काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समावेश गरि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा र संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा संशोधन गर्न संसदमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो । 

साथै काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ । गत शुक्रबार सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सामा निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । बुधबारको प्रतिनिधिसभा कार्यसूचीबाट हटाइएको उक्त प्रस्ताव भोलि (आइतबार) संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

योबीचमा काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्म कुर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका कारण बुधबार संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको  सरकार पक्षको तर्क थियो । उक्त विषयमा सामाजिक सञ्‍जाल र भारतीय मिडियाले संविधान संशोधनको पक्षबात काँग्रेस पछि हटेको जिकिर गरेका थिए ।

उक्त विषयको खण्डन गरेको काँग्रेसले शनिबार ७ घण्टाको छलफलपछि संविधान संशोधनको पक्षमै आफूलाई उभ्याउने निर्णय लिएको छ । यद्यपि बैठकमा संविधान संशोधनको विपक्षमा पनि मत प्रकट भएको छ । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले मधेशको माग सम्बन्धी संविधान संशोधनको विषय उठाएका थिए । केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादव, फरमुल्ला मन्सुर, रामकृष्ण यादव, आनन्द ढुंगाना, प्रदीप गिरीलगायतले पुरानो संविधान संशोधन मुद्दासहित वैकल्पिक प्रस्ताव पनि लिएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

नक्सा पारित गर्दैमा जमिन फिर्ता नहुने भन्दै अर्को चुनावमा हामी जमिन फिर्ता ल्याउछौँ भन्ने नेकपाका लागि एजेण्डा मात्र बन्ने उनीहरुको तर्क थियो । यद्यपि बैठकमा मधेशी नेताहरुको कुराको कसैले पनि खण्डन गरेका थिएनन् ।

 प्याकेजमै संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएका राजपाले शानिबार संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर समाजवादी पार्टीले भने कुनै निर्णय लिएको छैन । उनीहरुले सरकारले ल्याएको संशोधन सँगै राजपा र समाजवादीले उठाएका संशोधनको मुद्दालाई पनि अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सोही अनुसार बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला दर्ता भएर संसदबाट अस्वीकृत भएको विधेयकलाई पुनः दर्ता गराउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

तत्कालीन समयमा मधेसी, आदिवासी जनजाती, दलित लगायतका समुदायले संविधानका केही विषयमा गम्भीर असहमति जनाएको अवस्थामा तत्कालिन माओवादीसहितको सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । प्रतिपक्षीमा रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले र राप्रपाका केही सांसदको विरोधका कारण संशोधनको प्रस्ताव अस्विकृत भएको थियो।

यो पनि...

संविधान संशोधनमा विलम्ब : समय माग्ने सरकार कि काँग्रेस ?

पहाडी मुलका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले भने सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनमा मतदान गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । त्यसमा पनि संस्थान इतर पक्षका केन्द्रीय सदस्यले बैठक ढिलो बोलाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रियताको मामिलामा नेतृत्वले निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा पार्टीलाई क्षति भएको बताएका थिए ।

तर सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले संस्थागत निर्णय गर्ने कुराको विरोध गर्न नहुने भन्दै त्यसको बचाउ गरेका थिए । जेठ ११ गतेको काग्रेस पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको निर्णय गरे पनि औपचारिक निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने तय गरेको थियो ।

बैठकमा २६ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए । त्यसपछि बोला पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारीले यस विषयमा गोलमोटोल धारणा राखेका थिए । सुरुमा सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । आनाकानी गर्दै आफ्नो धारणा राखेका उनले यस विषयमा खुलेर कुरा राख्न चाहेनन् । यस्तै अन्य नेताहरु पनि खुलेर प्रस्तुत नभएको बुझिएको छ ।

काँग्रेसको १ सय १९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालासहित केही नेता भने उपस्थित थिएनन् । तर बैठकले भने नेपालको भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 रुकुम पश्चिम घटना गम्भीर ढंगले उठाउने

काँग्रेसले  रुकुम पश्चिम घटना घटनाको न्यायीक र निष्पक्ष छानविन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको छ । उक्त घटनालाई काँग्रेसले सबै फोरमबाट जोडदार ढंगले उठाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले उपसचिवका नेतृत्वमा घटना छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । तर काँग्रेसले संसदीय समिति माग गरेको छ । जेठ १० गते शनिबार जाजरकोटबाट आएका युवालाई रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीका स्थानीयले आक्रमण गरेपछि पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना अझै बेपत्ता छन् । 

घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, का नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दिप (सञ्जु) विक, ११ नम्बर वडाका लोकेन्द्र सुनार र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टिकाराम सुनारको मृत्यु भएको छ ।

भेरी नगरपालिका–११, जाजरकोटका गोविन्द शाही बेपत्ता छन् । पाँचजनाकै शव भेरी नदी र किनारमा भेटिएका थिए । काँग्रेसले रुकुमको घटनालाई दलित समुदाय माथिको हिंसाका रूपमा लिएको छ । प्रेम सम्बन्धमा जातीय प्रश्न खडा गरेर भएको हत्याको दोषीहरुलाई दण्डित गर्न काँग्रेस माग छ । 

दोषीलाई जोगाउने षड्यन्त्र हुनसक्ने संकेत देखिएको भन्दै जातीय विभेदको संकुचित मनोबिज्ञानले निहत्था युवाहरू माथि आक्रमणको कार्य गर्ने जो कोहिलाई कुनै ढिलाइ नगरी गहन अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरेर कानूनत अधिकतम दण्ड दिन काँग्रेस भनेको छ ।

बैशाख १८ गते रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बम विस्फोट हुँदा चार जना बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनाप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै गहिरो ढंगले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न काँग्रेसले माग गरेको छ ।

कोरोना कहर

बैठकले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रयाप्त पहल गर्न र पिसिआरको जाँच र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले देशका विभिन्न भागमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु मध्ये केही थोरै मात्रै मापदण्ड अनुरुप रहेको विवरण प्राप्त भएको बताएको छ । असुरक्षित रहेकै कारण अन्य रोगको संक्रमण भएको र थप हुनसक्ने बिषय गम्भीर भएको काँग्रेसको भनाइ छ ।

त्यस्तै बिदेशमा रहेका नेपालीको अविलम्व उद्धार गर्न पनि काँग्रेसले माग गरेको छ । यस्तै सरकारले घोषणा गरेको राहत अप्राप्त भएको र उक्त राहत लक्षितसम्म समेत नपुगेको काँग्रेसको ठहर छ ।

सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट परिणाममुखी भन्दा प्रचारमुखी रहेको काँग्रेसको जिकिर छ । कोरोना महामारीले शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र तत्काल कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको काँग्रेसको दाबी छ ।