प्रदेश ३ को सरकारले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएको सवारीको वार्षिक कर दोब्बर बृद्धि गराएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई संशोधन गरेर संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ ।

यसअघि प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लागु भएको घोषणा गरेको थियो । यो ऐनको दफा १७६ मा तोकिएको म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउँदा हुने जरिवाना विषय उल्लेख थियो । सो ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष नाघेमा पाँच वर्षसम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यो पनि

प्रदेश ३ ले गर्यो सवारीसाधनको जरिवानामा १०० प्रतिशत वृद्धि, कानुन बाझिएपछि राजस्व लिनै बन्द

यो व्यवस्थाले केही समय सवारी कर उठाउँनै बन्द भयो । यद्यपि हालसम्म पनि प्रदेश कानुनका कारण म्याद नाघेर सवारी कर बुझाउन जानेहरु नै अन्योलमा परेर कर नै नतिरी फर्कने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यता, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन संशोधन गरेर संघीय कानुन अनुरुप नै बनाइसकेको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पौडेलले विधेयक संशोधन पारित भइसेकेको र अबको राजपत्रमा प्रकाशन हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा आउँने बताए । उनले भने, ‘संघीय कानुनसँग हाम्रो कानुन मिलिसक्यो, अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कर तिर्न २÷४ दिन पर्खनुस्, अहिले तिर्ने होे भने पुरानो अनुसार नै हुन्छ  ।’ दोब्बर जरिवानाको व्यवस्थालाई  संशोधन गरिसकेको उनले भने ।

हाल यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५० बमोजिम नै केन्द्रीय सरकारले सवारी करको जरिवाना लिँदै आएको छ । तर विभिन्न प्रदेशका आफ्ना आफ्नै कानुनले गर्दा अन्यौलता सृजना भएको यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले केन्द्रीय कानुन नबनिसकेको सन्दर्भमा पुरानै ऐन नियमावली अनुसार जरिवाना हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार संघीय कानुनका लागि ड्राफ्ट बनिसकेको छ ।

प्रदेश ३ को कानुन र केन्द्रको विद्यमान कानुनमा यस्तो छ व्यवस्था

प्रदेश ३ को प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १७६ मा मयाद भित्र कर नबुझाएमा देहायको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो ।

१.म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले जरिवाना

२.त्यसपछिको पैतालिस दिनसम्मलाई १० प्रतिशतले जरिवना

३.त्यसपछिको सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्मलाई २० प्रतिशतका दरले जरिवाना

४.त्यसपछिको सो आर्थिक वर्ष नाघेमा ५ वर्षसम्मलाई दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने

यहाँ दोब्बर जरिवानाको विषय संसोधन भइसकेको प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीले बताइसकेका छन् । यद्यपी यो कार्यान्वयनको चरणमा आउन राजपत्रको सुचनालाई कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यमान ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारी करमा देहायको जरिवानाको व्यवस्थ गरिएको छ ।

सवारी कर सबै सवारीधनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म वा सवारी दर्ता किताब नबिकरण गर्ने म्याद जुन अगाडी आउँछ सो म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि सो मयादभित्र सवारी कर नबुझाएको अवस्थामा म्याद नाघेको पहिलो ३० दिन सम्मलाई ५ प्रतिशत, तयसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत, त्यसपछिको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष भुक्तान भइसक्दा पनि कर दाखिला नगर्ने सवारीधनीले ३२ प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।