काठमाडौं–केपी नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेको छ । केही विवाद प्रधानमन्त्री ओली आफैले पैदा गरेका छन् भने केही विवाद उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यले । विवाद जन्माउने मन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री पनि अगाडि नै छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा काज सरुवा गरेको २ महिनाभन्दा बढी भयो । अहिले उनी दैनिक कार्यालयमा काम गर्न हैन हाजिर गर्न जाने गरेका छन् । 

मन्त्रालयले कुनै काम र कार्यकक्ष समेत नदिएपछि बेरोजगार भएका भट्टराई अहिले हाजिर गरेर समय विताउन बाध्य छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले  गत जेठ ४ गते विभागबाट महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएका थिए । 

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका बेला उनलाई मन्त्रालय तानेपछि मन्त्री महासेठको आलोचना सुरु भएको थियो । 

मन्त्रालय सम्हालेको झन्डै एक महिनादेखि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री महासेठ विवादमा तानिन थाले । 

विभागका महानिर्देशकलाई हटाएसँगै कामचोर ठेकेदारमाथि कारवाही गर्ने गृहमन्त्रालयको योजनालाई असहयोग गरी ठेकेदारको पक्ष लिएको भन्दै उनको आलोचना बढ्यो भने बीपी हाइवेमा ठूला भारवहनका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि पनि उनी विवादमा तानिए । 

विवाद नम्बर १ - यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देकमाथि ‘कू’

गत जेठ ४ गते मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिहेका एकजना ‘सनियर’ कर्मचारी रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय ताने । विभागका महानिर्देशक रहेका भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर कामको त कुरै छोडौँ बस्ने कार्यकक्षसमेत दिएनन् । उनलाई विभागबाट हटाउनुको चित्तबुझ्दो कारण मन्त्री महासेठले दिन सकेका छ्रैनन् । उनले मन्त्रालयमै काम भएकाले फिर्ता बोलाएको बताउँदै आएका छन् । 

सार्वजनिक बसको सिन्डिकेटको जालो तोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर मन्त्री महासेठले महँगो उपहार दिए । गत जेठ १० गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा लगिएका भट्टराईलाई पुनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै फर्काएर कामविहीन बनाएर राखिएको छ ।  

विवाद नम्बर २ - बीपी राजमार्गमा क्षमताभन्दा ठूला गाडी सञ्चालनमा अनुमति

जापान सरकारको सहयोगमा बनेपा–खुर्कोट–सिन्धुलीसम्मको बीपी हाइवेमा मापदण्डअनुसार साना सवारी साधन सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सो सडकमा मापदण्ड विपरीतका ठूला बस सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । उनले सडकको क्षमता र संरचना नहेरी निर्णय गरेको भन्दै यसप्रति व्यापक आलोचना मात्र भएन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भयो । ५ मिटर मात्र चौडाइ भएको सो सडकमा ठूला सवारी साधन सञ्चालन जोखिमपूर्ण हुने इन्जिनियरहरूले बताउँदै आएका छन् । 

जेठको दोस्रो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्राललयको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना प्रकाशन गरेर बीपी राजमार्गमा चक्काका आधार ४ हजार २ सय एमएम भएको र ३२ सिट क्षमताको सबारी साधानलाई बिहान ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म सञ्चालन गर्न र राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रति एक्सल भार १० दशमलव २ टन नबढ्ने गरी  मालबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दियो ।  

जब कि यातायात व्यवस्था विभागले नै २०७४ मङ्सिर १९ गते काभ्रे र सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी २ हजार एमएमभन्दा बढी ह्लिबेस भएका र १८ सिटभन्दा बढी क्षमताका  सवारी साधनलाई रोक लगाएको थियो । 

सो निर्णयअघि बीपी राजमार्गमा ठूला बस तथा मालवाहक सवारी साधान सञ्चालनको अनुमति दिन भन्दै यातायात व्यवसायीहरू मन्त्री महासेठलाई भेट्न पुगेका थिए । 

यात्रुवाहक साना सवारी, टाटा सुमो, हायस र साना मालबाहक सवारी साधन गुड्ने सडकमा ठूला सवारी सञ्चालन गर्न दिने भएपछि सडकमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने सरोकारवाला पक्षबाट मन्त्रालयको सो कमदबारे विरोध सुरु भएको थियो । खासगरी पूर्वाञ्चल जाने बस व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा सानो सडकमा ठूला सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएको आरोप लागेको छ । साँघुरो सडकमा ठूला बस सञ्चालन गर्दा सडकको क्षमतामा असर पर्नुका साथै दुर्घटनाको दर पनि बढ्ने इन्जिनियरहरूले बताउँदै आएका छन् ।   

विवाद नम्बर ३ - कामचोर ठेकेदारको संरक्षण 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करपछि अब कामचोर ठेकेदारलाई एक एक गरी समात्ने भन्दै कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी निर्धारित समयमा सडक लगायत पूर्वाधार आयोजनाको काम नगर्ने काम चोर ठेकेदारमाथि आफ्नो नजर रहेको भन्दै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्घोष गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीले यसरी ‘एक्सन’ लिन खोजेपछि आयोजना निर्माणका गर्ने ठेकेदारहरूको समूह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठको शरणमा पुगे । मन्त्री महासेठले ठेकेदारहरूलाई आफ्नो काँधमा बोकेर उनीहरूको बचाउ गर्दै गृहमन्त्रीको कार्ययोजना तुहाउने बाटोमा लागे ।

मन्त्री महासेठले असार ३ गते निर्माण व्यवसाय परिषदको बैठकमा भने– ‘अब विगतमा जस्तो व्यवहार हुँदैन, कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त मलाई खबर गर्नुस्’ । 

विवाद नम्बर ४ - गृहमन्त्रीसँग कार्यक्षेत्र विवाद 

सार्वजनिक बसको सिन्डिकेट हटाउने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘एक्सन’मा लतारिएका मन्त्री महासेठ काम चोर ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको योजनाको विरुद्धमै उत्रिए । उनले गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै निर्माण व्यवसायीको पक्षमा खुलेर लागे । 

गत असार ३ गते निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीमाथि कुनै किसिमको धरपकट नहुने बताए । उनले सो कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुने बताउँदै कुनै निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न नदिने र पक्राउ गरेमा आफूलाई जानकारी गराउन भन्दै गृहमन्त्रीको योजनामाथि चुनौती दिएका थिए । 

गृहमन्त्री थापाले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको १ सय दिनमा गरेका कामबारे गराउने क्रममा आफ्नो नजर कामचोर ठेकेदारमाथि रहेको बताएका थिए । उनले वर्षांैदेखि ठेक्का ओगटेर काम नगरी बस्ने र काममा लापरवाही गर्नेमाथि कारवाही गर्ने घोषणा गरेका थिए ।  राजधानीमै  ५ सय हाराहारीका परियोजना झन्डै ३ सय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नगरेको बताउँदै काम चोर ठेकेदारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कारवाही गर्ने बताएका थिए । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नगर्ने काम चोर ठेकेदारको सूची तयार पार्न ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्री महासेठले असहयोग गरेपछि गृहमन्त्रीको योजना तुहिन पुग्यो ।  

विवाद नम्बर ५ - सिन्डिकेट व्युताउने रणनीति 

देशभर रहेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न गृहमन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग लागिप¥यो तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सक्रियता देखाएन् । सिन्डिकेट हटाउन आफै कस्सिइनुपर्ने तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सक्रिय हुन सकेन । सिन्डिकेट हटाउने अभियानमा मन्त्री महासेठ खुलेर लागेनन्, बरु भित्री रूपमा यातायात व्यवसायीकै पक्षपोषणमा लागेको आरोप लागिरहेको छ ।   

गएको चैत १८ गते भएको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन भएर सम्पूर्ण बस व्यवसायी समितिहरू कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन हुनुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारले आफ्नो संस्थालाई कम्पनीमा दर्ता गर्न भनेको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात समिति तथा महासङ्घका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउने बताएका थिए । 

साउन १ गतेदेखि सबै यातायात समिति भङ्ग हुने र उनीहरूले कम्पनीमा दर्ता भएर सावारी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गराउका लागि कुनै पूर्व तयारी गरेको छैन । बस व्यवसायी समितिको सम्पत्ति के हुने ? रुट परमिट कसरी व्यवस्थित गर्ने ? लगायतका थुप्रै समस्या भए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसमा कुनै चासो दिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीको अग्निपरीक्षा 

देशभर रहेको यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको जालो हटाउन यातायात व्यस्वस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक भट्टराई, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मात्र भूमिका थिएन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनसमेत थियो । 

उनले पटक पटक विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यो सरकारले सिन्डिकेटको जालो तोड्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसमा जनस्तरबाट पनि व्यापक सहयोग भएको थियो । 

गत वैशाखको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशभरका सार्वजनिक बस सेवाका समिति खारेज गर्ने र कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै बस व्यवसायीहरू अहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता हुन गएका छैनन् । 

हालसम्म एक मात्र बस व्यवसायी अरनिको यातायात मात्र कम्पनीमा दर्ताका लागि गएको छ । असार मसान्तसम्म सबै यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो ।  

सिन्डिकेट हटाउने सरकारको अभियानको विरोधमा यातायात व्यवसायीले गरेको सार्वजनिक बस बन्दका बेला नागरिक तहबाट यात्रुहरूलाई लिफ्ट दिएर सहयोगसमेत भएको थियो । तर सिन्डिकेट हटाउने योजनालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने तालुकदार मन्त्रालयले कानमा तेल हालेर बसेपछि त्यसको असर प्रधानमन्त्रीको घोषणा र योजनामा पर्ने निश्चित छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी लिन्छन्, चासोका रूपमा हेरिएको छ । 

टाइमलाइन  
–गत जेठ ४ गते मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिहेका एकजना ‘सनियर’ कर्मचारी रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय ताने ।
–जेठको दोस्रो साता बीपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने अनुमति 
–असार ३ गते निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्राउ गर्न नदिने र पक्राउ गरे आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह ।

अरु मन्त्री पनि विवादमा अगाडि नै छन्

सगरमाथाको पानी विदेश पुर्राउने खानेपानी मन्त्रीको योजना, तर ८१ प्रतिशतलाई छैन सुरक्षित खानेपानीको सुविधा

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका ४ महिनाका ५ विवाद !

ओली सरकारका मन्त्रीबीच नै मनमुटाव !

ठेकेदारमाथि ‘एक्सन’ लिने–नलिनेमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबीच बिवाद