नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अस्ति भदौ ३१ गते विभागीय निर्देशकहरु सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअन्र्तगत विपत व्यवस्थापन विभागकी निर्देशक रहेकी मोना अर्याललाई बनेपाको जनशक्ति विकास प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने तयारी थियो । उनले रेडक्रस परिसरभित्रै दौडधुप गरिन् । यसपछि रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै रहेको लैङ्गिक तथा समावेशीकरण विभागमा सरुवा गर्ने गरी टिप्पणी उठाइयो ।

विपत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत गुल्मीका बिपुल न्यौपानेलाई दिइएको थियो । असोज १ गतेदेखि नयाँ कार्यभार सम्हाल्ने गरी उनीहरुलाई ३१ गते नैचिठ्ठी थमाउने तयारी भयो । सरुवा पत्रमा अध्यक्ष डा.नेत्र तिमल्सिना, महामन्त्री पिताम्बर अर्याल र कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर, त्यस दिन सरुवा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने महामन्त्री अर्याल कालीमाटीस्थित रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय नै आएनन् ।

(हेर्नुहोस्, सरुवाको सूची)

जानकारहरुका अनुसार उनले उल्टै मोना अर्याललाई उक्त सूचना चुहाए । मोना सञ्जिव थापा अध्यक्ष हुँदा नेपाल रेडक्रसभित्र सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने कर्मचारी हुन् । उनी रेडक्रसभित्र थापाको दाहिने हातका रुपमा परिचित छिन् । थापाले नै १९ महिना अघि अर्याललाई विपत व्यवस्थापन विभागको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्मरण रहोस्, रेडक्रसभित्र ‘रिसोर्स’ का हिसावले विपत व्यवस्थापन विभागलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । विपत व्यवस्थापन विभागबाट सुरुमा जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान र पछि लैङ्गिक प्रवद्धन विभागमा सरुवा भएको जानकारी पाएपछि अर्याल भदौ ३१ गते र असोज १ गते बिहानभरयति धेरै दौडधुप, भनसुनमा लागिन् कि प्रदेश नम्वर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकी श्रीमती तथा संघीय संसदको समानुपातिक सांसद सुजिता शाक्यले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीलाई फोन गरेर अर्याललाई विपत व्यवस्थापन विभागबाट सरुवा नगर्नु भनेर निर्देशन दिइन् । अर्यालका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयमा कार्यरत नेताहरुले समेत फोन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

अन्त्यमा उनको दुवै स्थानको टिप्पणी रोकियो । जुनियर युवा तथा रेडक्रस विभागमा सरुवा भयो । त्यसको पत्र हिजो ४ गते मात्र बुझेकी अर्यालले सुरुमा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद तथा मुख्य मन्त्री पोखरेल पत्नी सुजिता शाक्यलाई फोन गर्न लगाएको कुरा अस्वीकार गरिन् । तर, संवाद गर्दै जाँदा तथ्य स्वीकार गरिन् । ‘म विपत व्यवस्थापन विभागको निर्देशक भएको १९ महिना भयो । अहिले सेप्टेम्वर भयो । कम्तीमा अरु तीन महिना नोभेम्वर अन्तिमसम्म बस्न पाउँ । सिभी बनाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर सामान्य भनेको चाहिँ हो’, रातोपाटीसँग अर्याल भन्छिन्, ‘दवाब दिन भनेको होइन । सामान्य रुपमा त जसले पनि भन्छ नि । यो अति सामान्य कुरा हो ।’

यो पनि

नेपाल रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता : पूर्वपदाधिकारीलाई रकम फिर्ता गर्न ताकेता

नेपाल रेडक्रसमा अनियमितता : संस्थाको सामानमा व्यक्तिले यसरी गरे रजाइँ

परोपकारको नाममा अनियमितता : नेपाल रेडक्रसका ६ जना पदाधिकारीबाट मात्रै डेढ करोड असुल्न निर्देशन

भूकम्पपीडितको नाममा नेपाल रेडक्रसको रजाइँ : पूर्व कार्यसमितिबाट करोडौँ असुल्न प्रशासनको निर्देशन

रगतको अभाव देखिएपछि रक्तदानका लागि  रेडक्रसको अनुरोध

आफू सञ्ंिजव थापा वा अरु कसैलाई घुमाउन सक्ने दिमाग भएको महिला नभएर सामान्य गृहणी मात्र भएको अर्याल बताउँछिन् । ‘म धेरै दिमाग चलाउन सक्ने महिला होइन । हाउस वाइफ हो । स्कुल पठाए । कलेज पठाए । ०६५ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट रेडक्रसमा प्रवेश गरेकी हुँ । अहिले पिएचडी गरिरहेकी छु’, अर्याल थप्छिन्, ‘मलाई केन्द्रमा पनि मेरो पर्फमेन्सका आधारमा सञ्जिव सरहरुले नै ल्याउनु भएको हो । मलाइ सञ्जिव सरले व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्नु भएको छैन । सञ्जिव सरले लैङ्गिक हिसावले पनि आफ्नो करिअरमा लाग्नुस् चाहिँ भन्नु भएको हो ।’

नेपाल रेडक्रसमा यति ठूलो अनियमिता किन भयो ? त्यो भन्न ग्राहो हुने उनको भनाइ छ । सन् २०१५ मा आएको भूकम्पपछि जुन स्रोतहरु आए, त्यो एउटा कारण हुन सक्ने अर्याल बताउँछिन् । आफु राजनीतिक दबाब दिन सक्ने महिला भएको भए जुनिएर युवा विभागमा सरुवा नहुने उनको दावी छ ।

निर्देशक अर्यालले चौतर्फी रुपमा लगाएको दवावकै कारण भदौ १ गते दिउँसोसम्म आइपुग्दा अध्यक्ष डा. तिमिल्सिना अघिल्लो दिनको निर्णयको टिप्पणी सच्याउन बाध्य भए । अर्याललाई जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान र लैङ्गिक प्रवद्धन विभागमा नपठाएर जुनिएर युवा विभागको निर्देशक बनाउने गरी निर्णय सच्याइयो । निर्णय सच्चिएपछिमात्र महामन्त्री पिताम्बर अर्याल कार्यालय आएर पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसपछि मात्र सरुवा हुनेहरुका हातमा पत्र थमाइएको छ ।

‘महामन्त्री अर्यालले ३१ गते नै कार्यालय आएर सरुवाको पत्रमा हस्ताक्षर गरि दिएका हुन्थे भने त्यो निर्णय त्यही दिनबाट कार्यान्वयन हुने थियो । तर, त्यस दिन घरमै बसेर हस्ताक्षरनगरि दिएकाले मोना अर्यालले निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुनै दिइनन’, रेडक्रस स्रोत भन्छ ‘हिजो सञ्जिव थापा अध्यक्ष हुँदा पनि अर्यालहरुकै मनमौजी थियो । अहिले नेकपाका नेताहरुलाई पनि उनले नै फनफन घुमाइरहेकी छन् । यो बिचौलिया र अवसरवादी मान्छेहरुको सम्वन्ध कहाँसम्म हुन्छ भन्ने प्रमाण हो ।’

पिताम्बर अर्याल नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा अस्ति साउन १२ गते तदर्थ समितिको महामन्त्री भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सामाजिक संघ/संस्था विभागका प्रमुख अमृत अर्यालले कााग्रेसको कोटाबाट विश्वकेशर मास्केलाई उपाध्यक्ष, अर्याललाई महामन्त्री र अरु केहीलाई केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गरेका थिए । यसपछि नेपाली कांग्रेसकै कोटाबाट महामन्त्री हुन लागेका दीपेन्द्र ढकाललाई पाखा लगाइएको थियो । ढकाल रेडक्रसभित्र क्षमतावान कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । पछिल्लो सरुवाबाट विपत व्यवस्थापन विभागको निर्देशक बनाइएका बिपुल न्यौपाने पनि महामन्त्री अर्यालका ‘प्रिय पात्र’ हुन् । उनीहरु दुवैको जन्म जिल्ला गुल्मी त हो नै, अर्को रोचक के भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गुल्मी जिल्लाको सभापति पनि अर्यालका बाबु पछि न्यौपानेका बाबु बनेका थिए । विपत व्यवस्थापन विभागकी निवर्तमान निर्देशक मोना अर्यालकै कारण अध्यक्ष डा. तिमिल्सिना सरुवाको निर्णय बदल्न बाध्य हुनुले रेडक्रस सोसाइटीभित्र दागीहरुकै वर्चश्व कायम रहेको प्रमाणित भएको कर्मचारीहरु दुखेसो पोख्छन् ।

पूर्व पदाधिकारीहरुको पत्र प्रशासनमा

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पुर्व पदाधिकारीहरुले भूकम्प प्रतिकार्य संचालन समितिका नाममा लगातार तीन वर्षसम्म गैर कानुन रुपमा बुझेको रकम फिर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई उपेक्षा गरेका छन् । प्रशासनले भदौ २६ गतेभित्र रेडक्रस सोसाइटीको खातामा कम जम्मा गराउन निर्देशन दिएको थियो । प्रशासनको यस्तो निर्देशन पछि रेडक्रसको केन्द्रीय कार्य समितिले भदौ २३ गते पुर्व अध्यक्ष सञ्जिव थापा, पूर्व महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, पूर्व कोषाध्यक्ष देबेन्द्रबहादुर प्रधान, पूर्व उपमहामन्त्री हरी न्यौपाने, पूर्व उपाध्यक्ष अजितकुमार शर्मा र अर्का पूर्व कोषाध्यक्ष भक्त खवासका नाममा पत्र काटेर २६ गते भित्र डेड करोड रकम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको खातामा फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्व कोषाध्यक्ष प्रधानले आफु रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए । तर, उनी समेत बोली फेर्दै अटेरीहरुकै पक्षमा उभिन पुगेका छन् । प्रशासनले दोषी ठहर गरेका ६ जनाले नै भदौ २५ गते रकम फिर्ता नगर्ने प्रतिउत्तर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिइ सकेका छन् । यसपछि उनीहरुले दिएको पत्रको प्रति रेडक्रस केन्द्रीय कार्य समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइदिएको छ । ‘पैसा फिर्ता गर्दैनौ’ भनेर चेतावनी दिएका पूर्व पदाधिकारीलाई कसरी के कारवाही गर्ने ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

(हेर्नुस, पूर्व पदाधिकारीले रकम नतिर्ने जिद्दी गर्दै फर्काएको प्रतिउत्तर)

केन्द्रीय समितिका चार जनाको ढिपी

नेपाल सरकारले ०७२ को भूकम्पबाट अति प्रभावितको सूचीमा १४ वटा जिल्ला राखेको थियो । भूकम्प प्रतिकार्य संचालन समितिले आफुले ‘आकस्मिक लाभ’ शीर्षकमा तलव खानका लागि अतिप्रभावति १४ जिल्लालाई समेत एक मुष्ठ प्रति वर्ष ५ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यो रकम जिल्ला कार्यदल बनाएर सभापतिको अगुवाईमा बाँडचुड गरिएको थियो । एकमुष्ठ ५ लाख रकम बुझ्ने मध्ये धादिङका सभापति सीताराम कोइराला तदर्थ समितिको कोषाध्यक्ष बनेका छन् । त्यसैगरी सिन्धुलीका सभापति अशोक श्रेष्ठ, ललितपुरका सभापति बाबुराजा मर्हजन र काठमाडौंका मन्त्री श्याम डोटेल केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनित भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौाले गठन गरेको हिसाव विज्ञ समितिको छानविनले केन्द्रका  पदाधिकारीले मात्र नभएर जिल्ला ससभापतीलगायतले बाँडिचुडी गरेको रकम समेत फिर्ता गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकाली सकेको छ । हिजो ४ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको छानविन समितिको संयोजक रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्य उपस्थित भएर अनियमिताको पुष्टि गरि दिएका थिए । नेपाल रेडक्रस धादिङका सभापति एवं हाल केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाका भनाईमा काठमाडौा सिडियो कार्यालयको छानविन प्रतिवेदनमा जिल्लाले रकम फिर्ता गर्नु पर्ने कुरा छैन । त्यसैले उनीहरुले रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । तथापि गाईगुईँ रुपमै सही, केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रले पठाएर जिल्ला सभापतिहरुले बाँडचुड गरेको रकम फिर्ता हुने पर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यसबेला रकम बाँडचुड गरेका र अहिले केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका चार जनाले पनि आफुले खाएको रकम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको माग छ ।

तर, हालको केन्द्रीय समितिमा रहेका चार जनाले रकम फिर्ता गरेका छैनन् । बरु उनीहरुले ‘केन्द्रले पो आफैंले निर्णय गरेर खाएकोले रकम फिर्ता गर्नु पर्‍यो । हामीले आफैंले निर्णय गरेर खाएका होइनौ । केन्द्रले निर्णय गरेर पैसा र कार्यविधि पठाई दियो । यसपछि मात्र हामीले खाएका हौं । त्यसैले हामी आफैंले निर्णय गरेर नखाएकाले हामीले रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन’ भनिरहेका छन् । नैतिक हिसावले उनीहरुको यो दावी कमजोर रहेको एक जना केन्द्रीय सदस्य बताउँछन ।

०७२ जेठमा बसेको एउटै बैठकको निर्णयबाट लिएको मासिक तलव पूर्व पदाधिकारीले फिर्ता गर्नु भन्ने प्रशासनको निर्देशन पछि केन्द्रीय समितिले उनीहरुलाई ताकेता गरिसकेको छ र उनीहरुले प्रशासनको निर्देशनलाई चुनौती दिइसकेका छन् । यसर्थ नैतिकताका आधारमा यि चार जनाले पनि केन्द्रले पठाएको उक्त रकम फिर्ता गर्नु पर्ने केन्द्रीय कार्य समितिका एक जना पदाधिकारी बताउँछन् । नेपाल रेडक्रस धादिङका सभापति एवं हाल केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाका भनाइमा काठमाडौं सिडियो कार्यालयको छानविन प्रतिवेदनमा जिल्लाले रकम फिर्ता गर्नु पर्ने कुरा छैन । ‘तत्कालीन अध्यक्ष, महामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षर गरेर कार्यविधि र मासिक ४० रुपैयाँ पठाइदिएका थिए‘, कोइराला भन्छन्, ‘त्यो रकम टेलिफोन र खाजा खर्च भनेर हामीभन्दा दुई तह माथिले निर्णय गरेर पठाएको हो । यसर्थ हामीले त्यो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन ।’

रेडक्रसमा होला के ?

साउन १२ गते रेडक्रसको केन्द्रीय तदर्थ समिति बनेपछि तेस्रो पटक बैठक बसिरहेको छ । कार्य समितिले नयाँ निर्वाचन गराउने तीन महिनाको समयावधी पाएको छ । पर्सी असोज १२ गते नयाँ कार्य समिति गठन भएको २ महिना पुग्दैछ । तर, यस कार्य समितिले समेत उल्लेखनीय काम गर्नै सकेको छैन । प्रशासन कार्यालयमा रेडक्रस नविकरण भएकै छैन । किनभने नविकरणका लागि चाहिने ‘अडिट रिर्पोट’ लगायत पेश गर्नै सकेको छैन । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ लगायतले ऐन ल्याउन दवाव दिइरहेका छन् । रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्था ऐन बिनै चलिरहेको छ । न त संस्था दर्ता ऐनका प्रावधान नै मानेको छ । रेडक्रस ऐनको तीन वटा ‘ड्राफ्ट’ गृह मन्त्रालयमा पुगेर थन्किरहेको छ ।

रेडक्रस केन्द्रीय समितिका एक सदस्यका अनुसार नयाँ कार्य समितिमा मनोनित अधिकाशं सदस्यहरुले रेडक्रसको मान्यता नै बुझेका छैनन् । उनीहरुलाई रेडक्रसको पवित्रताले भन्दा पनि राजनीतिक भागवण्डामा मनोनित गरिएको छ । जे जतिले बुझेका छन्, उनीहरु पूर्व अध्यक्ष सञ्जिव थापा र उनको समुहप्रति नरम छन् । १२ वर्ष अध्यक्ष हुँदा थापाले जताकतै आफ्नो जालो बिछ्याइसकेका प्रष्टै छ । यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने एक जना कर्मचारी मोना अर्याल सरुवा गर्ने निर्णय समेत बदल्नु पर्ने थिएन ।

नयाँ कार्य समितिले मनोनित भए लगत्तै विवादित कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने, कारवाही गर्ने लगायत निर्णय गर्नै सकेन । परिणाम–अहिले उनीहरुले नयाँ कार्य समितिलाई नै आफ्नो जालमा पार्न भ्याई सकेका छन् । आज सकिदै गरेको  रेडक्रसको बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्ने संभावना छ । एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ‘निर्वाचनको घोषणा कार्यसूचीमा छ ।’ तर, कोरोना त्रासका कारण एक महिनाभित्र निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व चुन्ने संभावना ज्यादै न्युन छ । साथै, ऐन नल्याई नयाँ निर्वाचन गराउन असम्भव छ । त्यसैले परोपकारी संस्था रेडक्रस झन्पछि झन् अन्योलमा छ ।