काठमाडौँ । जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै कारणवस उडान अवरुद्ध हुन्छ, तब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा चुलिन्छ । बाराको निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने भनिएसँगै यो काठमाडौँको राम्रो विकल्प हो । त्यसैकारण पनि निजगढ विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । 

काठमाडौँमा एयर ट्राफिक जामको समस्या बढेपछि नेपाल सरकारले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्थान खोज्न थाल्यो । यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले सन् १९९५ नेपिकोन र इराड भन्ने कम्पनीलाई यसबारे अध्ययन गर्न खटायो । यी कम्पनीले बाराको सिमरा उत्कृष्ट स्थान रहेको ठहर गर्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । 

स्थान पहिचान भएको १५ वर्षपछि मात्रै सरकारले फेरि यसबारे चासो देखायो । 

सन् २०१० मा सरकारले कोरियन कम्पनी ल्यान्ड मार्क वल्र्ड वाइड (एलएमडब्लू) लाई बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी) गर्न कन्सल्टेन्ट नियुक्त ग¥यो । तत्कालीन समयमा बुट मोडल अर्थात् आफैले लगानी जुटाउने, आफैले बनाउने र लगानी नउठेसम्म आफैले चलाउने गरी उसलाई फिजिबिलीटी स्टडी गर्न दिइएको थियो । 

७ खर्बको लागत !

बुट मोडलमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाउँछु भनेर होला, कोरियन कम्पनीले ८ वर्ष अगाडि आफ्नो प्रि–फिजिबिलटी रिपोर्टमा ६ दशमलब ५ बिलियन अमेरिकी डलर लागत लाग्ने भन्दै रिपोर्ट दियो । 

तर तत्कालीन समयमा आफ्नै देशको बजेटभन्दा धेरै लगानी गरेर विमानस्थल बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन । दोस्रो, यो विमानस्थल निर्माण गर्न ८ वर्ष अगाडि झण्डै ७ खर्ब लाग्ने अवस्था पनि थिएन । 
धेरै लगानी देखाएर धेरै नाफा खान कोरियन कम्पनीले लागतमा यस्तो झेल गरेको थियो । 

तत्कालीन समयमा प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी गर्न नेपाल सरकारले ३५ करोड नेपाली रुपियाँ कोरियन कम्पनीलाई दिने भनेको थियो । त्यो रकम अहिलेसम्म दिइएको छैन । यदि कोरियन कम्पनीलाई बुट मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न नदिने हो भने त्यो ३५ करोडको सावाँसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ८ वर्षको सावाँसहित अहिले त्यसको लागत ६८ करोड पुगेको बताइएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले त्यो प्रि–फिजिबिलिटी रिपोर्ट किन्ने तयारी गरिरहेको छ । 

धेरै क्षेत्रफलमा फैलिने विमानस्थल

यो विमानस्थल नेपालमा रहेका विमानस्थलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलने विमानस्थल बन्नेछ । त्यति मात्रै होइन, सम्भवतः एसियाकै ठूलो र भव्य विमानस्थल बन्नेछ । 

निजगढमा बन्ने तयारीमा रहेको विमानस्थलको क्षेत्रफल ११ हजार ८ सय ७५ बिघाको हुनेछ । यसलाई रोपनीमा भन्दा १ लाख ५८ हजार ५६ रोपनी हुन आउँछ भने किलोमिटरमा भन्ने हो भने ८० दशमलब ४५ स्क्वायर किलोमिटरको हुनेछ । यो भनेको सम्भवतः एसियाकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलने विमानस्थल बन्नेछ । 

जबकि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल जम्मा ३ दशमलब ८७ स्क्वायर किलोमिटर छ, जुन निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थलभन्दा २२ गुण सानो हो । 

बन्ने तयारीमा रहेको निजगढ विमानस्थल बाराको कोल्हबी नगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ । 

जग्गा अधिग्रहण

बाराको निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकांश जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि भनेर छुट्याइएको कुल ११ हजार ८ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये जम्मा १ सय १० बिघा जग्गा मात्रै व्यक्तिका नाममा रहेको छ । बाँकी सबै जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा समावेश पनि ग¥यो । त्यसपछि २०७१ सालमा यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया थगाल्न भन्दै २०७१ सालमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ५० करोड बजेट दिई यसको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दियो । त्यसपछि प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम गर्न थाल्यो । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७३ साल वैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि पहल थाल्यो । यसको मुख्य क्षेत्र भनेको टाँगिया बस्ती, मटियानी र काठगाउँ हो । तर टाँगिया बस्ती भनेको नेपाल सरकारले वृक्षरोपणका लागि भन्दै २०३२ सालमा आफैले बसाएको बस्ती हो र यो जग्गा सबै सरकारी स्वामित्वमै रहेको छ । सुरुमा सानो र अस्थायी बस्ती बसाएको भए पनि अहिले टाँगिया बस्तीमा १ हजार ४ सय ३९ घरधुरी छन् ।

विमानस्थलको क्षेत्रभित्र पर्ने अर्को बस्ती हो, मटियानी । मटियानी पनि टाँगिया बस्तीजस्तै हो र यहाँको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्वमै रहेको छ ।

विमानस्थलभित्र पर्ने अर्को बस्ती भने काठगाउँ हो, जहाँ भने केही व्यक्तिगत लालपुर्जा भएका र केही ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाहरू छन् । 

सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि प्राधिकरणले २०७३ साल चैत १५ गते विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिने स्थानमा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी सूचना प्रकाशित ग¥यो । 

तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुआब्जा निर्धारणका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि मटाँगिया बस्ती र मटियानीका बासिन्दाले विरोध गरे । उनीहरूलाई कुनै सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले आकर्षक प्याकेजको माग गर्न थाले । उनीहरूले आफूहरूलाई प्रतिघरपरिवार ५ बिघा जग्गा दिनुपर्ने भन्दै माग गर्न थाले ।

नेपाल सरकारले भने यससम्बन्धी अझै कुनै निर्णय गरेको छैन । वर्षौंदेखि बसिरहेका स्थानीयलाई त्यत्तिकै हटाउन सक्ने र हटाउन मिल्ने अवस्था पनि छैन । यस्तोमा नेपाल सरकारले एकमुष्ठ रकम दिएर उनीहरूलाई बिदा गर्ने वा कुनै स्थानमा निश्चित जग्गा दिएर बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । यदि ५, ६ महिनाभित्र यससम्बन्धी निर्णय हुन सकेन भने यसले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ हुने निश्चित नै छ । 

टाँगियाबस्ती र मटियानीबासीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभए पनि काठगाउँका लागि भने मुआब्जा वितरण सुरु भइसकेको छ । 

मुआब्जा वितरण लागि निवेदन दिएका १ सय ४० जनामध्ये ५२ जनाको ३८ बिघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । यो जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि प्राधिकरणले २२ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । 

विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थात् निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि यतिबेला काम सुरु भइसकेको छ । तत्कालका लागि यो विमानस्थल निर्माणका लागि पसाहा खोलामा तटबन्धको काम भइरहेको छ । पसाहा खोलाको ८ सय ३ मिटर क्षेत्रमा तटबन्द निर्माण भइसकेको छ भने यो कार्य अझै जारी छ ।

त्यसैगरी दक्षिणतर्फको सिमाना यकिन भइसकेकाले यहाँ तारबार लगाउने कार्य भइरहेको छ । काम चुस्त गतिमा भइरहेको आयोजना स्थलमा रहेका वरिष्ठ अधिकृत विजय यादवले बताएका छन् । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट स्वीकृत
विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्ने वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी रिपोर्ट पनि केही दिनअघि मात्रै वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । विमानस्थलसम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने क्यानका निर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार जेठ ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए रिपोर्ट पास गरेको छ । ईआईए रिपोर्ट पास भएसँगै अब रूख कटानको बाटो खुलेको छ । 

रूख कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई
विमानस्थल निर्माण गरिने क्षेत्रमा करिब २५ लाख रूखहरू छन् । जसमध्ये ३० सेन्टिमिटरभन्दा ठूला (जसलाई रूख भनिन्छ) रूख ६ लाख छन् भने साना रूखको सङ्ख्या १८ लाख छ । यी रूख कटान गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सम्झौता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग गरिसकेको छ । त्यसैगरी सेनालाई नै पेरिफेरियल रोड अर्थात् विमानस्थलको चारैपट्टि सडक बनाउन जिम्मा दिने सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।   

कति लागत ?
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न कति रकम लाग्छ र कस्तो बनाउने भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन । यसको डीपीआर अर्थात् डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनका लागि यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले काम गरिरहेको छ ।

डीपीआर निर्माणका लागि क्यानले २०१८ को मे ६ अर्थात् २०७५ साल वैशाख २३ गते सूचना प्रकाशन गर्दै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यो । यस प्रक्रियामा हाल ६ वटा कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन् । उनीहरूले ६० दिनभित्र क्यानले उपलब्ध गराएको रिपोर्टका आधारमा प्रि– फिजिबिलिटी रिपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ । उनीहरूमध्ये एक जना परामर्शदाताले डीपीआरको जिम्मा पाउनेछन् । डीपीआरको जिम्मा पाउने परामर्शदाताले २१ महिनाभित्र अन्तिम डीपीआर रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै कुल लागत र बन्ने मोडलबारे यकिन हुनेछ ।

फोर एफ क्याटेगोरीको हुने पक्का
यो विमानस्थल कुन मोडलमा कति लागतमा बन्छ भन्ने यकिन नभए पनि यो विमानस्थल फोर एप क्याटेगोरीको विमानस्थल बन्ने भने पक्का भएको छ । फोर एफ भनेको हाल विश्वमा रहेका उत्कृष्ट विमानस्थलहरूको क्याटेगोरी हो । यस विमानस्थलमा सेनाको फाइटर जेट विमानबाहेक अन्य सबै विमान अवतरण गर्न सकिने हुनेछ । 

कति लागत लाग्ला ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही समयअगाडि गरेको एक सामान्य अध्ययनअनुसार पहिलो चरणमा निर्माण गरिने ‘सिङ्गल रनवे’ र ५० हजार स्क्वायर मिटरको टर्मिनल भवनसहित यसको लागत १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यद्यपि मूल्य वृद्धि र श्रमको मूल्यमा आउने परिवर्तनसहित अबको २ वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिसक्ने हो भने पनि यसको लागत १ खर्ब ३५ अर्बदेखि १ खर्ब ५० अर्बसम्म लाग्न सक्छ ।

कुन मोडलमा बन्ला ?
यो विमानस्थल कुन मोडलमा बन्छ भन्ने विषय अझै निर्णय हुन सकेको छैन । सरकारले यसबारे छिटै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसको डीपीआर तयार पार्न काम सुरु गरिसकेकाले चाँडै सरकारले यसको मोडलबारे निर्णय नगर्ने हो भने भोलि समस्या हुन सक्छ । सरकारले कुन मोडलमा बनाउने र कसले बनाउने भन्ने निर्णय नगरे क्यानले बनाउन लागेको डीपीआर बेकामेसमेत हुन सक्छ । बुट मोडलमा बनाउने वा अन्य कुनै कम्पनीको सहयोगमा बनाउने निर्णय भएमा ती कम्पनीले क्यानले तयार गरेको डीपीआर नमान्न पनि सक्छ । त्यसकारण सरकारले लगानीको स्रोत र मोडलबारे ढिलोमा ५, ६ महिनाभित्रै निर्णय लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । 

कहिलेसम्म बन्ला ?
बहुप्रतीक्षित यो विमानस्थल कहिलेसम्म बनिसक्ला त ? यसको स्पष्ट जवाफ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पनि छैन । यदि आगामी २ वर्षभित्रै डीपीआर रिपोर्ट आइसक्ने र त्यसलगत्तै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने पनि यो विमानस्थलमा सञ्चालनमा आउन कम्तीमा अर्को ४ वर्ष अर्थात् अबको ६ वर्ष लाग्छ । यसको अर्थ एकदमै छिटो काम भए पनि यो विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न हुन छिटोमा सन् २०२५ सम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारले चुस्त गतिमा निर्णय लिने र लगानीको स्रोत जुटाउने ग¥यो भने ढिलोमा सन् २०२७ मा यो विमानस्थल निर्माण भइसक्ने क्यानको दाबी छ ।

सिमरा एअरपोर्टको अस्तित्व सकिने
निजगढ विमानस्थलको निर्माण भइसकेपछि सिमरा विमानस्थलको अस्तित्व भने सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि यसै स्थानबाट आन्तरिक उडान पनि भर्न सकिने छ । साथै सिमरामा उडान भर्दा समस्या आउनेछ । त्यसकारण सिमरा विमानस्थलको अस्तित्व यो विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै सकिने छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना–१ : यसरी बन्दैछ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना– २ : यसरी बनिरहेछ भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल