केन्द्रीय संस्करण
फर्केर हेर्दा जनआन्दोलन २०६२–६३

०६२–६३ को जनआन्दोलन : राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमा हराएको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन

‘लाेकतन्त्र गणतन्त्रपछिका सरकारको व्यवहार ‘खोला तर्यो, लौरो बिर्स्यो’ भने जस्तो छ’

person explore access_timeचैत २९, २०७६ chat_bubble_outline0
तस्विर : ध्रुव वस्नेत

 

काठमाडौं । २४ चैत २०६२ लाई वर्तमान राज्य व्यवस्थाको जग मानिन्छ । त्यसैले पनि नेपालको इतिहासमा २४ चैतलाई ऐतिहासिक दिनका रुपमा लिइन्छ । जसले नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथासँग साइनो राख्छ ।

२४ चैत ०६२ देखि सुरु भएको यो जनआन्दोलन १९ दिन चलेर ११ वैशाख ०६३ मा संसद पुनस्र्थापनाको सम्झौतामा टुंगियो ।

१८ असोज ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि ०६२–६३ मा नेपालमा  शक्तिशाली राजनीतिक आन्दोलन भएको थियो ।

 

गणतन्त्रका निम्ति राजनीतिक पार्टीले २४ चैतदेखि जनआन्दोलन सुरु गरे । राज्य संरचनाले नसेमेटेको र विभेदमा पारेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारा थियो ।

संसदवादी दल र नागरिक समाज अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा तत्कालीन (विद्रोही) माओवादीले गाउँगाउँबाट मानिस पठाएको थियो ।

२०६२ चैत २४ गते २०६३ वैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । त्यो १९ दिने आन्दोलनमा २५ जना वीरंगनालाई गुमायो । हजारौ घाइते भए ।

यहीबीचमा आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो ।

माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरायो ।

संविधान निर्माणपछि यतिबेला मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेका छन् ।

देशमा शान्ति र स्थायित्वको सुरुवात भए पनि समृद्धि र विकासको बाटोमा देशअघि बढ्न नसकेको स्थितिबीच नागरिकमा निराश बढ्दो छ ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुक्दै गएको भान हुन्छ ।

। लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरुलाई दबाब बढेको छ ।

अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले यो दिनको महत्व र शहीद र घाइतेको उपहास गरिएको गुनासो छ ।

तस्विर : ध्रुव वस्नेत

‘हाम्रो राजनीतिमा आफू बदलिन पहिला राजनीति बदल्छु, समाज बदल्छु भनेर लाग्छन् । तर नेपाली राजनीतिमा आफू नबदलिने चरित्र छ,’ खनाल देशको वर्तमान राजनीतिमा देखिएको समस्याबारे भन्छन्, ‘संघर्ष गर्दा एउटा भूमिका छ, संघर्षपछि नेताहरुको आचरण, चरित्र, रहन सहन परिवर्तनका लागि गरिएको बाचासँग १० प्रतिशत पनि मेल खाँदैन । अहिलेको मूल समस्या त्यो पनि हो । आफू नबदलिएसम्म समाज बदल्छु भन्नु त खोक्रो नारा भइहाल्यो नि !’


नागरिक आन्दोलनतर्फबाट ६२–६३ को आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल ‘आवरणका रुपमा राजनीतिक अपलब्धि हासिल गरिएको’ बताउँछन् ।

‘६२–६३ को आन्दोलन मुख्य त देखिने गरेर माओवादीसँगको शान्ति वार्ता र गणतन्त्रणको स्थापन दुई वटा उद्देश्य थिए । अन्तरनिहित अन्य कुरा पनि थिए,’ उनले भने, ‘तर मान्छेलाई तत्काल परिचालन गर्ने यी दुई विषय थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा पनि आयो । आवरणमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गरी हामीले लोकतन्त्र पनि हासिल गर्यौं ।’

तर ‘त्यसको मूल्य र आचारणमा भने प्रश्न उठेको’ खनालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यसका गुणस्तरका बारेमा, त्यसका मूल्यका बारेमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । यो गणतन्त्र कस्तो छ ? हामीले खोजेको गणतन्त्र यस्तै हो त ? यस्तै हो त लोकतन्त्र भनेर त्यसको मूल्य र आचरणकाबारेमा प्रश्नहरु पछिसम्म पनि रहिरहन्छन् । तर आवरणमा देखिने राजनीतिक अपलब्धि हामीले गर्‍यौं ।’

आर्थिक र समाजिक रुपान्तरण राजनीतिक रुपान्तरण जस्तो नभएको उनको बुझाइ छ । ‘आर्थिक सामाजिक रुपान्तणको लामो प्रक्रिया हो । यो भाषण गरेर आउने कुरा होइन । राजनीतिक पक्षहरु केहीले काहीँ नागरिकलाई परिचालन गर्न सकियो भने सजिलैसँग हासिल हुने कुरा रहेछ,’ खनालको विश्लेषण छ, ‘तर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण त्यति सजिलैसँग हासिल हुँदैन । त्यसका लागि नेतृत्वको क्षमता, नेतृत्वको दृष्टिकोण, उसको व्यवस्थापन गर्न शैली र उसको आफ्नै चरित्रको कुरा आउँछ ।’

संघर्षपछि बदलिएका नेताहरुले आचरण, चरित्र, रहनसहनका बारेमा खनालको तीखो टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिमा आफू बदलिन पहिला राजनीति बदल्छु, समाज बदल्छु भनेर लाग्छन् । तर नेपाली राजनीतिमा आफू नबदलिने चरित्र छ,’ खनाल देशको वर्तमान राजनीतिमा देखिएको समस्याबारे भन्छन्, ‘संघर्ष गर्दा एउटा भूमिका छ, संघर्षपछि नेताहरुको आचरण, चरित्र, रहन सहन परिवर्तनका लागि गरिएको बाचासँग १० प्रतिशत पनि मेल खाँदैन । अहिलेको मूल समस्या त्यो पनि हो । आफू नबदलिएसम्म समाज बदल्छु भन्नु त खोक्रो नारा भइहाल्यो नि !’

तस्विर : शालिग्राम तिवारी

जनताले राजनीति परिवर्तन पाएको तर आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति पाउन नसकेको श्याम श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘आन्दोलनबाट जनताले राजनीति परिवर्तन पाए । तर त्यो आर्थिक र सामाजिक रुपमा पाएनन् । गरिब बस्तीमा परिवर्तन पुग्नुपर्थ्यो । त्यो परिवर्तन पुगेन,’ विगतका कुरा स्मरण गर्दै उनले भने ।


यस्तै त्यतिबेला नागरिक समाजको तर्फबाट आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिएका राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि ‘जनआन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका सबै उपलब्धि ल्याएको’ बताउँछन् ।

‘जनआन्दोलनले उथलपुथलकारी परिवर्तन ल्यायो । राजतन्त्र सकियो, गणतन्त्र आयो, एकात्मक राज्य सकियो, संघीयता आयो, अशुंवर्माको पालादेखिको हिन्दु राज्य सकियो, धर्मनिरपेक्ष राज्य आयो । यो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो’, उनले भने ।

जनताले राजनीति परिवर्तन पाएको तर आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति पाउन नसकेको श्रेष्ठको ठम्याइ छ ।

‘आन्दोलनबाट जनताले राजनीति परिवर्तन पाए । तर त्यो आर्थिक र सामाजिक रुपमा पाएनन् । गरिब बस्तीमा परिवर्तन पुग्नुपर्थ्यो । त्यो परिवर्तन पुगेन,’ विगतका कुरा स्मरण गर्दै भने, ‘भूमिसुधार गर्ने कुरा १२ बुँदे सहमतिमै थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । तर त्यसदिशातर्फ केही गरिएन । राज्य संयन्त्रमा परिवर्तन गर्ने कुरा थियो । सेनामा, प्रशासनतन्त्रमा परिर्तन गर्ने भनिएको थियो । त्यो गर्दै गरिएन । भ्रष्टचार उन्मुलन गर्ने भनिएको थियो । तर अहिले दिन दुई गुना, रात चौँ गुना भएर भ्रष्टचार फस्टाउँदै गएको छ ।’

तस्विर : ध्रुव वस्नेत

‘आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गरेर मात्र छोडिदियो । आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको पनि बैरागलाग्दो कहानी छ । लाेकतन्त्र गणतन्त्रपछिका सरकारको व्यवहार ‘खोला तर्यो, लौरो बिस्र्यो’ भने जस्तो छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी आन्दोलनको अन्तिमसम्म जेलमा थियौँ । भारतमा त स्वतन्त्र सेनानी भनेर सम्मान गर्छ । नेपालमा केही गर्दैन । जनताका लागि गरौँ भनेको, व्यक्तिगत रुपमा त  हामीलाई केही गर्न पनि परेन ।’

‘आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका परिवार र घाइतेप्रति हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिले न्युनतम् मानवीय र राजनीतिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने’ विश्लेषक खनालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका परिवार र घाइतेहरुप्रति राज्यले गर्ने व्यवहारको एउटा आधार तयार गरेर जानु पर्थ्यो । त्यसले संस्थागत जीवन्तता पनि पाउँथ्यो । तर सत्तामा बस्नेहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पारेँ, मैले के के न गरेँ भनेर आशीर्वाद देखाउने प्रवृति हाबी भएको देख्छु ।’

 खनालका अनुसार ‘हिजो राणा प्रधानमन्त्रीले बक्सिस् दिए जस्तै गरेर उनीहरुलाई आज सरकारले खर्च हेरिदिन्छु भन्ने गरेको छ ।’

उनले भने, ‘त्यस्तो होइन नि ? राज्यले एउटा व्यवस्थाभित्र बसेर हरेक ४– ५ वर्षमा बजारको महँगी अनुसार सेवा सुविधानको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो । हचुवाका तालले काम गर्दा समस्या भएको देख्छु ।’

हाेमपेजकाे मुख्य तस्विर: तस्विर : शालिग्राम तिवारी

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.