नेपाल रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता : पूर्वपदाधिकारीलाई रकम फिर्ता गर्न ताकेता
भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालक समितिका नाममा दाताहरुले दिएको ठूलो आर्थिक सहायता ‘आकस्मिक लाभ’ का नाममा आफ्नो गोजीमा हाल्ने पूर्वपदाधिकारीहरुलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिले रकम फिर्ता गर्न पत्रचार गरेको छ । भदौ १७ गतेको मितिमा रेडक्रस केन्द्रीय कार्य समितिले पुर्व पदाधिकारीहरु तथा ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई पत्रचार गरेको बुझिएको छ ।
रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष संजीव थापालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘..यहाँले कार्य समितिको अध्यक्ष भई भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको पनि अध्यक्ष पदमा रहेर स्वयम्सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा केन्द्रीय कार्य समितिको मिति २०७२।०४।१८ र १९ गतेको बैठक सङ्ख्या २५२ को निर्णय संख्या ३ बमोजिम मासिक रुपमा प्राप्त गर्नु भएको आर्थिक सुविधा (बैठक भत्ता बाहेक) २०७७।०५।२६ गतेभित्र नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयको स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैङ्क लि. मा रहेको खाता नंं.१७–०००३७९४–०१ मा जम्मा गरी दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछौं ।
यहाँबाट यस विषयमा आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने कुरामा पूर्ण विश्वस्त छौँ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालले साउन २७ गते नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्रचार गरेर एक महिनाभित्र रकम असुल उपर गरी त्यसको जानकारी आफुलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । प्रशासन कार्यालयले पत्रचार गरेको २२ दिनपछि मात्र रेडक्रस सोसाइटीले उनीहरुलाई पत्रचार गरेको हो । रोचक के भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समितिलाई पत्रचार गरेको थियो । तर, रेडक्रस सोसाइटीको कार्य समितिले भने आफ्नो कर्मचारी प्रशासन मार्फत पूर्व पदाधिकारीहरुलाई पत्र काटेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुर्दशन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रेडक्रस कार्य समितिका कतिपय सदस्य, त्यहीका कर्मचारी र समाज कल्याण परिषदका सदस्यले भने निमित्त कार्यकारी निर्देशकका नामबाट काटिएको पत्रमा आश्चर्य मानेका छन् । रेडक्रस केन्द्रीय तदर्थ समितिकै अध्यक्ष नेत्र तिमिल्सिना (पिएचडी), महामन्त्री पिताम्बर अर्याल वा कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल स्वयंले पत्र किन काटेनन ? उनीहरुले प्रश्न गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिका महामन्त्री पिताम्बर अर्याल आफु बैठकमा भएकाले धेरै बोल्न नसक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको मन्त्री, सचिवस्तरिय निर्णयको पत्र पनि अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर पठाउँछ । पत्रमा जसले हस्ताक्षर गरे पनि के फरक पर्छ र ?’, अर्यालको कथन छ ‘कार्यकारी निर्देशक हाम्रो कार्यालय अप्रेशन गर्ने व्यक्ति हो । उसले उसले हस्ताक्षर गरेकै छ ।’