काठमाडौं । नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई संविधानमा समेट्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा एकजुट देखियो ।

संविधान संशोधन विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतका साथ पारित हुन जरुरी छ । त्यसपछिमात्र सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कार्यान्वयन हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरुबीच सीमाका सन्बन्धमा देखिएको यो एकताकै आधारमा राष्ट्रियसभाबाट पनि उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमै पारित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विधेयक पारित हुँदैमा हामीले गुमेको भूभाग फिर्ता पाउँछौँ त ? अहम् सवाल अझै पनि खडा छ ।

कुटनीतिक मामलाका जानकार तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा निशान छापमा देशको अद्यावधिक नक्सा समेट्नु गुमेको भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा एउटा ‘उचित र आवश्यक’ कदम मान्छन् ।

नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्तिको समूहमा नेपालतर्फका संयोजकसमेत रहेका थापाले नयाँ नक्सा जारी गर्नु र त्यसलाई संविधानमा समेट्नु नेपालको बाध्यात्मक कदम भएको बताए । 

उनले भने, ‘नक्सामा भूभागलाई समेट्दैमा वा नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्दैमा भूभाग फिर्ता आउने भन्ने होइन, तर नेपालका लागि यो अपरिहार्य नै थियो ।’

गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद थप चुलिएको थापा बताउँछन् । ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा ६ दशक लामो विवाद थियो, दुवै देशले यो भूभागलाई विवादित भनेर मानिसकेको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर भारतले आफ्नो नक्सामा ती भूभागमा दावी गरेको मात्र होइन, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ती भूभाग भारतकै रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दावी गरेपछि समस्या बढेको हो ।’

कालापानी, सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमा विवाद रहेको दुवै देशले पटक पटक स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले त दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरमा संयुक्त समिति बनाउने र सोही समितिमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए,’ थापाले भने, ‘जब विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा भारतले एकोहोरो रुपमा नक्सा जारी गरेर ती भूभागलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रका रुपमा दावी ग¥यो, नेपालसँग दुईवटामात्र विकल्प थियो ।’

भारतले नक्सा जारी गरेको अवस्थामा नेपालले या त भारतको नक्सालाई स्वीकार गर्नुपर्ने या विवादित भनिएको उक्त भूभागबारे आफ्नो दावीसहित आफूले पनि नक्सा जारी गर्नुपर्ने गरी नेपालसामु केवल दुई विकल्प शेष रहेको अवस्थामा नेपालले दोस्रो विकल्प रोजेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि...

लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित भएसँगै पशुपति पुगिन् राष्ट्रपति

त्यसमाथि पनि हालै लकडाउनका बीच भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त भूमिमा बनाइएको सडक उद्घाटन गरेर समस्यालाई थप चर्काएको थापा बताउँछन् । ‘भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर समस्या बढाएको ठहर हामीले गर्नु स्वाभाविक हो किनकि, विवादित भनिएको भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेट्दा नेपालसँग छलफलसमेत गरेन,’ उनले भने, ‘उक्त विषयमा छलफल गरौं भनेर नेपालले वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरिरहँदा उल्टै भारतका रक्षामन्त्रीले सडक नै उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि नक्सा संशोधन र संशोधित नक्सालाई निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानु परेको हो ।’

प्रतिवद्धता एउटा, काम अर्कै 
परराष्ट्रविद् थापा कूटनीतिमा भनेको कुरा र गरेको कुरामा भिन्नता देखियो भने त्यहाँ केही न केही समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । 

सीमाका सम्बन्धमा भारतले भनेका कुरा र गरेको कुरामा भिन्नता देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘नेपालसँग कालापानी लगायत केही ठाउँमा सीमा समस्या छ भनेर भारतले स्वीकार गरेको छ, त्यही भएर सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा परराष्ट्रसचिवस्तरमा संयक्त समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो समिति बनाएर पनि यति लामो समयसम्म किन समस्या समाधानमा पहल गरिएन भन्ने कुरामा गम्भीर मनन् गर्नुपर्छ ।’

नेपाल कहिल्यै पनि सीमा मुद्दामा वार्ताबाट नभागेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालले त वार्तामा बारम्बार जोड दिँदै आएको हो,’ उनले भने, ‘तर पनि वार्ता हुन नसकिरहेको अवस्थामा एकाएक भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्ने, पहिला विवादित भनेर मानेको उक्त भूभाग आफ्नै भनेर दावी गर्ने र सोही भूमिमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गर्ने कार्यबाट नेपालले पनि नक्सा जारी गर्नेदेखि लिएर सोही नक्सालाई लिएर संविधान संशोधनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

नक्सा जारी गरे पनि नेपाल वार्ताबाट नपन्छिएको उनको भनाइ छ । भारतले आफ्नो भूभाग भनेर दावी गर्दै नक्सा जारी गरेपछि प्रतिक्रियात्मक रुपमा आफ्नो दावीलाई कायम राख्न नेपालले नक्सा जारी गरेको भए पनि वार्ताबाट नेपाल नपन्छिएको र वार्ताकै लागि भारतलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको उनले बताए ।

समस्याको समाधान अझै बाँकी
एउटै भूखण्डलाई दुवै देशले आ–आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर दावी गरे पनि समस्याको समाधान वार्ताबाटै हुने थापा बताउँछन् । ‘दुवै देशलाई थाहा छ, एकतर्फी नक्सा समस्याको समाधान होइन,’ उनले भने, ‘कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ताबाट नै दिगो समाधान निस्किन्छ ।’

भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको नक्सालाई नेपालले अस्वीकार गरेझैं नेपालले अहिले संशोधन गरेको नक्सालाई भारतले पनि अस्वीकार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

दुवै देशले नक्सामार्फत ती भूभागलाई आफ्नो दावी गरे पनि आहिले उक्त भूभाग भारतको नियन्त्रणमा छ । विवादित भनिए पनि, नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरे पनि उक्त भूभागको भोगचलन अहिले पनि भारतले नै गर्दै आएको छ ।

यो पनि...

संशोधन विधेयक पारित भएपछि प्रम ओलीको प्रतिक्रिया : अब भारतसँग वार्ता हुन्छ

विवादित भनिएको भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेका कारण नेपालले पनि आफ्नो दावीलाई उत्तिकै सशक्त तुल्याउन नक्सा संशोधन गर्ने काममात्र गरेको थापा बताउँछन् । भोगचलनको विवाद समाधान गर्न त कुटनीतिक वार्ता नै अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

 उनका अनुसार नक्सा हातमा छ भन्दैमा भोगचलन पनि पाइहालिन्छ भन्ने होइन । वर्षौँदेखि त्यहाँ भारतका सेना बसिरहेका छन्, तिनलाई फिर्ता पठाउन पनि दुई देशबीच वार्ता भएर आपसमा समझदारी बन्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । 

‘त्यसैले त हामी भारतलाई कुटनीति माध्यमबाट वार्ता गरेर समस्याको समाधानमा पुगौं भनेर भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै देशले वार्ताबाटै यस्ता मुद्दा समाधान गर्न सक्छन् ।’
अहिले नेपालले नक्सा जारी ग¥यो भनेर भारत असन्तुष्ट हुनुको कारण नरहने पनि उनको भनाइ छ । ‘यसमा भारत रिसाउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘उसले नक्सा जारी गर्दा हुन्छ भने नेपालले पनि त्यसरी नै नक्सा जारी गर्दा किन नहुने ?’

दुई देशबीच विवादित भनिएको जग्गा कसको हो र कसले भोगचलन गर्ने भन्नेबारे वार्ताको टेबलमा बसेर ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण केलाएर छिनोफानो गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

भारतका पूर्वराजदूतले नै औंल्याए भारतको गल्ती
यसअघि नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले नेपाल–भारत सीमा विवाद बढ्नुमा भारतकै गल्ती औंल्याएका थिए ।

केहीदिन अघि बीबीसी हिन्दीले तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्टमा पूर्वराजदूत सुदले नेपाललाई भारतले वार्ताबाट पन्छिएका छैनौं भनेर विश्वास दिलाउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘हामी विदेशसचिव स्तरमा आपसमा फेस टु फेस भेट गर्न सक्दैनथ्यौं भने पनि टेलिफोन या भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी त गर्न सक्थ्यौं !’ उनले भने ।

उनले नेपाल–भारतबीच सीमा मुद्दामा चीनको कुनै प्रकारको भूमिका नरहेको पनि बताएका थिए । ‘यो सीमा (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) को मुद्दामा नेपाललाई कहिल्यै साथ दिएको छैन,’ उनले भनेका छन् ।
उनका अनुसार चीन र भारतबीच भएका सम्झौताहरु स्मरण गराउँदै सुदले सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा चीन र भारतबीच भएको सम्झौतामा चीनले उक्त भूभाग भारतकै मानेको उल्लेख गरेका छन् । 

यो पनि...

ऐतिहासिक निर्णय : अद्यावधिक नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित

लिपुलेक भारतकै रहेको मानेर चीनले भारतसँग सीमा व्यापार सम्झौता गरेको उनको भनाइ थियो । त्यसैले पनि नेपालले चीनको इशारामा नक्सा जारी गरेको भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनले बताए । 

उनले अब दुई देशका अधिकारी (विदेशसचिव) स्तरमा नभई राजनीतिक स्तरमा छलफल हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘अधिकारीस्तरमा वार्ताको गुञ्जायस अब कम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिक स्तरमा हामीले लैजानु पर्छ ।’