काठमाडौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद बढेपछि कतिपय प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस निर्णायक बनेको थियो । फागुन २३ पछि एमाले र माओवादी कानूनीरुपमै चोइटिएपछि भने काँग्रेस एकाएक ‘कर्नर’ मा धकेलिएको छ ।

नेकपा चोइटिएर एमाले र माओवादी बनेपछि दुईवटा प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस सत्ताको खेलबाटै बाहिरिएको छ भने तीनवटा प्रदेशमा उसको प्रतिपक्षी भूमिका खोसिएको छ । काँग्रेसको हातबाट प्रदेश सरकार निर्माणको चाबी मात्रै होइन, केही प्रदेशमा विपक्षी हैसियत पनि गुमेको छ ।

यो पनि...

प्रदेशको ‘चाबी’ काँग्रेसको हातमा : हटाउने–जोगाउने नीतिको पर्खाइ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्रको अन्तरविरोधले प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा सरकार जोगाउन तथा नयाँ बनाउन काँग्रेसको साथ अनिवार्य बनेको थियो । तर, फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा खारेजीको फैसला सुनाएपछि सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको एकल बहुमतमा वर्तमान सरकार कायम रहने अवस्था बनेको छ । यी दुई प्रदेशमा एक्लै सरकार चलाउने गरी एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ ।

सत्ताको खेलमा काँग्रेसको औचित्य सकियो

प्रदेश १ को कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५१ सिट छ । सरकार  जोगाउन वा बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए बहुमत पुग्छ । प्रदेश १ मा एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश १ मा माओवादीको १४ (एक सांसदमाथि कारबाही) सिट छ । काँग्रेसको २१ सीट छ भने अन्य साना दलसँग ५ सिट छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र साविकको अस्तित्वमा फर्किँदा पनि प्रदेश १ मा काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत कायमै रहने देखिन्छ । अब प्रदेश १ मा एमालेपछिको ठूलो दलका हैसियतले काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी नै रहने भएको छ ।

तर, नेकपा खारेजीपछि सरकारमा जाने काँग्रेसको सपना भने साकार हुन सकेन । प्रदेश १ मा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षका लागि सत्ता निर्माण गर्न र जोगाउन काँग्रेसको साथ अनिवार्य थियो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा पुगेपछि सत्ताको खेलमा काँग्रेसको औचित्य सकिएको हो ।

प्रदेश २ मा काँग्रेसलाई घाटा

१०७ सदस्यीय प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सत्तासीन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ५४ सिट छ । एमालेको २१, काँग्रेसको १९, माओवादीको ११ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी तथा स्वतन्त्रको १÷१ सिट छ । तत्कालीन समयमा नेकपाले प्रदेश दुई सरकारलाई समर्थन गर्दा काँग्रेसले प्रतिपक्षी बन्ने अवसर पाएको थियो । तर, ३२ सीट रहेको नेकपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा १९ सीट रहेको काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत खोजिएको थियो ।

पुस ५ पछि नेकपामा देखिएको विभाजनबाट फेरि प्रतिपक्षी हैसियत प्राप्त गर्ने काँग्रेस सम्भावना थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड– नेपाल पक्षमा १९ र ओली पक्षमा १७ सांसद विभाजित थिए ।

तर, फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि काँग्रेस प्रतिपक्षी हैसियत सकिएको छ । जसपापछिको ठूलो दलका रुपमा प्रदेश २ मा अब २१ सीटसहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा उदाएको छ । काँग्रेसको स्थान तेस्रो दलकै रुपमा यथावत रहन पुगेको छ ।

बागमतीमा पनि काँग्रेसलाई घाटा

बागमती प्रदेशको कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५७ सिट जितेको एमालेको बहुमत छ । यहाँ माओवादीले २३, काँग्रेसले २२, विवेकशील साझा पार्टीले ३, नेमकिपाले २ सीट छ । राप्रपा, जसपा र राप्रपाले १÷१ सिट जितेका छन् ।

नेकपाको खोरजीअघि काँग्रेसले बागमतीमा सरकार बनाउने अवस्था खडा भएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्ष दुवैबाट मुख्यमन्त्रीका लागि काँग्रेसलाई अफर पनि आएको थियो । तर, एमाले र माओवादी ब्यूँतिँदा एमाले सरकारको विकल्प दिन सबै दलहरु मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बागमतीमा सरकार बन्न ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जबकि विपक्षमा ५२ सांसद मात्र छन् । यहाँ एमालेको सहयोग विना कसैको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको एमाले सरकार कायमै रहेको छ भने काँग्रेसको विपक्षी हैसियत भने खोसिएको देखिएको छ । बागमतीमा माओवादी केन्द्रका २२ (एक उपसभामुख) र काँग्रेसका पनि २२ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध माओवादी केन्द्र आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । मंगलबार माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण बागमती प्रदेशसभा बैठक समेतअवरुद्ध भएको थियो ।

गण्डकीमा साना दल निर्णायक

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले एक्लैको बहुमतभन्दा ४ सिट कम छ । यहाँ एमालेको सरकार टिकाउन साना दलको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेले २७ सिट जितेको छ । यस प्रदेशमा काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ सिट, जसपाको २ र स्वतन्त्रको १ सिट छ । गण्डकीमा सरकार जोगाउने र बनाउने कुरा साना दलमा निर्भर छ ।

साना दलहरु एमाले वा काँग्रेस–माओवादी जसको पक्षमा उभिए उसैको सरकार बन्ने अवस्था छ । गण्डकीमा भने नेपाली काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत भने कायमै रहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपनि गण्डकीमा काँग्रेस दोस्रो ठूलो दलका रुपमा रहेको छ ।

लुम्बिनीमा सांसदमाथि कारबाही हुँदा काँग्रेसलाई फाइदा

लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका दुई सांसदको पद गुमेपछि काँग्रेसलाई फाइदा भएको छ । सांसदद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई कारबाही गरेको छ ।

दुई सांसद कारवाहीमा परेपछि ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभाको कुल संख्या ८५ छ । यस प्रदेशमा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका १७ (एक सभामुख), काँग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का एकजना सांसद छन् ।

माओवादीले प्रदेशसभामा रहेका आफ्ना १९ सांसद मध्ये २ जनालाई कारबाही गरेपछि काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत यथावत रहेको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार यथावत रहन भने उनलाई जसपाले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोका एक सांसदले साथ दिँदा एमाले सरकार ढल्ने देखिन्छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा काँग्रेस ‘कर्नर’मा

कर्णाली प्रदेशसभाका कुल ४० सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको पत्र संसदमा बुझाएपछि हाल प्रदेशसभामा ३९ जना सांसद छन् । यीमध्ये नेकपा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिँदा वर्तमान र सरकार प्रतिपक्षी दुबै फेरिने अवस्था खडा भएको छ । माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ ।

एमालेले माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । एमालेलाई नयाँ सरकार बनाउन राप्रपाको एक सिट भए पुग्छ ।

राप्रपा सांसदको सहयोगमा एमाले सरकार बन्यो भने काँग्रेसले निभाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत माओवादीले प्राप्त गर्नेछ । र, ६ जना सांसद रहेको काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभामा कर्नरमा पर्नेछ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ५३ सदस्यीय छ । यहाँ एमालेको २५, माओवादीको १४, काँग्रेसको १२ र जसपाको २ सिट छ ।

सुदूरपश्चिममा बहुमतको सरकार बनाउन २७ जना सांसद चाहिन्छ । यो संख्या कुनै एक दलसँग छैन । यहाँ एमालेले बहुमत कायम गर्न जसपाको २ सिट थपे पुग्छ ।

यस प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद १४ जना मात्र रहेकाले सरकार टिकाउन उसलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस र जनता समाजवादी दुबै पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि...

नेकपा विभाजनपछि प्रदेश समीकरण : काँग्रेसले कुन–कुन प्रदेशमा सत्ता पाउन सक्छ ?

एमालेले सरकार बनाउने हो भने कम्तिमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिएपछि एमालेको पक्षमा सभामुख बाहेक २६ सांसद हुन्छन् ।

विपक्षमा पनि माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका गरी कुल २६ सांसद नै रहन्छन् । यो अवस्थामा सभामुख (एमाले निकट)ले निर्णायक मत दिएर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खोलिदिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिममा पनि सरकार र प्रतिपक्षी फेरिने अवस्था छ ।

एमालेको सरकार बन्यो भने वर्तमान सत्तासीन दल माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दलका नाताले प्रमुख प्रतिपक्ष हैसियत प्राप्त गर्नेछ । त्यसबेला काँग्रेस सुदूरपश्चिममा पनि कर्नरमा धकेलिने छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने सुविधा फिर्ता

काँग्रेस संसदीय दलका नेताले विपक्षी दलको हैसियतबाट प्राप्त गरेको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार विपक्षी दलको नेताले गाडी सुविधा, ५० हजार मासिक तलब, ७५० रुपैयाँ बैठक भत्ता, मासिक २ हजार सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर पाँच वर्षको एकमुष्ट ५० हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, पानी र बिजुलीको खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा विमा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको एकजना स्वकीय सचिव, सोही श्रेणीको एकजना सूचना प्रविधि अधिकृत, एकजना हलुका सवारी चालक, एकजना कार्यालय सहयोगी र मासिक ५ हजार रूपैयाँ अतिथि सत्कार स्वरूप दिइने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

नेकपा खारेजीपछि प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत गुमाएको प्रदेशमा काँग्रेस संसदीय दलका नेताले यी सबै सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले छोटो समयमै विपक्षी दलको नेताको सुविधा त्याग्नुपरेको थियो । अब बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ, कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले पनि उक्त सुविधा त्याग्नुपर्ने देखिएको छ ।