निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष अदालत जाने तयारीमा
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज त्यसका लागि कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ ।
यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवले न्यायको लागि अदालत जाने प्रतिक्रिया दिए । ‘जसपाको बारेमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय आपत्तिजनक छ, हामी न्यायका लागि अदालत जान्छौं’, उनले भने । अदालत जानुअघि आज कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
जसपाको निर्णय विपरित कार्य गरेको तथा पार्टीका अनुशासन उल्लघंन गरेको भन्दै यादव पक्षले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो ।
त्यसपछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि अर्का अध्यक्ष यादव लगायतलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए । दुवैजनाले एक अर्कालाई यसरी कारवाही गरेको निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउँदै त्यहाँको दर्ता किताबलाई अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले दुवैजना अध्यक्षले एक अर्कालाई कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै हाल रहेको पदाधिकारी नै कायम रहने निर्णय सुनाएको थियो ।
सो निर्णयलाई जसपा महन्थ ठाकुर पक्षले स्वागत गरेको छ भने यादव पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कार्यकारिणी सदस्य इस्तियाक राईले आयोगले जसपाको बारेमा गलत निर्णय गरेको बताए । आफूहरुले पार्टीको विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार सबै प्रमाण दिएपनि आयोगले कानूनसम्मत निर्णय नगरेको कारण त्यसैको उपचार खोज्न आफूहरु सर्वोच्च अदालत जान लागेको बताए ।
ठाकुरलगायतका नेतालाई अध्यक्ष यादवले कारवाही गरेको नभइ उनीहरुलाई पार्टीले पार्टीले कारबाही गरेको र त्यो निर्णय आयोगले नमान्नु आश्चर्यजनक भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउँदा बैठकमा नआउने र बहुमत सदस्यको बैठकले निर्णय गर्दा त्यसलाई आयोगले मान्यता नदिने हो भने कसलाई मान्यता दिने भन्दै उनले प्रश्न गरे । लोकतन्त्रमा महत्व बहुमतकै हुने र सबै संगठनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ भने आयोगले स्वीकार गर्न किन गाह्रो भन्दै नेता राईले आयोगले निर्णय गर्ने नभइ सुझाव मात्र दिनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विवाहपञ्चमीका लागि भारतीय पक्षलाई निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण
-
कालिकोट अस्पतालले टिनको टहराबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हट्यो
-
कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउन चेम्बरको जोड
-
बेलायती राजालाई धक्कामुक्की गर्ने अष्ट्रेलियाली सांसद परिन् सेन्सरमा
-
यस्ता छन् आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहलाई दिएका ८ निर्देशन
-
सरकारलाई आयोगको सात बुँदे निर्देशन : राजमार्गको यातायात व्यवस्थापनदेखि मदिरा नियन्त्रणसम्म