द्वन्द्वको घाउ उकुच पल्टँदै जाँदा र त्यसलाई समाधान गर्न राज्यसत्ता र राजनीतिक पार्टीहरू बेलैमा गम्भीर नबन्दा त्यो कसरी विस्फोट हुन सक्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हिजो बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडाँैमा आयोजना गरेको राजनीतिक नेतृत्व र द्वन्द्वपीडितहरूबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रममा देखियो । त्यहाँ उपस्थित सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षका नेताहरूमाझ द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित भए, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेताहरू गम्भीर नभएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत गरे ।

प्रचण्ड आइनपुग्ने, देउवा हतारिए जाने ! जसले द्वन्द्वपीडितलाई रुष्ट बनायो !

कार्यक्रमका आमन्त्रित अतिथि थिए– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेता । कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि पनि थिए ।

कार्यक्रमका सहभागी थिए– सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यबाट पीडित, माओवादी पीडित परिवार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि । शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुग्नै लाग्दा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका सहभागी दुवै पक्ष र त्यसबाट पीडित पक्षलाई एकै ठाउँ राखेर पहिलो पटक अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा दुवै पक्षबाट पीडितहरूले आफ्ना कुरा राखेका थिए । अर्को कार्यक्रममा जान हतारिएका काँग्रेस सभापति देउवाले सुरुमै छोटो मन्तव्य राखे । उनले आफू अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने र आफ्नोतर्फबाट काँग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले कुरा सुन्ने भन्दै मन्तव्य सकेर बाहिरिए । देउवा बाहिरिनै लाग्दा हलमा उनीविरुद्व चर्को हुटिङ भयो ।

द्वन्द्वपीडित परिवार पक्षधरले आफ्ना कुरा नसुनी देउवा हिँडेको भन्दै उनीविरुद्ध चर्को हुटिङ गरे । कार्यक्रम हलमा तनावपूर्ण स्थिति बन्यो । त्यतिबेलासम्म कार्यक्रमका अतिथि रहेका प्रचण्ड कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिएनन् ।

फोटो : फाइल तस्विर

सहभागीले प्रचण्ड पनि नआएको र देउवा बोलेर हिँडेको, द्वन्द्वपीडितहरूको कुरै सुन्न नचाहेको भन्दै नेताहरूका विरुद्व हुटिङ र गालीगलौज गरिरहे । कार्यक्रम सञ्चालकले प्रचण्ड केहीबेरमा आइपुग्ने र काँग्रेसका अन्य नेताहरू कार्यक्रम हलमै भएको जानकारी दिएपछि पनि द्वन्द्वपीडितहरूको आक्रोश थामिएन । उनीहरूले ठूलो ठूलो स्वरमा नेताहरू गम्भीर र जिम्मेवार नरहेको आरोप लगाइरहे । आयोजकहरूले देउवाको तर्फबाट कुरा सुन्न काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल त्यहाँ उपस्थित रहेको स्पष्टीकरण दिए । आयोजकहरूले पीडितहरूको आक्रोश मत्थर पार्न रिजाललाई मञ्चमा डाके । मञ्चतिर जानेक्रममा रिजालको कोटको खल्ती नै पनि च्यातिएको थियो । लगातार चर्को हुटिङ गरिरहेका आक्रोशित द्वन्द्वपीडितहरू आयोजकको पटक पटकको अनुरोधमा बल्लबल्ल केही शान्त भए ।

आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि कार्यक्रम स्थलमा ढिलोगरी पुगेका प्रचण्डले द्वन्द्वपीडितहरूको आक्रोशलाई मनन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिएर गल्ती भएको भन्दै माफी मागे । साथसाथै उनले त्यो ढिलाइबाट आफूसमेत पीडित रहेको दुःख पनि ओकले ।

भागबण्डा मान्य नहुने पीडितहरूको चेतावनी

सरकारले आयोग गठनलाई टुङ्ग्याउनै लाग्दा द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लागेको र कानुन संशोधन नगरी आयोग बने त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबारको त्यो घटनाक्रम त्यस्तो प्रतिनिधिमूलक घटना हो, जसले  सङ्क्रमणकालीन न्यायको सत्यनिरूपण झन् जटिल बन्दै गएको देखाउँछ । यति हुँदा पनि कानुन संशोधन र आयोग गठनको विषयलाई लिएर सरकार र पार्टी नेतृत्वको संवेदनशीलता कमजोर देखिन थालेको छ ।

फोटो : AFP

ओलीको दाबी अनुसार किन गठन भएनन् आयोग ?

गत भदौ ५ गते उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुभन्दा चार दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा आशा जगाउने कोसिस थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १ गते गरेको सम्बोधनमा गत चैतदेखि खालि रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई एक सातामा अर्थात भदौ पहिलो सातासम्म पूर्णता दिँदै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको यो आश्वासन डेढ महिना पुग्दा पनि अझै पूरा भएको छैन । आयोग गठनमा ठोस प्रगति छैन । र, संसदको अधिवेशन सकिएपछि यससम्बन्धी कानुन निर्माण पनि अधुरै रह्यो ।

‘हामीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनका लागि आयोग त्यो गठनका लागि आयुक्त, प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको सिफारिस गर्न सिफारिस समिति निर्माण गरेका छौँ । सिफारिस समिति क्रियाशील छ । मैले विश्वास लिएको छु । यसै हप्ताभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन हुनेछन् भन्ने म विश्वास गर्दछु ।’

भदौ १ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सिफारिस आउने बित्तिकै सरकारले बिना विलम्ब गठन गर्छ र हामी हाम्रा प्रतिबद्धताअनुसार त्यसमा म धेरै गइरहन चाहन्नँ, हाम्रा प्रतिबद्धा अनुसार नै  समुचित ढङ्गले यस विषयको शीघ्र निरूपण गर्दछौँ ।’

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘यो द्वन्द्व समाप्त भएको, हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको यति समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वको घाउहरू, खाटाहरू बाँकी नै रहनु र तिनीहरूलाई सम्झिएर कहिले कहिले कतै चित्त दुख्ने, कतै घाउ चहर्याउने स्थिति पैदा गर्नु वाञ्छनीय होइन । त्यस कारण त्यस कुराका निम्ति हामी छिट्टै नै यसै हप्तामा सिफारिस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । र सिफारिस हुने बित्तिकै आयोग गठन हुने र काम प्रारम्भ हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।’

आफ्नो सम्बोधनको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय उठेको थियो, जसले अब चाँडै नै आयोग गठन हुने थप विश्वास जागेको थियो । भदौ ३ गते सत्तारुढ नेकपा र काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्ने गरी छलफल गरे । र, यसमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसबीच सहमति पनि जुटाए ।

बैठकले बैठकमा शान्ति प्रक्रियाको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका लागि गठित सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिशका गर्नका लागि बनेको सिफारिश समितिलाई चाँडो नाम सिफारिश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । समितिले नाम सिफारिश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । विपक्षीसँग पनि सहमति लिएपछि आयोग गठन हुनै लागेका रूपमा बुझिएको थियो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको अध्यक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको नाममा करिब करिब नेताहरूबीच सहमति भएको थियो । यस्तै अयोगको सदस्यमा पूर्वसदस्य समेत रहेका माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदी दोहोरिनेमा पनि नेताहरू सहमत भएका थिए ।

तर बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीलाई दोहोर्याउने विषयमा भने द्वन्द्वपीडितहरूले विरोध गरेपछि नयाँ टिम पठाउने कि भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।

दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिश गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा  सिफारिश समिति गठन गरिएको छ । गत चैतदेखि दुवैवटा आयोगका पदाधिकारी रिक्त रहँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम हुन पाएको छैन । त्यसअघि सत्यनिरूपण आयोगको अध्यक्षमा सूर्यमान गुरुङ र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिक थिए ।

सत्तापक्ष र विपक्षीबीच भदौ ३ गतेको बैठकमा बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को प्रक्रियाबाट सहमति गरेर छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनेसमेत सहमति भएको थियो ।

सो बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गर्नका लागि त्यससम्बन्धी विधेकयलाई चाँडो ल्याउने सहमति भएको थियो । ‘विधेयकबारे तत्काल छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा लैजाने सहमति भएको छ । संसद्मा लैजानुभन्दा विधेयकलाई सातवटै प्रदेशमा विधेयकका बारेमा सरोकारवाला र अरूसँग छलफल गर्ने गरिनेछ ।’ त्यस दिन उनले भनेका थिए ।

तर संसदको यो अधिवशेन भदौ २ गते नै सकिएको छ । संसदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग ऐन–२०७१  र  सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ मा संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस हुन सकेन ।

बरु, अहिले मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपूर्व परामर्शमा जुटेको छ । यसैक्रममा मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्दैछ ।

भदौ २ गते भएको एक अन्तक्र्रियामा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न र यसलाई यथाशीघ्र छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पूर्ण प्रतिबद्धता साथ लागि परेको बताएका थिए । सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित कानुनमा गरिने संशोधनमा समेत सरोकारवालको सहभागिता जुटाउन मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गर्न लागेको छ ।

सरकारले ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका थाँती रहेका काम टुङ्ग्याउने तयारी गरिरहँदा द्वन्द्वपीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्दा आफूहरूलाई न्याय हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

यो पनि

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको ‘राजनीति’ : अड्काउने को ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दा : बज्दैछ खतराको घण्टी

विप्लव कि नेकपामा आउनुपर्छ कि सिद्धिनुपर्छ : प्रचण्ड

शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको पनि धेरै चासो छ । अमेरिका र पश्चिमी मुलुकले त यस विषयमा बेलाबेला सरकार र पार्टीहरूमाथि दबाबसमेत दिँदै आएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा विदेशीले अनावश्यक चासो राखेको भनेर शीर्ष नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

यस्तै सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् । सिफारिस समितिलाई दिएको अधिकारका सम्बन्धमा नेताहरूले हस्तक्षेप गरेपछि आयोगले पनि यसबारे चासो दिँदै आएको छ । सोही अनुसार आयोगले बिहीबार सशस्त्र द्वन्द्वधर दुवै पक्ष र द्वन्द्वबाट पीडित पक्षबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

आयोग गठनबारे के भने नेताले ?

अध्यक्ष प्रचण्डले बेलाबेला आफूमाथि अन्यायपूर्ण आक्रोश समेत व्यक्त हुने गरेको भन्दै उनले आफै पीडित भएको बताएका थिए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बेला बेला हुने आक्रोशलाई सहानुभूतिकै रूपमा लिएको छु । यो प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म यसको प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार छैन । तपाईं जति पनि पीडितहरूले आफ्नो पीडा राख्नु जति उचित छ, हामी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले यो समस्या समाधानको ढिलाइमा त्यति नै पीडा महसुस गरिरहेका छौँ ।’

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको समय स्मरण गर्दै प्रचण्डले सङ्क्रमण न्यायसँगको विषयलाई समानान्तर ढङ्गले अघि बढाउने काम प्रारम्भदेखि नै भएको बताए ।

अहिले भने यो समस्या सदाका निम्ति समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पुगेको भन्दै प्रचण्डले दलहरूबीच नयाँ विश्वास पैदा भएको बताए । पछिल्लो समय आयोगहरू बनाउने र कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यही हो मौका, हामी सबैको पीडा सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति छ । यो अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन ।’

यस्तै युद्धकालीन समयमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी प्रमुख नेता रहेका नेता नेपालले द्वन्द्वपीडितका माग पूरा नभई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुने बताए । नेता नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्ग्याएर गल्ती भएको भन्दै अब अन्तिम मौका दिन द्वन्द्व पीडितहरूसँग आग्रह गरे ।

काँग्रेस नेता रिजालले दुवै पक्षबाट युद्धमा पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सत्तापक्षसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘हिजो हामीमा युद्धकालीन धङधङी थियो । सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा यति धेरै उजुरी परे कि एकले अर्कोलाई दोषी देखाउन हामीले गल्ती गर्यौँ । ती आयोगलाई दोष दिएर हामी पन्छिन मिल्दैन । तर अब संविधान बनाउने दल अहिले एक ठाउँमा छौँ, आयोग बनाउँछौँ, कानुन पनि संशोधन गर्छौं, हामीलाई मौका दिनुस् ।’