सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा राजपाले मतदान नगर्ने

काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो पार्टीको शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै संविधानलाई संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर, विभिन्न मुद्दामा संविधानमा संशोधन गर्न आफूहरुले माग गर्दै आएपनि हालसम्म त्यो संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तालाई मात्र समर्थन गर्न नसकिने राजपाको निष्कर्ष छ ।
सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधनमा आफूहरुको माग पनि समावेश गरि प्याकेजमै संशोधन गर्न राजपा नेपालले माग गर्दै आएको छ । राजपा नेपाल हिजो आफूहरुको मागबारेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदको सचिवालयमा दर्ता गराउन पनि गएको थियो । तर सो प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन ।
आज बसेको राजपाको संसदीय दलको बैठकले राजपा नेपालको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन नभए सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिएको राजपा नेपालका सांसद प्रमोद साहले बताए ।
‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा राजपा नेपाल छैन, तर राजपा नेपालको माग सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव नआए सरकारको सो प्रस्तावमा मतदान गर्दैनौं’, उनले भने ।
राष्ट्रिय सहमति भुगोलका मात्र नभइ जनताको अधिकारको विषयमा पनि हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
समाजवादी अन्यौल
सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समाजवादी पार्टी पनि अन्योलनमा रहेको छ । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भइ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको छ । तर अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाइनसकेकाले यी दुई दलले आआफ्नै दलबाट गतिविधि गरिरहेका छन् । पार्टी एकीकरण भएपनि नेतृत्व चयनमा कुरा नमिलेपछि पार्टी एकीकरण समेत विवादमा रहेको छ ।
हिजैमात्र राजपा नेपाल संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन संसद सचिवालयमा पुग्दा समाजवादी पार्टीका कोही पनि त्यहाँ उपस्थित थिएनन् । समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा मतदान गर्ने कि नगर्ने विषयमा शीर्ष तहबाट नै निर्णय हुने बताए । आफ्नो पार्टीमा यस विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।