काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटे सँगै संविधान संशोधनमा केही विलम्ब हुने भएको छ । गत शुक्रबार सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सामा निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

त्यसपछि नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ संसद बैठकमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची जारी गरिएको थियो । बुधबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अनुमति माग्ने कार्यसूची पनि थियो । 

तर बुधबारको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव हटाइएको हो । योसँगै संविधान संशोधन प्रक्रिया अब केही विलम्ब हुन भएको छ । 

बिहीबार (भोलि) बजेट पेश हुने भएकाले विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन । संसद सचिवालयको कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १७ गते बस्ने छ । त्यसपछि मात्र उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ हुने देखिएको छ । यसमा विलम्ब हुनुलाई मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकसँग जोडिएको छ । 

हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा दृढ रहेको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको थियो । 

‘संविधान संशोधन बारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं । संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ । 

नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । यस बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली काँग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछौं,’ बैठकमा काँग्रेसले भनेको थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै केही दिनको समय मागेको बताएका थिए ।
तर काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री ज्ञवालीको भनाइप्रति विमति जनाए । 

शर्माले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजीले काँग्रेसले समय माग्यो भन्नुभएछ । हामीले किन समय माग्थ्यौँ ? संसदमा संविधान संशोधनको प्रक्रियाका लागि दुई तीन दिन लाग्छ नै । काँग्रेसले नक्साकै पक्षमा संस्थागत निर्णय गर्छ । यसमा कुनै समस्या छैन ।’

आइतबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार नै दुई तीन दिनमै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले हामीले कार्यसूचीबाट हटाऊ, प्रक्रिया अगाडि नबढाऊ भनेका छैनौँ । प्रक्रिया बढाउने सरकारको कुरा हो । हाम्रो अनुरोधमा हटाएको होइन ।’

कार्यसूचीबाट किन हटायो भन्ने कुरा सरकारले बताउनुपर्ने शर्माले बताए ।  संविधान संशोधन गर्दा विषयगत समितिमा पठाइएको प्रचलन छैन । सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । संशोधन प्राप्त भएमा त्यसमाथि पनि छलफल हुन्छ । त्यसपछि संशोधन प्रस्ताव पारित प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

‘काँग्रेसका तर्फबाट कार्यसूचीको प्रक्रियामा अप्ठ्यारो नहुने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बसेर निर्णय दिइन्छ । सरकारले काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक देखाएर कार्यसूचीबाट हटाउने कुरा हुँदैन । अस्ति संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा काँग्रेसलाई सोध्नु नपर्ने ?,’ प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले प्रस्ताव ल्याइसकेपछि काँग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर आउँछौँ भन्दै गर्दा कार्यसूचीबाट हटाउनु पर्ने ? कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयमा हामीलाई गाँस्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।’ 

उनका अनुसार सरकारले यो विषयमा काँग्रेसलाई देखाउन खोज्दै छ भने त्यो गम्भीर गल्ती गर्दैछ । शर्माका अनुसार नयाँ नक्सा प्रधानमन्त्रीको एकल चाहनाले मात्र होइन । ‘प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्र आउने भए ६ महिना अगाडि ल्याउनुपर्थ्यो । संसदीय समितिले निर्देशन गर्यो, प्रतिपक्षले माग गर्यो , सञ्चारमाध्यमले माग गरे । नागरिकले अपेक्षा गरे र दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘नयाँ नक्सा संसदबाट पास गर्न हामी सघाउँछौँ । हामी सरकारसँगै उभिन्छौँ ।’

संविधान संशोधनको ढोका खुलेका बेला जनता समाजवादी पार्टीले विगतदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधनमा चासो देखाउनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ । 

‘कसैले संविधान संशोधनको ढोका खुलेका बेलामा हामीले विगतमा उठाएका माग पनि सम्बोधन होस् भनेर उठाउने कुरा पनि गलत होइन । तर उठाएको कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन त्यो छलफलको विषय हो । हाम्रो प्रथम कन्सर्न नक्सामा रहन्छ । त्यसमा हामी संसदमा उभिन्छौँ,’ शर्माले भने, ‘नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको अंग बन्दै गर्दा सबैले दिपावली गर्न अवस्था बनाउने कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको नै हो । तर त्यो अवस्था बन्दैन भने पनि हामी नक्साको पक्षमा हुन्छौँ ।’ 

सर्वदलीय बैठकमा पनि जनता समाजवादी दलका नेता महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना मागहरु पनि समेट्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियतासँग जोडिएको संविधान संशोधनको विषयमा अन्य मुद्दा नजोड्न आग्रह गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका संविधान संशोधनको माग पछि छलफलमा लैजाने आश्वासन दिएका थिए ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संविधान संशोधनमा सर्व सम्मति जुटाउन आग्रह गरेको थियो । संविधान संशोधनमा सर्व सम्मति बनाए राष्ट्रिय एकता अझ मजबुत बन्ने उनको बुझाइ छ । 

‘तर त्यो मजबुद बनाउँछ भन्ने ठान्दै गर्दा त्यस छलफलको असर नक्सा पास पर्नुहुन्न भन्ने कुरामा उत्तिकै सतर्क र गम्भीर छौँ । मधेसवादी दलले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन कुरा उठाउने उनीहरुको कुरा भयो । उनीहरुको मागको सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेका थियौँ । त्यसमा सहानुभूति राख्ने कुरा स्वभाविक हो,’ शर्माले भने ।

प्याकेजमै संविधान संशोधनका लागि वातावरणका लागि पहल गरिदिन भन्दै शनिबार जनता समाजवादीका नेताहरु काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

पदाधिकारी बैठकमा उक्त विषयमा छलफल नभए पनि काँग्रेस जनता समाजवादी दलले उठाउँदै आएको मागको विपक्षमा छैन । 

काँग्रेसले सरकार र मधेसवादी दल दुवैसँग घाँटी जोडि रहेकाले फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन केही कठिनाइ देखिएको सत्ता पक्षीय तर्क छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जेठ ११ गते कार्य व्यवस्थापन परामर्श​ समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । 

तर काँग्रेस र जसपाले राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र नियमावली निलम्बनमा आफूहरुको सहयोग रहने बताउँदा बुधबारको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको विषय हटाइएको बुझिएको छ । तर काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारले नै समय मागेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने  र सहमति जुटाएर सर्वसम्मत रुपमा पास गर्दा उचित हुन्छ भनेर हामीले भनेको हो । अनि दलहरुबीच सहमति जुटाउन सरकारले नै समय लिएको हो । नेपाली काँग्रेसले कार्यसूचीबाट हटाउनु होस् , यसलाई ढिला गर्नुहोस्  भनेर भनेको छैन ।’

फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधनका गर्नुपर्ने भयो भनेर सरकार पक्षले आफूहरुलाई नभनेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘यो कुराले यसलाई चाँडो गरौँ भनेर उहाँहरुले प्रस्ताव नै ल्याउनु भएको छैन । सभामुखले पनि भन्नु भएको छैन । मन्त्रीले पनि फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन गरौँ भन्नु भएको छैन ।’