मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन गर्दै आएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन (सिके राउत) सँग सरकारले गरेको सहमतिका केही बुँदालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सरकार र गठबन्धनबीच शुक्रबार ११ बुँदामा सहमति गरेर सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट चन्द्रकान्त (सिके राउत) ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर, सो सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममै केही बुँदामा नेकपाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रमअघि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले सहमतिका केही बुँदाहरुमा असहमति जनाएका हुन् । सहमतिका बुँदाहरुमा सिके राउत पक्ष हाबी भएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।

सिके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति 

‘सहमतिमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु राम्रो हो, तर त्यसका केही कन्टेन्ट (बुँदा) परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई थियो तर, सुनुवाई भएन,’ नेकपाका एकजना सचिवालय सदस्यले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘सहमतिका बुँदाहरु राउतका माग मात्र पूरा गर्नेजस्ता मात्रै छन् । यसले राज्य कमजोर र अर्को समूह शक्तिशाली जस्तो देखायो,’ ती सदस्यले भने ।

असन्तुष्ट अर्का नेताले सरकारले मात्र सबै प्रतिबद्धता जनाउने काम भएको तर राउतकातर्फबाट कुनै ठोस प्रतिबद्धता नभएको दाबी गरे । ‘सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल हुँदा राउतका तर्फबाट पनि प्रतिबद्धता जनाइनुपर्छ भन्ने हामीले धारणा राखका थियौँ,’ ती नेताले भने ।

असन्तुष्टिका बावजुद प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले ११ बुँदे सम्झौतालाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका थिए । जसअनुसार राउतसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतसँगको सम्झौता देशका लागि महत्वपूर्ण उपलव्धि भन्दै राष्ट्रियसभा गृहमा बोलिरहँदा नेकपाका शीर्ष नेतृत्वका लागि राखिएका कुर्सीहरु खाली देखिएको थियो ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ कार्यक्रममा सहभागि भएनन् ।

यद्यपि, कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेल भने उपस्थित भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार नेकपाको बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारले राउतसँग गरेको सम्झौताका भाषाको विषयमा मतभेद भएका कारण शीर्ष नेताहरु घोषणा सभामा उपस्थित नभएका हुन् ।

राउतसँग सहमतिका लागि छलफल गर्दा पनि केही सिमित नेताहरु मात्र सहभागी भएको बताइएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र राउत पक्षका केही नेताहरु सहभागी भएका थिए ।

सहमति मूर्त भएन

नेकपा मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल लगायत सिके राउतलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन पहल गर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत सहमतिका बुँदाहरु मूर्त नभएको आरोप लगाएका छन् ।

११ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बुँदा नम्बर ‘२’ मा रहेको ‘असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ भन्ने वाक्यलाई ‘जनमतसंग्रह’ का रुपमा अर्थ्याउन मिल्ने भन्दै यही बुँदा पछि गलपासो बन्न सक्ने भनेर सचेत रहन सुझाव दिएका छन् ।

अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकवादी सी के राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकार वीचको सहमति नाटकीय देखिए पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ!बरू २ नं बुँदाको “असन्तुष्टीहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको”जनमतसंग्रह”हो कि के हो भोलि गलपासो बन्ला है! https://t.co/pOZcylOPaF

— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 8, 2019

यसो त सिके राउतले पनि कार्यक्रममा सरकार जनमत संग्रह गर्न सहमत भएको जिकिर गरेका थिए । राउत पछि बोलेका प्रधानमन्त्री ओली उनको यो दाबीबारे मौन नै रहे ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन अन्त्यको घोषणा गर्दै सिके राउतले भने, ‘हामी बुद्धका सन्तान हौँ’ 

सिके राउतका प्रवक्ता भन्छन् : सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो 

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालकी काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि सहमतिका केही बुँदाहरु अमूर्त भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले पनि दोस्रो बुँदामा रहेको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ र चौथो बुँदामा रहेको ‘स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न’ भन्ने वाक्य प्रति प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् ।

नियतमा शंका नगरौं तर सरकार-सिके सम्झौता नियत अनुरुपको ब्याख्यामा दुर्घटित नहोस् !

दोस्रो बुंदा भन्छ… `जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´, चौथो बुंदा बोल्छ… `स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न´ !@Pm_Nepal देशलाई मुर्त ब्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परम कर्तव्य हो !

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019