काठमाडौं । विभिन्न अड्कलवाजीहरुलाई चिर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले झण्डै ५ महिना लामो आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि मत्थर पारेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको नयाँ समझदारीसँगै पार्टीभित्रका विवाद समाधान उन्मुख भएका छन् भने सिंगो पार्टीपंक्ति एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भएको छ । पार्टी एकतालाई सुदृढ र बलियो बनाउने भन्दै गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमै पार्टीको आन्तरिक संघर्षको अवस्था निर्भर हुनेछ ।

यद्यपि एकअर्कालाई अविश्वास र शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिसकेका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको यो पुनर्मिलनले दुई पाइलटले चलाएको नेकपारुपी विमान तत्काल दुर्घटनाबाट जोगिएको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । 

कसरी भयो विवादको सुरुवात ?
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिमा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । तर फागुनसम्म पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएन । बरु दुवै अध्यक्षबीच आपसमा अविश्वास बढ्न थाल्यो र शक्ति संचयमा केन्द्रित हुन थाले ।

यही क्रममा खुमलटार, कोटेश्वर, भैंसेपाटी लगायतका बैठकपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतममा सांसद बन्ने रहर जाग्यो । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षकै बीच गत फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय ग-यो । आन्तरिक शक्ति संघर्षमा आफ्नो पक्षमा पल्ला भारी बनाउनका लागि नै ‘गौतम कार्ड’ खेलिएको महसुस गर्दै अध्यक्ष ओलीले सचिवालयको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएनन् ।

ओलीले पार्टीको निर्णय अस्वीकार गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, स्वयं गौतम र सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको गठबन्धन अरु कसिलो बन्यो, जसले ओली एकातिर र अन्य नेताहरु अर्कातिर धु्रवीकृत हुन पुगे । त्यसपछि पनि ओलीले महत्वपूर्ण निर्णयहरु एकलौटी ढंगले गर्दै गए । यसले ओली इतर समूहलाई थप चिढ्यायो ।

त्यो बीचमा ओली स्वास्थ्योपचारका क्रममा दुई पटक अस्पताल बस्न पुगे । लगत्तै चैतबाट कोरोेना कहर सुरु भयो । 

कोरोना कहरकैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गते अप्रत्यासित रुपमा दुई अध्यादेश ल्याए । त्यसपछि पार्टीभित्र ओलीको विरोध बढ्यो । ओलीको विरोधमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरु लागिरहे । पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चर्को विरोधपछि अन्ततः सरकार अध्यादेशबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

लगत्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नेकपाको अन्तरविरोध एकसाथ अघि बढ्यो । अध्यादेशपछि नेताहरुले स्थायी समितिको बैठक माग गरे । तर ओलीले कोरोनाको कारण देखाउँदै बैठक राख्न चाहेनन् । यसले नेताहरु झन् रुष्ट हुन पुगे, अन्तरविरोध चर्किदै गयो । नीति तथा कार्यक्रममै लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा पनि नेताहरु एक्लाएक्लै जस लिन तम्सिए जसले गर्दा विवादले सिँढी थप्दै गयो ।

विवाद बढ्दै जाँदा आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागियो । राजीनामा माग भएपछि ओलीले भारतको उक्साहटमा आफुलाई हटाउने चलखेल भएको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरुको उछित्तो काढ्न पुगे । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशनसमेत एकाएक अन्त्य गराए ।

विवाद र अन्तरविरोधकै बीच असार १० मा सुरु भएको स्थायी बैठक सौहाद्र्रपुर्ण बन्ने कुरै भएन । घोचपेच र छेडखानका साथ सुरु भएको बैठक पूर्वनिर्धारित एजेण्डा छाडेर अन्यत्र मोडियो । हुँदाहुँदा साउन १३ गतेपछि १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक एउटा अध्यक्षले स्थगित गर्ने र अर्को अध्यक्षले सञ्चालन गर्नेसम्मको अवस्था पनि सिर्जना भयो । त्यसपछि रोकिएको बैठक एकैपटक भदौ २६ मा ५ घण्टा बस्यो, १५ निर्णय ग¥यो र सकियो ।  

यो पनि...

स्थायी समिति बैठकमा माधव नेपालको १७ बुँदे आलोचनात्मक टिप्पणी (पूर्णपाठसहित )

कसरी बस्यो भदौ २६ मा बैठक ? 
साउन १८ गते डाकिएको बैठक ओलीले अन्तिम अवस्थामा स्थगन गर्न पुगे । अन्तिम अवस्थामा बैठक स्थगित गर्नुका पछाडि ओलीको नियतमै खोट रहेको विश्लेषण अर्को पक्षले ग¥यो । त्यसपछि ओलीविनै बैठक बस्यो । उक्त बैठकलाई ओलीपक्षले ‘समुह भेला’को संज्ञा दियो । त्यसपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुग्यो ।

बैठक स्थगित भएपछि ओली र प्रचण्डबीच लगभग १० दिन सम्वाद नै भएन । यसबीचमा दुवै पक्षले गुटका भेला बोलाउनेदेखि बहुमत देखाउन हस्ताक्षर संकलन अभियान नै चलाए । केही नेताले पार्टी फुट्न लागेको भन्दै फुटबाट जोगाउन दबाब दिने उद्देश्यले छुट्टै हस्ताक्षर अभियान चलाए । 

त्यतिनै बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मध्यमार्गी धारमा उभिएर पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारे । उनको प्रस्तावको मुख्य विषय प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइरहन नपर्ने नै थियो ।

यसअघि आफ्नै पक्षमा रहेका गौतमको यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रचण्ड पक्षले गौतम अन्ततः ओली कित्तामा गएको निष्कर्ष निकाल्यो । यतिबेलासम्म साउनको अन्तिम बितिसकेको थियो ।

अर्कोतर्फ पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने मत पनि बलियो बन्दै गयो । त्यसपछि पुनः ओली र प्रचण्ड समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने निश्कर्षमा पुगे । जसअनुसार साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौैडेलको संयोजकत्वमा तीनै समूहका २÷२ जना नेता सम्मिलित कार्यदल बन्यो । यही बीचमा पहिला गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान अस्वीकार गरेका ओलीले एकाएक गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव गर्न पुगे ।

उता, कार्यदलले भदौ ६ गते दुवै अध्यक्षलाई १७ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्दै एकता महाधिवेशनसम्म मिलेर जानु नै हितकर हुने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन ल्यायो । ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने र सरकारले मुख्य विषयमा पार्टीको सल्लाहमा निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव समेटियो ।

दुवै अध्यक्षले दुई साताभन्दा लामो समय बिताएर प्रतिवेदन अध्ययन गरे । भदौ २२ गते दुवै अध्यक्ष स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सहमत भए, र भदौ २६ गतेका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाइयो ।

कार्यदलको सुझावको धरातलमा अध्यक्षद्वयले तयार पारेको १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै बैठकले आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय ग-यो । यसले ओली र प्रचण्डबीचको अन्तरविरोधको दुरी घटाउँदै आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रष्ट सन्देश दियो । दुई अध्यक्षबीचको दुरी घट्दा अर्का नेता माधवकुमार नेपाल भने आलोचनात्मक समर्थन गर्ने हैसियतमा सीमित भए ।

परिणाम के भयो त ? 
–तत्काललाई पार्टी फुटबाट जोगियो ।
–दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजनको परिभाषा खुल्यो ।
–समीकरण फेरिँदै ओली–प्रचण्ड एकातिर र माधव नेपाल अर्को कित्तामा उभिए । 
–कार्यदल प्रतिवेदनले नेताहरुलाई ‘फेस सेभिङ’को अवसर दिलायो ।
–विचलित कार्यकर्ताहरुमा ‘महाधिवेसनसम्म हेरौँ न त’ भन्ने भयो ।
–निर्णय कार्यान्वयनको ‘काउन्ट डाउन’ सुरुभयो ।

नेता–कार्यकर्तामा सन्तोष
भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० सम्म काठमाडौमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै विभाजित मानसिकताका नेता–कार्यकर्ता पनि अब पुरानो घाउ कोट्याउने पक्षमा छैनन् । महाधिवेशनको तयारीस्वरुप केन्द्रीय समिति बैठक कात्तिक १५ देखि १७ सम्म बस्ने निर्णय स्थायी समिति बैठकले नै गरिसकेको छ । 

विभिन्न आरोह अवरोहपछि पार्टीलाई एकतावद्ध, सुदृढ र परिस्कृत बनाउँदै थप बहस र छलफलका साथ महाधिवेशनसम्म पुग्नलाई स्थायी समिति बैठकले बाटो खोलेको धेरैजसो नेताको भनाइ छ । तर बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्नेमा पनि त्यत्तिकै चासो छ । 

नेताहरुका अनुसार पार्टीमा देखिएका अन्तरविरोध अब क्रमशः हल हुँदै जाने र पार्टी एकता सुदृढ बन्नेछ । असोज महिनाभित्र पार्टी एकताको काम सकेर नेकपाले आफ्ना गतिविधि महाधिवेशन केन्द्रित तुल्याउने छ ।

झन् ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ : विश्लेषक डा.खगेन्द्र प्रसाईं (उनकै शब्दमा)

नेताहरुको निजी शक्ति र सत्ताको प्रतिश्पर्धा थियो । एउटा पार्टीसत्ताबाट बाहिरिएकाहरु र पार्टीसत्तामा रहेकाहरुबीच तनाव उत्पत्ति भएको हो । यसलाई अहिले मिलाएका मात्रै हुन् । त्यो तनाव उत्पत्ति हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

जतिसुकै सिद्धान्तहीन भए पनि पार्टीसत्ताबाट बाहिरिएपछि त्यसले तनाव ल्याउँछ । अब मूलतः उनीहरु पार्टीसत्ताको बाहिर र भित्र नहुने शर्तमा मिलेका हुन् । एउटै सिद्धान्त ‘पुँजीवाद’ भएको अवस्थामा मिल्न समस्या पनि हुन्न ।

नेकपा भनेको अनुत्पादक पुँजीवादीहरुको पार्टी हो । लगानी र मिहिनेत नगरी पैसा कमाउनेहरुलाई अनुत्पादक पुँजीवाद भनिन्छ । पार्टीका सबै ठूला नेताहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने पूँजी नै पार्टी भयो । त्यसकारण सैद्धान्तिक रुपमा उनीहरुमा कुनै ठुलो भिन्नता छैन । तर यो संघर्ष रहुन्जेल दुवै पक्षका लागि खतराचाहिँ रहिरहने भयो । त्यो खतरा टाल्न सत्ताको साझेदारी गर्नु अनौठो होइन । विवाद मिल्दैमा उनीहरु रुपान्तरण भएका हुन् या होइनन् भन्ने कुरा व्यवहार हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

अब पार्टी कुन विधिबाट चल्छ ? पार्टीमा कमिटी प्रणालीको श्रेष्ठता रहन्छ कि रहँदैन ? पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिने र पार्टी अन्तर्गत सरकार रहने भनिएको छ, ठुलठुला निर्णयमा पार्टीले अब कसरी निर्देशन दिन्छ ? हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो देखियो भने पार्टी प्रणालीमा गयो भन्न सकिएला नत्र पार्टी प्रणालीमा जानु आवश्यक नै छैन ।

किनभने अहिले यो पार्टीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई ठूलो लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीले कहिल्यै पनि पुँँजीवादको सेवा गर्दैन । विश्वका दर्शनशास्त्री र समाजशास्त्रीले यसबारे पर्याप्त लेखेका छन् । त्यसैले पार्टीलाई धेरै प्रजातन्त्र पनि चाहिँदैन ।

यो पनि..

ओली–प्रचण्डको निष्कर्ष : नेकपा दुर्घटना गराउने प्रयास असफल बन्यो

भाग खोस्ने कुरामा पार्टी प्रणालीको कुरा गरिएको छ । फेरि पनि केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यहरुको मत एकातिर, हुनेवाला कार्यकारीको मत अर्कोतिर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मत अर्कोतिर भयो भने के हुन्छ पार्टीको हालत ?

अहिलेको समीकरणमा विभिन्न कित्ताहरु बाँकी नै रहन्छन् । अहिले पनि माधवकुमार नेपाल सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक विधिलाई पुनस्र्थापित गरेर लोकतान्त्रिक विधिको सर्वोच्चताबाट पार्टी चल्यो भनेमात्रै यस्ता कित्ता सबै भित्र पर्छन् ।

भोलि प्रचण्ड वा कोही पात्र नै बहिरी कित्तामा पर्न सक्छन् । माधव र ओलीको समिकरण हुन सक्दैन भन्ने त छैन । त्यसकारण लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीले कसरी लिन्छ भन्नेले धेरै कुरा बताउँछ । यदि त्यो भएन भने एक महिनामा अन्तरविरोध हुन्छ । कार्यकारी अध्यक्ष एउटा हुन्छ, प्रधानमन्त्री पार्टी अन्तर्गत हुन्छ । कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै ठूलो नियुक्तिकै विषयमा अन्तरविरोध भयोे भने कसरी हल हुन्छ त्यो ?

त्यसकारण झन् ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ भनेको हो । भोलि कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको बैठक बोलाएर कुनै विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै स्पष्टिकरण सोध्ने र निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपरेको र नमानेको अवस्थामा के हुन्छ ?