काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा बिहीबार पनि छलफल जारी रहेको छ  । छलफलमा सांसदहरुले काभ्रे र हेटौंडालाई राजधानी बनाउने विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

सांसद रवीन प्रसाद पाण्डेले संविधानले दिएको विशेष अधिकार अनुसार प्रदेशले राजधानी र नाम तोकोस् भन्ने आग्रह गरे ।  उनले भौगोलिक सुगमता, औचित्य सामर्थ, सबै दृष्ठिकोणले १३ जिल्लामध्ये ३२ लाख जनखंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रले काभ्रे र १३ लाख जनसंख्याले हेटौडालाई नजिक ठान्ने बताउँदै भौगोलिक सुगमता र सिंहदरबारको शासन जनताको विचमा ल्याउन काभ्रे उपयुक्त भएको बताए । 

उनले  १० जिल्लाले हामी छुट्टै राजधानी घोषणा गर्छौँ भन्ने दिन आउन नदिन पनि काभ्रेमा प्रदेश राजधानी तोकिनुपर्ने बताए । सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिमा हेटौंडा राजधानी तोकेकाले त्यसलाई नबिगार्न माग गरे

सांसद केशवराज पाण्डेले भने नुवाकोट प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले नुवाकोटामा आफ्नो घर भएर मात्र नभइ काठमाडौंको जनघनत्व कम गर्न उपयुक्त ठाउँ नुवाकोट भएकाले प्रदेश राजधानी नुवाकोट हुनुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद ओमबहादुर घलानले राजधानीका लागि बीचभाग खोज्ने कि महत्वपूर्ण भाग खोज्ने  भन्दै प्रश्न गरे । सबैले हेटौडालाई नै मन पराएकाले हेटौडा नै राजधानी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले हिजो रणनीतिक सामरिक महत्वको आधारमा अस्थायी राजधानी तोकिएकाले त्यसलाई नबिगार्न आग्रह गरे । 

सांसद राजेन्द्र गुरुङले प्रदेश सरकार हुँदै गर्दा नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी केही दिन नसकेको बताउँदै अव काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी तोकेर जानुपर्ने बताए । सांसद मुनु सिग्देलले संविधान अनुसार नै राजधानी तोकिने भन्दै कसैको अधिकार कसैले हनन नगरेको बताइन् । उनले दुई तिहाइ मतले मकवानपुरमा राजधानी तोक्न आग्रह गरिन् । 

सांसद रमेश पौडेलले काभ्रेको धुलिखेल राजधानी राख्न २ वटा आधारहरु प्रस्तुत गरे । उनले संघीयताले सामाजिक न्यानको सुनिश्चिता र हातैले भेट्ने ठाउँमा सरकार भनेकाले काभ्रे उपयुक्त हुने बताए । 

उनले ६० लाख जनसंख्या मध्ये ४८ लाखले एक दिन यात्रा गर्दा मुस्किलले हेटौडा पुग्ने र १३ मध्ये १० जिल्लाले राजधानी नभेटाउने भएकाले काभ्रे उपयुक्त हुने बताए । उनले प्रदेशको नाम बागमति राख्नु पर्ने समेत बताए । 

सांसद विजुला बर्मा रानाले काभ्रेमा धेरै जनसंख्याको पायक पर्ने बताइन् भने सांसद केशव प्रसाद पोखरेलले राजधानी काभ्रे उपयुक्त हुने बताउँदै अझ गहन भएर सोच्न आग्रह गरे । बैठक शुक्रबार दिउँसो ३ बजे पुनः बोलाइएको छ । 

गोकुल बास्कोटा

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेकुरीटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय समितिको अध्ययनलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले संसदीय समितिलाई सरकारले आवश्यक सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउने बताए । संसदीय समितिले कुरा उठाईसकेपछि सरकारले त्यसलाई नमान्ने कुरा नहुने भन्दै समितिलाई पनि तथ्यगत भएर सरकारलाई सुझाव दिन उहाँले आग्रह गरे ।

तथ्यांकको सुरक्षा लगायत दृष्टिले दिर्घकालिन महत्वको विषय भएकाले छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउन पनि उनले समितिलाई आग्रह गरे ।

उनले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै विषयगत समिति अन्र्तगतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाएको र ८ वटा बुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गरे ।

“लोकतन्त्र ओठे भक्ति” नभएको उल्लेख गर्दे उनले लोकतन्त्रलाई कहिँबाट पनि प्रभाव पार्नु हुन्न भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे । उनले विधेयका सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भएको पनि दाबी गरे ।

प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेकपाले  हस्तक्षेप गरेको सम्बन्धमा संचारकर्मीले उठाएको प्रश्नमा उनले गोलमोटल जवाफ दिए ।

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । न्यायीक निरुपण र मानवअधिकारसंग जोडिएको विषय भएकाले न्याय निरुपण हुनुपर्छ भन्नेमा नै सरकार रहेको भन्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएकाले आयोग पदाधिकारीकको नियुक्तिमा केही ढिला भएको स्पष्ट पारे ।

यो पनि

भैंसेपाटी बैठकको निष्कर्ष : संसद बन्धक बन्यो, सरकार र पार्टी प्रभावकारी भएन

माघेसंक्रान्तिका लागि धमाधम तयार हुँदै चाकु, १५ तस्बिरमा हेर्नुहोस्

विवादै विवादमा विधेयक

सुलेमानीलाई मारेर ट्रम्पले कतै इरानलाई फाइदा त पुर्‍याएनन् ?

सडकबाट उद्धार गरिएका माइला र सुमन : राति–राति अरुको उद्धार गर्दै हिँड्छन्

अप्राकृतिक गठबन्धनहरु

जिल्ला सभापतिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै देउवाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया (५ बुँदे ज्ञापनपत्रसहित)

गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले सरकार नागरिकको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघले माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोधसभामा नेता थापाले सरकार नागरिकको मुख थुन्न लागेको बताए । 

सूचना प्रविधि विधेयक अहिलेको अवस्थामा पारित भए सरकारका अरिङ्गाल बाहेक कोही बाँकी नरहने थापाको जिकिर छ । यस्तै उनले सूचना प्रविधि विधेयकमाथि आफू सडकदेखि सदनसम्म छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताए । 

थापाले संसदमा संख्यात्मक हिसाबले कम भएकाले सडकमा साथ दिन अपिल गरे । यता काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि संसदमा सडकको साथ आवश्यक रहेको बताए । 

उनले विधेयकका विरुद्धमा बोल्न संसदमा गगनहरु भएको  तर त्यसका लागि सडकको तागत आवश्यक रहेको बताए । पौडेलले नागरिकको मुख थुन्ने शासकको मुख सदाका लागि थुनिदिने चेतावनी समेत दिए ।

यस्तै काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले नागरिकको अधिकार खोस्न खोज्नेहरु इतिहास बन्ने बताए । नेविसंघ नेता सुशील भट्टको संयोजनमा भएको विरोध सभामा उल्लेख्य संख्यामा नेविसंघका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । 

जिल्ला सभापति 

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न जिल्ला सभापतिहरुसँग छलफल गरेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएका जिल्ला सभापतिहरुसँग देउवाले भेटवार्ता गरे । देउवासँगको भेटमा जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नो असहमतिका कुरा राखेको जुम्ला जिल्ला सभापति दीपबहादुर शाहीले बताए । 

जिल्ला सभापतिहरुसँगको भेटमा देउवाले महाधिवेशनको मिति परिवर्तन गर्न नसकिने तर अरु विषयमा छलफल गरेर सहमतिको प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए । नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसीले काँग्रेस एकजुट भएर अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले सभापतिले भागवण्डाका आधारमा नभएर स्वतन्त्र ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संवादबाट सहमित र सहमतिबाट महाधिवेशन भन्ने भावना जिल्ला सभापतिहरुको रहेको बताए । नेपाली काँग्रेसको पुष ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बहुमतको आधारमा २०७७ फागुन ७ देखि १० गते सम्म महाधिवेसन गर्ने, विभागहरुको संख्या ४७ पु¥याउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले असन्तुष्टि थियो । 

पौडेलले संस्थापन पक्षले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाउनुभएको थियो । भेला तीन दिनसम्म चलेको थियो ।

राष्ट्रियसभा, जितेन्द्र नारायण 

काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सभामुख चयनको प्रक्रिया अबिलम्ब अघि बढाउन माग गरेका छन् । 

राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा राजनैतिक र संबैधानिक प्रश्न उठ्नुको साथै विधायीकाको मानहानी भएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । उनले संबैधानिक व्यवस्था र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै नेकपाका शिर्ष नेताको निरंकुशतावादमा पर्दै गएको आरोप लगाए ।

प्रदेश नक्म्बर ३ को सन्र्दभमा उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई कुनै पार्टी र पार्टीका शिर्ष नेताले हनन गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

राज्य व्यवस्था 

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले डाक्टरहरुले सरकारी अस्पताललाई सम्पर्क कार्यालय बनाई बिरामीको उपचार निजी अस्पतालमा गर्ने गरेको बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उहाले  स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा डाक्टरहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कम हुँदा सरकारी अस्पताल सम्पर्क कार्यालय जस्तो बनेको र उपचार निजी अस्पतालमा हुने गरेको बताए ।

सांसद जनार्दन शर्माले विशेषज्ञ चिकित्सकले जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य विधेयकबाट नै गर्नुपर्ने बताए । सांसद डिला संग्रौलाले अन्य निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी सरह स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवहार गर्न नहुने बताइन् ।

सांसद रेखा शर्माले भने निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि काम गर्न नसक्ने हो भने डाक्टरहरुले विरामीको अपरेसन कसरी गर्न सक्छन भनी प्रश्न गरिन् । छलफलमा सांसदहरुले स्वाथ्यकर्मीहरुको बढुवा, अध्ययन, अनुभव लगायतका विषयमा विधेयकले प्रस्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योग मन्त्री 

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा देखिएका समस्याको समाधानका लागि आफु तयार रहेको बताएका छन् । नीतिगत समस्या समाधानका लागि समय लाग्ने भएपनि अन्य समस्या समाधानका लागि आफुसहितको टोली अनुगमनमा गई तत्काल निर्णय गर्ने बताए । ‘नेपालमा सेजको पुर्वाधारको अवस्था’को विषयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले आफु सहितको टिमले अनुगमन गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अर्थविद् डा. शंकर शर्माले भैरहवा सेजमा विद्युत आपूर्ति लगायत विभिन्न पूर्वाधारको समस्या रहेकाले उद्योगीहरु आकर्षित हुन नसकेको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले ५ मेगावाट विद्युत तत्काल उपलब्ध गराउने भएपनि सेज भित्र कै व्यवस्थापनका कारण विद्युतको समस्या देखिएको बताए । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप महानिर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युत आपूर्तिमा ५ मेगावाट सम्म अहिलेकै सिस्टमबाट विद्युत आपुर्ति गर्न सक्ने भएकाले विद्युतको समस्या आफुले बुझ्न नसकेको बताए । 

सेजमा स्थापना भएको कम्पनीले पहिलो ५ वर्षसम्म शत प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ र त्यस पछि ५० छुट छुट पाउने छ । 

पद्मा अर्याल

सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारी विस्थापित गर्नुपर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २७ औं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री अर्यालले एक घर एक सहकारी सदस्य अनिवार्य अभियान चलाएर वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्नेगरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन् । 

महिला उद्यमशिलता, किसानको व्यवसायिकता, युवा उद्यमशिलताका क्षेत्रमा केही न केही काम सुरु गरेर प्रयोगात्मक बन्न पनि मन्त्री अर्यालले सहकारीहरुलाई आग्रह गरिन् । विस्थापित घरेलु उद्योगहरुको पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

गाडी 

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र हायर पर्चेज कर्जामा कडाई गरेसँगै सवारी साधनको व्यापार घटेको छ । राष्ट्र बैंकले पुष पहिलो साता ऋणीले लिने कर्जाको भुक्तानी कर तिरेको आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको असर सवारीसाधन क्षेत्रमा देखिएको छ ।

पछिल्लो केहि दिन यता सवारीसाधनको विक्री २० प्रतिशतले घटेको नाडा अटोमोबाईल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । 

उनले पछिल्लो समय नाडा अटो शोमा बुकिङ भएका सवारी साधन डेलिभरी गर्न समेत नसकिएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा सुस्तता आएको बताए । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ऋण लिएपछि तिर्ने क्षमतामा सुनिश्चितता कायम गर्न यस्तो नीति लागू गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले हायर पर्चेज, घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा दिइने कर्जामा आफ्नो कर चुक्ता भएको आम्दानीको ५० प्रतिशतबाट किस्ता तिर्न भ्याउने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको र यसले कर्जा लिने व्यक्तिले भविश्यमा तिर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

उनले सवारी साधनको व्यवसायमा सुरुमा समस्या देखिएपनि भविश्यमा राम्रै फाइदा पु¥याउने बताए । 

व्यवसायीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधनको विक्री घटेको र राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लागू गरेको व्यवस्थाका कारण अभैm व्यापार घट्ने बताएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने नाडाका अध्यक्ष दुलालले बताए ।