काठमाडौं । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रुपमा नेपालको विद्यार्थी संगठनलाई लिने गरिन्छ । एक समय राजाको निरंकुशताविरुद्ध जनआन्दोलनमा ऊर्जा भरिरहने दायित्त्व विद्यार्थी संगठनहरुकै काँधमा थियो ।

दुई सय ४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत विस्थापन गरी नेपाली राजनीतिलाई राजतन्त्र निरपेक्ष प्रणालीतर्फ प्रवेश गराउन विद्यार्थी संगठनको अहम् भूमिका थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश रवैयाका विरुद्ध राजनीतिक दलभन्दा एक कदम अगाडि सरेर विद्यार्थी संगठनले सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्काएका थिए । तत्कालीन समयमा विद्यार्थी संगठनको मोर्चा सम्हालेका तीन विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षले आज कसरी ती दिन सम्झिरहेका छन् ?

नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाली विद्यार्थी संघका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुराज घिमिरेले जनआन्दोलनलाई स्मरण गर्दै भने, ‘जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई अभूतपूर्व, अद्वितीय मोड दियो । दुई सय ४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत हामीले विस्थापन ग-याैं । नेपाली राजनीतिलाई राजतन्त्र निरपेक्ष प्रणालीतर्फ प्रवेश गरायौँ । त्यो जनआन्दोलनलाई सम्झदा एक प्रकारको रोमाञ्चकारी अनुभूति हुन्छ ।’

राजाले ०५९ साल असोज १८ गते तत्कालीन संविधानलाई दुरुपयोग गरेर सम्पूर्णअधिकार आफ्नो हातमा लिए । आफूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा उनले अग्रसरता देखाए ।

घिमिरेका अनुसार त्यतिबेला राजनीतिक दलहरु अलमलिएका थिए । राजनीतिक दलको कार्यसम्पादन पनि त्यति राम्रो थिएन । सरकार चलाउँदा राजनीतिक दलले राम्रो गरेनन् भनेर जनतामा असन्तुष्टि थियो ।
उनले भने, ‘आह्वान गर्ने बित्तिकै जनता दलहरुको पक्षमा सडकमा आइहाल्ने अवस्था थिएन ।’ राजनीतिक दलप्रतिको जनताको आक्रोशपूर्ण भावकै परिणामस्वरुप ‘राजाले केही राम्रो गर्छ भने गरोस्’ भन्ने सोच धेरैमा देखिएको उनको भनाइ थियो ।

उनी भन्छन्, ‘तर विद्यार्थी संगठनले राजाको कदमलाई तत्काल प्रतिवाद गर्ने निर्णय ग¥यौँ । जनताको अधिकार अपहरण गर्ने राजाको प्रयासलाई हामीले सफल पार्न दिनुहुँदैन भनेर सडकमा निस्किने निधो ग-यौँ ।’
त्यतिबेला राजनीतिक दलका अधिकांश नेतामा राजतन्त्र विस्थापन हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै नभएको घिमिरेले सुनाए । तर तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिल्यै पनि निराशाका कुरा नगरेको उनले बताए ।

घिमिरेले विगत सम्झदै भने, ‘हामीले सात विद्यार्थी संगठनका साथसाथै पछि नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीलाई पनि सँगै ल्याएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि बढ्यौँ । हामी निरंकुशतालाई परास्त गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ सडकमा उत्रियौँ ।’

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौं विशाल सभा अयोजना ग-यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । ‘अब गणतन्त्रको नदी बगिसक्यो । एकातिर राजतन्त्रको नदी छ, अर्कातिर गणतन्त्रको नदी छ । गणतन्त्रको नदी राजतन्त्रमा मिसियो भने के हुन्छ ? राजाले विचार गरिहाल ! विरेन्द्रको वंश विनाशपछि नेपालमा नेचुरल राजतन्त्र छैन । कि अधिकार फिर्ता गर, कि गद्दी छोड्ने तयारी गर’ भनेर उनले साहसिक अभिव्यक्ति दिएको घिमिरेले सुनाए । त्यसले विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको उनको बुझाइ छ । 

पछि सबै राजनीतिक दललाई एउटै ठाउँमा उभ्याएर जनआन्दोलनको सुत्रपात गर्ने काम विद्यार्थी आन्दोलनले नै गरेको घिमिरेको दाबी छ ।

तर जनआन्दोलनपछि विद्यार्थी आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने काम परिवर्तनका अगुवाबाटै सुरु भएको उनको गुनासो छ । घिमिरेले भने, ‘युएनले गरेको एउटा सर्वेक्षणले संसारमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा दुईतिहाई भूमिका विद्यार्थी र युवाको हुन्छ, परिवर्तनपछि दुई तिहाई मुलुकहरुले युवालाई सम्झना नै गर्दैनन् भन्ने देखाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीको त्यो आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार त्यसो हुनको पछाडि जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका युवा समूहमा परिवर्तनपछि स्वार्थले काम गर्न थाल्यो । 

घिमिरेले भने, ‘नेतृत्वले फुटाऊ र राज गर भन्ने सिद्धान्तअनुसार कसैलाई अवसर दिए भने बाँकी ९० प्रतिशतलाई निर्ममतापूर्वक सम्बन्धित पार्टीमा दबाउने काम भएको छ ।’ 

जुन अपेक्षाका साथ गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो, त्यो बाटोमा नेपाली राजनीति अग्रसर हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । घिमिरेले भने, ‘राजनीतिमा भएको आमुल परिवर्तनजस्तै हाम्रो कार्यक्रम, कार्यशैली र व्यवहारमा आंशिक पनि परिवर्तन हुन सकेन । माओवादीको नारा पनि फगत पानीको फोकाजस्तो भयो । त्यो परिवर्तनका लागिभन्दा सत्ता प्राप्तिका लागि थियो भन्ने पुष्टि भयो । पार्टी र सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्रको अयोग्यता र अकुशलताका कारण नेपाली जनताले दुर्भाग्य झेल्नुपरेको छ ।’

राजनीतिक दललाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि उत्प्रेरित गरेको बताउँदै उनले अहिलेको विद्यार्थी संगठनले सही ढंगले शासन चलाउन अभिप्रेरित गर्न नसकेको बताए ।

तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने त्यतिबेलाको वस्तुलाई आजको चेतनाले हेर्दा धेरै फरक देख्छन् ।

उनले भने, ‘जनआन्दोलनमा राजनीतिबाट दुईवटा पक्ष थियौँ । राजनीतिक दलभित्रै पनि दुईवटा पक्ष थिए । एउटा नेतृत्वको पक्ष र अर्को कार्यकर्ता र समर्थकको पक्ष । नेतृत्वको पक्ष सिधै आन्दोलनको मैदानमा थिएन । ऊ गुमेको सत्ता प्राप्त गर्ने लालसासहित आन्दोलनमा थियो । तर ज्यानै फालेर आन्दोलनमा आएको थिएन । कार्यकर्ता र समर्थक ज्यानै फालेर आन्दोलनमा सहभागी हुन्थे ।’

न्यौपानेका अनुसार आन्दोलनभन्दा अगाडि राजनीतिमार्फत भोगेको समस्याबाट अहिले कुनै पाठ सिकेको पटक्कै देखिँदैन । 

उनले भने, ‘सत्ता, पावर, पैसा र पद प्राप्तिका निम्ति हामीले २०४८ सालदेखि ०६२ सालसम्म जे–जे कुकर्म गरेका थियौँ, त्यो कुकर्म ०६२÷६३ पछि पनि ग¥यौँ । त्यसमा पनि गजबको कुरा छ । त्यसबेला त्यो कुकर्ममा सात दलमात्र थिए । तर पछि जनआन्दोलनबाट आएको दल (माओवादी)पनि त्यो कुकर्म गर्नेमा मिसियो ।’

पार्टीको नाम, नेताको पृष्ठभूमि, आन्दोलनको पृष्ठभूमि जस्तोसुकै भए पनि तल्लो वर्गका लागि पार्टीहरुले काम गर्नै नसकेनन् वा चाहेनन् भन्ने न्यौपानेको निष्कर्ष छ । 

तत्कालीन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ठाकुर गैरेले पहिलेदेखि नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यपारीकरण, नीजिकरण र माफियाकरणको विरुद्ध संगठित विद्यार्थी संगठनहरु पछि निरंकुशताविरुद्ध सडकमा आएको सुनाउँछन् । 

उनले भने, ‘जब राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शाहीशासन सुरु भयो । एकतातिर लोकतन्त्रवादी र अर्कोतिर निरंकुशतावादी देखिए । अनि गहिरो छलफलपछि सात विद्यार्थी संगठन राजतन्त्ररहितको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमा निस्किएका थिए ।’

गैरेका अनुसार सुरुवाती दिनमा नेपाली काँग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमै थियो भने तत्कालीन एमालेले पनि ०४६ सालको सहमतिका कारण खुलेर गणतन्त्रको पक्षमा आइसकेको थिएन ।

यता, तत्कालीन माओवादी राजतन्त्रको अन्त्यसँगै अधिनायकत्व स्थापनाको कुरा गरिरहेको थियो । यी सबैका बीचमा आफूहरुले अखिल क्रान्तिकारीसँग पनि छलफल गरेको उनले सुनाए ।

गैरेले भने, ‘दलहरु औपचारिक निर्णय गरेर आन्दोलनमा आउन सक्ने अवस्था थिएन । विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन र मिडिया, नागरिक समाज, लेखक कलाकारसहित जनवर्गीय संगठनको हातेमालोपछि नेपाली काँग्रेसलाई पनि गणतन्त्र मान्ने ठाउँमा पु¥यायो । पछि सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा त्यो सफलता मिल्यो ।’

उनका अनुसार त्यतिबेला संगठनमा नेतृत्व गरेको मान्छेले कस्तो सम्मान पायो, कस्तो भूमिका पायो भन्ने कुराले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सन्देश गएको हुन्छ ।

गैरेले भने, ‘यतिबेला जननिर्वाचित संस्थाहरु आन्दोलनको स्प्रिट अनुसार चलेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । जुन ठाउँमा चलेको छैन, फेरि पनि खबदारीको कुरा आवश्यक छ ।’

हिजो गणतन्त्र ल्याउनका लागि गरिएको विद्यार्थी आन्दोलन अब जनप्रतिनिधिमुलुक संस्थाहरु आन्दोलनको स्प्रिट अनुसार चलाउन गरिनुपर्ने गैरेको बुझाइ छ । 

आन्दोलनको स्मरण
नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेका अनुसार जनआन्दोलनका ती हरेक क्षण उच्च जोखिमका क्षण थिए । कोरोनाको सन्त्रासमा अहिले कतिपय घरधनीले कोरोना संक्रमणको जोखिम भन्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई घरबाट निकालेजस्तै त्यतिबेला विद्यार्थी नेताहरुलाई पनि घरधनीले त्यस्तै गर्थे ।

घिमिरेलाई त्यतिबेला अनेक किसिमबाट घर छोड्न बाध्य गराएको सम्झना छ । उनले भने, ‘राति १२ बजेपछि बारम्बार सेना हतियार बोकेर हाम्रो कोठामा आउने, सुतेको ओछ्यान भताभुंग पारिदिने, कागजपत्र भताभुंग पारिदिने गरेर सताउने काम गर्थे । ४ वर्षमा कुनै क्षण पनि हामी ढुक्कले निदाउन सकेनाँै । हाम्रो जीवनशैली नै भताभुंग भयो । ४ वर्षमा विभिन्न पटक करिब एक वर्ष मैले जेल जीवन बिताएको सम्झिन्छु ।’

यता, तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष न्यौपानेको दुःख पनि कम छैन । उनले भने, ‘हामी जनआन्दोलनमा थियौँ । तर जनयुद्धसँग सम्बन्धित भएकाले जनआन्दोलनमा सहज ढंगले सहभागी हुन पाइएन ।’ तर तत्कालीन माओवादी समर्थकलाई बढीभन्दा बढी जनआन्दोलनमा सहभागी गराउने भूमिका न्यौपानेमै थियो । 

जनआन्दोलनमा सात दलले माओवादीको पनि सहभागिता छ भन्ने कुरालाई कुनै हिच्किचाहटविना स्वीकार गरुन् र आन्दोलन पनि सफल होस् भन्ने उनको उद्देश्य थियो । न्यौपाने सम्झिन्छन्, ‘पछि हामीले रुखका हाँगा बोक्ने अभियान थाल्यौँ । सिँधै झण्डा बोक्न पाइएन, अब झण्डा, व्यानर नै नभए पनि फरक पहिचान दिऊ भनेर सामान्य ढंगबाट सुरु गरिएको थियो । पछि ठूलो अभियान बन्यो । त्यसले जनआन्दोलनमा माओवादीको संलग्नता थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि ग¥यो । त्यसले आन्दोलन सफल बनाउन निर्णयक भूमिका पनि खेल्यो । मैले सम्झने पक्ष त्यो हो ।’

उनका अनुसार काठमाडौंभित्रै बस्दा खुला ढंगले हिँड्न नपाइने र पक्राउ पर्ने सम्भावना पनि बढी हुने थियो । पक्राउ परेपछि अरु दलजस्तो माओवादीका कार्यकर्तालाई सहज नभएकाले बढी सतर्क हुनुपथ्र्यो ।

न्यौपानेले भने, ‘सात दलका नेता कार्यकर्तालाई हेर्ने नजर, उनीहरु पक्राउ गर्दा भोग्ने सास्ती र हामी पक्राउ पर्दा भोग्ने सास्ती फरक थियो । हामी त बच्नै नसक्ने स्थिति पनि हुन्थ्यो ।’ 

त्यो अवस्थालाई पनि जनआन्दोलनमा जनपरिचालन गरी आफू पनि सहभागी हुनुपर्ने परिस्थिति खुला राजनीतिमा आइसकेपछि उनलाई विशिष्टजस्तो लाग्थ्यो । 

यस्तै, तत्कालीन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष गैरेले भने, ‘आन्दोलनमा हामी सामुहिक रुपमा लड्यौँ । म सडकमा निस्किँदै गर्दा मेरो हातमा कम्युनिस्ट पार्टीकोमात्र झण्डा थिएन । दाहिने हातमा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा थियो भने देब्रे हातमा काँग्रेसको झण्डा थियो । हामी सबै आन्दोलनकारीका हातमा दुई–दुई वटा झण्डा थिए ।’

सहिद र घाइतेप्रतिको व्यवहार
न्यौपानेको अनुसार त्यो आन्दोलन जनयुद्धसहितको जनआन्दोलन थियो । उनले भने, ‘राज्यकाविरुद्ध लड्दा सहिद भएकाहरुलाई समान रुपमा हेर्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा समान रुपले हेर्ने संस्कार वा त्यो चेतना र हिम्मत हामीसँग भएन । जनयुद्धका एकथरीजस्ता, अर्को जातजस्ता र जनआन्दोलनका अर्कै थरीका वा अर्कै जातजस्ता भइयो । त्यो एउटा समस्या हो जस्तो लाग्छ ।’
जनआन्दोलनमा ज्यान फाल्ने, रगत बनाउने ती योद्धाहरुको बलिदानमा आज हामीले के प्राप्त ग¥यौँ वा राज्यका तल्लो वर्गका जनताले के पाए भन्ने मुख्य कुरा भएको उनको बुझाइ छ ।

‘भौतिक हिसाबले सहिदको परिवारले सामान्यतया १० लाख रुपैयाँ सहयोग पायो । त्यो एक खालको सम्मान भयो,’ उनले भने, ‘घाइतेले पनि अलिअलि पैसा पाएका छन्, स्वास्थ्य उपचार पाएका छन् । आवश्यकता अनुसार ठ्याक्क भएको छैन होला । तर केही न केही भयो । भौतिक हिसाबले केही भएन भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

यो पनि...

‘आफू पटक्कै नबदलिने, समाजचाहिँ बदल्छु भन्ने ?’

०६२–६३ को जनआन्दोलन : राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमा हराएको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन

नागरिकले डोर्‍याएको आन्दोलन : नेताहरुले बिर्सेको इतिहास

उनका उनुसार मुख्य कुरा सहिद, घाइते र समग्र आन्दोलनकारीले बगाएको रगत, पसिना र आँशुको जगमा भएको परिवर्तनपछि हामी कति सच्चियौँ भन्ने हो ।

उनले भने, ‘हामी सच्चिएनौँ तर सहिदलाई सम्मान गर्ने नाउँमा करोडौँ नै दियौँ भने पनि त्यसको धेरै मूल्य हुन्छजस्तो लाग्दैन । जनआन्दोलनमा जुन भावका साथ रगत, पसिना र आँशु बग्यो । पछि त्यो भावमा राजनीतिक परिवर्तनले आफ्नो खुट्टा टेक्न सकेन ।’

यता घिमिरे र गैरेको तर्क एउटै छ । उनीहरुका अनुसार गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र अन्याय हुने छैन, यो व्यवस्था हिजो शोषण र दमनमा परेकाहरुको हितमा हुने छ भनेर आम जनता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । त्यो आन्दोलनका सहिद र घाइतेको पनि सपना त्यही थियो ।

गैरेले भने, ‘आन्दोलनको नेतृत्व गरेकोहरुको प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि हामी त्यो बाटोमा गएका छौँ कि छैनौँ भन्ने आजका लागि मुख्य सोचनीय विषय भएको छ ।’