले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्वलाई लिने गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिहरू रहने भएकोले समितिमा स्वार्थ समूह हाबी रहनु स्वभाविक नै हो । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । यसपटक रजिष्ट्रारकै स्वार्थमा यस्तो शुल्क नतोकिएको स्रोतको दाबी छ । 

सेवा शुल्कको लुपहोलकै कारण यतिबेला सन्दर्भ ब्याजदर पूर्ण रुपमा लागु भएको सहकारी विभागको दाबी छ । रजिष्ट्रार पाण्डे अहिले देशका सबै सहकारीले यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गरिरहेको दाबी गरेका छन् । ‘सन्दर्भ ब्याजदर पूर्ण रुपमा लागु भएको छ । अब पनि हुन्छ । कतै कार्यान्वयन नभएको पाइए मलाई खबर गर्नुस्, म कारबाही गर्छु ।’

अहिले सेवा शुल्क १ वा २ प्रतिशत तोकेको भए सहकारीको वास्तविक ब्याजदर १६ देखि १७ प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा यो लागु हुने अवस्था रहँदैनथ्यो । उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्दा राजनीतिक र संगठनहरुको दबाब एकातिर आउँथ्यो, अर्कोतिर उल्लंघनका घटना बढ्दा रजिष्ट्रारको पोर्टफोलियो घट्थ्यो । चौतर्फी दवाव सहनुभन्दा अहिलेलाई सेवाशुल्क थाती राख्ने मनस्थितिमा रजिष्ट्रार पुगेका हुन् । स्रोतको दाबी अनुसार पाण्डे विभागमा रहुञ्जेल अब सेवा शुल्क तोकिँदैन ।

निर्धारण गर्ने मापदण्ड नै गलत
सहकारी नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार त्यस्तो ब्याजदर निर्धारणका लागि ३ वटा आधार तय गरेको छ । त्यसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैङ्कको औसत ब्याजदर, वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत ब्याजदर समावेश गरिएका छन् । त्यसबाहेक ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरुबाट प्राप्त भएको सुझाव र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधार समेत लिन सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । 

अहिले सन्दर्भ ब्याजदर १.२५ प्रतिशतले घट्नुको पछाडि कुन आधारले कति भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन । १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुँदा यो ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने चरहरूको अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ? प्रतिवेदनहरू र समितिले सुझाव दिएको भए त्यस्तो सुझाब पछाडिको तर्क के हो भन्ने पनि समेत उल्लेख गरिएको छैन । 

त्यसो त, नियमावलीमा तोकिएका व्यवस्थाहरु समेत आफैंमा अपरिपक्व रहेको सरोकारवालाहरू नै बताउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरसँग सहकारीको ब्याजदरको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । खाता सञ्चालन खुला भए पनि सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण कारोबार गर्न पाउँदैनन् । कारोबार खाता सञ्चालन हुने भए पनि ब्याज आउनेगरी मुद्दती खाता खोल्न समेत पाइँदैन’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही भएर वाणिज्य बैंकको ब्याजदरलाई आधार बनाउनुको औचित्य देखिँदैन । तर, त्यसैलाई नयाँ सन्दर्भ ब्याजदरको प्रमुख आधार बनाइएको छ ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघसँग भने सहकारी संस्थाको प्रत्यक्ष कारोबार हुने भएकोले यी ब्याजदरलाई आधार लिनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘नियम मान्ने सहकारी टिक्दैनन्’
अहिले तोकिएको १४.७५ प्रतिशत सदन्र्भ ब्याजदरलाई पालना गर्ने हो र विभागले तोकेको ६ प्रतिशत स्प्रेडदर राख्ने हो भने सहकारीमा निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा मात्रै सीमित राख्ने परिकल्पना विभागले गरेको छ । तर, यो परिकल्पना गरिएकै दिन नेपालकै ठूला र प्रतिष्ठित बैंकहरूले साढे ९ प्रतिशतको ब्याजदर अफर गरिरहेका छन् । 

सहकारी संस्थामा राखिएको पैसा बैंकमाभन्दा तुलनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकोले यसमा धेरै ब्याजदरको अपेक्षा राखिन्छ । बैंकले भन्दा पनि कम ब्याजदर दिएर सहकारीमा बचत गर्न आउने अवस्था नरहेको महासंघका ती सदस्यले बताए । 


त्यसो त, बजारमा अधिक तरलता भएका कारण अहिले बैंकहरूको ब्याजदर घटेको छ । तर, लकडाउन खुलेर कारोबार सुचारु हुँदैजाँदा ब्याजदर तत्कालै बढ्ने बैंकरहरूकै अनुमान छ । त्यही अनुमानका आधारमा अहिलेदेखि नै उच्च ब्याजदरको अफर गर्नतिर बैंकहरू लागेका हुन् । 

बैंकहरुलाई ब्याजदर आधार दरका आधारमा स्वतः घटबढ हुन्छ । तर, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर ६ महिनामा मात्रै पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसो त अहिले १३ महिना पछि मात्रै यसको समायोजन भएको हो ।
 १४.७५ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदरका कारण निकट भविष्यमै सहकारीको कर्जाको ब्याजदर समेत बैंकको भन्दा कम हुने अवस्था समेत आउन सक्छ । 

*उत्तम बाँस्कोटाको 'कोट' उनको निधन अघि लिइएको र अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले उल्लेख गरिएकोमा असावधानीवश उनको निधन भएको कुरा उल्लेख गर्न छुटेकोमा क्षमायाचना गर्दछौं -सम्पादक

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.