२०७४ फागुन १४ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले शपथ लिए । जतिबेला उनी मन्त्रीका रूपमा सरकारमा प्रवेश गरेका थिए, त्यतिबेला जिल्ला विकास समिति ललितपुरका एलडीओलाई शौचालयमा थुनेको विषय सबैले स्मरण गरे ।

कुरा २०६५ सालतिरको हो । ललितपुरमा बिनाइजाजत सञ्चालनमा आएका ढुङ्गाखानीको विवादलाई लिएर ललितपुरका तत्कालीन एलडीओ डण्डुराज घिमिरेलाई थुनेको विषयमा कतिपयले भ्रष्टाचारी तह लगाउन गरिएको भन्दै उनको विधिको शासन र कानूनी प्रक्रियाहरुलाई लोप्पा खुवाउने ‘उदण्ड’ कार्यको प्रशंसा गरे भने कतिपयले यो शैलीको विरोध गरे । त्यसो त यादव नै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले नेपालको बाटो भएर रक्तचन्दनको पनि तस्करी हुँदोरहेछ भन्ने कुराको भण्डाफोर गरेर त्यसको जानकारी आम सर्वसाधारणलाई समेत गराए । उनले चर्चा, स्याब्बासी र वाहीवाही पनि कमाए ।

त्यसो त अहिले पनि मातृका यादवको चर्चा कम छैन तर चर्चाको विषय भने फरक छ । मन्त्री यादवलाई अनुगमनमा चुकेको, कालोबजारी रोक्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । उनलाई अहिले असक्षम मन्त्रीको सूचीमा राख्न थालिएको छ ।

जब चाडपर्व आउँछ, त्यसपछि एक दुई पटक अनुगमन गरेजस्तो गर्ने तर मूल्य वृद्धि र कालाबजारीलाई रोक्न नसक्ने अवस्थाले मन्त्री यादवलाई असक्षमको बिल्ला भिराइदिएको छ । अघिल्लो मन्त्रित्वकालमा अनेक विवादमा मुछिएका मातृकाको कार्यसम्पादन यो पटक पनि निकै सुस्त भएको निष्कर्ष पार्टीभित्रै पनि रहेको बताइन्छ ।

सुरुमा ओली सरकारको आशालाग्दो मन्त्रीका रूपमा यादवलाई हेरिए पनि उनी खरो उत्रिन नसकेको तथा लाभहानीमा अल्झिएको बुझाइ पार्टीपङ्क्तिमा समेत रहेको छ । स्थायी सरकारको बलियो मन्त्री मातृकाले बजार अनुगमन जस्तो सहजै गर्न सकिने र गर्नैपर्ने कामसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

बजारभन्दा खासै फरक नरहेको सहुलियत मूल्य पसल

सरकारले हरेक वर्ष आम सर्वसाधारणलाई ध्यानमा राखेर सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्षको सहुलियत मूल्यको पसल पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । सहुलियत मूल्यको पसलको उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले  बजार व्यवस्थित गर्न र उपभोक्ता नठगिऊन् भन्नका लागि सो पसल सञ्चालनमा ल्याएको बताइरहँदा नून र चिनीबाहेक सो पसलमा पाइने सामानको मूल्य डिपार्टमेन्ट स्टोर वा अन्य बाहिरी पसलभन्दा खासै फरक थिएन ।

उपभोक्ताकर्मीहरू सहुलियतको नाममा सरकार कर्मकाण्डी मात्र भएको बताउँछन् । सहुलियतका नाममा कम गुणस्तरका सामान बिक्री हुने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । सरकारले नै सञ्चालन गरेको पसल र बाहिरी पसलको मूल्यको अनुगमन गर्नसमेत सकेको छैन ।

यो पनि

जनता चाहिँ डेङ्गुले थरर, मन्त्री भने जहाजमा सरर

सुपथ मूल्य पसललाई भाटभटेनीको काउन्टर

यतिखेर राजधानी भित्र र बाहिर गरेर ७३ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालित छन् । दसैँ, तिहार र छठलाई नै लक्षित गर्दै नेपाल सरकार र उपभोक्ता हित संरक्षण संस्थानहरुले यस्तो सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । नेपाल सरकारका तीन संस्थानहरुको साझेदारीमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

हाल नेपाल खाद्य संस्थानले उपत्यकाका ५ स्थानसहित देशका भिन्न २३ स्थानमा, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले उपत्यकाका ११ र उपत्यका बाहिरका २२ स्थानमा र दुग्ध संस्थानले उपत्यकाका ४ र उपत्यका बाहिरका ११ स्थानमा गरी कुल ७३ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

ठूला चाड पर्वहरुको मौका छोपी बजारमा हुने चरम महङ्गी कृत्रिम अभाव र व्यथितिलाई व्यवस्थापन गर्दै सर्वसाधारणमा सस्तो, सुलभ, र गुणस्तरिय खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालकहरुको भनाई छ । तर तथ्याङ्कलाई हेर्दा सुपथ मूल्य साच्चिकै सुपथ छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

वस्तुको खुद्रा मूल्य सूचीलाई हेर्दा, सरकारी संस्थानहरु भनिएका यी निकायले सञ्चालनमा ल्याइएको सुपथ मूल्य पसलको भन्दा पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको पसल तथा सपिङ्ग सेन्टरहरुको सामानको मूल्य सस्तो देखिन आएको छ । सुपथ मूल्य पसलको सामानको मूल्य कति सुपथ ? भन्ने कोणबाट हामीले गरेको खोजमा यस्तो देखिन आएको हो ।

राजधानी वा सहर केन्द्रित निजी व्यावसायीक मार्ट भाट–भटेनी सुपर मार्केटले सुपथ पसलभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा सामान बेचिरहेको पाइएको छ । सुपथ मूल्यका पसलले एउटै वस्तुमा ५–१० रुपैयाँ सम्म छुट दिएको भनिरहँदा भाट–भटेनीले सोही वस्तुमा अझ थप ३०–४० रुपैयाँ सम्म अन्तर पर्ने गरी छुट दिएर सस्तोमा सामान बेचिरहेको देखिन्छ ।

यो पनि

डेङ्गुको निःशुल्क उपचार मन्त्रीको भाषणमै सीमित

सुपथ मूल्य पसलमा ५०० ग्रामको बेसारलाई एक सय ७५ रुपैयाँमा बेचिरहँदा भाट–भटेनीले सोही परिमाणको बेसारलाई एक सय ४५ रुपैयाँमै उपलब्ध गराइरहेको छ । अझ सपथ पसलले उक्त बेसारमा ५ रुपैयाँ छुट दिएको बताएको छ ।

त्यस्तै, सोयाबिन तेल, सनफ्लावर तेल, तोरिको तेलमा समेत ६–७ रुपैयाँको मूल्य अन्तर देखिएको छ । यी मात्र होइन दशैँ–तिहारमा बढि खपत हुने अन्य उपभोग्य खाद्यान्नहरुमा समेत भाट–भटेनीले सुपथ मूल्य पसलहरुको भन्दा पनि सस्तो दरमा सामानहरु बेचिरहेको छ ।

यस्तो छ भाटभटेनी र सुपथ मूल्य पसलबीचको मूल्य अन्तर

माथिको तथ्याङ्क भदौ ३१ गते कालिमाटीस्थित सुपथ मूल्य पसल र पुल्चोकस्थित भाटभटिनीबाट लिइएको हो ।

सुपथ मूल्य पसलभन्दा भाट–भटेनीको वस्तु मूल्यमा किन सस्तो भन्ने प्रश्नमा खाद्य संस्थानका महाप्रवन्ध योगेन्द्र गौचन खुल्ला अर्थ बजारमा माग र बजारका हिसाबमा आपूर्तिकर्ताले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने हुँदा त्यसो हुन गएको बताउँछन् ।

‘नेपाली बजार खुल्ला अर्थ नीतिको बजार हो । यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सामानको आपूर्ति र व्यापार हुने गर्छ । वस्तुको माग र बजारका हिसाबले आपूर्तिकर्ताले आफैले बजार मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन् । तर बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्य निर्धारण भने गर्न पाउँछैनन्,’ महाप्रवन्धक गौचनले भने, ‘भाटभटेनीको सवालमा पनि त्यसै भएको हो । हामीले विशेष छुट सहितको सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि भाट–भटेनीले आफ्नो बजार मूल्यमा छुट दिएको हो । यो त राम्रै कुरा हो । तर गुणस्तरको कुरा अनुगमनपछि मात्र भन्न सकिने कुरा हो । बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य गुणस्तर तथा नापतौल विभागले त्यसको निगरानी राख्नुपर्छ । हामीले पनि त्यसको निगरानी गरिरहेका छौँ ।’

कालिमाटीमा अनुगमन गर्न हानथाप, प्रतिफल शुन्य

मन्त्री बनेपछि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन गर्न मात्रिका यादव र कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ बीच हानथाप नै भयो । खनालले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै यादवले आपत्ति नै जनाए । तर, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको मूल्यलाई आधार मान्दा डेढ वर्षमा तरकारीको मूल्य बढेको छ । हामीले यहाँ खुद्रा मूल्यलाई राखेका छौँ । दैनिक चाहिने तरकारीको मूल्य मात्रको तुलना गरेका छौ । अन्य तरकारीको मूल्य पनि बढेकै छ ।

स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति

बजार मूल्य अवस्थाबारे सरकारी अध्ययन हुन सकेन

सरकारले परल मूल्य र बिक्री मूल्यको अध्ययन गर्न नसक्दा आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकार बजार अध्ययनमा चुकेको बताउँछन् । नियामक निकाय कमजोर हुँदा कालोबजारी र ठगी गर्नेलाई प्रश्रय मिलेको उनको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले हरेक समय बजारको अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ, तपाईं आफै हेर्नुस् गत वर्षको यसै अवधि र अहिलेको अवधिको मूल्य । केही समयअघि बढेको बजार मूल्य अझै घटेको छैन । व्यवसायीहरु बढेको मूल्य घटाउन हतपत चाहँदैनन् । सरकार यो विषयको अध्ययन गर्न सक्दैन । अनि महँगी बढिहाल्छ नि ।’

यो पनि

अपरिपक्व मन्त्री !

अनुगमनको लक्ष्य भेट्टाउन सकेन

गत वर्ष  (२०७५/०७६) मा सरकारले १ हजार ६ सय ७२ वटा बजार अनुगमन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) को तुलनामा निकै न्यून हो । अघिल्लो वर्ष ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । बजेटलगत्तै अधिकांश क्षेत्रमा मूल्य बढेको छ तर सो मूल्य नियन्त्रणमा अहिलेसम्म आएको छैन ।

२०७५/०७६ मा अनुगमनबाट व्यवसायीलाई गरेको कारबाहीबाट ४३ लाख २० हजार रूपैयाँ जरिवाना उठाएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन शाखाका दीपकराज पोखरेल १ हजार ६ सय ७२ वटा अनुगमनबाट १६१ व्यवसायीलाई गरेको कारबाहीबाट सो जरिवाना रकम उठेको बताउँछन् ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि सोहीअनुसार अनुगमन गर्ने भएकाले गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा अनुगमन सङ्ख्या घटेको पोखरेल स्विकार्छन् । उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई ऐनअनुसार कारबाही गरे पनि बजार नियन्त्रित नभएको गुनासो उपभोक्ताको छ ।

व्यवसायीको प्रलोभनमा पर्दा अनुगमन फितलो

अनुगमनकर्ता नै व्यवसायीको प्रलोभनमा पर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । बजारमा हुने मूल्यवृद्धि, मिसावट, ठगी, कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन हुने गरेको छ । तर अनुगमनबाट भएको सुधारको महसुस आम उपभोक्ताले गर्न पाएनन् । यतिका अनुगमन हुँदा पनि उपभोक्ता बारम्बार किन ठगिरहन्छन् भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने, सरकारले मात्र अनुगमन गरेर हुँदैन, जबसम्म व्यवसायीको नियत ठीक हुँदैन । उसो भए ती व्यवसायीलाई नियमनमा ल्याउने कसले त ? पक्कै पनि सरकारले नै हो ।  हुन त माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्छ तर बजारले निर्धारण गरेको मूल्य उपभोक्तामैत्री र परलमूल्यभन्दा कतिको फरक छ भनेर हेर्ने जिम्मेवार निकाय फेरि पनि सरकार नै हो । त्यसमा पनि उद्योग मन्त्रालय  । उद्योग मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन सकेका छैनन् ।