केन्द्रीय संस्करण
वेथिति

प्रदेश ३ ले गर्यो सवारीसाधनको जरिवानामा १०० प्रतिशत वृद्धि, कानुन बाझिएपछि राजस्व लिनै बन्द

person explore access_timeसाउन ६, २०७६ chat_bubble_outline5
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएको सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा १ सय प्रतिशतको वृद्धि गरेपछि यतिबेला सवारीसाधनको पुरानो कर लिनै बन्द भएको छ ।

प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गर्यो । प्रदेशले जारी गरेको नयाँ प्रादेशिक ऐनले सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यस ऐनको दफा १७३ मा कर बुझाउने बारे उल्लेख गरिएको छ । दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कुनै सवारीधनीले दफा १७३ अनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता सवारी धनीबाट कर असुल गर्न दफा १७६ लगाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को परिच्छेद ९ को दफा १७६ मा सवारीसाधन करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस दफाअनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्मका वार्षिक करको थपका लागि ५ प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिलाई १० प्रतिशत थप जरिवाना लगाइने उल्लेख छ ।

म्याद नाघेर ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत जरिवाना बापत रकम लिने कुरा उल्लेख छ ।

तर आर्थिक वर्षसमेत कटिसकेपछि भने वार्षिक करमा एक सय प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेको थियो ।

यद्यपि यसबारे खासै चर्चा भने गरिएको थिएन ।

तर जब सवारी धनीहरु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै कर तिर्नका लागि भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पुगे, त्यसपछि बल्ल यो ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे थाहा पाए ।

सवारीसाधनको जरिवानामा व्यापक वृद्धि भएपछि करदाताहरुले कर कार्यालयमै झगडा गर्न थाले ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएको भन्दै यसको विरोध सुरु भयो ।

हाललाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार बनेको कार्याविधिलाई सङ्घीय ऐन मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष नाघे पनि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सङ्घीय ऐनअनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार एक आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै छ ।

कार्याविधि निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को नियम ११.११ मा राजस्व असुली र दाखिलासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस नियमको उपनियम १० मा कर असुली तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यस उपनियमअनुसार चैत मसान्त वा म्याद सकिने मितिभित्रै जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ ।

यदि सो समयमा म्याद सकिए पनि सवारीसाधन कर नबुझाएमा ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड दिने गरिएको छ । ग्रेस पिरियड सकिएपछि पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ३० तथा ४५ दिन गरी ७५ दिनभन्दा पछाडि भए आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समयमा २० प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षभित्र पनि सवारीसाधन कर नबुझाउनेलाई भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था छ ।

तर प्रदेश नम्बर ३ सरकारले भने सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर रहेर अहिले एक सय प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

म्याद सकिएको पहिलो ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड, त्यसपछिको ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, पहिलो ३० दिन कटेपछि अर्को ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ग्रेस पिरियड सकिएको ७५ दिन कटेमा २० प्रतिशतसम्म लिने कुरा सङ्घीय कानुन बमोजिम नै छ ।

तर सङ्घीय कानुन वा अर्थात् यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ भन्दा माथि पुगेर प्रदेश कानुनले भने आर्थिक वर्ष कटेपछि सवारीसाधन करको दोब्बर शुल्क लिने कुरा उल्लेख गरेको छ । जबकि सङ्घीय कानुनमा भने आर्थिक वर्ष कटेपछि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने कुरा उल्लेख थियो ।

त्यसो त प्रदेश सरकारलाई नै आफ्नो क्षेत्रभित्र सवारीसाधन कर तथा नवीकरण कर उठाउने अधिकार प्राप्त भएपछि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश नम्बर ३ सरकारले तत्काल कायम रहेको सवारीसाधन करमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

मोटरसाइकलको कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रदेश नम्बर ३ मा १२६ सीसीदेखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म सङ्घीय सरकारले कर उठाउँदा १२५ सीसीसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको वार्षिक कर २ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । त्यसगरी १२६ देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार रुपैयाँ थियो भने २५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको कर वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ थियो ।

४ सय सिसिभन्दा माथिको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको कर भने वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ थियो ।

तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश नम्बर ३ सरकारले विद्यमान वार्षिक करमा १० प्रतिशतको वृद्धि गर्यो ।

त्यसपछि १२५ सीसीसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, १२६ देखि २५० सीसीसम्मको सवारीसाधनमा ४ हजार ४ सय रुपैयाँ, २५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको सवारीसाधनमा ८ हजार ८ सय रुपैयाँ ४ सय सीसीभन्दा माथिका सवारीसाधनमा १६ हजार ५ सय कर पुग्यो ।

तर यस वर्षदेखि लागू भएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ अनुसार अब यदि सोही आर्थिक वर्षमा कर चुक्ता गर्न नसकेमा वा नभ्याएमा त्यो शुल्कमा शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उदाहरणका लागि यदि कुनै सवारीधनीले आफ्नो १५० सीसीको मोटरसाइकलको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को २०७६ साल असार ३१ गतेभित्रै नतिरेको भए अब उक्त मोटरसाइकलको कर ८ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने ४ हजार ४ सय रुपैयाँ वार्षिक कर र ४ हजार ४ सय रुपैयाँ नै जरिवाना गरी कुल ८ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रदेश सरकारले बढाएको करमा चुइँक्क नबोलेका सवारी धनीहरु प्रदेश सरकारले बढाएको जरिवानाको भने विरोध गर्न थाले । सवारीधनीले विरोध गरेपछि प्रदेश ३ अन्तर्गतका कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यस आर्थिक वर्षको कर बुझेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर भने बुझेका छैनन् । सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको र ऐनको धेरै बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले कर नलिएको हुन् ।

मुख्यमन्त्रीले भने ‘संशोधनको प्रयास गर्छु’

यता प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री डोरमणि पौडेलले ऐनमा केही कमी कमजोरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्ने बताएका छन् । ऐनका कतिपय विषय सङ्घीय ऐनसँग बाझिएकाले कर असुली तथा नयाँ दर्तामा समस्या भएपछि आइतबार मात्रै ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका सबै यातायात कार्यालयका प्रमुखहरु हेटौँडास्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छलफलका लागि पुगेका थिए ।

छलफलमा सहभागी एक कार्यालय प्रमुखका अनुसार प्रदेशले ऐन बनाउने क्रममा सङ्घीय कानुन राम्ररी नपढेको र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरेकाले ऐनमा धेरै त्रुटि भएको हो । जसका कारण प्रादेशिक ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

ऐनमा भएका गल्ती र संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाबारे छलफल भएपछि आइतबार नै एक समिति बनाएर ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार आगामी शुक्रबारभित्रै ऐन संशोधनका लागि संसद्मा लैजाने गरी काम गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ऐन संशोधनको मुख्य एजेन्डा हाल कायम गरिएको एक सय प्रतिशतको जरिवानालाई घटाएर ३२ प्रतिशतमा झार्ने न हो । त्यसैगरी सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको विषय र अन्य बुँदामा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ ।

शनिबारसम्म पुरानो कर नलिइने

प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन, २०७५’ मा संशोधन गर्ने बताएपछि अब ऐन संशोधन नभएसम्म पुरानो बक्यौता नलिने निर्णय भएको छ । पुरानो कर कति र कसरी लिने भनेर अन्योल भएपछि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि पुरानो कर तथा जरिवाना केही नलिने निर्णय भएको छ ।

तर यदि प्रदेश ३ को संसद्ले यो ऐन संशोधन गर्न नमानेको खण्डमा वा यो ऐन संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा भने सवारीधनीले वार्षिक करसँगै शतप्रतिशत जरिवानासमेत तिर्नु पर्नेछ । 

 

कमेन्ट

  1. July 23, 2019, 8:41 a.m. anil shakya
    यो त अत्याचारै भयो सरकार ,सवारी साधन किन्दा शुरुमै दुइसय% भन्दा बढी कर तिरेर नपुगेर बर्सेनि चर्को नबिकरण कर तिर्दै गर्दा पनि एक दिन ढिलो भएमा सय % थप जरिवाना ? आफुहरु चैं हामीले तिरेको करबाट करोडौं को गाडी भन्सार छुट मा चड्ने,पुगेन पेट्रोल ,ड्राइभर र मर्मतको पैसा पनि हामीले तिरेको करबाट खर्च गर्ने,अझै नपुगेर सुखसयल को जिनदगि पनि हाम्रो करबाट गर्ने,हाम्नै भोट बाट आज त्यो ठाउँमा पुगेर हामीलाई नै चुस्ने,कस्ने,जनता मारा सरकार को नितिनियमको घोर बिरोध गरौं।
  2.  0 Reply
  3. July 22, 2019, 8:08 p.m. Bikash shrestha
    जनताको रगत र पसिना चुस्न नपुगेको गिद्दहरुलाइ के भन्ने बाटो हेर्यो भने पुरै बाइक दुब्ने छ सोचेको समायमा सोचेको ठाउमा पुगिदैन अनि कर चाइ समयमा न बुझाए जरिवाना थुक्क कुकुरहरू अब त मेरो नेपाल भनेर गर्व गरेर बस्न पनि गार्हो भैसक्यो हरेक कुराको सिमा हुन्छ सिमा पार नगरेस
  4.  0 Reply
  5. July 22, 2019, 7:21 p.m. प्रकाश मगर
    कर तिर्न घरै मार्फत सहज र करकाे दायरा फराकिलाे पार्दै जानू पर्नेमा यसाे भै रहेकाे पाईदैन ।जनताले त राज्यलाई जसरी पनि कार्य संचालनमा सघाई हाल्छन भन्दै अध्ययन नगरी खालि हतारमा मात्र निर्णय गरेर फुर्सतमा पछुताउनेे प्रचलन वढदै गयाे ।विकाश एकातिर कामले गति लिन कठिन हुदैछ ।
  6.  0 Reply
  7. July 22, 2019, 6:31 p.m. umesh pradhan
    भतुवाहरु कर भने १००% बढाउने लाईसन्स भने १ बर्ष पछि दिने लाज पनि लाग्दैन यो सरकार का कर्मचारी हरुलाई थुइक्क कुकुरहरु।
  8.  0 Reply
  9. July 22, 2019, 6:22 p.m. Ranjit
    Yehi arko 3-4 barsa ho, tespachhi ta Communists ko naam nisan sakinchha bisatarai, sabai le buji sake aba. Lootera haru.
  10.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...