बढ्दो दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि राज्यले नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । चालकको लापरवाही नै दुर्घटनाको मुख्य कारकका रुपमा देखा पर्दै आएका कारण जरिवाना दर वृद्धि गर्ने दिशामा छलफल भइरहेको छ । कतिपयले सवारी नियम उल्लंघनमा जरिवाना दर बढाउनुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । यद्यपि सवारी नियम उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना दर वृद्धिले मात्र निरुत्साहित गर्न सकिएला ? जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने परिस्थितिले पैसावालहरुलाई ‘कारवाही’को अनुभूति गराउन सक्ला ? दुर्घटना न्यूनिकरणको लक्ष्यलाई जरिवाना दरमा वृद्धिले कति सहयोग पुग्ला ? नीति निर्माण अघि हामीले यस्ता विषयमा गहन अध्ययन र विचार गर्नु उचित देखिन्छ ।

दुर्घटना कि अपराध ?

सडक र सवारी साधनसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरुलाई हामीले दुर्घटनाका रुपमा हेर्ने गरेका छौँ । सवारी साधन सडकबाट तल खस्नु, दुई सवारी साधन आपसमा ठोक्किनु, सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्यु हुनु लगायतका घटनाहरुलाई हामीले दुर्घटनाका रुपमा लिने गरेका छौँ । दोषी सवारी चालकलाई दुर्घटना सम्बन्धमा कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कारवाही हुने गरेको छ ।

यस्ता सबै प्रकारका घटनालाई ‘दुर्घटना’ भित्र समेटेर कारवाहीको व्यवस्था हुँदासम्म हामी दुर्घटना न्यूनिकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । हामीले दुर्घटना र अपराधमा फरक छुट्याउन जरुरी भइसकेको छ । उदाहरणका लागि चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भएको छ वा तीव्र गति, ओभरलोड, लेन अनुशासन उल्लंघन गरेको जस्ता कारणले दुर्घटना भएको छ भने त्यसलाई दुर्घटनाका रुपमा मात्र नभई अपराधका रुपमा लिएर दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

जरिवानामात्रले अब ट्राफिक नियम पालनामा चालकहरुलाई गम्भीर र जिम्मेवार बनाउन सम्भव नहुने अवस्था देखिएको छ । किनकि, सम्पन्न परिवारमा सुविधाका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । निश्चित रकम तिरेर घर बसीबसी एजेन्टमार्फत पानी–बत्तीको बिल भुक्तानीगर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढेको समाजमा हामीले निश्चित रकम तिरेकै आधारमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्न पाउने सुविधामात्रले सडक अनुशासन कायम राख्न सम्भव हुँदैन । दुर्घटना न्यूनिकरण, ट्राफिक नियम पालना नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो भने हामीले सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवानाका साथसाथै सजायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सडक लेन उल्लङ्घन गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने जस्ता ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्तालाई न्यूनतम दुई साताको जेल सजाय भएमा लापरवाही गर्ने क्रम अन्त्य हुन्छ । दुर्घटना ‘भवितव्य’ हो तर लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेजस्ता घटना चालकको गम्भीर लापरवाही हो । यस्तो लापरवाही गर्ने चालकलाई जरिवानाले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, उनीहरुलाई लापरवाहीको कसुरमा निश्चित समय जेलको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

विदेशमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनुलाई गम्भीर अपराधको श्रेणीमा राखिन्छ । किनकि मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउँदा उसका कारण सडक प्रयोगकर्ता अन्य कयौँ जोखिममा पर्ने गर्छन् । त्यसैले मापसेलाई अपराधको श्रेणीमा राखेर कयौँ मुलुकले दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा केही वर्षदेखि मापसे कारवाहीमा कडाइ गरिएको भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कयौँ चालक पटक–पटक मापसे कारवाहीमा पर्दै आएका छन् । अर्थात्, उनीहरुमा मापसे कारवाहीको विद्यमान व्यवस्था र पद्धति असरदार हुन छाडिसकेको छ । त्यसैले यस्ता कसुरमा जरिवानाका साथै जेल सजायको व्यवस्था गर्न सके लापरवाहीको हद कम गर्न सकिन्छ ।

यो पनि

ज्यान बचाउनेले नै ज्यान लिने : एक महिनामै एम्बुलेन्स दुर्घटनाबाट १२ जनाको मृत्यु

सार्वजनिक सवारीमा सीसीटिभी क्यामेरा अनिवार्य गरौँ, लाइसेन्स परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गरौँ !

नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई सीताराम हाछेथुको १० सुझाव

विदेशका अनुभव

विभिन्न मुलुकले ट्राफिक नियम पालनालाई अनिवार्य शर्तका रुपमा लिने गरेका छन् । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई विदेशमा गम्भीर कारवाहीको व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि जापानमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको पाएमा चालकलाई ५ वर्ष जेल र करिब ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । मापसे गरी सवारी चलाएको अवस्थामा त्यस्तो सवारी साधनमा बस्ने व्यक्तिलाई पनि जापानमा कारवाहीको व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कार चालकले मापसे गरेर सवारी चलाएको रहेछ र उक्त कारमा चालकका परिवारका सदस्य रहेछन् भने त्यस्ता सदस्यलाई पनि तीन वर्ष जेल र ४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । दक्षिण अफ्रिकामा मापसे कसुरमा ६ वर्ष जेल र १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

ती मुलुकको तुलनामा नेपालमा निकै न्यून जरिवानाको व्यवस्था छ भने जेल सजायको व्यवस्था नै छैन । न्यून जरिवाना हुनका साथै जेल सजायको व्यवस्था नहुँदा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति अझै निरुत्साहित हुन सकेको छैन । नेपालमा मापसे गरी सवारी चलाउने चालकलाई कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई सातासम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ । जेल सजायको प्रावधानले चालकलाई लापरवाही गर्नबाट निरुत्साहित गर्छ ।

विदेशमा तीव्र गति, लेन अनुशासन उल्लंघन, लापरवाही गरी सवारी साधन चलाउने, विना लाइन्सेन्स सवारी साधन चलाउनेजस्ता कसुरलाई गम्भीर मानिन्छ । सुविधाजनक सडक, प्रविधिको विकास, सभ्य र अनुशासित नागरिक भएको मुलुकहरुमा समेत यस्ता कसुरमा ठूलो परिमाणमा जरिवाना र जेल सजायसमेतको व्यवस्था छ भने हाम्रोजस्तो सडकको दुरावस्था, जथाभावी बाटो काट्ने प्रवृत्ति निकै बढी भएको मुलुकमा यस्ताखाले कसुरमा जरिवाना न्यून र दण्डको व्यवस्था नहुँदा सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणमा अपेक्षाअनुसारको परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।

कसुरदारलाई मात्र कारवाही

विद्यमान कानुनले सवारी दुर्घटनामा ठूला सवारी साधनलाई विभेद गरेको छ । उदाहरणका लागि एउटा बसमा मोटरसाइकल ठोक्किएको अवस्थामा बस चालककै गल्ती मानिन्छ र सोही अनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । सानो सवारी साधनले जतिसूकै लापरवाही र गल्ती गरेको किन नहोस्, ठूलो सवारी साधनसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको अवस्थामा ठूलै सवारी साधनको दोष ठहर गर्ने कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

कसको कसुर वा लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको हो, उसैलाई मात्र कारवाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला सवारी साधन सडक किनारमा रोकिराखेको अवस्था होस् वा गलत साइडबाट ओभरटेक गर्न खोज्दा वा गलत लेनमा गएर ठूला सवारी साधनसँग मोटरसाइकल लगायतका साना सवारी साधन ठोक्किएको अवस्थामा पनि ठूला सवारी साधनबाट क्षतिपूर्ति भराउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यस्ता घटनामा कसुरदारलाई नै दुर्घटनाको जिम्मेवार ठह-याएर कारवाहीको भागिदार बनाउनु पर्छ । यसले सडकमा हुने लापरवाहीलाई घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

पैदल यात्रीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ

सहरी क्षेत्रमा अधिकांश सवारी दुर्घटना पैदल यात्रुको लापरवाहीका कारण हुने गरेको पाइन्छ । सहरी क्षेत्रमा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षतिको अवस्था हेर्ने हो भने मृतक वा अङ्गभङ्ग हुने ठूलो हिस्सामा पैदल यात्रु नै रहने गरेका छन् । जथाभावी बाटो काट्ने प्रवृत्तिका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरेको छ । त्यसैले जेब्रा क्रसबाहेक जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर सडक अनुशासन कायम गर्न सकेमा दुर्घटना दर घटाउन मद्दत पुग्छ ।

सवारी चालकलाई मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याउने तर दुर्घटनाको कारक बनिदिने पैदल यात्रुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने परिस्थितिले पैदल यात्रुलाई सडकमा जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन । सडक सबैका लागि हो, तर पैदल यात्रुको सानो गल्ती तथा हतारका कारण हुने दुर्घटनाको जोखिममा कयौँ पर्दछन् । एउटाको दोषमा अरुले क्षति वा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सवारी र सरकारी कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवार बनाऔँ

यात्रुका हिसाबले सार्वजनिक सवारी साधन महत्वपूर्ण हो । एउटा बसमा ३०/४० जना यात्रु हुन्छन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा एउटा चालकको जिम्मेवारीमा यतिधेरै यात्रु रहने भएकाले पनि त्यस्तो चालकलाई बढी जिम्मेवार तुल्याउनु पर्छ । किनकि उसको सानो लापरवाहीले ३०/४० जना यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनको चालकले लापरवाहीपूर्वक दुर्घटना गराएको अवस्थामा उसले अन्य चालकको हकमा गरिएको कारवाहीको व्यवस्थाको तुलनामा थप सजाय र जरिवाना पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनले तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु ओराल्ने र चढाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । लेन अनुसासन, तीव्र गति, रुट अनुमतिपत्र विना सवारी चलाएकोजस्ता कसुरमा पनि उसले सामान्य चालकको तुलनामा बढी सजाय र जरिवाना पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यस्तै, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायतका राज्यका जिम्मेवार निकायमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेकाहरुलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको पाइए थप कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि उनीहरु राज्यको जिम्मेवार भूमिकामा रहँदा रहँदै गल्ती गरेको अवस्थामा फेला पर्छन् भने हामीले अरुलाई ‘गल्ती गर्नु हुँदैन’ भनेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने नैतिकता पाउँदैनौँ । अरुलाई नियम, कानुन अनुसार सेवा दिने तहमा रहेकाहरुले आफैँ नियम, कानुन पालना गर्दैनन् भने उनीहरुलाई स्वाभाविक रुपमा अरुको तुलनामा बढी मात्रामा दण्ड र सजायको भागिदार बनाउनु पर्छ ।

यसका साथै एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता आपतकालिन सवारी साधनलाई बाटो नछाड्ने सवारी चालकमाथि पनि कारवाहीको व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो अगाडि गुडिरहेका सवारी साधनले बाटो नछाडेका कारण पनि एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सवारी साधन विपरीत दिशाबाट आउने सवारी साधनको लेनबाट गुड्न बाध्य हुने भएकाले पनि दुर्घटना भएको पाइन्छ ।

ट्राफिक सेवामा सुधार

ट्राफिक प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । अहिलेको जमानामा हात हल्लाएर सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्नु विडम्बनापूर्ण हो । चोक–चोकमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था, ठाउँ–ठाउँमा सिसिटिभी क्यामेराजस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

ट्राफिक प्रहरीमा जनशक्ति अभाव पनि एउटा मुख्य समस्याका रुपमा देखा पर्दै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामै सवारी साधनको संख्याको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या निकै कम छ । सबै ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति पुग्न सकेको छैन । अर्कोतिर मुलुकमा बेरोजगारी बढेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । हामीले त्यस्ता बेरोजगार युवालाई निश्चित अवधिसम्म ट्राफिक सम्बन्धी शिक्षा दिएर उनीहरुलाई ट्राफिक नियम पालना गराउने दायित्वका साथ परिचालन गर्न सक्छौँ ।

उदाहरणका लागि निर्वाचनको समयमा प्रहरीले ‘म्यादी प्रहरी’ भर्ना गरेर शान्ति सुरक्षाका लागि खटाउने गरेको छ । यस्तैगरी ट्राफिक प्रहरीमा हामीले युवालाई उचित तालिम र सवारी नियममा निपुण बनाएर परिचालन गर्न सकिन्छ । उनीहरुलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुबाट संकलन हुने जरिवानाको निश्चित प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका रुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा सहरका कुनाकाप्चासम्म पनि ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ भने ट्राफिक जनशक्तिको अभावमा सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दै आएको परिस्थिति पनि अन्त्य हुन्छ ।

दण्ड–जरिवाना कस्तो हुनुपर्छ ?

दण्ड–जरिवाना भन्नेबित्तिकै कसुरदारका लागि केन्द्रित हुने हो । कसुर गरेको अवस्थामा कानुनले दण्ड र जरिवानालाई व्यवस्थित गर्छ । तर, दण्ड र जरिवानालाई नै हामीले जब औपचारिकताको मात्र विषय बनाउँछौँ, त्यसले कसुर गर्नबाट निरुत्साहित गर्दैन, बरु कसुर गरे पनि जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक ऊर्जा प्रदान गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको आरोपमा कतिपयलाई पक्राउ गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन थालिएको छ । कसैको गाली–बेइज्जती गरेको, मान मर्दन गरेको, झुठा प्रचार गरेको आरोपमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न थालिएको अवस्थामा सडक प्रयोगकर्ताको ज्यान नै जोखिममा पार्ने, उसका परिवारलाई टुहुरा बनाउन सक्ने गरी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउने, ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्न हिच्किचाइरहनु पर्ने न्यायोचित कारण रहँदैन ।

त्यसैले दण्ड र जरिवानामा कठोर बन्नै पर्छ । उदाहरणका लागि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको कसुरमा न्यूनतम दुई साता जेलसहित १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेमा एकातिर जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर जेलसमेत बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा चालकलाई मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन निरुत्साहित गर्छ ।

यस्तै, तीव्र गतिमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, लेन अनुशासन उल्लंघनमा ५ हजार, लापरवाही गरी सवारी चलाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ, विना लाइसेन्स सवारी साधन चलाउनेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिइ जेल सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विना लाइसेन्स सवारी साधन चलाउनु गम्भीर अपराधका रुपमा लिनु पर्छ । किनकि, सवारी चालक अनुमतिपत्र विना सवारी चलाउनु भनेको आफ्नो जीवनसँग खेलवाडमात्र होइन, अर्काको जीवनसँग पनि गम्भीर खेलवाड हो । चेकजाँचका क्रममा विना लाइसेन्स सवारी चलाएको पाउँदा त्यस्तो चालकले ‘घरमा लाइसेन्स छ’ भनेर सवारी साधन छाडेर जाने, पछि लाइसेन्सवाला व्यक्ति आएर ‘मैले चलाएको हो’ भनेर सवारी साधन लिएर जाने प्रवृत्ति विद्यमान रहन्छ । त्यसैले यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि सवारी साधन चलाएको अवस्थामा विना लाइसेन्स कोही फेला परेमा उसलाई तत्काल जेल पठाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

विना हेल्मेट मोटरसाइकल चलाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै त्यस्तो मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ ।

यस्तै रुट अनुमतिपत्र विना सार्वजनिक सवारी चलाएको पाइएमा पनि कठोर दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्षमताभन्दा बढी यात्रु गणना गरी प्रति यात्रु न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।