दाङ । दाङमा प्रक्रिया पुरा नगरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालित ३३ वटा क्रसर उद्योगहरु तत्काल वन्द गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा  निवेदन परेको अदालतले जनाएको छ । 

जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला समन्वय समिति, घोराही उपमहानगर, तुलसीपुर उपमहानगर, लमही नगरपालिका, गढवा गाउपालिकालाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरिएको हो । 

देउखुरिका २४ र घोराही, तुलसीपुर, बबईका ९ गरेर ३३ वटा क्रसर र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्धा परेको उच्च अदालत तुलसीपुरले जनाएको छ ।

घोराही, तुलसीपुर र बबईका गरेर थप ९ क्रसरविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको हो । जिल्ला अनुगमन समितिको सदस्य दाङको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको मिलेमतो हुँदा अवैध क्रसर मौलाएको भन्दै नदीजन्य उत्खनन्न नरोकिएकाले उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्धा परेको हो ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १३ निवासी ३७ वर्षीय प्रेम बुढाले मापदण्ड विपरित जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्दै यसअघि नै रिट निवेदन दिएका थिए ।

दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मात्रै गढवामा १७ र राजपुर गाउँपालिकामा १ गरी १८ वटा तथा लमही नगरपालिकाभित्र ६ समेत गरी २४ वटा क्रसर उद्योग वातावरणीय मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै निषेधाज्ञा÷परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएको अधिवक्ता केशव केसीले जानकारी दिए ।

त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रा.लि.का कर्मचारी समेत रहेका बुढाले जिल्ला समन्वय समिति दाङ, जिल्ला अनुगमन समिति, गढवा गाउँपालिकाको कार्यालय, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय तथा प्रमुखलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएको अधिवक्ता केसीले जानकारी दिए । 

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा गर्नु पर्ने आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेका तथा इआइए रिपोर्ट समेतको बेवास्ता गरी सञ्चालित ती क्रसर उद्योगले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई पशु चौपाया र जलचरप्राणीलाई समेत प्रभावित तुल्याएको दाबी निवेदक बुढाको छ ।

सोही आधारमा अदालतले विपक्षीलाई कारणसहित लिखित रुपमा उस्थिति हुन १५ दिने म्याद अदालतले दिएको छ । 

उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो र आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कानुन भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित रुपमा उपस्थिति हुन आदेश गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा साउन २० गते विपक्षी र निवेदक दुवैलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ ।

निवेदक बुढाले प्रक्रिया पुरा नगरी पहुँचका आधारमा सञ्चालित जिल्लाभरका सबै क्रसर उद्योग विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् ।