ओली–प्रचण्ड 

नेकपाभित्र जटिल बनेको सभामुख चयन प्रक्रियामा परेको गाँठो फुकाउन दुई अध्यक्षले पहल कदमी थालेका छन् । त्यसका लागि दुई अध्यक्षबीच लगातार छलफल गर्ने सहमति भएको छ । ५ दिनको मौनतापछि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बिहीबार बालुवाटारमा झण्डै २ घण्टा छलफल भएको छ । 

छलफल सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको वालुवाटार उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ । र, शुक्रबार छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्न दुवै नेता सहमत भएको पनि बताइएको छ ।

बिहीबारको छलफलमा दुई नेताबीच सभामुखको विषयलाई लिएर देखिएको तिक्तता मेट्ने र सहमतिमा उम्मेदवार चयन गर्नेबारेमा केन्द्रीत भएको अध्यक्ष निकट स्रोतको दावी छ । 

स्रोतका अनुसार बिहीबार दुई अध्यक्षका बीचमा माघ ६ गतेको बैठक बस्नुअघि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा गर्ने र नेकपाको तर्फबाट सभामुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नेमा एकमत भएका छन् । 

सभामुखमा बढेको विवादले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच गत आइतबारयता भेटघाट र सम्बाद हुन सकेको थिएन ।

सभामुख चयन प्रकरणमा कुरा नमिलेपछि उनीहरुबीच सम्वाद र भेटघाटमा लागेको ‘व्रेक’ तोडिएसँगै अव सभामुखबारे दुई नेता निर्णयमा पुग्ने आशा पलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमा दलका उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङ र प्रचण्डले अग्नि सापकोटालाई अघि सार्दै आउनु भएको छ । दुवैले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि यसअघिका छलफलबाट ठोस निश्कर्ष आउन सकेको थिएन । जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक समेत पटक पटक स्थगित हुँदै आएका थिए ।

गत आइतबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि भएको दुई नेताबीचको छलफल निश्कर्षमा नपुगेपछि माघ ६ गतेसम्मलाई बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

राष्ट्र बैङ्क 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा भएको छ । वित्तिय सुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मन्त्रिपरिषदकै निर्देशनमा छानबिनपछि श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्दोष ठहर गरेको हो । बिहीबार सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री तगा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्दोष ठहर गरेको जानकारी दिए । 

बाँस्कोटाले कुनैपनि व्यक्तिमाथि छानबिन हुनु स्वभाविक भएको भन्दै छानबिनबाट निर्दोष ठहरिएपछि डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको बताए । निलम्बन फुकुवापछि डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठले सत्यको जित हुने भन्दै आफ्नो कुनै गल्ती नरहेको प्रमाणित भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
निलम्बन फुकुवासँगै कात्तिक १८ गतेदेखि निलम्बित अबस्थामा रहेका श्रेष्ठ नियमित काममा फर्कनु हुनेछ । 

मन्त्रिपरिषद 

सरकारले युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब ७६ करोड ( १०० मिलियन युरो) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 
बिहीबार बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै सरकार प्रवक्ता एव् सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी जानकारीका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिए। 

मन्त्री बास्कोटाले नेता भीम रावललाई बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने धम्की दिएको कुरा गलत भएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहस गर्न रुचाउने कुरा कसैले मन पर्नु नपर्नु छुट्टै कुरा भएपनि ज्यानमार्ने धम्कीको कुनै सत्यता नभएको बास्कोटाले बताए । बास्कोटाले रावलको सुरक्षाका लागि सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाएको स्मरण गर्दै साथमा पछुवा सुरक्षाकर्मी भएकाले उनीमाथि कुनै सुरक्षाको खतरा नभएको बताए । 

मन्त्री कास्कोटाले ललिता निवासको जग्गा कब्जा गर्ने विप्लव नेकपाको धम्की चर्चामा आउनका लागि मात्रै भएको बताए । बास्कोटाले विप्लव समूहका गतिविधहरु आतंकवादी भएको पनि बताए । लुकेर हमला गर्ने, छिपेर हमला गर्ने कुराले उनीहरुलाई नराम्रो गर्ने बास्कोटाले बताए । सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिहरु, टेलिकमका टावरहरुमा आगजनी गर्न नभएको भन्दै बास्कोटाले जनताको सम्पत्तिमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । 
बास्कोटाले स्थानीय तहहरुमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको डोजर आतंकका विषयमा भने कामचलाउ जवाफ दिए । मन्त्रिरिषद बैठकले यी लगायत २० वटा निर्णयहरु गरेको छ ।

यो पनि...

अब सिंहदरबार नयाँ ‘लुक्स’मा : राज्यका तीन अंग एकै ठाउँ, पर्खालदेखि गेटसम्म फेरिने

ओली–प्रचण्ड छलफल सकारात्मक, सभामुखबारे शुक्रबार निर्णय

के पुटिन आफूलाई ‘राष्ट्रपिताको भूमिका’ सिर्जना गर्न खोज्दैछन् ?

प्रहरीलाई गाली गरेको आस्था राउतको भिडियो भाइरल, छानबिन समिति गठन

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सुनाए ‘एमसीसी’ पास गर्ने यस्तो योजना

गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपदलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभिभारा पुरा गर्न सकिने बताएका छन् ।

२२ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवशरमा राजधानीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले यस्तो बताए । सुरक्षीत पूर्वाधार निर्माणका लागि नागरिकलाई सचेत बनाउन सकेको अवस्थामा दिगो सुख र समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकिने उहाँले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताए । कमजोर पूर्वाधारका कारण कुनै पनि मानविय क्षति नहोस भन्नका लागि सरकारले पूर्वाधारण निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको उनले बताए । नेपालीलाई सुखी र नेपाललाई समृद्ध बनाउन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । भूकम्पले भन्दा पनि हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधार र संरचनाका कारण क्षति हुने गरेकाले नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको बताए ।

पुस १५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी भूकम्प सम्बन्धि जनचेतना जगाईँदै छ । गृहमन्त्रालयले सातवटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले विसं २०५५ देखि माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउन थालेको थियो ।

शिक्षा समिति

कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन् । जुन व्यक्तिले छात्रवृति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासोहरु धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृति पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । 

सभापति घर्तीले विश्वविद्यलयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताइन् । समितिमा छलफलका क्रममा दुईतिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आए पनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनले बताइन् । 

समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन् । 

दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आथिृक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको  छ । यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो ।
अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

विधायन व्यवस्थापन 

सांसदहरुले स्वायत्व, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा सच्याई स्वायत्व, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन् । 

सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मार्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

सांसद वृषेश चन्द्र लालले पत्रकारिता पेशामा उच्चतम आचरण कायम गर्दै स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास संरक्षण तथा पत्रकारितामा आचारसंहिता आफैले बनाउने र त्यसअन्तर्गत रहने र त्यसलाई संवर्धन गर्नका लागि स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिल हुनुपर्ने बताए । 

सांसद रामनारायण विडारीले पत्रकारितामा आफैले आफैलाई नियमन गर्ने प्रवृतिको कुरा हुनुपर्ने त्यसका लागि स्वायत्त, स्वतन्त्र नियमन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नका लागि विधेयकमा राखिएको भाषालाई सच्याउनुपर्ने बताए ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल नै राख्नुपर्ने भन्ने चित्त बुझ्दो उत्तर आउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा आउने विषय जस्ताको तस्तै हुने तर नाम फेर्ने कुरा गतिलो नभएको समेत बताए ।

बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा छापा माध्यम सबैलाई एकै प्रकृतिको नियमन लागू हुन नहुने बताए ।

चलचित्र महोत्सव

तेस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुने भएको छ । फागुन १ गतेदेखि ५ गतेसम्म चलचित्र महोत्सव हुने भएको हो । 

नेपाली चलचित्रको रचनात्मक विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य सहित हुने महोत्वसमा ८० चलचित्रहरु प्रदर्शन हुने आयोजकले जनाएको छ ।

बिहीबार पत्रकारसम्मेलन गरी दिइएको जानकारी अनुसार महोत्सवमा १० अन्तर्राष्ट्रिय कथानक चलचित्र, ३५ लघु चलचित्र, ५ नेपाली कथानक चलचित्र, १५ नेपाली लघु चलचित्र, ८ वृत्तचित्र र ६ एनिमेटेड चलचित्रहरु प्रदर्शन हुने भएका छन् । विभिन्न ५५ देशका ६ सय भन्दा बढी चलचित्रबाट उत्कृष्ठ ८० वटा चलचत्रि महोत्वका लागि छनोट भएका छन् । एनिमेसन र वृत्तचित्रको विधा यो वर्षबाट थप गरिएको हो ।

विश्वका कथाहरुको कथ्य उत्सव नारासहित सुरु हुन लागेको महोत्वमा कथानक चलचित्र, बृत्तचित्र र एनिमेटेड विधाका उत्कृष्ट चलचित्रहरुलाई छुट्टाछुट्टै पुरस्कार वितरण गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ठ कथानक चलचित्रलाई १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसहित गौतम बुद्ध अवार्ड प्रदान गरिनेछ । 

त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ठ वृत्तचित्रलाई १ हजार अमेरिकी डलरसहित माउन्ट एभरेस्ट अवार्ड, सर्वोत्कृष्ठ एनिमेटेड चलचित्रलाई ७५० अमेरिकी डलरसहित मञ्जुश्री अवार्ड र सर्वोत्कृष्ठ लघु चलचित्रलाई ५ सय डलरसहित बाग्मती अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली उत्कृष्ठ चलचित्रलाई १ लाख रुपैयाँसहित को पुरस्कार र उत्कृष्ट लघु चलचित्रलाई ४० हजार रुपैयाँसहित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । कथानक चलचित्रको मुल्याङ्कनका लागि बलिउड फिल्म निर्देशक प्रकाश झाको नेतृत्वमा निर्णायक समिति गठन गरिएको छ ।