फुटपछि फेरि जुट्यो राप्रपा, तस्बिरमा हेर्नुहोस् एकता घोषणा समारोह
काठमाडौं । राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच फेरि एकता भएको छ । राजधानीको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित एक समारोहमार्फत दुई पार्टीबीच एकता घोषणा गरिएको हो ।
शनिबार दुई पार्टीबीच एकता गर्नेगरी १० बुँदे समझदारी भएसँगै बुधबार औपचारिक कार्यक्रम गरी पार्टी एकता घोषणा गरिएको हो ।
एकता घोषणा समारोहमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दलगायतका नेता कार्यकर्ताको सहभागीता रहेको छ ।
दुई पार्टीबीच एकता घोषणा भएपछि एकीकृत पार्टीको नाम राप्रपा नै हुनेछ भने पार्टीको झण्डा गाई र चुनाव चिन्हको सम्बन्धमा भने पछि निर्णय लिइनेछ ।
यस्तै पार्टीको एजेण्डा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र हुनेछ ।
पूर्वपञ्चहरुको बाहुल्य रहेको दुई राप्रपा २०७३ मङ्सिरमा एकीकृत भएपछि फेरि फुट्न पुगेका थिए । त्यसयता दुई पार्टीबीच एकताका लागि पटक पटक छलफल भएपनि भाँडिँदै आएको थियो ।
२०७३ मंसिरमा हलो चिन्ह भएको तत्कालीन राप्रपा र गाई चिन्ह भएको राप्रपा नेपाल मिलेर एकीकृत राप्रपा गठन भएको थियो ।
सो एकता प्रक्रियापछि राणा, थापा, लोहनीसहित लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्मका पञ्चायतकालीन पृष्ठभूमिका हस्तीहरु एकठाउँमा हुन पुगेका थिए ।
तर, सो एकताको ८ महिनामै पार्टी छिन्नभिन्न त भयो नै कमल थापालाई एकता हुनुअघि भन्दा पनि बढी क्षति पुगेको थियो । त्यतिबेला पनि एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह गाई हुने निर्णय भएपछि विवाद फुटसम्मको अवस्थामा पुगेको हो ।
२०७४ भदौमा पार्टी फुटाउँदा राणाले थापा निकटकै सांसद र केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यसअघि नै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि पार्टी परित्याग गरेर राप्रपा राष्ट्रवादी बनाएका थिए । फुटकै कारण राप्रपालाई गत चुनावमा ठूलो झट्का लागेको थियो । राप्रपाको प्रतिनिधिसभामा एक सिटमात्रै रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कीर्तिपुरमा विरासत जोगाउने र उल्टाउने चुनौतीमा कांग्रेस–एमाले, इतिहास रच्ने दाउमा माओवादी
-
‘बीबीए’ तहमा धौलागिरि क्याम्पसका छात्र रिजाल उत्कृष्ट
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको कति छ मूल्य ? (सूचीसहित)
-
बोटबाटै सुन्तला झर्न थालेपछि किसान चिन्तित
-
२४ वटा जङ्गली हात्तीले आतंक मच्चायो
-
पाल्पामा नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै