एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
दाङमा मापदण्ड विपरित क्रसर सञ्चालन, सिडिओ र एसपीको साथ
काठमाडौँ । दाङका खोलामा सञ्चालन गरिएका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितीले अनुगमन गर्दा अधिकांश क्रसर उद्योग खोलामा सञ्चालन गरिएको र मापदण्ड पुरा नगरेको भेटिएको हो ।
खोला किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइदैँन् । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेर निश्चित किलोमिटरको दुरीमा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्छ ।
दाङका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा ३२ वटा बालुवा वासिङ दर्ता भएका छन् । १२ वटा क्रसर दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।
बालुवा वासिङको नाममा दर्ता भएका अधिकांश उद्योगले क्रसर सञ्चालन गरेर राज्यलाई कर छलिरहेका छन् । नदि दोहन गरिरहेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिमा सञ्चालित स्वर्गद्वारी स्कर्न प्लान्ट, न्यूराप्ती क्रसर उद्योग, जनविश्वास कंक्रिट उद्योग प्रा.लि., गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग मापदण्ड विपरित खोलामा सञ्चालन गरिएको समन्वय समितिका उपाध्यक्ष श्रीधर पौडेलले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकास्थित दिपचौरको शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग प्रा.लि., लमही–६ कसियापुरको पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, राजपुर गाउँपालिका–२ मटेरियाको सोमइथान एग्रिगेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन, बबई गाउँपालिका–६ खिलतपुरको कर्पविज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग पनि नदिमा रहेको समितिले जनाएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाको मध्यपश्चिम क्रसर उद्योग प्रा.लि. र पूर्णागिरी बालुवा प्रशोधन उद्योग प्रा.लि. खोलामा सञ्चालित छ । कत्तिपय क्रसर र बालुवा वासिङ उद्योगहरू त झन वन, स्कुल, राजमार्ग र सहायकमार्गमा छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्दा घोराही–९ दिपचौरमा रहेको शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग प्रा.लि., लमही–६ कसियापुरको पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, गढवा–५ को समृद्धि माइनिङ उद्योग एण्ड कन्स्ट्रक्सन र गढवाको मध्यपश्चिम क्रसर उद्योग प्रा.लि. खोलाको एक मिटर दूरीमा रहेर सञ्चालनमा छन् ।
गढवा गाउँपालिकामा सञ्चालित १२ वटा क्रसर तथा बालुवा वासिङ पनि खोलामा नै सञ्चालनमा छन् । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र बृहत सिंचाई आयोजना तटबन्धको कारणले पनि मापदण्ड अनुसार खोलाको लम्बाई नपुगेको समितिका उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
‘अनुगमनको क्रममा क्रममा उद्योगहरूको मापदण्ड परिक्षण गरेका थियौं,’ उपप्रमुख पौडेलले भने, ‘अधिकांश उद्योगहरू मापदण्ड पूरा नगरी खोलामा सञ्चालित छ ।’
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने वासिङ, क्रसर उद्योग र ढुंगाखानीले निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । नदी किनारबाट निश्चित किलोमिटरमा उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने मापदण्ड भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।
क्रसर सञ्चालन गर्दा राजमार्गको ‘राईट अफ वे’बाट ५ सय मिटर दूरी कायम गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको कार्यालयबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर दुरी कायम गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निकायमा पनि दर्ता छैन
दाङमा अधिकांश क्रसर उद्योग सम्बन्धित स्थानीय निकायमा सूचीकरण भएका छैनन् । नदीजन्य पदार्थको निकासी र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
२०७६ पुस २० गते जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, अनुमति तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानिय निकायलाई दिएको थियो ।
दाङमा सञ्चालित पाँचवटा क्रसरले मात्रै स्थानीय निकायबाट उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । तुलसीपुरको भाग्लक्ष्मी क्रसर उद्योग, लमहीको पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, राजपुरको सोमइथान एग्रीगेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन, गढवाको समृद्धि माइनिङ उद्योग एण्ड कन्स्ट्रक्सनले उद्योग संचालन अनुमति लिएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
छिमेकी जिल्ला बाँकेमा २४ वटा अवैध क्रसर बन्द भए । तर, दाङमा मापदण्ड विपरितका क्रसरलाई नियमन गर्न स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले समेत चासो देखाएका छैनन् ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गणेश चन्दको संरक्षणमा अवैध क्रसर चलिरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल र प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्द
पसल, उद्योगहरुले सामान्य मापदण्ड नपुगेकै भरमा कारबाही गर्न अघि सर्ने दाङको प्रहरी प्रशासन अहिले मापदण्ड विपरितका क्रसर बन्द गर्न मौन रहँदै आएको छ । सुरुदेखि नै अवैध क्रसरलाई संरक्षण गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले अहिले यो बिषयमा खासै चासो दिएको छैन् ।
बाँकेका सिडिओ र एसपीले अवैध क्रसर बन्द गरेपछि छिमेकी जिल्ला दाङमा मापदण्ड विपरितका क्रसर बन्द गर्न पुरै जनस्तरबाट दबाब परे पनि हालसम्म बन्द नगरिनुले आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने नागरिकस्तरबाट विभिन्न आशंका जन्मिएका छन ।
स्थानीय प्रशासनको दायित्व : डीआईजी धानुक
प्रदेश–५ प्रहरी कार्यालयका डीआईजी रवीन्द्र बहादुर धानुकले अवैध क्रसर नियमन गर्ने वा बन्द गर्ने दायित्व सम्बन्धीत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरेको एक घण्टामा कार्यान्वयन हुन्छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रशासनले क्रसरबारे गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवैध उत्खननमा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ,’ डीआईजी धानुकले भने– ‘अवैध काममा प्रहरी संलग्न देखिए सचेत गराउँछु ।’
दाङका प्रजिअ गोविन्द रिजालले डीआईजी धानुकले पुरानो ऐन नियमअनुसार अवैध क्रसर बन्द गर्न सिडिओकै भूमिका हुने भनेको भएता पनि अहिले त्यो नरहेको बताए । उनले भने– ‘अवैध क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाउन मेरो मात्रै भूमिका हुँदैन ।’
साथै दाङको सिडिओ रिजाल र दाङका एसपी चन्दले अवैध क्रसर बारे कुनै कारबाही नगरी बचाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
