Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
जसपाबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय : नेकपाको फोटोकपी !
निर्वाचन आयोगले आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादबारे गरेको फैसलाप्रति सो पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कटाक्ष गरे– ‘यो त वादी र प्रतिवादी दुबै दोषी हुन्, मिलेर बस्नु भनेजस्तै भयो ।’
मंगलबार माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आयोगको निर्णय क्षमता र स्वच्छ भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनले निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भएको आरोप लगाए ।
आयोगको निर्णय निष्पक्ष नभएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । यादव समूहले आयोगको निर्णयप्रति औपचारिकरुपमै असहमति जनाइसकेको छ ।
तत्कालीन नेकपा विवादमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका र कार्यकुशलता देखाउन नसकेको निर्वाचन आयोग अहिले फेरि जसपाको मामिलामा विवादित भएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि फुटेको तत्कालीन नेकपा विवाद समयमा सल्ट्याउन नसकेको आयोग अहिले फेरि यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा फैसला गर्दा आलोचित बनेको छ ।
आयोगले जनता समाजवादी दलको विवाद हल गर्ने भन्दा पनि विवादलाई कायमै राख्ने किसिमको निर्णय भएको भन्दै विभिन्न पक्षले आलोचना गरेका छन् । बहुमत कार्यकारी सदस्यले गरेको निर्णयलाई आयोगले वैधता नदिएको भन्दै उपेन्द्र यादव पक्ष सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा छ ।
तत्कालीन नेकपा विवादको निर्णय गर्न आलटाल गरेर आलोचित बनेको आयोग अहिले फेरि जसपा विवादमा बहुमत पक्षको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर नेकपा प्रकरणमा जस्तै आलोचित बनेको छ । जसपाबारे आयोगले गरेको निर्णय नेकपा भाग –२ जस्तो देखिएको छ ।
विवादको जड
जनता समाजवादी पार्टीभित्र सरकारमा जाने विषयमा भएको विवाद अन्ततः फुटको संघारमा पुग्यो । गत जेठ १८ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित ४ नेतालाई कारवाही गरेको पत्र आयोगमा पठाए । उता, ठाकुर र महतो पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरेको पत्र आयोगमा पठायो ।
उपेन्द्र यादवले बैठक बोलाएर केन्द्रीय कार्यकारी सदस्यको बहुमत पु¥याएर ठाकुर पक्षका ४ नेतालाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय गरे । उता, ठाकुरले बहुमत सदस्यबिना नै उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निकालेको घोषणा गरे ।
जसपाको ५१ कार्यकारीणी सदस्यमध्ये उपेन्द्र यादवको पक्षमा २७ जना रहेका थिए । बहुमत सदस्यले गरेको कारवाही बैध हुने यादव पक्षको दावी रहँदै आएको छ ।
आयोगले दुबै पक्षलाई आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबीसहितको विवरण, बैठकको माइन्युट लगायतका विवरणसमेत माग्यो । यादवले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको विवरण पेश गरेपनि ठाकुर पक्षले भने पेस गर्न सकेन ।
तर, निर्वाचन आयोगले पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारवाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय ग¥यो । यसअघि पार्टीमा दलका पदाधिकारीको जुन स्थान रहेको थियो त्यही नै कायम हुने फैसला ग¥यो । सो फैसला चित्त बुझ्दो नभएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको सो निर्णयको बिरोध गर्दै अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति समेत जारी गरिसकेका छन् ।
उपेन्द्र यादवको प्रश्न : आयोग सेटिङमा चल्न थालेको त होइन ?
जसपामा बहुमत केन्द्रीय कार्यकारीणी सदस्य रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्रमा बहुमतलाई मान्यता दिने प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा जहाँपनि बहुमतको निर्णय मान्य हुने बताउँदै अहिले बहुमतको निर्णय मान्य नहुने निर्वाचन आयोगको ठहर हो गलत रहेको बताए ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘पार्टीको विधान बमोजिम कार्यकारीको बहुमतले गरेको निर्णय, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टीको विधानअनुसार निर्णय गरिएको छ । पार्टीको कार्यकारी सदस्यको बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्ने जुन कुरा निर्वाचन आयोगले ग¥यो, त्यो गलत हो । यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीसँग पनि मेल खाँदैन ।’
उनले आयोगले सेटिङमा गरेको भनेर धेरै मान्छेहरुले भन्ने गरेको बताउँदै आयोग कतै सेटिङबाट त चलिरहेको छैन भन्दै प्रश्न गरे ।
आयोग भन्छ : चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ
निर्वाचन आयोगले भने जसपाले विवाद समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी जुन दफा खोजेको थियो, त्यहीअनुसार निर्णय गरेको बताएको छ ।
आयोगले हचुवामा निर्णय गरेको नभई कानुनका सहसचिवसहितको टोली र अन्य कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेरै निर्णय गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘कानुन शाखा, अन्य कानुन व्यवसायीहरुले सबै विश्लेषण गरेर यो यस्तो हो, यो यस्तो हुन्छ भनेर सबै पक्ष विश्लेषण गरेर हामीसहितले निर्णय गरेको हो ।’
उनले थपे, ‘यहाँ केही छैन, विवाद भएको विषय छ भने दफा ४३ बमोजिम समाधान आउँछ, पार्टीको विवरण मध्यावधि दफा ५१ बमोजिम हुन्छ । एक बर्षमा दलको अध्यावधिक गराउने काम झन्डै झन्डै ४० पार्टीको हुन्छ । ४० वटामध्ये ३९ वटाको प्रश्न नै उठेन । सबैका लागि हामीले गर्ने निर्णय त एउटै हो ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा आएको परिवर्तन बारे अध्यावधिक दर्ता गर्ने र विवादित विषय छ भने दफा ४३ अनुसार समाधान गरिने उनले बताए । एउटै दलको दुई पक्षबीच विवाद भएमा निर्णयको आधिकारिकता खोजिने र जसपालाई आधिकारिकताका लागि दफा ४३ अनुसार आउन आग्रह गर्दा उनीहरु त्यो दफा अनुसार निर्णयका लागि नआएको उल्लेख गरे । उनले आयोगले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकनमा अदालत जान सकिने पनि बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो ब्याख्या बेठिक हो भने ब्याख्या गर्ने निकायले गरिदेला । त्यसो हुँदा अरुलाई पनि बाटो खुल्छ, हामीलाई पनि दृष्टि खुल्छ । हामी कानुनको व्याख्याता पनि हैनौँ, कानुनको व्याख्याता त अरु कुनै छ ।’
तर, उनले आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा गए पनि आयोगले जित्ने दाबी गरे । जहाँ गए पनि आफूले जित्ने आत्मविश्वासका साथ आयोगले निर्णय गरेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘भोलि सर्वोच्चले गरिहाल्छ नि भनेर झारा टारेर निर्णय गरिएको हैन, कहीँ गए पनि हाम्रो व्याख्या ठीक हुन्छ है भन्ने हिसावले नै गरेको हो । हामीले पनि धेरै अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेर मन्थन गरेर यो निर्णय गरेका हौँ । उनीहरुले तपाईहरुले जे गर्नुभयो ठीक गर्नुभयो तपाईहरु यो विवादमा पस्नु आवश्यक छैन भनेका छन् । निर्णयबारे उहाँहरुलाई बुझाइ फरक परेको मात्रै हो ।’
उनले विवेकशील साझा पार्टीको पनि दलको विवरण अध्यावधिक गर्न लामो विवरण प्राप्त भएर अध्यावधिक गरेको बताउँदै जसपामा भने एउटा पक्षले मध्यावधि गर्न निवेदन दिएको र अर्कोले रोक्न निवेदन दिएकाले विवाद भएको बताए । उनले भने, ‘जस्तो विवाद आएको थियो, त्यस्तै दफा प्रयोग गरेर आयोगले निर्णय गरेको हो । जसपा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार विवाद समाधान गर्न नआएकाले दफा ५१ अनुसार विवाद समाधान गर्नुपरेको हो ।’
निर्वाचन आयोगमा सेटिङ चलेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले जे–जे आरोप लगाए पनि आयोग त्यसका पछाडि लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन् : आयोग सत्तापक्षतिर ढल्कियो, राजनीतिक दल पनि उस्तै छन्
राजनीतिशास्त्री प्रा.डा.लोकराज बराल निर्वाचन आयोग सत्तापक्षतिर ढल्किएको बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे ।
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बरालले भने, ‘आयोग सरकारप्रति झुकाव भएको देखिन्छ । सर्वसाधारणको धारणा पनि त्यही छ । आयोगको काम गराई पनि त्यस्तै देखिन्छ । नेकपा विवादको निकास नदिँदा दुईवटा पार्टी बन्न गयो । एमालेको माधव नेपाल पक्षले गरेको निवेदनमा पनि निर्णय दिन सकेन । अहिले जसपामा पनि उपेन्द्र यादवको पक्षमा एक÷दुईजना भए पनि बढी केन्द्रीय सदस्य छन्, बहुमत भएकालाई पनि मान्यता नदिने भएको छ ।’
उनले आयोगका साथै राजनीतिक दलहरूको पनि कमजोरी रहेको बताए । एउटै पार्टीमा एकजना अध्यक्ष हुनुपर्नेमा दुई जनाभन्दा धेरै अध्यक्ष बनाउने, निर्णयमा दुई नै अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था गरेका कारण निर्वाचन आयोगका लागि पनि अप्ठेरो रहेको उनले बताए ।
बरालले भने, ‘राजनीतिक दलहरुको काम कारवाही पनि त्यस्तै छ । दुई÷तीनवटा अध्यक्ष बनाएका हुन्छन् । कुनै निर्णयमा दुईटैको सहमति चाहिने हुन्छ, एउटाले गरेर पनि हुँदैन । राजनीतिक दलहरु पनि कसरी चलेका छन्, भन्नै गाह्रो भइसक्यो नेपालमा ।’
अहिलेको विवादको स्थिति सिर्जना गर्नमा राजनीतिक दलहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बरालले रातोपाटीलाई बताए । निर्णय दिने प्रक्रियामा आयोगको पनि ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति रहेको र सरकारी दबाव पनि रहेको उल्लेख गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
रेडियो
युनिकोड