जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा साविककै पदाधिकारीहरुलाई कायम राख्ने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय सुनाएपछि उपेन्द्र यादव पक्ष रुष्ट बनेको छ । महन्थ ठाकुर पक्षले भने अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने भन्दै अलमलमा परेको छ ।

एक–अर्कालाई कारवाही गरेका पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएर दर्ता किताव अद्यावधिक गर्न माग गरेका जसपाका दुबै पक्षको निवेदनलाई आइतबार निर्वाचन आयोगले अमान्य घोषित गर्दै ठाकुर र यादव दुबै अध्यक्ष रहेको साविककै पदाधिकारीलाई ब्युँताइदिएको छ ।

दुवैतर्फबाट परेका निवेदनमाथि फैसला गर्दै आयोगले एक अर्कामाथि कानुनसम्मत कारवाही नभएको र हाल रहेको पदाधिकारी नै कायम रहने चार पृष्ठको निर्णय सुनाएको छ ।

यो पनि

जसपाबारे निर्वाचन आयोगको चारपाने निर्णय : कारवाही कानूनसम्मत देखिएन, साविककै पदाधिकारी कायम

आयोगको यो निर्णयप्रति जसपाको उपेन्द्र पक्षले आपत्ति जनाएको छ । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए ।

आफूहरुले जसपाका अध्यक्षसहित चारजनालाई पार्टीको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा कानुनसम्मत कारवाही गरेको बताउँदै उनले आज अचानक आयोगबाट यस्तो निर्णय आएकोमा आफूहरु दुःखी भएको बताए । उनले भने, ‘यो निर्णय हेर्दा निर्वाचन आयोगले कसैको दबावमा यस्तो निर्णय गरेको प्रष्ट हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगमा पहिलोपटक निवेदन दिँदा यसले प्रकृया नमिलेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । आयोगले भनेको प्रकृयाअनुसार पुनः पार्टीले सबै कागजात राखेर दोस्रो निवेदन दिएको थियो । यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसबेला आयोगका पदाधिकारीसँग त्यसबारेमा बुझ्ने काम पनि भएको थियो, उनीहरुले सबै ठीक छ भनेका थिए । तर, आज अचानक यस्तो निर्णय आउँदा पार्टीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पार्टीले आधिकारिकरुपमा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको बताउँदै यादवले आधिकारिक रुपमा प्राप्त गरेपछि त्यसका बारेमा के गर्न सकिन्छ, निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।

ठाकुर पक्षले अध्ययन गर्ने

जसपा (महन्थ ठाकुर) पक्षका कार्यकारिणी सदस्य एवं भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । पार्टीलाई प्राप्त भएपछि त्यसमा छलफल गरेर मात्रै केही भन्न सकिने उनले बताए ।

पार्टीले उपेन्द्र यादवमाथि विधिसम्मत कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको दाबी गर्दै कर्णले निर्वाचन आयोगले कहाँ त्रुटी देख्यो, त्यो अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने बताए । उनले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्ने पनि बताए ।

उपेन्द्रमाथि महन्थको आरोप

अध्यक्ष ठाकुरले जेठ १८ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर अनुशासनसम्बन्धी कारवाही गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका थिए । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका यादवले पार्टीको विधान, नीति र निर्णय विपरीत कार्य गरिरहेको र उनलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि कुनै जवाफ नदिएको ठाकुरको पत्रमा उल्लेख थियो । उनी पार्टीको सम्पर्कमा पनि नआएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले राजनीतिक दल सम्बन्धी २०७३ र पार्टीको अन्तरिम विधानअनुसार कारवाही गरिएको आयोगलाई जानकारी दिएका थिए ।

पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी यादवलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको ठाकुरले आयोगलाई जानकारी गराएका थिए । उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को (१) र (२) र (३) बमोजिम दलको दर्ता किताबबाट उपेन्द्र यादवको नाम हटाउन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।

पार्टी एकीकरण भएदेखि नै अध्यक्ष यादवले पार्टीको हितविपरीत काम गरेको, कोरोनाका कारण बैठक बस्नु उपयुक्त नहुने भन्दै स्थगित गरिएको बैठक एकतर्फी रुपमा बसाएको, उपस्थित नै नभएकाहरुको फर्जी हस्ताक्षर गरी किर्ते गरेको, संसदीय दलको निर्णय विपरीत काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको, स्पष्टीकरण सोध्दा त्यसको जवाफ नदिएको जस्ता आरोप ठाकुरले लगाएका थिए ।

महन्थमाथि उपेन्द्रका आरोप

जसपा अध्यक्ष यादवले पार्टीका अर्का अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र अर्का सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको सधारण सदस्यबाट हटाएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई जेठ १८ गते गराएका थिए ।

अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा जेठ १७ गते सम्पन्न भएको बैठकबाट पार्टी अनुशासनसम्बन्धी कारवाही गरेर त्यसबारे आयोगलाई पत्र पठाइएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी विधान, नीति र निर्णयहरूको विपरीत कार्य गरेको हुनाले उनीहरुमाथि कारवाही गरिएको यादव पक्षको पत्रमा उल्लेख थियो ।

जेठ ९ गते बसेको बैठकले उनीहरुलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि त्यसको जवाफ नदिएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, पार्टीको अन्तरिम विधान २०७७ अनुसार पार्टीको सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी आयोगलाई यादव पक्षले गराएको थियो । कारवाही गरिएका नेताहरुको नाम पार्टीको दर्ता किताबबाट हटाउन यादव पक्षले आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।