सार्वजनिक सवारीमा सीसीटिभी क्यामेरा अनिवार्य गरौँ, लाइसेन्स परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गरौँ !
काठमाडौँ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिको आँकडा डरलाग्दो रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । निजी सवारी साधनको तुलनामा सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटनाबाट स्वाभाविक रुपमा मानवीय क्षति बढी हुन्छ । त्यसैले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु खोज्ने सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै केन्द्रमा राख्न जरुरी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएर तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएपछि सरोकारवाला निकायहरु कसरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाउन थालेका छन् । दुर्घटनालाई ‘भवितव्य’ मात्र मान्न छाडेर दुर्घटनाका कारण, सरोकारवाला निकायका कमी–कमजोरी पहिल्याएर समाधानका लागि पहल हुन थाल्नु अहिलेका लागि सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । सडक दुर्घटना ‘भवितव्य’ मात्र होइन, यसमा सम्बन्धित निकायको लापरवाही, नीतिगत कमी–कमजोरी पनि कहीँ न कहीँ जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैले राज्य तह तथा सरोकारवाला निकायले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि निम्न विषयमा सुधारका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. दक्ष चालक उत्पादन
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला दक्ष चालक उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्दछ । एउटा दक्ष चालकले प्रतिकुल परिस्तितिलाई समेत कुलशलतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले खासगरी सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दक्ष चालक उत्पादनमा राज्यकै प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारी स्तरमै प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । प्रशिक्षण कक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएकाहरुलाई मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन योग्य मान्नेगरी नीतिगत सुधार गरी दक्ष चालक उत्पादनमा पहल गर्नु पर्दछ ।
मोटरसाइकल तथा साना सवारी साधनका लागि ‘ड्राइभिङ सेन्टर’ प्रशस्त छन् । तर ठूला सवारी साधनका लागि यस्ता ‘ड्राइभिङ सेन्टर’को व्यवस्था छैन । ठूला सवारी साधन भन्नासाथ सार्वजनिक यातायातको प्रमुख साधनका रुपमा लिइने बस समेत पर्दछ । सहचालक भएर काम गर्दा गर्दै फुर्सदको समयमा चालकले सिकाइदिएको भरमा चालक बन्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । उनीहरु प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण हुनका लागि न्यूनतम दक्षता हासिल गरेकै भरमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् । त्यसैले यस्ता सवारी साधनको चालक उत्पादन गर्नका लागि राज्यले नै ‘ड्राइभिङ सेन्टर’ खोल्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले खोलेका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’मा अनिवार्य प्रशिक्षण लिएर तोकिएको ढाँचाको लिखित र व्यवहारिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछिमात्र सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२. चालकको उमेर
दुर्घटना जस्तोसूकै परिस्थितिमा किन नहोस्, चालकको भूमिका जिम्मेवार हुन्छ नै । कुशल चालकले दुर्घटना हुन अघिको परिस्थितिलाई सुझबुझका साथ आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छ भने चालकका कुशलता नरहेको खण्डमा क्षतिको जोखिम बढी हुन्छ । हाल २० वर्ष उमेर पूरा भएका युवा वर्गले ‘हेभी’ वर्गका सवारी साधन चालकका लागि अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ । सामान्यतया, यो उमेरलाई परिपक्व मान्न सकिदैँन । सार्वजनिक सवारी साधन, त्यसमा पनि ३०÷४० जनाभन्दा बढी यात्रु सवार हुने बसको चालक हुनका लागि कम्तीमा पनि २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक हुन्छ । सामान्यतया २० वर्षको ठिटोलाई समाजमा ‘आलोकाँचो’ नै मानिन्छ । युवा जोश नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि यस्ता उमेरका चालकबाट दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ ।
३. परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन
सवारी चालक परिचयपत्रको परीक्षाको ढाँचामा पनि परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । निजी सवारी साधन चालक र सार्वजनिक सवारी साधन चालकका लागि अलग–अलग ढंगका परीक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । खासगरी, जुन वर्गको सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको हो, उसका लागि सम्बन्धित वर्गकै सवारी साधनकै सेरोफेरोमा रहेर लिखित परीक्षामा प्रश्नावली तयार पार्न जरुरी हुन्छ ।
४. सीसीटिभी क्यामेरा अनिवार्य
सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटिभी क्यामेरा अनिवार्य राख्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनको अगाडि र पछाडी सडकको भागसमेत देखिने गरी दुई वटा र भित्रपट्टी सबै यात्रु देखिनेगरी कम्तीमा एउटा सीसीटिभी क्यामेरा अनिवार्य जडान गर्नु पर्दछ । यस्तो क्यामेराले सम्बन्धित सवारी साधन दुर्घटना हुन अगाडिको समग्र परिस्थितिलाई कैद गर्ने भएकाले दुर्घटना कसरी भयो भन्ने यथार्थ विवरण थाहा हुन्छ । हाल सबैजसो दुर्घटनामा चालकको लापरवाही, सडकको अवस्था लगायतका विषयलाई साझा कारणका रुपमा लिने गरिएको छ । चालकको लापरवाही थियो कि सवारी साधनको पार्टपूर्जाले काम नगरेका कारण दुर्घटना भएको हो या सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना भयो भन्ने विषयलाई सीसीटिभी क्यामेराको मद्दतले पहिल्याउन सकिन्छ । यस अतिरिक्त सार्वजनिक यातायातभित्र यात्रुमाथि हुने दुव्र्यवहार, पकेटमारी, महिला यात्रुमाथि हुने यौनदुव्र्यवहार समेतलाई सीसीटिभी क्यामेराको मद्दतले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
५. सडक सुधार र रेखाङ्कन
दुर्घटनाका लागि सडकको अवस्था पनि एउटा कारक मान्न सकिन्छ । बढी मात्रामा सवारी साधन दुर्घटना हुने सडकखण्ड पहिचान गरी ट्राफिक चिन्हमार्फत अङ्कित गरेर चालकलाई सचेत तुल्याउने, सडक रेखाङ्कन गरी ट्राफिक नियम पालना गराउँदै सवारी आवतजावत व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिन जरुरी देखिन्छ । कतिपय सडक खण्डमा गति सीमा लागू गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता सडकको किनारमा चालकले देख्नेगरी गति सीमाका बोर्ड राख्ने, घुम्ती तथा उकालो–ओरालोबारे पूर्वजानकारी हुने गरी संकेत चिन्ह राख्ने गर्दा पनि सडकको अवस्थाप्रति चालक सचेत हुन गई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ ।
६. सवारी साधन चेकजाँच
सार्वजनिक सवारी साधनलाई राज्यको जिम्मेवार निकायबाट नियमित रुपमा प्रभावकारी चेकजाँचको व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । हाल ६ महिनामा एक पटक चेकजाँचको व्यवस्था भए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको छ । रुट अनुसार सवारी साधनको सम्पूर्ण पार्टपूर्जा र अवस्थाको सुक्ष्म चेकजाँच गरी रुट परमिटको व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । खासगरी दुर्गम क्षेत्र र कच्ची सडकमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई तीन–तीन महिलामा प्राविधिक परीक्षण गरी सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था गरेमा पनि दुर्घटना दर घटाउन सकिन्छ । पिच सडकको तुलनामा कच्ची सडकमा टायरको आयु चाँडो घट्ने, सुगम क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका पार्टपूर्जाहरुको आयु चाँडो समाप्त हुने भएकाले सबै सवारी साधनलाई एउटै दायरामा राखेर प्राविधिक चेकजाँच गर्नु उचित हुँदैन । सवारी साधन कति पुरानो हो, कुन रुटमा सञ्चालन भइरहेको छ र कस्तो सडकमा गुड्ने गरेको छ भन्नेजस्ता विषयलाई आधार बनाएर चेकजाँचको मापदण्ड तयार पार्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो चेकजाँच गर्ने केन्द्रहरु सुलभ र पायक पर्नेगरी ठाउँ–ठाउँमा खोल्न ध्यान दिनुपर्छ ।
७. जिम्मेवारी वोध
सवारी दुर्घटनाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । धेरैजसोले चालकलाई दोष दिने गर्दछन् भने सडकको अवस्था, सवारी साधनको अवस्था लगायतलाई पनि आंशिक रुपमा दुर्घटनाको जिम्मेवार मान्ने गरिन्छ । दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको गम्भीर छानविन गरी दोषी पत्ता लगाएर कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना भएको हो भने सडक विभागका जिम्मेवार कर्मचारी दोषको भागिदार हुनु पर्दछ । ‘ओभरलोड’ का कारण दुर्घटना भएको हो भने त्यसको जिम्मेवार पक्ष पत्ता लगाएर कारवाही गर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, सवारी साधनका पार्टपूर्जाका कारण दुर्घटना भएको रहेछ भने उक्त सवारी साधनको चेकजाँच गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी हुन्छ । क्षमता भन्दा बढी यात्रु रहेको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीसमेत कारवाहीको दायरामा आउनु पर्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित सबै निकाय आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम इमानदारीपूर्वक गर्न बाध्य हुन्छन् ।
८. जरिवाना र सजाय पुनरावलोकन
सवारी चालकले ट्राफिक नियम पालना गरेमा धेरै हदसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । ट्राफिक नियम पालनाका लागि जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था कडा तुल्याउन आवश्यक हुन्छ । विदेशमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा ठूलो परिमाणमा जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ भने गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा जेल सजायको समेत व्यवस्था छ । नेपालमा पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको कसुर हेरी दण्ड तथा जरिवानाको उचित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । यसले ट्राफिक नियम पालनामा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
९. लगेज सीमा
सार्वजनिक सवारी साधनको क्षमता र सडकको अवस्थाअनुसार यात्रुमा लजेग सीमा निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसले ओभरलोडका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । यात्रुवाहक सवारी साधनमा तरकारी, फलफुल, अन्न जस्ता सामान ढुवानीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनु पर्दछ भने यात्रुको हाते ब्यागमा पनि वजनको सीमा तोकेर निर्धारित वजनभन्दा बढी सामान बोक्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी देखिन्छ ।
१०. यात्रुका लागि हटलाइनको व्यवस्था
सार्वजनिक सवारी साधनका यात्रुका लागि हटलाइनको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । यात्रुले आफू सवार सवारी साधनको अवस्था, चालकको लापरवाही वा ओभरलोड लगायत लापरवाही देखेको अवस्थामा उक्त हटलाइनमार्फत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र त्यस्तो जानकारी पाएको अधिकारीले सकेसम्म चाँडो उक्त सवारी साधनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएमा पनि दुर्घटनालाई टार्न मद्दत पुग्छ ।
(लेखक अवकाशप्राप्त प्रहरी निरीक्षक हुन् । ट्राफिक व्यवस्थापनमा झण्डै तीन दशक काम गरिसकेका उनलाई हाल समुदाय प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत प्रहरी प्रधान कार्यालयले ट्राफिक सम्बन्धी स्वयंसेवकका रुपमा खटाएको छ ।) –सम्पादक
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा
-
निर्यात बढेपछि घट्यो देशको व्यापार घाटा
-
आज राजधानीमा नेकपाको जनसभा : विप्लवले सम्बोधन गर्ने
-
कर्णालीको विकासका लागि सहकार्य हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
पूर्णबहादुरको सारङ्गी : ‘बा’को कथा कि गन्धर्व लोकजीवनको उजागर ?
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस