काठमाडौँ । यतिखेर मुलुकमा डेङ्गु महामारी रूपमा फैलिएको छ । मुलुकका ६० भन्दा बढी जिल्ला यो रोगको संक्रमणबाट प्रभावित भैसकेका छन् । यसै रोगका कारण ६ जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । यो स्थितिमा सरकारले स्थितिको गम्भीरताबोध गरेर युद्धस्तरमा यसका विरुद्ध लड्ने काम गर्नुपथ्र्यो, आपतकालीन स्तरमै यस रोगकाविरुद्ध विशेष अभियानको थालनी गरिनुपथ्र्यो, सङ्क्रमणको महामारीलाई फैलिन नदिन र न्यून गर्न रोगीहरुलाई ‘क्वारेन्टाइन’ मा राखेर उपचार गर्नेतर्फ सोचिनु पथ्र्यो । तर विडम्बनाको कुरा, त्यसो हुन सकेको छैन । कतिखेर, कुनबेला डेङ्गुको शिकार बनिने हो भन्ने भयले जनता थरर बनेका छन् । तर स्थितिको गम्भीरता बोधलाई तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । हुनुपर्ने चाहिँ यसका विरुद्ध तालुकदार मन्त्रालयका मूली अर्थात् स्वास्थ्यमन्त्री स्वयं आफैले कमान्ड सम्हालेर रोगका विरुद्ध अभियानको नेतृत्व गर्ने कामको थालनी गर्नुपथ्र्यो, जसले गर्दा आम जनतामा आशा जाग्न सक्थ्यो । तर त्यसका विपरीत तालुकदार स्वास्थ्यमन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको राज्यमन्त्री, सल्लाहकार र सचिवहरुको जिम्मामा छाडेर विदेश भ्रमणको रसास्वादन गर्नतिर लागेका छन् ।

उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । २०७५ जेठ २१ गते उनले स्वास्थ्य मन्त्रीको सपथ लिएका थिए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय समहालेको यतिको दिन वितिसक्दा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु हुन सकिरहेको देखिँदैन ।  सरकार र सरकार बाहिर मन्त्रीको चर्को आलोचना भइरहेको बेला डेङ्गु महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ पनि खासै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । यसले गर्दा यतिखेर मन्त्री यादवले राजीनामा दिनुपर्ने कुरासमेत उठ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नजरमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं मन्त्री यादवसँग पटक पटक कुराकानी गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम हुन नसकेको आलोचना गरेकै मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँगसमेत दूरी बढाएका छन् । हाल उनको खासै बोलचालसमेत हुन छाडेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दा मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

देशभरि डेङ्गुको महामारी फैलिए पनि मन्त्री यादवले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खासै पहल नगरेका गुनासो बढ्दै गइरहेको छ । तर यस्तो गुनासो गर्नेलाई मन्त्री यादवको  ठाडो जवाफ हुनेगर्छ, ‘के डेङ्गु नियन्त्रण गर्नका लागि म आफै फाइल लिएर कुद्दै हिँडु त ? मेरो काम नीति निर्माण गर्ने पो हो त ।’

*****

विदेशमा हुने कर्मचारी स्तरका कार्यक्रममा पनि आफै सहभागी हुने गरेकाले विदेशमा मन्त्रीको गरिमा पनि असर परेको एक कर्मचारीले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई दिएका छन् तर राज्यमन्त्री यादवले ती काम गर्न नसकेको कारण अहिले मन्त्रालय अस्तव्यस्त भएको छ । अहिले मुलुकका अधिकांश जिल्लाहरुमा डेङ्गुको महामारी फैलिँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अकर्मण्य र दिशाहीन अवस्थामा हुनुको कारण पनि सही नीति निर्देशनको अभाव नै हो भन्ने देखिन्छ । यसरी तालुकदार मन्त्री यादवले मन्त्रालयका काम कारबाहीहरुमा ठोस रूपले ध्यान नदिएकै परिणामस्वरूप अहिले त्यसको असर डेङ्गु नियन्त्रणमा पनि देखिएको छ ।

*****

घुमफिरमै मग्न

उनी स्वास्थ्यमन्त्री भए पनि मन्त्रालयको कामभन्दा बढी पार्टीको काम र विदेश घुम्नेमा बितिरहेको मन्त्रालयको कर्मचारीहरुले नै बताउँछन् । मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, स्वास्थ्य मन्त्रालय राजमन्त्री, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको भरमा चलिरहेको छ । मन्त्री यादव महिनामा १० दिन पनि मन्त्रालय आउनु हुन्न । आए पनि दुई तीन घण्टाका लागि मात्र आउनु हुन्छ ।’

मन्त्री यादव जहिले पनि पार्टीको कामका लागि प्रायः उपत्यका बाहिर हुने गरेका छन् । यसमा पनि मन्त्रालयको साधन, स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको गम्भीर आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । त्यसका साथै उनी विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा विदेश भ्रमण पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

पछिल्लो पटक सात दिनको दिल्ली भ्रमण गरेर उनी भदौ २१ गते नेपाल फर्केका हुन् । दिल्लीबाट फर्किने बित्तिकै उनी जिल्ला दौडाहामा निस्केका छन् । केही दिनअघि मात्रै उनी सुनसरीबाट फर्केका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छन्, ‘विदेश भ्रमणका लागि उनले राज्यकोषबाट झण्डै २५ लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।’ 

काजकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, भारत, अमेरिका, बेलायत, जेनेभा लगायतका देशको भ्रमण गरेका छन् । उनी परराष्ट्र मन्त्री हुँदा सबभन्दा बढी विदेश घुम्ने मन्त्रीका रूपमा पनि चर्चित थिए तर अहिले उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि विदेश भ्रमणको त्यो रफ्तार कम भएको छैन ।

विदेशमा हुने कर्मचारी स्तरका कार्यक्रममा पनि आफै सहभागी हुने गरेकाले विदेशमा मन्त्रीको गरिमा पनि असर परेको एक कर्मचारीले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई दिइएका छन् तर राज्यमन्त्री यादवले ती काम गर्न नसकेको कारण अहिले मन्त्रालय अस्तव्यस्त भएको छ । अहिले मुलुकका अधिकांश जिल्लाहरुमा डेङ्गुको महामारी फैलिँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अकर्मण्य र दिशाहीन अवस्थामा हुनुको कारण पनि सही नीति निर्देशनको अभाव नै हो भन्ने देखिन्छ । यसरी तालुकदार मन्त्री यादवले मन्त्रालयका काम कारबाहीहरुमा ठोस रूपले ध्यान नदिएकै परिणामस्वरूप अहिले त्यसको असर डेङ्गु नियन्त्रणमा पनि देखिएको छ ।

*****

‘मन्त्रीमाथि कसले के आरोप लगाउँछन् त्यसको पछि जाने काम आफूहरुको नभएको’ बताउँदै सल्लाहकार राई भन्छन्, ‘आरोप लगाउनेहरुको काम नै आरोप लगाउने हो ।’ सल्लाहकार राई त ‘मन्त्रालयका कामका लागि नै मन्त्री यादव विदेश जाने गरेको’ पनि दाबी गर्न चुक्दैनन् ।

*****

तर मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार केके राई यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । एउटा पार्टीका अध्यक्ष र मन्त्रीको जिम्मेवारी केके हुन्छ त्यो हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ । उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहनु भएको छ ।’

‘मन्त्रीमाथि कसले के आरोप लगाउँछन् त्यसको पछि जाने काम आफूहरुको नभएको’ बताउँदै सल्लाहकार राई भन्छन्, ‘आरोप लगाउनेहरुको काम नै आरोप लगाउने हो ।’ सल्लाहकार राई त ‘मन्त्रालयका कामका लागि नै मन्त्री यादव विदेश जाने गरेको’ पनि दाबी गर्न चुक्दैनन् ।

सल्लाहकार राईको भनाइमा ‘मन्त्रालय वा मन्त्रीले डेङ्गु नियन्त्रण गर्ने होइन, मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्ने हो, समन्वय गर्ने हो यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो । त्यसका लागि नीति नियम र बजेटका व्यवस्थापन मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।’

यो पनि

डेङ्गु नियन्त्रणको जिम्मा कसको ?

५६ जिल्लामा फैलियो डेंगु, ६ जनाको मृत्यु

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा राई भन्छन्, ‘मन्त्रीलाई मात्र दोष देखाएर हुँदैन, तपाईंहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यो कुरा सोध्नुस् ।’ 

केही दिन पहिले एचए र सीअहेवको विवादबारे ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका हेल्थ असिस्टेन्टहरुलाई मन्त्री उपेन्द्र यादवले आफूलाई प्राविधिक कुरा थाह नभएकाले राज्य मन्त्रीलाई भेट्न भनेका थिए तर राज्यमन्त्रीले त्यो समस्या समाधान गर्न नसकेपछि मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ध्यानकर्षण गराउन जाँदा भेट्न मानेका थिएनन् । त्यसबेला पनि मन्त्री उपेन्द्र यादवको निकै आलोचना भएको थियो ।

कुनै डेलिगेसन वा भेटघाटको विषय भयो भने मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री वा प्रमुख सल्लाहकार केके राईतिर उनले सोझ्याइदिने गरेका छन् । स्वास्थ्य विभागका एकजना कर्मचारीले भने, ‘विभागीय कामका लागि मन्त्रीसँग भेट्न जाँदा उहाँ कहिले सिरियस हुनुभएन । जहिले पनि आलटाल गरेर कहिले राज्यमन्त्रीलाई देखाइदिने त कहिले सचिवलाई देखाइदिने त कहिले सल्लाहकारहरुलाई देखाई दिएर पन्छिने गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो भने कुरा सायद उहाँलाई थाह छैन, आज उहाँका कारण डेङ्गुको समस्यामा मन्त्रालयको गतिविधि सुस्त हुँदा हामी लज्जित हुनुपरेको छ ।’

*****

उदाहरणका लागि, सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ साहले जब आफ्नै घरका सदस्यमा डेङ्गुुको सङ्क्रमण देखापर्यो, अनि मात्रै नियन्त्रणमा चासो दिन थाले । उनको परिवारको ४ जना सदस्यमा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिनु पहिले नै नगरवासीमा डेङ्गुको समस्या देखिएको भए पनि उनले चासो दिएका थिएनन् ।

*****

त्यसो त अहिले राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त हुनुपरेको कारण पनि मन्त्री यादवले मन्त्रालयको काममा खासै ध्यान दिन नसकेको कुरा जानकारहरु बताउँछन् । स्मरणीय कुरा के छ भने, समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री उपेन्द्र यादवले पछिल्लो पटक नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेको छ । सोही सिलसिलामा प्रदेश तथा जिल्लाको समायोजन कार्यक्रममा जहिले पनि उनी काठमाडौँ बाहिर गइरहेका हुन्छन् ।

यसबीच मन्त्री यादवको सामाजवादी पार्टीको अहिले राजपा नेपालसँग एकीकरणको कुरा अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि पनि उनले पार्टीमा बढी नै समय दिनुपरेको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष भएको कारणले पनि सङ्गठनको जिम्मेवारीको भार बढी उनीमाथि परेको छ । फलतः त्यसको सोझो असर मन्त्रालयको काम कारबाही पनि परेको देखिन्छ ।

डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तह बने गैरजिम्मेवार

एकातिर डेङ्गु नियन्त्रणमा स्वास्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय स्तरबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर यसलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा स्थानीय निकायहरुको गतिविधि पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि, सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ साहले जब आफ्नै घरका सदस्यमा डेङ्गुुको सङ्क्रमण देखापर्यो, अनि मात्रै नियन्त्रणमा चासो दिन थाले । उनको परिवारको ४ जना सदस्यमा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिनु पहिले नै नगरवासीमा डेङ्गुको समस्या देखिएको भए पनि उनले चासो दिएका थिएनन् ।

परिवारका सदस्यमा समस्या देखिन थालेसँगै भदौ २१ शनिबार उनले नगरमा डेङ्गुु नियन्त्रणको विषादी छर्न लगाएका थिए ।

‘लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने हाम्रो योजना नै थियो । तर विभिन्न कारणले कार्यक्रम अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । यही बेलामा आफ्नै घरमा पनि रोग देखापर्यो, त्यसलगत्तै मैले स्वास्थ्य शाखालाई नियन्त्रणको योजना बनाउन निर्देशन दिइसकेको छु । भदौ २१ बाटै कामहरु पनि सुरु भइसकेको छ’, मेयर साहले बताए ।

यो पनि

एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्दैन डेङ्गु, तर यी कुरामा ध्यान दिनुस्

यी हुन् डेङ्गुबाट बच्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा

नियन्त्रणबाहिर डेङ्गु : आधुनिक जीवनशैली मुख्य कारण

डेङ्गुको लक्षण र यसबाट बच्ने उपाय

मेयर साहको जवाफले डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

यो त एउटा प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हो । देशका विभिन्न जिल्लामा डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलिए पनि स्थानीय तहले रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । अहिले प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था गोलबजार नगरपालिकाको जस्तै नै रहेको छ ।

उता वैशाखदेखि धरानबाट सुरु भएको डेङ्गुको सङ्क्रमण अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । बरु ५६ जिल्लाका ७ हजारभन्दा धेरै नागरिकमा फैलिसकेको छ । यसबीचमा  ६ जनाको मृत्युसमेत भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।

धरानमा डेङ्गुुको सङ्क्रमण देखिएसँगै केन्द्रबाट डा. कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यसतर्फ पठाइएको थियो । तर धरान उपमहानगरपालिकाले केन्द्रबाट स्वास्थ्यकर्मी आउने नियम छैन भन्दै स्वास्थ्य टोलीलाई काम गर्नै नदिएर फर्काइदिएका थियो ।

यो विषयमा नेपाली काँग्रेस सुनसरीका सभापति सुजेन्द्र तामाङले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्थानीय तहले आफै नियन्त्रण गर्न नसक्ने र केन्द्रबाट स्वास्थ्यकर्मीको टोली आउँदा पनि काम गर्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

स्थानीय तहले आफू योजना नबनाउने र  केन्द्रलाई पनि नटेर्ने हुँदा आगामी दिनमा अन्य सामान्य समस्या आउँदा पनि नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

कर्मचारीको अभाव

डेङ्गु फैलिँदो क्रममा रहँदा अहिले विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेको छ ।

सेती अञ्चल अस्पतालका १३ जना डाक्टरको सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेका अस्पतालमा समायोजन भए पनि सो ठाउँमा अर्को नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन । अस्पतालमा १५ सरकारी डाक्टर रहेकोमा १३ कोे सङ्घीय सरकारमा समायोजन भए पनि यस्तो अवस्था आइपरेको हो । 

यस्तै जिल्ला अस्पताल कलैयामा चिकित्सकसहित ५९ जनाको दरबन्दी रहेकामा पाँच चिकित्सक सहित ११ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । जनशक्ति नहुँदा अस्पतालको कामकाज प्रभावित भएको छ । सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रेमचन्द्र चौरसियाले बताए ।     चिकित्सक नहुँदा बिरामी निजी क्लिनिक तथा अन्य अस्पताल धाउन बाध्य छन् ।    

दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुनु र त्यसमा पनि सङ्घमा धेरै चिकित्सक तानिँदा अहिले जिल्लादेखि प्रदेशस्तरका अस्पतालहरु कर्मचारीविहीनजस्तै भएका छन् । कर्मचारी अभावले डेङ्गुु नियन्त्रणमा समस्या देखिनुका साथै दैनिक पाउने स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित हुन बाध्य छन् ।

देश सङ्घीयतामा गएपछि समयोजनका क्रममा धेरै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले सङ्घ र प्रदेश नं. ३ का स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेगरी फारम भरेका थिए ।

दसैँमा डेङ्गुको महामारी झनै बढ्न सक्छ

बसमा स्प्रे गरे केही हदसम्म नियन्त्रण हुनसक्छ

डा. बाबुराम मरासैनी, पूर्वनिर्देशक इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

डाक्टर बाबुराम मरासैनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख पनि हुन् । उनी चिकित्सक पनि हुन् । तर उनलाई पनि डेङ्गु नियन्त्रणका लागि भएका काम देखेर वाक्क लागेको छ । डेङ्गु वा यस्तै महामारी नियन्त्रणका लागि कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको भन्दै भोलिको दिनमा यसले झनै समस्या ल्याउनसक्ने मरासैनी बताउँछन् ।

यस पटक डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्नु र नियन्त्रणको राम्रो प्रयास नहुनुमा कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता प्रमुख कारण रहेको मरासैनीको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा नीतिगत स्पष्टता भएन । डेङ्गु नियन्त्रणको नीति नै छैन । लिखित निर्देशिका कहीँ पनि छैन । त्यसकारण नीतिगत अस्पष्टता छ । नीतिगत स्पष्टता भइदिएको भए स्थानीय सरकारले वेभसाइट हेरेर भए पनि नियन्त्रणको प्रयास गर्थे होला । स्थानीय सरकारसँग बजेट पनि छ, विशेषज्ञ ल्याएर भए पनि उनीहरुले काम गर्थे होला । तर नीतिगत अस्पष्टताको कारण यो सम्भव भएन ।’

मरासैनीले अगाडि भने, ‘कानुनी आधार पनि राम्रो भएन । सङ्क्रमक रोगको ऐन २०२० सालमै आएको हो । त्यतिबेला बडाहाकिमलाई नै रोग नियन्त्रणको अधिकार दिइएको थियो । त्यतिबेला कुनै जिल्ला, क्षेत्र वा इलाकामा सङ्क्रमण फैलिएमा नियन्त्रणको उपायसहित आदेश गर्नसक्ने अधिकार बडाहाकिमलाई थियो । तर अहिले आएर ऐनमा परिवर्तन गर्दागर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य ऐनलाई बेकम्मा बनाइदियो ।’

‘बेकम्मा कसरी बनाइयो भने दफा २ मा के लेखिएको छ भने कुनै कर्मचारीलाई महामारी नियन्त्रणको अधिकार सुम्पन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि उपयुक्त अधिकारी भनेको प्रहरीसमेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हो । उनीहरुलाई ३ सय ऐनले अधिकार दिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले सैनिकलाई पनि सँगै राखी सुरक्षा समिति बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यो समितिले निषेधाज्ञा जारी गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसकारण के गर्नुपथ्र्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजभन्दा एक महिना अगाडि नै डेङ्गु नियन्त्रणका लागि अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपथ्र्यो ।

त्यसका लागि केके काम गर्ने हो त्यो कुरा मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखितरूपमा भन्नुपथ्र्यो । खुल्ला नाली राखेको छ भने नगरपालिका वा स्थानीय सरकारबाटै त्यसलाई बन्द गर्न लगाउने, खानेपानीको ट्याङ्कीको रिजर्भवायर ट्याङ्की खुला राखेको छ भने त्यसलाई बन्द गर्न लगाउने, टायरहरु अव्यवस्थित राखेको छ भने त्यसलई छोप्न वा व्यवस्थापन गर्न लगाउने र सबैतिर समन्वय गरी नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपथ्र्यो ।

लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि भनेर ८, १० वटा बुँदा दिएर काम र जिम्मेवारी दिएको भए उनीहरु सक्रिय हुन्थे । उनीहरु अहिले वाल्ल परेर बसेका छन् । जब कानुनीरूपमा कुनै अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ भनेर लेखिदियो, त्यसले समस्या ल्याएको हो । मन्त्रालयले त्यो अधिकार कसैलाई पनि दिएन जसका कारण यो समस्या बढेको हो ।’

मरासैनीका अनुसार यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको भए नाली नपुर्ने, टायर व्यवस्थापन नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार पनि हुन सक्थ्यो । जसको डरले पनि महामानरी केही मात्रामा नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो ।

उनी भन्छन्, अहिले त स्थानीय तहका मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षसँग नाली नपुर्नेहरुलाई कारबाही गर्छु भन्यो भने त्यो अधिकार पनि छैन । अन्तर निकाय समन्वयको समस्या झन् बढी नै छ । 

मरासैनीका अनुसार विगतमा पनि प्रकोप नियन्त्रणका लागि सिडियोको भूमिका राम्रै देखिएको थियो । तर यस पटक कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय रूपमा पनि डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकार चुकेको मरासैनीको आरोप छ ।

सङ्क्रमण बढेपछि पनि झुल नदिनु गलत

मरासैनीका अनुसार प्रकोप फैलिएपछि रोग पहिचान गर्ने किट दिने र रोग देखिएकाहरुलाई झुल दिनुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसो गर्न नसकेकाले सङ्क्रमण बढेको मरासैनीको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘टेकु अस्पतालमा रोग जचाउनका लागि कोही आयो, पोजिटिभ देखिएपछि उसलाई झुल दिएर झुलभित्र सुत्न लगाएको भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा केही सहजता हुन्थ्यो होला । त्यो प्रत्यक्षरूपमा मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने रोग होइन । यो कुरामा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ ।’

‘अर्को कुरा सङ्गठनात्मक कुरामा पनि कमजोर देखियो । पहिले जिल्ला जिल्लामा भेक्टर कन्ट्रोल सहायक र मलेरिया इन्सपेक्टर भन्ने थिए । अहिले पुनर्संरचना हुँदा यी पदहरु हटाइए । मन्त्रालयले षडयन्त्र गरेर यी पदहरु हटायो ।  अहिले ती व्यक्तिहरु त्यही जिल्लामा बसेर हाजिर त गरिरहेका छन् तर उनीहरुलाई कुनै कानुनी अधिकार केही दिइएको छैन । जसको कारण उनीहरुले पनि कुनै काम गरेनन् । यसले पनि समस्या पारेको हो ।’

त्यसो भए डेङ्गु नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पूर्व निर्देशक मरासैनी भन्छन्, ‘अहिले पनि डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेहरु बाटाबाटामा घुमिरहेका छन् । मानिसहरुलाई टोकिरहेका छन् । त्यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने हो भनेर केही योजना नै छैन । सरकार लार्भा र फुल नियन्त्रण तथा नष्टका लागि मात्रै लागेको छु भन्छ । तर अहिले वयस्क भएको लामखुट्टे ४ हप्तासम्म बाँच्न सक्छ । ४ हप्तामा कति फुल पार्ला र कति जनालाई टोक्ला भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसकारण ती वयस्क लामखुट्टे मार्नका लागि नीतिगत स्पष्टता र व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्छ ।’

‘त्यसबाहेक कानुनीरूपमा ७६ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ । टेस्ट किट छैन भने ल्याउनुपर्यो । औषधि छर्कने हो भने औषधि दिनुपर्यो । प्रत्येक बिरामी मान्छेलाई झुल दिनुपर्यो । घरमा गएर उपचार गर तर झुलभित्र सुत भन्नुपर्यो । अनि जो भेक्टर कन्ट्रोल र मलेरिया इन्सपेक्टरलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राखिएको छ, उनीहरुलाई तत्कालै जिम्मेवारी दिएर काममा खटाउनुपर्छ ।’

लामखुट्टे मार्न अब बसमा ‘स्प्रे’ गर्नैपर्छ

अहिले धेरै जिल्लामा सङ्क्रमण फैलनुको कारण बस चढेर लामखुट्टे विभिन्न जिल्लामा पुग्नु पनि एक कारण भएको मरासैनी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अब बसमा स्प्रे गर्नुपर्यो । प्लेनमा पनि स्प्रे गर्न सुरु गर्नुपर्यो । वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्जबाट बस र प्लेन चढेर पनि लामखुट्टे काठमाडौँ आइपुगेका छन् । त्यसकारण बसमा पनि स्प्रे गर्ने गर्नुपर्छ । कुनै स्थानमा १० मिनेट बस रोकेर यात्रुलाई चिया खुवाउने र बसमा स्प्रे गर्ने । ५ मिनेट झ्याल ढोका थुनेर स्प्रे गरेपछि लामखुट्टे मर्छन् । अनि यात्रुलाई चढाउने गर्नुपर्यो ।’

उनी भन्छन्, ‘अहिले त बस चढेर लामखुट्टे दुर्गम र गाउँगाउँमा पनि पुगिसकेका छन् । सरकारले कोलम्बियाको गाउँगाउँमा लामखुट्टे कसरी पुग्यो र त्यसपछि केकेसम्म भयो भनेर खोज्नुपर्छ र नियन्त्रणको उपाय अपनाउनुपर्छ ।’

दसैँमा डेङ्गुको महामारी झनै बढ्न सक्छ

अहिले रगतमा डेङ्गुको भाइरस भएका बिरामीहरु दसैँको बेला गाउँगाउँमा जान्छन् । बसमा पनि लामखुट्टे लुकेर बसेको हुन्छ । बसमै पनि लामखुट्टेले टोक्दा सङ्क्रमित नभएका व्यक्तिलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ । त्यसबाहेक गाउँगाउँमा डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे पुग्दा त्यसले स्थिति अझै भयावह बनाउन सक्ने पूर्वनिर्देशक मरासैनीको चेतावानी छ । उनी भन्छन्, ‘यो दसैँमा यो समस्या अझै बढ्न सक्ने स्म्भावना छ । मलाई त लाग्छ यस पटक डेङ्गु नियन्त्रणमा आउन कात्तिकसम्म पनि कुर्नुपर्छ होला ।’

आगामी दिन झनै भयावह बन्न सक्छ : शङ्कर कोइराला, पूर्वप्रशासक

यता नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा लामो समय गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा रही काम गरिसकेका शङ्कर कोइराला पनि डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको पहल पर्याप्त नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो एक किसिमको मानवनिर्मित विपद् नै हो । त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन तथा महामारी नियन्त्रण टोलीले स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरी नियन्त्रणका प्रयास गर्नुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । यो मानव निर्मित महामारी भएको हुनाले स्थानीय प्रशासनलाई पनि सक्रिय गराई कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो अवस्था छ त्यसको सूचना सङ्कलन गर्ने गरी समन्वयात्मक रूपमा सबै निकायहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘यो महामारी नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहत कार्यरत सम्बन्धित पदाधिकारीकै हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री वा पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा नगई स्वदेशमै रहेर आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई निर्वाह गर्नु पनि पर्दछ ।’

पूर्वसचिव कोइराला भन्छन्, ‘भित्रीरूपमा के गरिरहेका छन् थाहा छैन । तर समग्रमा हेर्दा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन । जसरी महामारी फैलिएको छ र जुनरूपमा नियन्त्रणको प्रयास हुनुपर्ने थियो, नियन्त्रणमा उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने थियो, त्यो सन्तोषजनक नदेखिएको सत्य नै हो ।’

डेङ्गु महामारीको स्थितिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आगामी दिनमा झन् भयावह रूप लिन सक्ने कोइरालाको चेतावानी छ । यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना सम्पूर्ण निकाय र जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी डेङ्गु नियन्त्रणका प्रक्रिया तत्कालै अवलम्बन गर्नुपर्ने कोइराला बताउँछन् । समयमै यसलार्य नियन्त्रणमा लिन नसके यसले भयावहको स्थिति ल्याउने र नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने खतरा पनि रहेको उनी बताउँछन् ।

डेङ्गु नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले चासो दिएनन् : पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सङ्घीयताको अहिलेको चरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा नआएको हुँदा डेङ्गु नियन्त्रणमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्व मन्त्री थापाले डेङ्गुु जस्ता प्रकोपले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप चुनौती दिएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले डेङ्गुु नियन्त्रणको विषयलाई टुङग्याउन नसकिने भएकाले नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै परिचालन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेन भनेर प्रश्न उठाउनु भन्दा पनि डेङ्गुु नियन्त्रणको लागि चुनौती व्यापक भएको हुँदा अन्य मन्त्रालयको पनि सहयोग आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने भन्दै सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले डेङ्गुु नियन्त्रणको लागि सहयोग गर्नुपर्ने थापाको धारणा छ ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद थापाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अहिले डेङ्गुुले संकटको अवस्था आएको महशुस स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिङ्गो सरकार र प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्छ र नियन्त्रणको विषयमा चासो दिनुपर्छ ।’

थापाले भने ‘डेङ्गुु महामारीको रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले महशुस गरेर नेतृत्व लिनुपर्ने हो । मन्त्रालयहरु परिचालित हुनुपर्ने हो । त्यो प्रधानमन्त्रीको पहलबिना सम्भव नहुने भएकोले त्यसका लागि आपतकालीन र संकटको अवस्थामा प्रदेशको मन्त्रीहरुलाई बोलाउने दिनमा दुई तीनवटा बैठक बस्ने, साथै अन्य गैरसरकारी निकायसँग पनि पनि डेङ्गुु नियन्त्रणको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यो पटक्कै भएको छैन ।’

‘मर्ने मान्छेको संख्या कम भएको हुँदा सामान्य हो आत्तिनु पर्दैन भन्ने जिम्मेवार निकायको टिप्पणी मैले सुने र पढें, यो आपत्तिजनक कुरा हो ।’ उनले थपे ।

महामारी फैलिएको यो समयमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री र अन्य मन्त्रालयको व्यक्तिलाई बोलाएर कुन–कुन मन्त्रालयले के गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर काम गर्न नसकेको हुँदा डेङ्गुुले महामारीको रूप लिएको पूर्वमन्त्री थापाको आरोप छ ।