केन्द्रीय संस्करण

ठेकेदारमाथि ‘एक्सन’ लिने–नलिनेमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबीच बिवाद

person access_timeअसार ३, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं–गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र भौति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रधुवीर महासेठबीच समन्यवको अभाव देखिएको छ ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्ति आईरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले कसैले धरपकड गरे आफुलाई भन्न आग्रह गरेका छन् । 

उनले निर्माण व्यवसायीलाई अब कुनै किसिमको धरपकड नगरिने स्पष्ट पारे । 

आईतबार निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री महासेठले भने, ‘अब विगतमा जस्तो व्यवहार हुँदैन्, कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त मलाई खबर गर्नुस् ।’

सोही बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहने उल्लेख गर्दै भने, ‘अब व्यवसायीलाई धरपकड हुँदैन्, कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिलो भएका छन्, त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन ।’

निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन साइड क्लियरेन्स नगरी टेण्डर आह्वान नगर्न आफूले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महासेठले पुर्वाधार डिजाइनको काम पनि नेपाल सरकार आफैले गर्ने बताए ।

ओली सरकारका मन्त्रीबीच नै मनमुटाव !

‘निर्माण व्यवसायी र नेपाल सरकारको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘क बर्गका ठेकेदार देश विकासका लागि मेरुदण्ड हुन, वर्तमान सरकार सबै निर्माण व्यवसायीलाई स्थापित गर्न चाहन्छ ।’
जाना–जान गलत काम गर्ने निर्माण ब्यवसायी र प्राविधिकलाई नछाड्ने उल्लेख गर्दैै मन्त्री महासेठले व्यवसायीको ठूलो रकम बराबरको भुक्तानी रोकिएको समस्या समाधानका लािग पहल भइरहेको बताए ।
गृह प्रवक्ताको प्रश्न, ‘विकास भएन भनेर जनता कराउने ठाउँ कहाँ हो ?’

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले निर्माण ब्यवसायी माथी धरपकड नगर्ने बताएपनी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव रामकृष्ण सुवेदीले स्थानिय प्रशासन ऐन–२०२८ बमोजिम निर्माण ब्यवसायीमाथी कारवाही हुने दाबी गरेका छन् । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘हाम्रो ऐन आकर्षित हुने क्षेत्राधिकारमा हामी काम गर्छौँ,  अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हामीले तोड्दैनौं ।’

‘स्थानिय प्रशासन ऐन–२०२८ अनुसार जनताले मलाई शान्तिशुरक्षा बहाली भएन्, विकास निर्माण नभएको हुनाले समस्या भयो भनेर रुने कराउने ठाउँ कहाँ हो ?’ उनले भने, ‘स्थानिय प्रशासनमा जनता गएर रोई–कराई गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस अनुसार कारवाही गर्छन् ।’

गृहमन्त्री बादलले गत महिना देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै निर्माण ब्यवसायी र गुण्डाहरुको सूचि पठाउन आदेश दिएका थिए । 

गृहमन्त्रीकै आदेश अनुसारका केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निर्माण ब्यवसायीलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक अपराध मुद्धा चलाएपछि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठले गृहमन्त्रीको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ