०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट मुलुक थिलथिलो भइरहेको थियो । परोपकारी भावले पल्लवित मान्छेहरु आफ्नो र परिवारको गाँस काटेर भए पनि भूकम्प पीडितहरुलाई मानवीय सहयोग गरिरहेका थिए ।

तर परोपकारी सेवाकै निम्ति २०२० साल भदौ १९ गते स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरु भने आफ्नो मासिक सेवा सुविधा तोक्न वा बढाउन व्यस्त थिए । भूकम्पको पीडा र त्रासले मानिसहरु छट्पटाईरहेका बेला ०७२ असार १५ गते शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं सोल्टीमोडमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय नम्बर ३ ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापालगायत पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा बढाएको थियो । (हेर्नुस् प्रमाण)

०७२ को असारबाट ‘आकस्मिक लाभ’ शीर्षकमा अध्यक्ष संजीव थापाले मासिक एक लाख २५ हजार, उपाध्यक्ष अजितकुमार शर्माले ४० हजार, महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले ९८ हजार तीन सय ४९, उप महामन्त्री हरि न्यौपानेले ५४ हजार, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले ६३ हजार दुई सय ४९ र भूकम्प प्रतिकार्य समितिका सदस्य भक्त खवासले ४० हजार रुपैयाँ तीन वर्षसम्म निरन्तर बुझिरहेका थिए । अर्थात्, कहाली लाग्दो प्राकृतिक विपत्ति पनि परोपकारी संस्था रेडक्रसका उपल्लो पदाधिकारीका लागि ‘आकस्मिक लाभ’ को आकर्षक अवसर भइरहेको थियो ।

अध्यक्ष संजीव थापा​ले तिर्नुपर्ने रकम

‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेझैँ ढिलै नै सही, उनीहरुको कर्तुतमाथि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानविन गरेको छ । र, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले साउन २७ गते हस्ताक्षर गरी ‘कैफियत उपर आवश्यक कारवाही गर्न समितिको प्रतिवेदनको छाँयाप्रति थान–१ (एक) संलग्न राखी’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले तिर्नुपर्ने रकम

समाज कल्याण परिषदको नियमावलीमा स्वंयमसेवकहरुले मासिक आर्थिक लाभ लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको नियमन गर्न समाज कल्याण परिषद स्थापना भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०३४ कात्तिक ११ गते पहिलो नम्वरमा दर्ता भएको थियो । यद्यपि तत्कालीन पराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले पत्राचार गरेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०२० साल भदौ १९ गते नै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको कार्यालय जेनेभामा आवद्ध भइसकेको थियो । जेनेभामा आवद्ध नभएको भए नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्थापना हुनै सक्ने थिएन । मुलुकको कानूनबाट निर्देशित हुनुपर्ने जरुरीकै कारण रेडक्रस सोसाइटी समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको हो ।

तर, पछिल्लो समय आफू दर्ता र आबद्ध रहेकै निकायको कानुन, नीति र नियम विपरित मनोमानी ढंगबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चल्न थाल्यो । यही क्रममा भूकम्पको प्राकृतिक विपत्तिसँगै ‘भूकम्प प्रतिकार्य स्टेरिङ्ग कमिटी’ गठन गरी तत्कालीन अध्यक्ष संजीव थापा लगायतका पदाधिकारीले अनधिकृत रुपमा रकम बुझेको पाइएको छ । उनीहरुले उक्त रकम ०७२ को असारदेखि ०७५ को असारसम्म बुझेका थिए ।

अवैध रुपमा बुझेको यो रकम अब उनीहरुले आफ्नो जायजेथा बेचेर भए पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । तीन वर्षको तलब बापत थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै  धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ,, देवेन्द्रबहादुर प्रधानले २१ लाख ५८ हजार एक सय ७० रुपैयाँ, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

वैदेशिक सहायताको मस्ती

समाज कल्याण परिषद, ऐनको दफा १६ बमोजिम वैदेशिक सहयोग लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि ०७५/०७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६२ लाख २६ हजार चारसय २६ रुपैयाँ नगद वैदेशिक सहयोग ल्याएको छ । तर, समाज कल्याण परिषदबाट सात करोड १५ लाख रुपैयाँको मात्र बजेट स्वीकृत गराएको छ । स्मरण रहोस्, प्रचलित कानुन अनुसार परिषदबाट स्वीकृत नगराइएको वा नगरिएको रकम अवैध हो ।

प्रमाण अनुसार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले १५ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नगद समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति विना सहयोग लिएको छ । समाज कल्याण परिषदको आँखामा छारो हालेर कानुनको धज्जी उडाएको र स्वेच्छाचारी ढंगले रेडक्रस संचालन गरेको योभन्दा मजबुत उदाहरण अरु केही हुनै सक्दैन । यति ठूलो बदमासी गर्न सक्ने थापा नेतृत्वको समूहले १५ अर्ब ९१ करोड ८७ लाखभित्र कति हिनामिना गरेका होलान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो पनि

भूकम्पपीडितको नाममा नेपाल रेडक्रसको रजाइँ : पूर्व कार्यसमितिबाट करोडौँ असुल्न प्रशासनको निर्देशन

---

खानेपानीमा उस्तै लुट

समग्रमा यी ६ जना पदाधिकारीले मात्रै एक करोड ४८ लाख ४५ हजार एक सय उनान्चालिस रुपैयाँ भूकम्प पीडितका लागि आएको रकम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय कालीमाटीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको अहिलेसम्मको अडान हेर्दा ढिलोमा एक महिनाभित्र यो रकम संस्थाको खातामा जम्मा नगरे उनीहरुलाई कैद सजाय हुनेछ । काठमाडौं जिल्लाका एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, ‘मनपरी रुपमा उनीहरुले खाएको रकम संस्थाको खातामा फिर्ता नगरे कैद गरी उनीहरुको जायजेथा लिलाम बिक्री गरेर भए पनि असुल उपर गरिन्छ ।’

मासिक तलब बाहेक उनीहरुले खानेपानी परियोजनाका लागि सामग्री किन्दा खरिद एवं आर्थिक नियमावलीका सामान्य सर्तहरु समेत पुरा गरेका छैनन् । चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड कृष्ण आचार्य संयोजकत्वको हिसाव विज्ञ समूहले खानेपानीमा मात्र ४ करोड ४१ लाख २० हजार आठ सय ५६ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । खानेपानी परियोजनाको यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेमा अध्यक्ष संजीव थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक इन्द्रबहादुर केसी, आर्थिक निर्देशक धर्मदत्त बिडारी, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, लजिष्टिक संयोजक ईश्वर रेग्मी र खरिद शाखा प्रमुख मदन फोजु छन् । उनीहरुले खानेपानी परियोजनाको सम्झौता गर्न ०७२ कात्तिक ११ गते न्यु लक्ष्मी इन्ड्रष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्सलाई बोलाएका थिए । तर, सम्झौता भने दुई दिन अघि अर्थात् कात्तिक ९ गते नै भइसकेको देखिन्छ । यो कैफियतको अर्को रोचक नमुना हो ।

परोपकार, सामाजिक कार्य र स्वयंसेवा गर्ने शपथ खाएर रेडक्रस जस्तो मानवीय संस्थाको नेतृत्व गर्न पुगेका व्यक्तिहरुबाट भएको यो हिनामिना अक्षम्य अपराध भएको सामाजिक अगुवाहरु बताउँछन् ।

नेपाल  रेडक्रस सोसाईटीका पूर्व कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान आफु फसेको स्वीकार गर्छन् । परोपकारी संस्थामा बसेर आकस्मिक लाभ भनेर रकम बुझ्नु अनुचित नै भएको र यो कुरा आफुले त्यही बेला उठाएको उनको भनाइ छ ।

आफुमाथि लागेको दाग मेट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फिर्ता गर्नु भनेर किटान गरेको रकम संस्थाको खातामा जम्मा गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘मैले यसबारेमा हाम्रो कार्यकालका अध्यक्ष संजीव थापासँग पनि कुरा गरेँ । उनी उदयपुर गएर बसेका छन् । सरकारले त्यसबेला लिएको रकम फिर्ता गर्नु भनेपछि आफ्नो नाममा गलत रेकर्ड नरहोस् भनेर पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘कार्य समितिले निर्णय गरेर हामीले पैसा लिएकै हो । अध्यक्ष संजीव थापा खुङ्खार डिजाइनर हुन् । उनले एक्लै निर्णय गराएर हामीलाई पनि फसाए । संजीव थापाले गर्दा हामीलाई समेत नराम्रो पर्न आयो ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पूर्व कार्यसमितिले गरेको अनियमितता एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न समयसीमा नै तोकेर पत्राचार गरिसकेको छ । तर, पूर्व कार्यसमितिलाई ताकेता गर्नुको साटो रेडक्रसको नयाँ तदर्थ समितिका अध्यक्ष, महामन्त्री लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी अझै कानमा तेल हालेर बस्नुले उनीहरु समेत पुरानो कार्यसमितिका दोषीहरुलाई उम्काउन लागिपरिरहेका त छैनन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।