काठमाडौंँ । नेपाली काँग्रेसमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)भित्रको शक्ति सन्तुलनले सहमतिको वतावरण विथोलिएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवास बोहोराटारमा भएको पौडेल पक्षको भेलाले नेविसंघको शक्ति सन्तुलनमा ‘सम्मानजनक’ हैसियतका लागि अडान लिन वार्ता टोलीका सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ ।

सहमतिका लागि पौडेल पक्षले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्द्र बडु र हृदयराम थानी सदस्य रहेको टोली गठन गरेका छन् । सभापति देउवाले वार्ता गर्ने जिम्मा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई दिएका छन् ।

वार्ता टोलीका सदस्य थानीले नेविसंघमा कुरा मिल्यो भने अन्य विषयमा पनि केही कम्परमाइज गर्न सकिने बैठकको निष्कर्ष रहेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा बसेको बैठकले कसको बटमलाइन के हुने भन्ने कुरामा छलफल भयो । देउवा पक्षले नेविसंघको अध्यक्ष र महामन्त्री आफंैलाई चाहिन्छ भनिरहेको छ । सोहीअनुसार  देउवा पक्षले नेविसंघमा चार महामन्त्री प्रस्ताव गरेको छ । यो सम्मानजनक हुन सक्दैन । हामीलाई पनि सिटौला– गच्छदार बराबर हिस्सा दिने कुरा मान्य हुँदैन ।’

उनकाअनुसार देउवा पक्षले पौडेल, सिटौला,उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र आफ्नो समूहलाई समेत गरी चार महामन्त्रीको प्रस्ताव छ । आजको बैठकमा पौडेलले राखेको भनाइ उदृत गर्दै थानीले भने, ‘अध्यक्ष उहाँले लिए पनि दोस्रो ठूलो पद महामन्त्री आफूलाई दिनुहोस् भनेर अडान लिनुहोला ।’

पौडेल पक्षले अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित १ सय १ कार्यसमितिको प्रस्ताव गरेका छ । आफूहरुको मोडालिटी अनुसार नेविसंघमा सहमति भए अन्य विषयमा केही कम्पर्माइज गर्न सकिने पौडेलले लचतकता देखाएको छ । तर देउवा पक्षले पौडेल पक्षसँगको सहमतिका लागि शुक्रबारसम्म अन्तिम समय दिएको छ ।

देउवा पक्षका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘शुक्रबारको बैठकसम्म सहमति बनेन भने सभापतिले आफ्नो ढंगले निर्णय लिनुहुन्छ । शुक्रबारबाट उहाँहरु (पौडल पक्ष)लाई कुरेर बस्न सकिँदैन पनि ।’ उनले थपे, ‘उहाँले पार्टीलाई बन्धक बनाएर सभापतिलाई खुइल्याउन चाहेको देखियो । उहाँको यो सबै कुरा महाधिवेशनको एजेण्डा बनाउने मेसो हो । यो कुरामा सभापति चनाखो बन्नुपर्छ ।’

पौडेलले वार्ता टोलीलाई दिएको निर्देशनबारे थानीले भने,‘वरिष्ठ नेता ज्युले कामकाजी कार्यतालिका आउनुपर्ने र अधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।’

यो पनि...

देउवा–पौडेल पक्षबीच सहमतिको ‘भगीरथ प्रयास’ कहाँ पुग्यो ?

पौडेल पक्ष बोहोराटारमा अल्मलिँदा काँग्रेस बैठक स्थगित

देउवाले सानेपा बोलाउँदा सिटौलासहित पौडेल पक्ष बोहोराटारमा !

नेविसंघ र तरुण दलबारे पौडेलको अडान

वार्ता टोलीलाई पौडेलले नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एउटाको अध्यक्षका लागि अडान लिन निर्देशन दिएका छन् । पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै थानीले भने, ‘पहिले सुशील कोइरालाका पालामा पनि नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एउटा दिइएकै हो । अहिले एउटा माग्नुपर्छ । दुईवटै विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाउँदा दुईबाटै प्रमुख भ्रातृ संगठको नेतृत्व सभापति पक्षलाई दिन सकिँदैन । यसलाई हार जितको विषय नबनाएर एउटा कुरा मग्नुहोस् ।’ सुशील कोइरालाको पालामा देउवा पक्षलाई तरुण दलको नेतृत्व दिएको दियो भने नेविसंघ आफूले राखेका थिए ।

तरुण दलको विषयमा वर्तमान महासचिवलाई भुपेन्द्रजंग शाहीमाथि कारवाहीको विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको थानीले बताए । पौडेलले भने, ‘अध्यक्षले महासचिव र महासचिवले अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने कुरा हुँदैन । यो सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ । यो विषयमा वार्ता गर्दा अडान लिनुहोला ।’ केही समयअघि तरुण दल अध्यक्ष जितजङ्ग बस्नेत र महासचिव शाहीले एक अर्कालाई कारबाही गरेका थिए ।

वार्ता टोलीमा देउवा पक्षले तरुण दलबाट भुपेन्द्रलाई निकाल्न भनेको छ ।  तर भुपेन्द्रलाई निकाले भोली अर्को महामन्त्री बनाए पनि निकालिने चिन्ता पौडेल पक्षले लिएको छ । पौडेलले भने, ‘कि यो कमिटी भंग गर्नुपर्यो । होइन भने भुपेन्द्रलाई हटाइँदैन,उसले पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ । यो विषयमा राम्रोसँग अडान लिनुहोस् ।’

पौडेलले विशेषत नेविसंघमा आफ्नो सम्मानजनक हैसियतका लागि अडान लिन भनेका छन् । ‘नेविसंघका बारेमा हामीले दिएको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मोडलअनुसार आफूलाई अध्यक्ष, सिटौलालाई उपाध्यक्ष, देउवालाई महामन्त्री र गच्छदारलाई कोषाध्यक्ष लिन भन्नुहोस् ।’

उनले उक्त प्रस्ताव देउवा पक्षले नमाने अर्को विकल्प पनि अघि सारेका छन् । ‘त्यो पनि मान्नुहुन्न् भने ३२ वर्ष मुनीको नेविसंघको विधान कार्यान्वयन गराउने व्यवस्थाका लागि अडान लिनुहोस्,’ पौडेलले निर्देशन दिए ।पछिल्लो समय विवादको रुपमा रहेको पार्टी विभाग गठनको विषयमा पनि पौडेलले आफू पक्षीय वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘विभागको विषयमा अहिले यो विभाग बनाउने कुरा नगर्नुहोस् भन्नु होस् । बनाउने भए पनि विधानत २८ वटा मात्र बनाउने विषयमा जोड गर्नुहोस् ।’ देउवाले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४१ पुर्याउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा राखेका छन् ।