काठमाडौं । सरकारले छोटो दूरीका सवारीसाधनको सञ्चालन खुला गरे पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अहिलेकै अवस्थामा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ । 

लकडाउन अवधिको बैंक किस्ता सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, लकडाउनपछिको किस्ताका लागि समय सार्नुपर्ने र ब्याज पुर्नविचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघको भनाइ छ । यस्तै अन्य यातायात व्यवसायीले पनि सवारीसाधन चलाउन चासो देखाएका छैनन् । 

लकडाउनको १०९ दिनपछि सवारीसाधन खुल्दा स्वतस्फूर्त रुपमा निस्किनुपर्ने थियो । तर, त्यसको ठीक विपरित कोही पनि गाडी निकाल्न तयार भएनन् । 

अपडेट...

यातायात सञ्चालनबारे व्यवसायी र मजदूर एक ठाउँमा, सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल

यो पनि...

सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय

आखिर किन त ? सार्वजनिक सवारीमा त्यस्तो के समस्या छ, जसले गर्दा बाहिर निस्किन सकिरहेका छैनन् ? हामीले यातायात क्षेत्रका मजदूर नेताहरुसँग यसबारे कुरा गरेका छौंः 

‘यात्रु र व्यवसायीलाई मात्रै व्ययभार थोपर्नु हुन्न, राज्यले पनि हेर्नुपर्छ’
दीपक केसी, कार्यबाहक अध्यक्ष
अखिल नेपाल यातायात मजदूर संगठन

हामीले राज्यलाई, सरकारलाई जोखिम नियन्त्रण र स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन गरेर सार्वजनिक सवारीसाधन खुलाउनुपर्छ भनेका थियौं । सरकारले यातायात खोल्ने निर्णय गर्यो, यो त स्वागतयोग्य नै छ । तर, सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरण गर्न कुनैपनि उपाय अबलम्बन गरेको देखिएन । यसबारे छलफल गर्न हामीलाई बोलाइएको पनि छैन । 

अहिलेको अवस्थामा हाम्रा धेरै मजदूरहरु जिल्लामा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आउन रोकिएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्था गाडीहरुको मर्मत नगरी सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । यसलाई मर्मत गर्न धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले ठूला गाडी सञ्चालन हुन अहिले समस्या छ । अहिले ट्याक्सीहरु मात्रै चल्नसक्ने अवस्था छ । 

यो पनि...

यातायात व्यवसायीको प्रश्न : रातो प्लेटको गाडी चल्दा कोरोना नसर्ने कालो प्लेट चल्दा सर्ने ?

जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पनि राज्यले केही गरेन । दैनिक सयौं मान्छे उकाल्ने ओराल्ने गर्दा उच्च जोखिमको सम्भावना छ । उनीहरुको मनोबल बढाउनकै लागि भए पनि कोरोनाको बीमा गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । 
व्यवसायी महासंघ र व्यवसायी कम्पनीसँग पनि सरकारले कुनै छलफल गरेन भन्ने सुनिएको छ । उहाँहरुले दिने हो भने हामी गाडी चलाउन तयार नै छौं । अहिले सरकारले ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने भनिएको छ । यसमा हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यले केही पनि नगर्ने, अनि जनतालाई मारमा पार्ने काममा मात्रै सरकार उद्दत देखियो ।   

मजदूरहरु जुनसुकै अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न तयार छन् । तर, यहाँ केही व्यवहारिक समस्या छन् । हामीले गाडी सञ्चालन गर्ने भनेको यातायात व्यवसायीले सडकमा गाडी निकल्न तयार भएपछि मात्रै हो । तर यसमा यातायात व्यवसायीको भनाई के रहन्छ भन्ने पनि हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारले यातायात व्यवसायीको बैंक ऋणबारे केही सम्बोधन गरेको छैन । 

हामी उच्च जोखिममा हुन्छौं । वसपार्कहरुमा पानी पनि छैन, शौचालय पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले यात्रुलाई कसरी संक्रमणरहित बनाउने भन्ने समस्या अर्कोतिर छ । यात्रुहरुको भिडभाड नियन्त्रण गर्न समेत उस्तै समस्या छ ।  हवाइजहाजमा छुट्टै क्याविनमा बस्ने पाइलटलाई त संक्रमण भयो भने हामी त झनै उच्च जोखिममा छौं । यसका लागि स्थानीय सरकारहरुले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । तर यी विषयमा ध्यानै नदिई यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न भन्नु बुद्धिमत्तापूर्ण भएन कि भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

‘सरकार र व्यवसायीले समस्या सुल्झाउनुस्, नत्र सडकमा उत्रिन्छौं’
भीमज्वाला राई, अध्यक्ष
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन

मजदूर संगठनको तर्फबाट हामीले सरकारलाई ‘कि काम चाहियो, कि राहत चाहियो’ भनिरहेका थियौं । यो अवस्थामा हामीलाई काम गर्ने अवस्था सरकारले दिएको छ । यो हाम्रो लागि आंशिक खुसीको कुरा हो । पूरा खुसी चाहिँ लामो दूरीका सवारीसाधन समेत खुलेपछि प्राप्त हुन्छ । 

अब हामीले सरकारलाई भनेको चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ भन्ने हो । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्ति भएकोले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेका छौं । त्यस्तै, बीमा तथा उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण र सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यो विषयय पनि हिजो सँगसँगै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

यो पनि...

सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न दिने सरकारको निर्णय

व्यवसायीको पनि आ–आफ्नै माग होलान् । ५० प्रतिशत भाडा बढी लिन पाउने भनिएको छ, त्यो ठीकै हो । तर, यसमा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न । बैंक ब्याज, पुनकर्जा, कर लगायत विषयमा पनि उहाँहरुको माग छ । ती कुराहरुलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । व्यवसायी र सरकार बसेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । समग्रमा सरकारले गरेको यो निर्णयलाई हामीले माग सम्बोधनको सुरुवातको रुपमा हेरेका छौं । 

हाम्रो भनाई चाहिँ यातायात मजदूर र श्रमिकले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । हिजोका दिनमा हामीले विभिन्न संघसंस्थासँग राहत मागेर पनि श्रमिकहरुलाई खुवायौं । अब त्यो अवस्था छैन । समस्या छन् भने सरकार र यातायात व्यवसायी बसेर सुल्झाउनुपर्छ । अब हामीलाई कि काम गर्न दिनुपर्छ कि राहत दिनुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने हामी सडकमा उत्रिन्छौं । 

‘यातायात खोल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ’

धर्म भण्डारी, अध्यक्ष
नेपाल यातायात मजदूर संघ

सरकारले सवारीसाधन खोल्ने एकतर्फी निर्णयमा हाम्रो सहमति छैन । गाडी चल्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो पनि माग हो । तर, त्यतिकै गाडी चलाउँछौं भनेर हामीले भनेका होइनौं । यसबारे सरकारले एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको छ ।  यातायात मजदूरहरुको सुरक्षा प्रबन्ध नै नभई यातायात सञ्चालन हुन सक्दैन । सरकारले एकलौटी निर्णय गर्दैमा मजदूरले ज्यान जोखिममा राखेर गाडी चलाउँदैनन् । 

सरकारले मुखमा मास्क लगाउन र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न मात्रै भनेको छ । तर मास्क र स्यानिटाइजरले मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुनै सक्दैन । त्यसैले राज्यले कोरोनाबाट सुरक्षित हुने स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ । होइन भने ४ महिना बन्द गरेर अहिले यातायात खोल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । 

हाम्रो माग भनेको सबै यातायात मजदूरको कोरोनाको बीमा र उपचारका लागि स्वास्थ्यबीमा गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसबाहेक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरु सरकारले नै उपलब्ध गराउने र नियमित रुपमा चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौं । त्यस्तै, सरकारले फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेलाई दिएको सुविधा यातायात मजदूरलाई पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । यो कुरा हामीले मन्त्रालय, विभाग, संसद सबैतिर राखेका थियौं, तर त्यस्तो मागको कुनै सुनवाई भएन । यो माग पूरा नभएसम्म मजदूरहरुले गाडी चलाउँदैनन् । 

यातायात व्यवसायी महासंघले सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हामी आफैंले पनि मजदूर मात्रैको प्रतिनिधित्व गर्दैनौं । अहिले ६० देखि ७० प्रतिशत मजदूर स्वरोजगार छन् । गाडी निकाल्नुअघि उहाँहरुले दुई/अढाई लाख खर्चेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरु सडकमा आउने वातावरण नभएसम्म हामीले सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । 

यो पनि...

महासङ्घ सार्वजनिक यातायात खुलाउन चाहन्छ कि बन्द गराउन ?

सरकारले गाडी चल्न दिने भन्यो । तर सडकमा गाडी निस्किएनन् । ४ महिनापछि खुला गर्दा समेत कोही सडकमा आउँदैनन् भने अवस्था कति भयावह अवस्था छ होला ? त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । गाडी सञ्चालन नै भइहाले पनि यात्रुहरुले तत्कालै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि अहिले छैन । त्यसैले सम्बद्ध पक्षहरुको अवस्था विचार नगरिकन गरिएको निर्णयले कुनै अर्थ राख्दैन ।