प्राज्ञिक उन्नयनका विषयवस्तुमा केन्द्रीत हुनुको सट्टा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चरम दुरावस्थामा पुगेको भनिएको त्रिविको वर्तमान अवस्था के हो ? त्यसको सुधारका लागि तत्कालै के गर्नु जरुरी छ ? साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व अर्थात् कुलपति र अन्य पदाधिकारीहरुको चयनको वर्तमान प्रक्रिया, त्यसका विसंगति र अपनाउनुपर्ने कार्यविधिहरु के के हुनुपर्छ ?

आजको जल्दोबल्दो सवालको रुपमा देखापरेका यिनै मूल विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग एक अन्तरक्रियाकाे आयोजना गरेको छ । उक्त अन्तरक्रियामा प्राडा. टंकनाथ धमला, प्राडा रमेश भट्टराई र प्राडा बसन्त ढकाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

त्रिविका चान्सलर गोल्ड मेडलिस्ट समेत भइसक्नुभएका प्राडा धमला एप्लाइड म्याथम्याटिक्सको अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँ हुम्बोल्ड (Humboldt) रिसर्च फेलो पनि हुनुहुन्छ ।

 त्यसैगरी, प्राडा भट्टराई नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक हुनुहुन्छ । उहाँ विगतमा साझा प्रकाशन र गोरखापत्र सस्थानको अध्यक्ष समेत भइसक्नुभएको छ ।

तथ्यांक शास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका प्रा डा. बसन्त ढकाल त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति हुनुहुन्छ ।

उक्त अन्तरक्रियामा रातोपाटीका तर्फबाट  चन्द्र खाकी, मदन ढुंगाना, विधान श्रेष्ठ, फणिन्द्र नेपाल र कृष्ण खड्का सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रस्तुत छः सोही अन्तरक्रियाक़मा उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरुको सम्पादित उतार ।

सम्बन्धित सामग्री

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्गतिः कारण के ? जिम्मेवार को ?

रातोपाटी : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था र यसका सुधारका बारेमा आमचासो र विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले समातेको दिशा अनि त्यसको वर्तमान दशा के हो ?

प्राडा रमेश भट्टराई : त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले सम्भावना र चुनौतीका बीचमा छ । हिजो तपाईंले भनेजस्तो प्रविधिका क्षेत्रमा खासगरेर मेडिसिन, इन्जिनियररिङ लगायतका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एसियाकै धेरै राम्रो विश्वविद्यालयमा  पर्थ्यो । तर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि यो विश्वविद्यालयलाई चलाउन यसका नीति कार्यक्रम र दृष्टिकोण जस्ता हुनुपर्थ्यो, जुन ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्नुपर्थ्यो, त्यो नहुँदा यो विश्वविद्यालयले समस्या भोग्न थाल्यो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामी राजनीतिको कुरा गर्छौं । तर राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना विश्वविद्यालय बन्दैन । ‘पब्लिक युनिभर्सिटी’ अथवा ‘गर्भमेन्ट फन्डिङ युनिभर्सिटी’ भन्नेबित्तिकै त्यहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरा आउँछन् । हामीकहाँ राजनीति स्वीकृतिका रूपमा होइन, विकृतिका रूपमा देखापर्‍यो र हामीले नेतृत्वचयनदेखि त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका सारा कुरामा ठीक खालको चयन र छनोट गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई स्थापित गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन सम्भावनाका साथ अगाडि आउनुपर्थ्यो, त्यसरी आउन सकेन ।‍

प्राडा रमेश भट्टराई

यही ढाँचा, ढङ्ग र शैली र गतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयो भने विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बचाउन हामीले अहिले नै सोच्ने बेला हो ।

यही ढाँचा, ढङ्ग र शैली र गतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयो भने विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बचाउन हामीले अहिले नै सोच्ने बेला हो । यसक्रममा मुख्यतः राज्यको नीति र त्रिवि मात्रै हैन, नेपालकै उच्च शिक्षाका बारेमा प्रश्नहरु उठेका छन् । नेपालका उच्च शिक्षाका पुनःसंरचना के हो त ? नेपालको उच्च शिक्षाको ‘रिसेपिङ’ र त्यसका ‘कम्पोनेन्ट’ के हुन् ? ती कम्पोनेन्टका बारेमा बहस गरेर मात्रै यथार्थमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपालको उच्च शिक्षालाई गति दिन सक्छौँ ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : विश्वविद्यालयको स्थापनाकाल वा ६० वर्षअघि वा पञ्चायती कालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राम्रो नेतृत्व पाएको देख्दिनँ । जब हामीले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्‍यौं, त्योभन्दा पहिला हामी आफैं शिक्षक, विद्यार्थी एकीकृत राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकसित भएर विश्वविद्यालयमार्फत् परिवर्तनमा लागेका थियौँ । २०४६ साल वा २०६२ पछि हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेपछि अब हाम्रो काम चाहिँ प्राज्ञिक हुनुपर्छ, विश्वविद्यालय राम्रो पढाइ र अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ, राष्ट्रका के समस्याका पहिचान र छन् ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति के हो ? भन्ने कुरालाई कसरी पछ्याउनुपर्छ भन्ने दिशातिर तत्काल नै मोडिनु पर्दथ्यो । त्यत्रो लडाइँ गरेर उपलब्धि हासिल गरेपछि राष्ट्रको समृद्धिका लागि त्यो दिशातिर तुरुन्तै मोडिनुपर्थ्यो तर हामी त्यतातिर गएनौँ । फेरि पनि हामीले त्यो राजनीतिलाई नै निरन्तरता दियौँ र विभिन्न कुरामा भागबण्डा गर्‍यौं। त्यो यति चरम सीमामा पुग्यो कि भागवण्डा पुर्‍याउनकै लागि हामीले एउटै इन्स्टिच्युटमा चार पाँचवटा सहायक डिनसम्म राख्न पुग्यौँ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिले गाँजेको गाँज्यै गर्‍यो, कहिल्यै पनि त्यो मुक्त हुन सकेन ।

त्यत्रो लडाइँ गरेर उपलब्धि हासिल गरेपछि राष्ट्रको समृद्धिका लागि त्यो दिशातिर तुरुन्तै मोडिनुपर्थ्यो तर हामी त्यतातिर गएनौँ । फेरि पनि हामीले त्यो राजनीतिलाई नै निरन्तरता दियौँ र विभिन्न कुरामा भागबण्डा गर्‍यौं।

राजनीतिक प्रतिबद्धता राज्यको हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक नियुक्तिमा आएकाहरुले राज्यको अपेक्षालाई ध्यान दिनुको सट्टा त्यहाँबाट केही प्राप्त पो गर्छु कि भन्ने रह्यो । वैज्ञानिक उपलब्धिहरु प्राप्ति गर्नेभन्दा मेरा मान्छेलाई कहाँ प्रमोसन गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने जस्ता प्रभाव र दबदबा बढी भएकाले हामी अहिले यो अवस्था पुग्यौँ । अहिले चिया पसलदेखि सबैतिर सबैलाई त्रिविमा समस्या छ भन्ने थाहा छ ।

साथै मान्छेहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सशक्त र एकदम राम्रो जनशक्ति पनि छ भन्ने कुरा उठान गरिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमताको जनशक्ति छ तर त्यो पहिचान गर्न न विश्वविद्यालयले सकेको छ न राज्यले सकेको छ ! अहिले पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा बजारमा, पत्रपत्रिकामा दिनका दिन नाम परिवर्तन हुन्छ । २०, २५ जना उम्मेदवारको नाम सुनिन्छन् । कोही विभिन्न अवसर खोज्दै विगतमा त्रिविबाट बाहिरिएर गएका साथीहरु पनि फर्केर विश्वविद्यालयमा आउने इच्छा छ भन्ने सुनिन्छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको पद ग्रहण गर्न अनेक तरिकाबाट आइरहेका नाम सुन्दा पनि हामीलाई अझै अनौठो लागिरहेको अवस्था छ ।     

प्राडा वसन्त ढकाल : विश्वविद्यालय जुनबेला स्थापना भयो त्यो बेलादेखि नै राजनीतिक गतिविधिमा चल्यो । किनभने त्यो बेलामा पञ्चायती व्यवस्था थियो । राजनीतिक पार्टीहरु भूमिगत रहेको त्यो बेला शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरु मार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालय ती पार्टीहरुको प्लेग्राउन्ड बन्यो ।

०४६ सालमा बहुदल त आयो तर त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्न सकेनौँ, पहिलाको अवस्थाले नै निरन्तरता पाइरह्यो । राजनीतिक रूपमा युगान्तकारी परिवर्तनका धेरै ढोकाहरु पार गर्दै गयौँ तर त्यो परिवर्तनअनुसार हामीले शिक्षा क्षेत्रमा, शिक्षा नीतिमा पोलिसी बनाउँदा परिवर्तन गर्न सकेनौँ । अहिले यस्तो अवस्था आएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेर गुगलमा खोज्यो भने सकारात्मक कुरा भन्दा नकारात्मक कुरा बढ्ता भेटिन्छ । यसमा तपाईं र मेराबीचमा बुझाइ र हेराइमा फरक छैन । यसो भन्दैमा ध्वस्तै चाहिँ भइसकेको छैन । विश्वविद्यालयमा असाध्यै विश्वस्तरमा  साइटेसन भएका धेरै सरहरु प्रशस्तै हुनुहुन्छ । जस्तो प्राविधिक शिक्षा, मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि र वन मात्रै होइन, साइन्स र म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री यहाँ विद्यार्थीको थेसिस राइटिङमा पनि पोहोर साल त्यति ठूलो स्ट्रिङ अपरेसन भयो तर साइन्सको कुरा आएन । जति आयो त्योभन्दा बाहिरको कुरा आयो । त्यसो भनेर फेरि बाहिर नराम्रो भइरहेको छ भन्ने होइन । त्यहाँ पनि राम्रा राम्रा काम भएका छन् तर नराम्रा काम ठूलो परिणाममा भए । जसले गर्दा थेसिस किनबेच हुने धेरै नराम्रोतिर गयो । पोहोर साल त्यत्रो स्टिङ अपरेसन हुँदा साइन्स, गणित, स्टाटेटिक्स, बोटनी, जियोलोजी, माइक्रोबायोलोजीको आएको छ र ? छैन नि । धेरै विद्यार्थी पढ्ने कहाँ हुन्छन् ? म्यानेजमेन्ट, ह्युमिनिटिज, त्यसपछि एजुकेसनमा हुन्छन् । त्याहाँ चाहिँ धेरै देखिन्छ । भनेको अर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय यही प्रक्रियामा गयो भने कहीँ न कहीँ भड्खालोमा पर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ ।

अहिले पनि कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले नचिनेको मान्छे उपकुलपति होला जस्तो मलाई लाग्दैन । तर हामीले राजनीतिक भागबण्डै गरेको हो भने पनि त्यो भागबण्डाको जसअपजस ती भागबण्डा गर्ने पार्टीले लिनुपर्छ ।

त्रिविको नेतृत्वको सवालमा पहिले अर्थात् पञ्चायतकालमा दरबारले नै उपकुलपति बनायो । पछि र अहिले पनि कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले नचिनेको मान्छे उपकुलपति होला जस्तो मलाई लाग्दैन । तर हामीले राजनीतिक भागबण्डै गरेको हो भने पनि त्यो भागबण्डाको जसअपजस ती भागबण्डा गर्ने पार्टीले लिनुपर्छ । मान्छे भागवण्डा गरिदिने त्यसपछि चार वर्षसम्म के गरेको छ, कसो गरेको छ भनेर हेर्दै नहेर्ने प्रक्रिया हो भने त अघि भट्टराई सरले भनेजस्तै विश्वविद्यालय भड्खालोमा पुग्छ ।

रातोपाटी : सारमा भन्नुपर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

प्राडा वसन्त ढकाल : हो, मैले त्यही भनिरहेको छु ।

प्राडा. रमेश भट्टराई : विश्वविद्यालयको कम्पोनेन्ट के हो भन्ने मुख्य कुरा हो । हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध एकेडेमियाको हिसाबले पनि सोच्न सक्दैनौँ । किनभने एकेडेमिया नै सबै हो भन्यो भने विश्वविद्यालयसँग कम्युनिटी हुन्छ, स्टेक होल्डर हुन्छन् र अरू सारा कुरा हुन्छन् । त्यसैले दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन् । मुख्य कम्पोनेन्ट भनेको अघि सरहरुले भनेजस्तै ‘गुड गभर्नेन्स’ हो । विश्वविद्यालयमा जब सुशासनको सुनिश्चतता गर्नुहुन्छ, त्यसपछि विश्वविद्यालयका आधा समस्या समाधान हुन्छन् । सबभन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सुशासनको समस्या हो ।

दोस्रो कुरा, सुशासन मात्रै सम्पूर्ण होइन । तपाईं कति कम्युनिटीलाई परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो । पब्लिक युनिभर्सिटी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि त्यो कम्युनिटीसँग जोडिन्छ ।

एउटा कुरा हामीले मान्नुपर्छ– हिजो पञ्चायतकालमा समुदायको सहभागिता थियो । नेपालका धेरै ठूलाठूला क्याम्पसका भवनहरु समुदायले बनाइदिन्थ्यो । हामीले त्यसलाई लथालिङ्ग किन पार्‍यौं त भन्दा यो सरकारकै जिम्मेवारी हो भनेर समुदायलाई पन्छाइदियौँ ।

अहिलेसम्म हामी के बुझ्छौँ भन्दा पब्लिक फन्डेड युनिभर्सिटी भनेको राज्यले मात्रै चल्छ । तर संसारमा कहीं पनि त्यस्तो त हुँदैन । पब्लिककै लगानी भए पनि त्यसले आफ्नो फन्ड पनि बनाउनुपर्‍यो ।

समुदाय मात्रै होइन, अरू स्टेकहोल्डरसँगको सम्बन्धका कुरा पनि आउँछ । विद्यार्थीको कुरा, प्राध्यापकहरू, राज्यसँगको सम्बन्धको कुरा, राज्यसँग डिलिङ गर्ने कुरा, प्रशासनिक र स्रोत व्यवस्थापन एवं अर्थतन्त्रका कुरा पनि आउँछ । अहिलेसम्म हामी के बुझ्छौँ भन्दा पब्लिक फन्डेड युनिभर्सिटी भनेको राज्यले मात्रै चल्छ । तर संसारमा कहीं पनि त्यस्तो त हुँदैन । पब्लिककै लगानी भए पनि त्यसले आफ्नो फन्ड पनि बनाउनुपर्‍यो । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान र चीनका विश्वविद्यालयहरु विद्यार्थी खोज्न हामीकहाँ आउँछन् ? किन आउँछन्  भन्दा यो अर्थ सङ्कलनको कुरासँगै जोडिएर आउँछ ।

हाम्रो समस्या के हो भने विश्वविद्यालयका उपकुलपति सरुवा र बढुवामा लागेका छन् । भनेको सरुवा गर्ने मलाई अधिकार चाहियो भन्छन् । किन ? भन्दा राजनीति । राजनीतिले के गर्‍यो भन्दा काँग्रेसले कम्युनिस्टको र कम्युनिस्टले काँग्रेसको सरुवा गर्ने भन्ने कुरासम्म त्यहाँ जोडियो ।

रातोपाटी : त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थानमा राजनीति र शैक्षिक संस्थाको सम्बन्ध तथा राजनीतिक पार्टी र शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धको कडी या आयाम के हुनुपर्छ र अहिले के भइरहेको छ ?

प्राडा टङ्कनाथ धमला : जहिले पनि सरकारी विश्वविद्यालय भनेपछि सरकारसँगको संयोजन हुन्छ । विश्वविद्यालयले के गर्छ भने सरकारको त्यो राज्यमा भएका आवश्यकताहरु उसको रिसर्च बेसमा खोज्छ । राज्यले केलाई प्राथमिकता दिएको छ ? कृषि, पर्यटन, पानी, वातावरण यसमा राज्यको प्राथमिकता हुन्छ ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला

राज्यको प्राथमिकता र आवश्यकताको क्षेत्रलाई परिपूर्ति गर्ने हो विश्वविद्यालयले । राजनीतिक संयोजन भनेको त्यो हो । राजनीतिक संयोजन भनेको प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच हुनसक्ने, भेट्न सक्ने र सङ्गठन चलाउन सक्ने मात्र होइन ।

यस्तो राज्यको प्राथमिकता र आवश्यकताको क्षेत्रलाई परिपूर्ति गर्ने हो विश्वविद्यालयले । राजनीतिक संयोजन भनेको त्यो हो । राजनीतिक संयोजन भनेको प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच हुनसक्ने, भेट्न सक्ने र सङ्गठन चलाउन सक्ने मात्र होइन ।

हामीले कुनै पनि विश्वविद्यालयको वेभसाइटमा हेर्‍यौँ र त्यसको पहिलो पेज खोल्नासाथै हाम्रो मूल ध्येय अनुसन्धान नै हो भन्ने छ । त्यसतर्फ उन्मुख भएर राज्यले सहयोग गर्ने हो । विश्वविद्यालयले त्यो अनुसन्धान गर्छ र राज्यले लगानी ओइर्‍याउने हो ।

थाहा छैन बल्खुमा मलाई प्रोफेसर बनाउँ भनेर हामीले हाम्रो उपकुलपतिलाई थुनेको ? हाम्रा पदाधिकारीले के गर्नुभाछ ? १८, १९ सिट भए म पर्छु नत्र पर्दिनँ भनेर कोटा बनाउनुभएको छ । त्यो तरिका हो युनिभर्सिटीको ?

अर्को कुरा हामीसँग सङ्गठन छ । सङ्घ सङ्गठनका कुरा गर्दा वेभसाइडमा पढ्नुस् त अमेरिकामा पनि प्रोफेसर एसोसिएसन छ । क्यानडा, जर्मन, भारत र अन्त जहाँसुकै छ । तर उसको मूल कार्य के हो ? उसको मूल कार्य मेरा मान्छे प्रमोसन गर्नुपर्ने भन्ने हो ? थाहा छैन बल्खुमा मलाई प्रोफेसर बनाउँ भनेर हामीले हाम्रो उपकुलपतिलाई थुनेको ? हाम्रा पदाधिकारीले के गर्नुभाछ ? १८, १९ सिट भए म पर्छु नत्र पर्दिनँ भनेर कोटा बनाउनुभएको छ । त्यो तरिका हो युनिभर्सिटीको ? 'एकेडेमिक फ्लेभर' हो त्यो ? राजनीतिक शक्तिके त्यसरी दुरुपयोग भयो अहिले । हुनु के पर्थ्यो भने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ राज्यको, प्रोफेसरहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण हुन्छ । किनकि राज्यमा हरेक मान्छेका आआफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन् । तर विश्वविद्यालयमा छिरेर, कुर्सीमा बसेर निश्चितै रूपमा राजनीति गर्ने नै होइन ।

रातोपाटी : अहिले पनि तपाईंहरु प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनमा हुनुहुन्छ । तर हिजो सबै कुरा राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनकाले बिगार्यो भन्दैगर्दा आफू चाहिँ किन त्यहाँ जोडिनुभएको हो ? यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

प्राडा टङ्कनाथ धमला : एकदम सही कुरा हो, त्यो जवाफ दिनुपर्छ । यसमा म के भन्छु भने हामीसँग अर्गनाइजेसन छन् । ती अर्गनाइजेसन प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हुनुपर्‍यो, पार्टीहरुको भ्रातृ सङ्गठन होइन ।

रातोपाटी : हिजोका अर्गनाइजेसन प्रोफेसनल थिएनन् तर आजका हुन्छन् भन्ने पनि त छैन नि ?

 प्राडा टङ्कनाथ धमला : मेरो दृष्टिकोणमा यदि ती प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन होइनन् भने बन्द गरिदिए हुन्छ । हिजो पनि र भोलि पनि त्यही हो ।

प्राडा रमेश भट्टराई : कुरा के हो भने, वैचारिक सङ्गठन बनाउने काम पनि पञ्चायतले गरेको हो । किनभने त्यतिबेला लोकतन्त्रका लागि लड्नु थियो । तर जब हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ । म सङ्गठनको जिम्मेवार मान्छे नै भएको नाताले पनि म भन्छु मैले भन्न मिल्छ– ‘यो वैचारिक सङ्गठन चाहिँदैन । यो कुरा पहिले पनि भनेको हुँ, अहिले पनि भन्छु र भोलि पनि भन्छु । यसलाई म वैचारिक सङ्गठनभन्दा पनि स्वार्थ समूह भन्छु । किन स्वार्थ समूह हो भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति उसले काम गर्छ । उसले राजनीतिक विचार बनाउने वा उच्च शिक्षासम्बन्धी विचार बनाउने, उच्च शिक्षासम्बन्धी फिलोसपी बनाउने भन्दा स्वार्थ समूहका रूपमा काम गर्छ ।

म सङ्गठनको जिम्मेवार मान्छे नै भएको नाताले पनि म भन्छु, मैले भन्न मिल्छ– ‘यो वैचारिक सङ्गठन चाहिँदैन । यो कुरा पहिले पनि भनेको हुँ, अहिले पनि भन्छु र भोलि पनि भन्छु । यसलाई म वैचारिक सङ्गठनभन्दा पनि स्वार्थ समूह भन्छु ।

दोस्रो राजनीतिबाट मुक्त भन्ने हुँदैन संसारमा । राजनीतिबाट मुक्त भन्यो भने त्यो निरपेक्ष कुरा हुन्छ । किनभने भारतमा मोदी आउने वित्तिकै सारा विश्वविद्यालयका उपकुलपति किन परिवर्तन भए ? अनि भाजपाप्रति लोयल हुने उपकुलपति किन ल्याइयो त ? भारत त हाम्रोभन्दा उच्च शिक्षाका लागि स्टाबिलिस इन्स्टिच्युसन हो नि । कमनवेल्थ शिक्षा प्रणाली लागू भएदेखि, १९१३ देखि नै त्यहाँ स्टाबिलिस सिस्टम छ । तर जेएनयू, दिल्लीको उपकुलपति परिवर्तन भयो । भनेपछि मोटामोटी राज्यको अलिअलि स्वार्थ र चासो हुन्छ । राज्यले मेरो नीतिमा भन्दा पनि कसरी विश्वविद्यालयहरुको नीति निर्माणमा समर्थन गर्छ भन्ने कुरा त आवश्यक पर्छ ।

अर्को अनुसन्धानसँग जोड्ने भनेको विकाससँग जोड्ने हो । अस्ट्रेलियाको उच्च शिक्षाले १५.२ प्रतिशत राष्ट्रिय आयमा सपोर्ट गर्छ । अमेरिकाको हार्डवर्डले ७.८३ प्रतिशत सपोर्ट गर्छ । तर हामीले कहिल्यै पनि यो भनेनौँ कि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राज्यको आयमा कति सपोर्ट गर्छ ? राज्यले पनि सोचेन हामीले पनि सोचेनौँ । त्यस्तै फ्रान्समा रक्सी उद्योग विफल भयो भने, विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विफल हुन्छ । चाइनामा प्रदूषण, पानी प्रशोधनदेखि सारा कुरामा सरकारसँग मिलेर उद्योगले काम गर्छ । त्यो फेल भयो भने राज्य फेल हुँदैन विश्वविद्यालयको अनुसन्धान फेल हुन्छ ।

तर हामीले त्यो ढङ्गले सोचेनौँ । विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा हामीले ज्ञान प्रिजरभेसन हो भन्ने सोच्यौँ । चाहे त्यो साइन्स, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन जेसुकै होस् । हामीले ज्ञानलाई प्रिजर्भेसनका रूपमा सोच्यौं भन्ने प्रश्नहरुबाट हामी देख्छौँ । तर ज्ञानलाई उत्पादनको रुपमा बुझ्ने र मसँग जीवन निर्वाह गर्नका निम्ति मेरो आफ्नै क्षमता छ, आफ्नो सक्षमता छऽ त्यो उत्पादनशील क्षमता मलाई मेरो विश्वविद्यालयले दिएको छऽ मेरो उच्च शिक्षाले दिएको छ भन्ने प्रभाव हामीले निर्माण गर्नै सकेनौँ । 

प्राडा टङ्कनाथ धमला : यसमा म केही थपौँ ।  जर्मनीमा एउटा रिर्सच इन्स्टिच्युट छ । त्यसलाई फोवलओभर  भन्छ । त्यसले २.५ बिलियन युरो आफै कमाउँछ । करिब ३ बिलियन युरोको बजेटमा ७० प्रतिशत ऊ आफै कमाउँछ । इन्डस्ट्री भनेको राष्ट्रको समृद्धि हो । कोरिया, सिङ्गापुर, जापानमा इन्जिनियरिङ विकास भएर भयो । जर्मनी एप्लाई साइन्स विकास गरेर भयो । त्यसकारण औद्योगीकरण नभई राष्ट्र विकास हुँदै हुँदैन । औद्योगीकरणको विकास गर्न विश्वविद्यालय नभई हुँदैन । औद्योगीकरण गर्नलाई कसरी विश्वविद्यालयले उद्योगसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले प्रस्टसँग बुझेको हुनुपर्छ । ती वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

तर तिनको सहयोग र समर्थन राज्यले कुन उद्योगकको विकास कसरी र कहाँ सपोर्ट गर्छ भन्ने दिशामा गएर काम गरिदिए, त्यो राजनीतिक सपोर्ट नै हुन्छ । फन्डिङ त्यसरी हो जुटाउने । राष्ट्रको ८० प्रतिशत लिएर २० प्रतिशत आफू आम्दानी गरेर काम गर्ने । मैले भनेको इन्टिच्युटले पछि गएर आफू ८० प्रतिशत कमाउने र राष्ट्रले २० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने संस्थामा परिणत भयो । यो  २० वर्षअघिको कुरा हो, प्रतिबद्ध भएर मानिसहरुले काम गर्दा ।

विश्वविद्यालयका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्‍यो । ठीक छ कुनै पनि पार्टीसँग निकट, उसको भोटर्स वा त्यसपछि सहानुभूति राख्ने मानिस विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भएर आउन सक्छ । तर उसले विश्वविद्यालय छिरेपछि एकेडेमियामा निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ । उसले प्राज्ञिक माध्यमबाट राज्यलाई सहयोग गर्छ तर विश्वविद्यालयभित्र निस्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।

त्यसकारण विश्वविद्यालयका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्‍यो । ठीक छ कुनै पनि पार्टीसँग निकट, उसको भोटर्स वा त्यसपछि सहानुभूति राख्ने मानिस विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भएर आउन सक्छ । तर उसले विश्वविद्यालय छिरेपछि एकेडेमियामा निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ । उसले प्राज्ञिक माध्यमबाट राज्यलाई सहयोग गर्छ तर विश्वविद्यालयभित्र निस्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यो पदाधिकारी अभिभावक हुनै सक्दैन । पदाधिकारी भनेको अभिभावक हो तर त्यो कुरा हाम्रोमा भएकै छैन ।

हाम्रा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरु प्राय:जसो सबै पीएचडी नगरेका छन् । हुन त बोल्दा छुचो भइएला तर वास्तविकता त्यही छ । त्यो राजनीतिले गर्दा भएको हो । विश्वविद्यालय चल्न राजनीतिक समर्थन चाहिन्छ तर राजनीतिक प्रभाव होइन ।

अनुसन्धानको कुरामा पनि हाम्रो विश्वविद्यालयले कसरी राज्यलाई सपोर्ट गर्छ ? हाम्रा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरु प्रायजसो सबै पीएचडी नगरेका छन् । हुन त बोल्दा छुचो भइएला तर वास्तविकता त्यही छ । त्यो राजनीतिले गर्दा भएको हो । विश्वविद्यालय चल्न राजनीतिक समर्थन चाहिन्छ तर राजनीतिक प्रभाव होइन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति र पदाधिकारी राज्यसँग राजनीतिक समर्थन लिन सक्ने, राज्यसँग सहकार्य र संयोजन गर्न सक्ने, उद्योगसँग समस्या बुझ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय कसरी चलेका छन् भनेर प्रस्ट बुझ्न सक्ने त्यो कम्युनिकेसनमा आआफ्नो शक्तिलाई उजागर गर्न सक्ने खालको चाहिन्छ, । हामीमा त त्यो शक्ति छैन । चिनजान नै छैन । मान्छेहरु कहाँ बसिरहेको छन्, पत्तै छैन । विदेशमा जान्छ, अनुसन्धान गर्छ आउँछ । घरमा आर्टिकल लेख्छ, बस्छ । अरूले प्रयोग गरिरहेको छ । हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरु विदेशमा प्रयोग भइरहे पनि नेपालमा खोजी भइरहेको छैन । त्यस्तो खालको प्रतिबद्धता राज्यबाट पनि चाहियो र त्यो खालको नेतृत्व हामीकहाँ हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा जानैका लागि लडाइँ गर्नुपर्ने कामै छैन । विश्वविद्यालय कसरी बनाउन भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।     

प्राडा वसन्त ढकाल : संसारका विकसित देशहरुले आफ्नो श्रेय विश्वविद्यालयलाई दिन्छन् । हावर्ड वा  अक्सफोर्डकै कुरा गर्नुस् । त्यो किन त भन्दा विश्वविद्यालय भनेको विकासको मोडल बन्ने ठाउँ हो । हामीकहाँ पुगनपुग १० प्रतिशत बजेट साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड हेल्थ भनेर दिइएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको काम के मात्रै भएको छ भने मास्टर या टिचरले पढायो कि पढाएन, कक्षामा छिर्यो छिरेन ? त्यसको वर्कलोड पुग्यो पुगेन भन्नेमा मात्रै छौँ । हामी अहिलेसम्म अनुसन्धान र अन्वेषणमा त पुगेकै छैनौँ । हामी जब अनुसन्धान र अन्वेषणमा पुग्छौँ । त्यसपछि फन्डका कुरा आउँछन्, त्यो आफसेआफ हुन्छ ।

प्राडा वसन्त ढकाल

हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको काम के मात्रै भएको छ भने मास्टर या टिचरले पढायो कि पढाएन, कक्षामा छिर्यो छिरेन ? त्यसको वर्कलोड पुग्यो पुगेन भन्नेमा मात्रै छौँ । हामी अहिलेसम्म अनुसन्धान र अन्वेषणमा त पुगेकै छैनौँ ।

उदाहरणका लागि प्राडा टङ्कनाथ धमला एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ । उहाँले ट्राफिक जामबारे लेख्नुभएको धेरै राम्रो पेपर पढेको छु । उहाँले धेरै ठाउँमा सुनाउनु पनि भएको छ । तर त्यो प्रयोग भयो त ? उहाँको त्यो आर्टिकलको साइटेसन हेर्नुभयो भने त्यो अति धेरै साइटेसन भएको छ । हामीले यहाँ हिरा नै चिनेका छैनौँ । हामी हिरा बाहिरबाट खोजिरहेका छौं । समस्या त्यो भएको हो । विश्वविद्यालयमा अत्यन्तै राम्रा राम्रा र मिहिनेती प्रोफेसरहरु छन् तर तिनीहरुको प्रयोग भएको छैन ।

अर्को कुरा त्रिविलगायत अन्यमा पनि प्राध्यापक सङ्घ दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा पेसागत सङ्गठन हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ, जो त्यसको म अहिले सभापति हुँ । अर्को वैचारिक सङ्गठन हुन्छ । मैले वैचारिक सङ्गठनको कुरा गर्दा मलाई कहाँनेर वैचारिक सङ्गठन दुरुपयोग को छ भन्ने लाग्छ भने, त्यो थिङ्क ट्याङको रूपमा विकास गर्न खोज्या हो । नेपालमा चाहिँ किन खोज्या हो त्यो बेग्लै कुरा भयो । तर बाहिर पनि वैचारिक सङ्गठन हुन्छन् तर थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा । भोलि आवश्यक पर्‍यो भने त्यसको विशेषज्ञता यहाँ प्रयोग गर्न भनेर गरेको हो । यहाँ चाहिँ त्यो विशेषज्ञता पद खानको लागि भइदियो । 

रातोपाटी : तपाईंले थिङ्क ट्याङ्कको कुरा गर्दा हिजो त्यही सङ्गठनमा हुँदा विश्वविद्यालयमा ताल्चा लगाउन उद्यत हुने अनि आज आधिकारिक प्राध्यापक सङ्घमा पुगेपछि पूरै प्रोफेसनल भए भन्न मिल्छ ?

प्राडा वसन्त ढकाल : त्यो भन्न मिल्दैन । मैले भन्न खोजेको म  जुन वैचारिक सङ्गठन र विचारसँग आबद्ध छु, त्यसका कार्यक्रम तपाईं हामीले दिएको बनाएको कारण केभन्दा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा बनाएको हो । यसको अवधारणा यो भयो भनेर हामीले भन्ने हो । तर कतिवटा विशेषज्ञता प्रयोग गर्नुभयो त ?

नेपालमा समस्या के रहेछ भने मान्छे नेता भइसकेपछि अर्थात माननीय मन्त्री भएपछि धेरै कुराको जानकार हुने हुँदो रहेछ । केमेस्ट्री पनि जान्ने, हिस्ट्री पनि जान्ने, बायोलोजी, साइकोलोजी सबै विषयको ज्ञाता भोलिपल्टैदेखि भइहाल्ने हुँदो रहेछ ।

 उदाहरणकै लागि देश सङ्घीयतामा गयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयमा सङ्घीयता पढाइ हुन्छ । कतिजना प्रोफेसरलाई तपाईंले सोध्नुभयो ? त्यसको उच्च तहसँग मैले भाषण गर्दा भन्ने हो, घर घरमा त जाने गरेको छैन । अर्को, नेपालमा समस्या के रहेछ भने मान्छे नेता भइसकेपछि अर्थात माननीय मन्त्री भएपछि धेरै कुराको जानकार हुने हुँदो रहेछ । केमेस्ट्री पनि जान्ने, हिस्ट्री पनि जान्ने, बायोलोजी, साइकोलोजी सबै विषयको ज्ञाता भोलिपल्टैदेखि भइहाल्ने हुँदो रहेछ ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : विपरीत भयो यहाँ । विश्वविद्यालयका थिङ्क ट्याङकले राज्यलाई सपोर्ट गर्नुपर्नेमा सङ्घीयता चाहिन्छ कि विकेन्द्रीकरण चाहिन्छ ? कस्तो इकोनोमिक्स चहिन्छ, कस्तो साइन्स चाहिन्छ, जस्ता यावत कुराहरु विश्वविद्यालयका विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तिहरुले भन्नुपर्नेमा नेताहरुले भनिदिएपछि विग्रेको हो ।

रातोपाटी : जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् । के शिक्षामन्त्री या कुलपति, उपकुलपति राम्रा भएनन् भन्ने हो ?

प्राडा वसन्त ढकाल : मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो देशका शिक्षामन्त्री भएकाहरुमा धेरै मानिसहरुले उच्च शिक्षा बुझेका मानिस पुगेका छैनन् ।

प्राडा रमेश भट्टराई : एउटा उपकुलपति आफैमा वैज्ञानिक होइन । तर, उसले वैज्ञानिकलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो । शिक्षामन्त्रीको पनि कुरा त्यही हो । मन्त्री आफै शिक्षामा विशेषज्ञ हुँदैन तर उसले विशेषज्ञता प्राप्त गरेका मानिसहरुको सहयोग कसरी लिन्छ भन्ने हो ।

उपकुलपति हुन पनि निश्चित कम्पिटेन्सी चाहिन्छ । म त सधैँ भन्ने गर्छु, प्रोफेसर वा डाक्टर भयो भन्दैमा उपकुलपति हुँदैन । त्यो त विशेषज्ञ भयो ।

हामीकहाँ समस्या के हो भने, मन्त्री भए पनि उपकुलपति भए पनि वा पदाधिकारी भए पनि त्यस्तो परिचालन गर्ने सक्षमता चाहिन्छ । उपकुलपति हुन पनि निश्चित कम्पिटेन्सी चाहिन्छ । म त सधैँ भन्ने गर्छु, प्रोफेसर वा डाक्टर भयो भन्दैमा उपकुलपति हुँदैन । त्यो त विशेषज्ञ भयो । उपकुलपति भनेको उच्च शिक्षाको फिलोसफी बुझेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने, वैज्ञानिक वा विशेषज्ञहरुलाई परिचालन गर्नसक्ने, ती विशेषज्ञहरुका मान्यतालाई ग्रहण गर्नसक्ने र सारा सरोकारवाला पक्षसँग समझदारी कायम गरेर उसमाथि त्यो लिडरसिपको सक्षमता राख्नसक्ने हुनुपर्छ । त्योबाहेक अलिकति पाठ्यक्रमको, अलिकति इन्ट्रिगेसन र अनुसन्धानको ज्ञान हुनुपर्‍यो र त्यो ज्ञानको उपयोग गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । यति भएपछि मात्रै हुन्छ ।

रातोपाटी : त्यो क्षमता किन भएन ? त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र दक्षतालाई भन्दा दलको निकटता र दलको भजनभक्ति गायन गर्न सक्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा पर्छन् ? यो अवस्थाले निम्त्याएका विकृति हटाउन त्रिविको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड कस्तो बनाइनुपर्छ ?

प्राडा रमेश भट्टराई : सबभन्दा पहिलो कुरा संस्कार वा संस्कृतिको हो । अमेरिका, जर्मन वा फ्रान्स, ताइवान जहाँको कुरा गरौँ । विकसित देशहरुको कुरा छाडेर हामीसँग मिल्दोजुल्दो अवस्थामा रहेको अफ्रिकाको कुरा गरौँ, त्यहाँ र हाम्रो मिल्दोजुल्दो छ । अफ्रिकाको उच्च शिक्षा किन माथि छ र हामी किन तल छौँ ? अफ्रिकामा एक वर्षअघि उपकुलपति चयन हुन्छ । एक वर्ष अगाडि नै म उपकुलपति हुँदैछु भनेर थाहा पाउँछ र धेरै देशहरुमा ती उपकुलपतिहरुलाई तालिम दिन पठाइन्छ । कतिपय अफ्रिकन देशहरुले त तालिम दिने एउटै केन्द्र बनाएका छन् ।

अफ्रिकामा एक वर्षअघि उपकुलपति चयन हुन्छ । एक वर्ष अगाडि नै म उपकुलपति हुँदैछु भनेर थाहा पाउँछ र धेरै देशहरुमा ती उपकुलपतिहरुलाई तालिम दिन पठाइन्छ ।

रातोपाटी : अफ्रिकामा उपकुलपति चयनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

प्राडा रमेश भट्टराई : त्यहाँको उपकुलपति चयन बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्छ । हाम्रोजस्तो राजनीतिले फ्याट्ट तान्ने होइन । बोर्ड अफ ट्रस्टी राजनीतिक पाटीसँग जोडिएको पनि हुनसक्छ । त्यो ट्रस्टीले प्रस्ताव माग्छ । त्यो प्रपोजल डिफेन्स गर्छ उसले । डिफेन्स गरिसकेपछि भाइस चान्सलरमा योग्य हुन्छ । भारतमै पनि उपकुलपति भएपछि तीन महिनाका म्यानेजमेन्टरीमा पठाइन्छ, राम्रा युनिभर्सिटीहरुमा । हामीकहाँ के छ भने तपाईं आज चयन हुनहुन्छ, भोलि उपकुलपति हुनुभयो । त्यसले न म्यानेजमेन्ट बुझेको छ,  न एकेडेमी बुझेको छ न एकेडेमियाकै बारेमा उसलाई सिकाइएको नै छ । प्रोफेसर वा डाक्टर छ, त्यो हुनेवित्तिकै उपकुलपति हुन योग्य भयो भन्ने छ । उच्च शिक्षाको फिलोसफी नबुझी मान्छे उपकुलपति हुन्छ । एउटा समस्या त्यो हो ।

उच्च शिक्षाको फिलोसफी नबुझी मान्छे उपकुलपति हुन्छ । एउटा समस्या त्यो हो ।

उपकुलपति चयनको मापदण्डका बारेमा भन्नुपर्दा उसँग विश्वविद्यालय चलाउने सक्षमता के के छन् ? भिजन के छ र त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने उसका पद्धति र तरिका के छन् ? त्यसको डिफेन्स गर्नुपर्छ । प्रपोजल माग्ने भनेर प्राय धेरै ठाउँमा लेखिन्छ । प्रपोजल माग्ने कुरामा पनि चेक नगरी हुँदैन भन्छु म त । उहाँलाई हामीले उपकुलपति बनाउने विचार गर्यौँ भने हामी तीनजना बस्छौँ वा दस पन्ध्र जना बस्छौँ र उहाँका लागि प्रपोजल बनाइदिन्छौ । किनभने हाम्रो मान्छे उपकुलपति हुँदैछ भनेर । डिफेन्सको गरेन भने के हुन्छ ? उसले यो मेरो प्रपोजल उच्च शिक्षाको यो फिलोसफीमा आधारित छ भनेर डिफेन्स पनि गर्नुपर्‍यो  । र त्यो फिलोसफीले म त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस्तो बनाउन सक्छु भन्न सक्नुपर्‍यो । उसले डिफेन्समा भन्न सक्नुपर्‍यो कि करिकुलमसम्बन्धी दृष्टिकोण यो हो, करिकुलमलाई अनुसन्धानसँग जोड्ने कुरा यो यो हो । अनुसन्धानसँग कक्षाकोठाहरु कसरी इन्टरलिङ्क हुन्छ ?

हामीकहाँ पञ्चायतकालमा राजाले तान्ने, बहुदल आएपछि प्रधानमन्त्रीले यसो शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा कमिटी बनाउने, अनि खल्तीमा नाम दिने र चट्ट उपकुलपति बनाउने पद्धतिको विकास भयो ।

हामीले यो बारेमा कहिल्यै सोच्दै सोचेनौँ । त्यसपछि म प्रशासनमा यो काम गर्छु । कमिटीसँग सम्पर्क मेरो यस्तो हुन्छ । फन्ड रेजिङमा मेरो यस्तो कुरा हुन्छ, राज्यबाट मलाई यो यो कुरामा सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने सबै कुरा भिजनसहित जब ऊ प्रस्तुत हुन्छ त्यसपछि मात्रै उसलाई उपकुलपति चयन गरिन्छ । तर हामीकहाँ पञ्चायतकालमा राजाले तान्ने, बहुदल आएपछि प्रधानमन्त्रीले यसो शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा कमिटी बनाउने, अनि खल्तीमा नाम दिने र चट्ट उपकुलपति बनाउने पद्धतिको विकास भयो । यो पद्धतिमा सुधार गर्ने हो भने त्यो मान्छे कम्तीमा पनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, विद्यार्थीहरु र सिङ्गो सरकारसँग उत्तरदायी हुन्छ । उपकुलपतिको नियुक्ति दिइसकेपछि उसले एक वर्षभित्र मैले दिएको प्रपोजल कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भनेँ म राजीनामा दिन्छु वा छोड्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो मान्छे उपकुलपति हुनुपर्छ ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : हामी अत्यन्त गहिरो विषयमा कुरा गर्दैछौँ । अहिलेसम्म त्रिविमा आएका पदाधिकारीहरु उच्च शिक्षा नबुझेका मात्रै होइनन्, बुझेका पनि आउनुभएको छ । त्यो कुर्सीमा, त्यो ठाउँमा बसेर उहाँको फङ्सनिङ के हो मलाई अचम्म लागेको छ । रिसर्च सेन्टरको डाइरेक्टर नियुक्त गर्न त निश्चितै रूपमा अनुसन्धान गरेको मान्छे नै आवश्यक पर्छ । रिसर्च सेन्टरको डाइरेक्टर साइन्टिस चाहिन्छ । दुनियाँमा हेरौँ रिसर्च सेन्टर प्रशासन नै होइन, त्यो काम स्टाफले गर्छन् ।

प्राडा रमेश भट्टराई : हाम्रा रिसर्च सेन्टर रिसर्च सेन्टर जस्तै नै भएनन् । जो पठाए पनि भयो । उहाँलाई पठाए पनि भयो । उहाँलाई पठाए पनि ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : १६ वर्षभित्रमा विश्वस्तरमा दस, बाह्रको तहमा आएका विश्वविद्यालयहरु पनि मैले देखेको छु  । मेरो भनाइ त हामी पनि त्यसरी आउनुपर्छ भन्ने हो । उपकुलपतिले त्यति कुरा त थाहा पाउनुपर्‍यो नि । त्यति कुरा पनि थाहा नपाउने उपकुलपति हुन्छ ? फेरि उहाँ एक्लै पनि हुनुहुन्न ।

रातोपाटी : समस्या त पदाधिकारी चयनको प्रक्रियामा नै देखियो नि !

टङ्कनाथ धमला : म त के देख्छु भने हाम्रो विश्वविद्यालय शक्ति केन्द्र छायामा परेको छ । छेकिएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकहरु छन्, कुशल व्यवस्थापक छन्, विश्वविद्यालय देखेका मानिस छन् भनेर सरकारलाई थाहा छ कि छैन भन्नेमा मलाई शङ्का छ । सयवटा विश्वविद्यालय घुमेका, त्यस्तै विश्वविद्यालयमा ट्रेन भएका पनि छन् ।

विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकहरु छन्, कुशल व्यवस्थापक छन्, विश्वविद्यालय देखेका मानिस छन् भनेर सरकारलाई थाहा छ कि छैन भन्नेमा मलाई शङ्का छ ।

अरू युनिभर्सिटीमा पस्यो भने वातावरण नै अर्कै हुन्छ, सनसनी हुन्छ । दिमाग नै अब मैले के अनुसन्धान गर्ने, के निकाल्ने भन्ने खालको  हुन्छ । मुख्य पाटो भनेको त्यो हो । हाम्रा विश्वविद्यालयमा पनि गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यवस्थापन हो । त्यहाँ अरू कुनै प्रशासनले डण्डा बजार्नुपर्ने छैन । हाम्रोमा चाहिँ डण्डै बजाउनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । यो हामीले नै बिगारेर हो । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउने, अनुसन्धानको, एकेडेमीको हो भनेर सोच्ने हो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यहाँ डण्डा बजार्ने त होइन । 

रातोपाटी : हुनुपर्ने के त ?

प्राडा टङ्कनाथ धमला : वैचारिक सङ्गठनले आफ्नो भूमिकालाई बन्द गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न,  ती सङ्गठनका कुरा हुन् । त्यो अहिलेको सन्दर्भमा त्यो जरुरी छैन । त्यसले  त्यसले सही ढङ्गले काम गरेकै छैन । त्यसले विश्वविद्यालयमा ताला लाउने काम गरेको छ, विश्वविद्यालयलाई बाधा पुर्‍याएको छ । विश्वविद्यालयमा ताला लगाउनु हुँदैन ।

वैचारिक सङ्गठनको नेतृत्वले प्राज्ञिक अनुसन्धान गराएको तपाईंले अहिलेसम्म सुन्न भएको छ ? तपाईंले, राज्यले त्यो कुरा खोज्यो ? त्यसले पनि त प्राज्ञिक अनुसन्धान गरेको भए हुने थियो नि !

 मेरो पनि कुनै वैचारिक कुरा होला । तर सङ्गठन त्यो तरिकाले जाने होइन । वैचारिक सङ्गठनको नेतृत्वले प्राज्ञिक अनुसन्धान गराएको तपाईंले अहिलेसम्म सुन्न भएको छ ? तपाईंले, राज्यले त्यो कुरा खोज्यो ? त्यसले पनि त प्राज्ञिक अनुसन्धान गरेको भए हुने थियो नि !

पढेर वा अनुसन्धान गरेर राम्रो बनाएर हामीलाई प्रोमोसन देऊ भन्ने बानी हामीसँग छैन । त्यो भावनालाई पनि सङ्गठनले बढवा दिएको छ । तिमी गरेर आऊ, पढेर आऊ भनेको भए यस्तो हुने थिएन नि ।

वैचारिक सङ्गठन, पेसागत सङ्गठनका वेभसाइटहरु पढ्नुभयो भने भए जर्नल निकाल्ने, सम्मेलन गर्ने, कार्यशालाहरु गर्ने, विश्वविद्यालयलाई र राज्यलाई सहयोग समर्थन गर्ने लगायतका कुराहरु गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । हाम्रोमा छ ? त्यहाँ वेबसाइट त छ । तर व्यवहारमा मेरो मान्छेलाई रोजेको ठाउँमा पुर्‍याउने र त्यो अनुसार प्रोमोसन गर्नेमै केन्द्रित भइरहेको छ । त्यसो हुनाले हाम्रोमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको मात्र दोष छैन । हाम्रोमा तल्लो लेबलको  मान्छेको दोष छ । पढेर वा अनुसन्धान गरेर राम्रो बनाएर हामीलाई प्रोमोसन देऊ भन्ने बानी हामीसँग छैन । त्यो भावनालाई पनि सङ्गठनले बढवा दिएको छ । तिमी गरेर आऊ, पढेर आऊ भनेको भए यस्तो हुने थिएन नि ।

प्राडा रमेश भट्टराई : मुख्य कुरा नेतृत्व हो फेरि । नेतृत्वले त्यो वातावरण दियो भने हुन्छ । यो कुरा उपकुलपतिले पनि बुझेको छैन भन्ने होइन,  बुझेका छन् तर उहाँले नबुझे जस्तो गर्नु भएको छ । त्यसकारण उहाँले वातावरण बनाइदिने कुरा के हो त भन्दा अनुसन्धानसँग तपाईं कसरी जोडिनु हुन्छ भन्ने कुराको पोलिसी नेतृत्वले दिनुपर्छ नि !

प्राडा वसन्त ढकाल : संसारमा उपकुलपति चयन गरिने विभिन्न तरिका र मापदण्डहरु छन् । अघि सरहरुले भन्नुभए जस्तै बोर्ड अफ ट्रस्टीका कुरा पनि हुन्छन् । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुलपतिले सहकुलपतिको नेतृत्वमा दुईजना सिनेट मेम्बरहरु राखेर  बनाइएको सर्च कमिटीले सिफारिस गरेको मानिस उपकुलपति छानिन्छ । तर यो हात्तीको देखाउने दाँत भने जस्तो मात्रै हो ।

राजनीतिका बारेमा बोल्नै नहुने भन्ने कुरा होइन । तर हुनुपर्ने चाहिँ राजनीतिको झण्डा लिएर हिँड्ने होइन । एउटा उपकुलपति कुर्सीमा बसिसकेपछि त्योबाट अलग हुनुपर्छ ।

हामी राजनीति राजनीति भनिरहेका छौँ । राजनीतिलाई त्यति घृणा गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन । विद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढाइ हुन्छ, नागिरकशास्त्र पढाइ हुन्छ । त्यहाँ राजनीतिक मोडलको बारेमा छलफल हुने ठाउँ हो । त्यहाँ राजनीतिका बारेमा बोल्नै नहुने भन्ने कुरा होइन । तर हुनुपर्ने चाहिँ राजनीतिको झण्डा लिएर हिँड्ने होइन । एउटा उपकुलपति कुर्सीमा बसिसकेपछि त्योबाट अलग हुनुपर्छ । जस्तै एउटा शिक्षक कक्षा कोठामा पढाइरहँदा शिक्षक कम्युनिस्ट हुन् कि काँग्रेस हुन् कि माओवादी हुन् कि राप्रपा हुन् कि भन्ने थाहा हुन्छ ? त्यसैगरी कुर्सीमा बसिसकेपछि उसले पार्टीगत जुत्ता बाहिरै खोलेर आओस् । यहाँ त भागबण्डा गर्दा बिग्रेको हो ।

फेरि तपाईंले सर्च कमिटी ल्याउनुभएका मानिसहरु दक्षता, विज्ञताका आधारमा भएको हुन् ? उनीहरु प्रस्तावित उपकुलपतिभन्दा सिनियर मान्छे हुन् ? मलाई लाग्छ होइन ।  सर्च कमिटीका सदस्य भनेर पत्रिकामा कसैको नाम आयो, भोलि कुलपति वा सहकुलपतिले झिकेर दिएको नाममा उहाँहरुले सही गर्नुहुन्छ र उपकुलपति भयो भनेर फूलको माला लिएर जान्छ । मलाई त्यो जस्तो  लाग्छ । यो एकदमै लिगलिगे दौड भयो । यसो हेर्दा सात– आठ जना (नेपालका विश्वविद्यालयहरुका लागि) उपकुलपति पदका लागि  २ सय जतिको जनाको नाम आइसक्यो ।

कस्तो हुँदो रहेछ भने कोही मान्छे भागबण्डाबाट आएर क्याम्पस प्रमुख भयो । क्याम्पस प्रमुख त उसले  थाहा नपाउँदै भयो । अब के हुने ? रजिस्टार हुनुपर्‍यो । रजिस्टार भएपछि उपकुलपति हुनुपर्‍यो । मान्छे त्यस किसिमले हाइपर ज्योमिट्रीमा गयो ।

मेरो उपकुलपति बाटोमा हिँड्दै गर्दा मेरो शिर श्रद्धाले झुक्ने हुनुपर्‍यो नि । मैले गर्व गर्ने खालको हुनुपर्‍यो नि ? काँग्रेस, एमाले वा  माओवादीको उपकुलपति गइरहेको छ भन्ने वातावरण बन्नुभएन नि !

यो दौडमा पनि हामीले एकदमै राम्रो मान्छे छान्न सक्छौँ । त्यसका लागि एउटा मापदण्ड निश्चित गरिदिनुस् न । हामीकहाँ एकेडेमिया हो । मेरो उपकुलपति बाटोमा हिँड्दै गर्दा मेरो शिर श्रद्धाले झुक्ने हुनुपर्‍यो नि । मैले गर्व गर्ने खालको हुनुपर्‍यो नि ? काँग्रेस, एमाले वा  माओवादीको उपकुलपति गइरहेको छ भन्ने वातावरण बन्नुभएन नि ! त्यस कारणले गर्दा उपकुलपति, एकेडेमिक, दक्ष, निष्पक्ष, प्रशासनिक दक्षता भएको,  समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने खालको हुनुपर्‍यो । कोही मान्छेलाई हामीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लायौँ ४, ५ मिलेर अर्को मान्छेले मिलाइदिएको हुन सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कुरा गरौँ टिमवर्क हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय असफल भइरहेको छ भनेर नकारात्मक प्रचार हुनुभनेको टिमवर्क नमिलेर हो । एउटाको एउटा पार्टी छ, एउटाको एउटा पार्टी छ । एउटाको पार्टीले यता तानेको छ । अर्कोको पार्टीले उता तानेको छ । त्यसले टग अफ वार जस्तो भएको छ । त्यसकारणले, उपकुलपतिको मापदण्ड तोकिदिने हो भने अहिले उपकुलपतिका लागि दौडिने २ सय जनामा ५ जना पनि पर्दैनन् ।

रातोपाटीः तपाईंले भन्नुभएको मापदण्ड चाहिँ के हो ?

प्राडा वसन्त ढकालः हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट जाने वा पञ्चायतकालदेखि नै अपनाइँदै आइएको कुलपतिले सहकुलपतिका साथै दुई जना सिनेट सदस्यमार्फत् छान्ने प्रक्रियामा जाने कुरा भए । हामीले निश्चित मापदण्ड बनाउने हो भने योभन्दा मुन्तिरको मान्छेहरु हुँदैन, यति एकेडेमिक क्वालिफिकेसन भएको, कम्तीमा प्राध्यापक, डाक्टर, प्राज्ञिक लेख भएको यतिको मान्छे चाहियो भनेर मापडण्द बनाउनुपर्‍यो । उसले मिसन र भिजनका साथ काम गर्छ । हामी यसो यसो गरिदिन्छौँ भनेर भनिदिन्छौँ । तर त्यो कार्यान्वयनको कुरामा समस्या छ । मैले यसअघिको कुलपति तीर्थ खनियाँ सरको कुरा सुनेको थिएँ । उहाँले धेरै फोरममा उपकुलपति भएपछि गर्ने कामको बारेमा लेख्नु भएको थियो । त्यसमा भयङ्कर मिसनको कुराहरु थिए । अब ती मिसन पूरा भए कि भएन त ?

रातोपाटी : त्यसो हो भने उपकुलपतिको कुर्सीमा के त्यस्तो लाभ रहेछ, जसमा ७, ८ वटा स्थानका लागि यति धेरै वा दुई सय जनाको दौड भइरहेको छ ?

प्राडा रमेश भट्टराई : मेरा लागि एकदमै राम्रो प्रश्न । वास्तवमा भन्नुहुन्छ भन्ने एकदमै यही हो प्रश्न । म यो देशको प्राध्यापक, मैले पीएचडी गरेको छु भने म उपकुपति नभईकनै पनि योगदान गर्न सक्छु नि । म उपकुलपति हुनका लागि किन दौडने ?

हाम्रो संस्कार के छ भने उपकुलपति भएपछि शक्तिको अभ्यास गर्न पाइयो । उपकुलपति भएपछि अन्य नराम्रो काम पनि गर्न पाइन्छ, हाम्रोमा । हामी कहाँ सम्बन्धन भन्ने एउटा डरलाग्दो कुरा छ नि । हामी कहाँ जसलाई पनि डाम्ने कुरा छ ।

तर हाम्रो संस्कार के छ भने उपकुलपति भएपछि शक्तिको अभ्यास गर्न पाइयो । उपकुलपति भएपछि अन्य नराम्रो काम पनि गर्न पाइन्छ, हाम्रोमा । हामी कहाँ सम्बन्धन भन्ने एउटा डरलाग्दो कुरा छ नि । हामी कहाँ जसलाई पनि डाम्ने कुरा छ ।

सन् १९०३ मा क्रुज भन्ने एक जना बेलायती विद्वानले ‘संसारमा विद्याविद्यालय बिगार्ने हो भने सम्बन्धनमा लानुपर्छ’ भनेका छन् । उनी के भन्छन् भने 'हावर्डले ३२ हजार विद्यार्थी, अक्सफोर्डले २८ हजार विद्यार्थी, क्याम्ब्रिजले ३० हजार विद्यार्थी राखेर सम्बन्धन नदिईकनै पढाउन सक्छ भने सम्बन्धन नै कि चाहियो ?’ यसरी उसले सम्बन्धन दिने कुराको विरोध गरेका छन् ।

हामी कहाँ सम्बन्धन भनेको शिक्षालाई ‘मासिफिकेन गर्ने भन्छौँ, त्यो होइन । यो त हाम्रो शिक्षालाई निजीकरण गरेर नियोजन गर्ने पद्धति हो ।

हामी कहाँ सम्बन्धन भनेको शिक्षालाई ‘मासिफिकेन गर्ने भन्छौँ, त्यो होइन । यो त हाम्रो शिक्षालाई निजीकरण गरेर नियोजन गर्ने पद्धति हो ।

तपाईं जतिसुकै इमानदार भन्नुहोस् र यो पैसा खान पो सकिन्छ भन्ने एउटा आधार पनि हो । त्यही भएर यसलाई पारदर्शी बनाइएन । यसले उपकुलपति हुनका लागि लालायित बनाएको छ । वैचारिक सङ्गठन जस्तै उपकुलपति पनि एउटा भर्याङ भएको छ । उपकुलपति भएपछि भोलिका तपाईंका सम्भावना खुल्ने भए । तपाईं राजदूत हुनुहुन्छ, तपाईं अरू के के हुनुहुन्छ ।

एक जना नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर नेपाल आए । मैले तिनलाई एउटा निजी विद्यालयमा लगेँ । उसले नेपालको उच्च शिक्षा जटिल छ भन्यो । किनभने अमेरिकामा आणविक भौतिकशास्त्रमा पीएचडी गरेको छ । जर्मनको ल्याब प्रयोग गरेको छ । त्यो मान्छे प्लस टु विद्यालयको प्रिन्सिपल भएको छ । त्यो देखेर उसले नेपालको उच्च शिक्षा जटिल छ भन्छ । उसले यो कुरा सम्बन्धनसँग जोडिएको छ भनेर बुझ्दैन ।

उसले के भन्छ भने मेरो देशमा भए त यो प्रोफेसर त ल्याबमा पो हुन्थ्यो त । कहाँ यसरी प्रिन्सिपल भएर बस्छ त भनेर भन्छ ।

हामीले कुरा कहाँ बिगार्यौं भने हाम्रा प्रोफेसरलाई पैसा आउने ठाउँमा हालिदियौँ । हामी जुन अनुसन्धान गर्ने जनशक्तिलाई प्लस टु नामको बजारमा, वा कलेज नामको उद्योगमा थन्क्याइदियौँ । 

यसरी, हामीले कुरा कहाँ बिगार्‍यौं भने हाम्रा प्रोफेसरलाई पैसा आउने ठाउँमा हालिदियौँ । हामी जुन अनुसन्धान गर्ने जनशक्तिलाई प्लस टु नामको बजारमा, वा कलेज नामको उद्योगमा थन्क्याइदियौँ ।  यी र यस्तै यस्तै कुराहरुले मानिसलाई उपकुलपति हुन लालायित बनायो ।

प्राडा टङ्कनाथ धमालाः रमेश सरको विश्लेषण एकदम सही हो । तपाईंले मलाई म किन उपकुलपति हुन चाहन्छु भनेर सोध्नुभयो भने मेरो उत्तर पूरै फरक हुनेछ । म किन उपकुलपति हुन चाहन्छु र कस्तो मानिस उपकुलपति हुनुपर्छ भने रमेश सरले भन्नुभएको मानिसभन्दा फरक मानिस उपकुलपति हुनुपर्छ । राजदूत नभएको, सांसद नभएको, हुन नखोज्ने र जीवनको ठूलो हिस्सा विश्वविद्यालयमा बिताएको वा बिताउने र उसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था, व्यवस्थापन, भौतिक संरचना लगायतका सबै कुरा सुधार गर्छु र म फेरि पढाउन क्लासमा फर्केर जान्छु भन्ने मान्छे उपकुलपति हुनुपर्छ ।

राजदूत नभएको, सांसद नभएको, हुन नखोज्ने र जीवनको ठूलो हिस्सा विश्वविद्यालयमा बिताएको वा बिताउने र उसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था, व्यवस्थापन, भौतिक संरचना लगायतका सबै कुरा सुधार गर्छु र म फेरि पढाउन क्लासमा फर्केर जान्छु भन्ने मान्छे उपकुलपति हुनुपर्छ ।

मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीमा नियुक्त  गरियो भने समय व्यवस्थापन गरेर म पढाउन पनि जान्छु । मैले कैयौँ विश्वविद्यालय देखेको छु, जहाँका निर्देशकहरु पढाइरहेका हुन्छन्, डिनहरुले पढाइरहेका हुन्छन्, अनुसन्धान गराइरहेका छन् । उनीहरु आफ्ना सम्पूर्ण प्राज्ञिक गतिविधिहरु मारेर उपकुलपति हुन सक्छ ? सक्दैन, खत्तम भइहाल्छ ।

त्यसैले पदको लाभको लालसा नभएको मान्छे उपकुलपति हुनुपर्छ । त्यस्तो मानसिकताको मानिस उपकुलपति भयो भने मात्रै विश्वविद्यालय बन्छ । भोलि भर्‍याङ बनाउन खोज्ने र हिजो भर्‍याङ बनाएका मानिसको त्यहाँ आवश्यकता नै छैन । उसले केही काम नै गर्दैन ।

उपकुलपति हुन प्राज्ञिक मान्छेले नै प्रतिस्पर्धा गर्न किन पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ भने विश्वविद्यालय यही अवस्थामा छाड्नु भयो भने यो ध्वस्त हुनेवाला छ, यो रहनेवाला छैन । अहिले अघिल्लो टिमभन्दा पछिल्लो बिगार, पछिल्लो टिमभन्दा पछिल्लो टिम झन बिगारको स्थितिमा गइरहेको छ ।

उपकुलपति हुन प्राज्ञिक मान्छेले नै प्रतिस्पर्धा गर्न किन पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ भने विश्वविद्यालय यही अवस्थामा छाड्नु भयो भने यो ध्वस्त हुनेवाला छ, यो रहनेवाला छैन । अहिले अघिल्लो टिमभन्दा पछिल्लो बिगार, पछिल्लो टिमभन्दा पछिल्लो टिम झन बिगारको स्थितिमा गइरहेको छ । अब त्यस्तो खालको मानिस नभइकन सुधार हुँदैन भनेर हामीले बुझेका छौँ । त्यसो भएको हुनाले पद र लाभको लालसा नभएको, त्रिविको सुधारका लागि क्षमता भएका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले पनि दाबी गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, हामीकहाँ ६१ वर्षमा ६१ वटा आङ्गिक कलेज र निजी कलेज चाहिँ १२ सय वटा भए । फेरि त्यो निजी कलेज पसल जस्तो छ, कोचाकोच छ, हरेक प्रोग्राम मिसिएको छ  । अब आउने उपकुलपतिले त्यो रोक्न सक्नुपर्छ । हो, गुणस्तरीय शिक्षाको शर्तमा निजीकरण ठीक छ । जस्तो अमेरिका र बेलायतमा निजी उच्च शिक्षालय छन्, धेरै तिर्न सक्ने त्यसमा पढ्छन् । उता जर्मनी, फ्रान्समा भने न्यून लागतको शिक्षामा जोड दिइन्छ । तर हामीकहाँ त्यो कुनै पनि छैन । सम्बन्धन कुनै नियमबिनै जारी छ । यसमा हामी नजिक, आफ्नो पार्टी नजिक, आफूलाई मनपरेको मान्छेलाई अथवा सरले भन्नुभएको जस्तो रकम दिने मानिसलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था भयो ।

अब आउने उपकुलपतिले वर्षमा कतिवटा आङ्गिक क्याम्पस थप्छु भनेर भन्नुपर्छ । एउटा आङ्गिक कलेज थपेवापत दुईवटा गुणस्तरीय निजी कलेज थप्ने कुरा हो । यसमा उपकुलपतिले अनुपात निर्धारण गर्नुपर्छ र राज्यलाई भन्न र मनाउन सक्नुपर्छ ।

राम्रा कार्यक्रम निजीलाई बेचिदिने अनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी कम भयो पनि भन्ने ? राम्रो कार्यक्रमजति निजीलाई बेचेपछि हामीसँग विद्यार्थी रहन्छ ?

अर्को कुरा राम्रा कार्यक्रम निजीलाई बेचिदिने अनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी कम भयो पनि भन्ने ? राम्रो कार्यक्रमजति निजीलाई बेचेपछि हामीसँग विद्यार्थी रहन्छ ? निजी संस्था चलाएर बस्ने हामी आफू । कतिसम्म छ भने, हाम्रा कतिपय मानिस उपकुलपति हुनुपूर्व राजनीति र उपकुलपतिबाट हटेपछि निजी कलेजका म्यानेजर भएर बस्नु भएको छ । त्यस्ता मानसिकताका मानिसले कसरी विश्वविद्यालयलाई बुझ्छ ?

प्राडा रमेश भट्टराई : सरले भन्नुभए जस्तै बनाउन जान्छु भन्ने मान्छे उपकुलपतिको दौडमा प्रायः हुँदैन ।

त्यही विचार समूहभित्र पनि सबैभन्दा योग्य मान्छे को हो भनेर राज्यले खोज्नु पर्‍यो नि ! त्यो खोजिँदैन । बनाउन जान्छु भन्नेहरु त्यो दौडमा सामेल भए पनि उपकुलपतिसम्म पुग्दै पुग्दैन ।

तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने त राज्यले सम्मान गनुपर्‍यो । त्यही विचार समूहभित्र पनि सबैभन्दा योग्य मान्छे को हो भनेर राज्यले खोज्नु पर्‍यो नि ! त्यो खोजिँदैन । बनाउन जान्छु भन्नेहरु त्यो दौडमा सामेल भए पनि उपकुलपतिसम्म पुग्दै पुग्दैन ।

प्राडा वसन्त ढकालः मानिसहरु उपकुलपति हुने दौडमा किन छन् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो आर्थिक समाजिक ‘ग्लेमर’ हो जस्तो लाग्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय एकपछि अर्को गरेर तल गिर्नुको कारण नै हामीले उपकुलपति चयन गर्दा प्राज्ञिक क्षमता र उसको व्यवस्थापकीय गुणभन्दा राजनीतिक निष्ठा हेर्यौँ । हामीकहाँ कस्तोसम्म गरेका छौँ भने कुनै चुनावमा हारेको मानिसलाई थामथुम पार्न, आराम गराउनको लागि उपकुलपति बनाइदिएका छौँ । चुनावमा टिकट नपाएका वा कहीँ राजदूत बनाउन नसकिएका मानिसलाई भोलि झगडा गर्न नओस् भनेर पनि उपकुलपति बनाइदिएका छौँ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय एकपछि अर्को गरेर तल गिर्नुको कारण नै हामीले उपकुलपति चयन गर्दा प्राज्ञिक क्षमता र उसको व्यवस्थापकीय गुणभन्दा राजनीतिक निष्ठा हेर्यौँ ।

जहाँ पनि त्रिविको नकारात्मक कुरा सुनिनुको कारण यही हो । यस्तो हुनुको अर्को कारण चाहिँ वैचारिक सङ्गठन भनेको पार्टीका लागि थिङ्क ट्याङ्क हो तर हामीकहाँ कुनै वैचारिक समूहमा लागेपछि टेलिपोर्ट जस्तो फुटक्क फड्केर त्यहाँ जान पाइन्छ कि भनेर अघि बढ्यो ।

समस्या के हो भने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हित हेर्ने पदाधिकारी चाहिनेमा त्रिविको होइन, नेताको ढोकाको हित हेर्ने भइदियो । पार्टी वा नेताको ढोका हेरेर कार्यक्रम नीति बनाउने होइन नि ।

सक्रिय राजनीतिमा रहेकालाई त्रिविको उपकुलपति किन चाहियो ? राजदूत खाने, मन्त्री बन्नेलगायत तिनको आफ्नै बाटाहरु होलान् । समस्या के हो भने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हित हेर्ने पदाधिकारी चाहिनेमा त्रिविको होइन, नेताको ढोकाको हित हेर्ने भइदियो । पार्टी वा नेताको ढोका हेरेर कार्यक्रम नीति बनाउने होइन नि । त्रिविको आवश्यकता हेरेर नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा भोलि नेता रिसाउला भनेर बनाइन थालेपछि कसरी हुन्छ ?

रातोपाटीः अहिलेका उपकुलपति म्यानेजर भइरहेको छ कि प्लानर भइरहेको छ ? सरकारले वा राज्यले बनाएको नीतिलाई उपकुलपतिले कार्यान्वयन गर्छ कि आफैले कार्यक्रम ल्याउने र अरूमार्फत् कार्यान्वयन गराउने हो ?

प्राडा रमेश भट्टराई : अहिलको उपकुलपति न प्लानर न म्यानेजर भयो । रमाइलो कुरा के छ भने संसारमा रणनीतिक योजना नभएका कुनै पनि विश्वविद्यालय हुँदैन । संसारका अन्य विश्वविद्यालयले तेरो परिचय के हो भनेर सोध्दैन, तेरो रणनीतिक योजना के हो भनेर सोध्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत रणनीतिक योजना भरखरै मात्र बनाइएको छ ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो रणनीतिक योजना कस्तो छ भने सन् २०३० सम्म त्रिविलाई विश्वभरीको विश्वविद्यालयको हजारौँ स्थानमा पार्ने भन्यो र रमाइलो कुरा त्यसको भोलिपल्ट नै त्रिवि त्यसमा पर्‍यो । यसले हाम्रो काम गर्ने तरिका देखाउँछ ।

हाम्रा उपकुलपति वा पदाधिकारीहरु न प्लानर भए न म्यानेजर भए । म्यानेजर हुन्थे भने हाम्रा कक्षाकोठाहरु सहभागिता, अनुसन्धानका हिसाबले राम्रा हुन्थे ।

यसले गर्दा हाम्रा उपकुलपति वा पदाधिकारीहरु न प्लानर भए न म्यानेजर भए । म्यानेजर हुन्थे भने हाम्रा कक्षाकोठाहरु सहभागिता, अनुसन्धानका हिसाबले राम्रा हुन्थे । लाजमर्दो कुरा के छ भने संसारका अन्य विश्वविद्यालयमा विज्ञानका विद्यार्थीले ल्याबका उपकरण संरक्षण गर्छ, हामीकहाँ भने विद्यार्थीले फुटाउँछन् । किन होला ? विद्यार्थीले के सोच्छ भने धेरै उपकरण भयो भने धेरै काम गरेर शिक्षकलाई बुझाउनुपर्छ, अब एउटा मात्र रह्यो भने त्यति गरेर शिक्षकलाई देखाए पनि पुग्यो ।

हामीले सिकाएको विकास गरेको संस्कार यस्तो छ । म्यानेजरले विकास गर्ने संस्कृति त विद्यार्थीसँग जान्छ । यो समस्या हो ।

रातोपाटीः यो सबै कुरा गर्दा फेरि पनि समस्याको चुरो त उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा देखियो यसमा अब के भने त्रिवि र राजनीतिबीचको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? राजनीतिबाट निरपेक्ष नहोला तर दलगत राजनीतिबाट कसरी निरपेक्ष राख्ने ? साथै, परीक्षा दिएको लामो समयसम्म नतिजा नआउने, ट्रेड युनियानिजमका कारण लथालिङ्ग हुने अवस्थामा पुग्ने र त्रिविका कर्मचारीहरुले पैसा लिएर मार्कसिटमा नम्बर थप्ने जस्ता विकृतिको जड पनि राजनीतीकरण नै हो वा तपाईं हाम्रै कारणले पनि त्यस्तो भएको हो ?

प्राडा टङ्कनाथ धमला : पहिलो कुरा, विश्वविद्यालयको पदाधिकारी भएर आएपछि तपाईं त्रिवि, त्यहाँको विद्यार्थी, प्राध्यापक, देश अनि जनताप्रति एकाउन्टेबल भएर आउनुपर्‍यो । त्यसरी आएको देखिएन । अब कोही त्यस्तो पनि नभएको होइन । सबैलाई एउटै खाल्टोमा हाल्न पनि मिल्दैन । राम्रा राम्रो पदाधिकारी आएका पनि हामीले देखेका छौँ ।

उसलाई राज्यले कसरी नियुक्त गरेर पठाउनुपर्‍यो भने तपाईंलाई विश्वविद्यालय बनाउनुस् र मेरो शिर ठाडो बनाउनुस् भनेर नियुक्ति दिएको हो, मेरो मानिसलाई जागिर खुवाउनुस् भनेर होइन ।

मैले जर्मनका डिन, रेक्टरलाई भेट्दा सोधेको छु, तपाईंहरुकोमा राजनीतिक प्रभाव कस्तो छ भनेर ? उहाँहरुको जवाफ के हुन्छ भने हामीहरु कहाँ पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर उसलाई राज्यले कसरी नियुक्त गरेर पठाउनुपर्‍यो भने तपाईंलाई विश्वविद्यालय बनाउनुस् र मेरो शिर ठाडो बनाउनुस् भनेर नियुक्ति दिएको हो, मेरो मानिसलाई जागिर खुवाउनुस् भनेर होइन ।

अघि म्यानेजमेन्टका कुरा गर्नुभयो । म्यानेज गरेका छन् तिनले आआफ्ना मानिसलाई कहाँकहाँ राख्नुपर्ने, कुन कुन समयमा प्रमोसन गर्नुपर्ने, कुन क्राइटेरिया राखेर विज्ञापन माग्यो भने मेरा मानिसको प्रोमोसन हुन्छ भन्ने जस्ता काम त गरेका छन् त । यति दिमाग लगाउन सक्नेले के भन्न सक्नुपर्थ्यो भने राम्रो सीप लिएर आइज प्रोमोसनका लागि ।

पीएचडी नगरेका मानिसहरु, दुईटा प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने मानिसहरु प्रोफेसर भइरहेका छन् ।

पीएचडी नगरेका मानिसहरु, दुईटा प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने मानिसहरु प्रोफेसर भइरहेका छन् । अब तिनलाई तलब दिन नसक्ने होइन, दिनुस् । प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक दुईवटा समूह बनाउन सकिन्थ्यो नि । तर कहीँ केही छैन, तपाईंको अनुसन्धान क्षेत्र के हो भनेर सोध्यो भने भन्नै नसक्नेहरु पनि छन् ।

म नियुक्ति गर्ने मानिसको शिर ठाडो गर्छु भनेर जानुपर्‍यो जाने मान्छेले । नियुक्त गर्नेले पनि तपाईंलाई विश्वविद्यालय राम्रो बनाउनुहोस् भनेर पठाएको हो, मेरो पार्टीको काम गर्न होइन भनेर सचेत गराउनुपर्‍यो । त्यसले त्यो पार्टीलाई फाइदा हुने देख्छु । कुनै पनि असल व्यक्तिले विश्वविद्यालयलाई माथि उठायो भने राष्ट्र र पार्टीको नाक माथि उठ्छ । कुनै व्यक्तिले विश्वविद्यालय बनायो भने त्यो राजदूत हुने वा अरू कुनै पदमा जानेभन्दा निक्कै ठूलो कुरा हो ।

रातोपाटीः मापदण्डमा यी कुराहरु ख्याल गरिनुपर्‍यो हैन त ?

प्राडा टङ्कनाथ धमलाः उपकुलपति छनौटको मापदण्डको कुरामा म सरहरुको कुरामा सहमत छु । अब तिनलाई नियुक्त त मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो तर तिनको छनोट भने प्राज्ञिक सिनेटले गर्ने हो ।

मेरो भनाइ के हो भने अघि कुरामा कुरा पर्दा उपकुलपति हुन ६ महिना/वर्ष दिनअघि नियुक्त हुनुपर्छ । तर त्रिविको उपकुलपति हुन के आवश्यक हुन्छ भनेर मापदण्ड त तोकिनुपर्‍यो ।

रातोपाटीः कर्मचारीकै नियुक्त गर्दा, तेरो परीक्षणकाल एक वर्षको भन्छ । उपकुलपतिलाई पनि त्यस्तै परीक्षणकाल निर्धारित गरेर यतिमा तिम्रो कामको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्न मिल्दैन ?

प्राडा टङ्कनाथ धमलाः इज्जत भएको, इमान भएको उपकुलपति आयो भने आफूले गर्न नसक्ने भएपछि आफैंले छाडेर हिँड्छ नि । लिडर भएर बस्दै बस्दैन ।

प्राडा रमेश भट्टराई : अघि सरहरुले सबै पूर्वका सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सबैलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि यो मानिसले चाहिँ वास्तविक रूपमा त्रिविलाई रूपान्तरण गर्‍यो है भन्ने अवस्थामा अहिलेसम्म हामी पुगेनौँ ।

दोस्रो कुरा, रूपान्तरणमा पुग्न नसक्नुका कारण छनौटमै समस्या छ । तेस्रो विश्वमा के देखियो भने तपाईं विशुद्ध एकेडेमियाको हिसाबले भाइस चान्सलर बनाउने सोच्नुहुन्छ भने तपाईं असफल हुनुहुन्छ भनेर एकजना दक्षिण अफ्रिकाका शिक्षाविद्ले पनि भनेका छन् ।

तेस्रो विश्वमा यो व्यक्ति प्राज्ञिक रूपमा एकदम उत्कृष्ट छ, त्यसैले यसलाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ भनेर पनि सोच्न सक्नुहुन्न । यो एकदम प्रशासनिक रूपमा दक्ष छ, त्यसैले यसलाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ भनेर पनि सोच्न सक्नुहुन्न ।

तेस्रो विश्वमा यो व्यक्ति प्राज्ञिक रूपमा एकदम उत्कृष्ट छ, त्यसैले यसलाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ भनेर पनि सोच्न सक्नुहुन्न । यो एकदम प्रशासनिक रूपमा दक्ष छ, त्यसैले यसलाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ भनेर पनि सोच्न सक्नुहुन्न । सबै गुण भएको मानिस खोज्न पनि गाह्रो छ । तर कम्तीमा पनि न्यूनतम प्राज्ञिकता र न्यूनतम प्रशासनको अनुभव र न्यूनतम रूपमा फन्ड जुटाउन सक्ने तथा सुशासनको जानकारी भएको कुराहरु खोजियो भने मात्र हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय चल्छ ।

अब प्राज्ञिक मात्र खोजियो भने के हुन्छ भने अघि हामीले कुरा पनि गर्‍यौं त्रिविभित्रका स्टेकहोल्डर यति डरलाग्दा छन् कि तिनलाई पनि तपाईंले ठीक लगाउनुपर्छ । त्रिविमा उपकुलपतिले त कीर्तिपुरको समुदायसँग पनि काम गर्नुपर्छ । त्यहाँको समुदायलाई हाम्रो जग्गा सरकारले लगेको भन्ने छ । त्यो समुदायलाई पनि चित्त बुझाउन सक्ने, छलफल गर्न सक्ने, बहस गर्न सक्ने, डिल गर्न सक्ने मान्छे चाहिने हुनाले विशुद्ध प्राज्ञिक मान्छेले मात्र पनि त्यो काम गर्न सक्दैन । अब सर्व गुणसम्पन्न त होइन तर केही न केही गुण त चाहिन्छ त्यहाँ ।

रातोपाटीः अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किनुको कारण, राम्रो उपकुलपति नभएर हो वा खस्केको गुणस्तरसँगै राम्रो उपकुलपति नआएर हो ? कि राज्यमै दृष्टिकोणको खोट भएर हो ?

प्राडा रमेश भट्टराई : नेतृत्व पनि एउटा ठूलो समस्या हो । छोटोमा यति भन्छु ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : राज्यले उसलाई जे भनेर पठाएको थियो त्यो नगरेको हो । अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियाले देखाउँछ, के उसलाई मेरो मान्छे भनेर नियुक्ति गरेपछि मेरो काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्छ । तिनले यो व्यक्तिले विश्वविद्यालय बनाउँछ कि बनाउँदैन भनेर पठाएकै हैन । तपाईं विश्वविद्यालय बनाउनुस् र त्यो काम पूरा नगरे म कहाँ नआउनुस् भनेर राज्यले पठाइदिएको भए  र त्यसमध्ये पनि दक्ष मानिस परेको भए गर्थ्यो ।

तपाईं विश्वविद्यालय बनाउनुस् र त्यो काम पूरा नगरे म कहाँ नआउनुस् भनेर राज्यले पठाइदिएको भए  र त्यसमध्ये पनि दक्ष मानिस परेको भए गर्थ्यो ।

राम्रै सरहरु पनि धेरै आउनुभएको थियो तर उहाँहरु नमज्जासँग असफल हुनुभयो । यसमा त्यहाँको वातावरणले पनि काम गर्छ । १३ सय, १८ सय, विश्वविद्यालय प्रवेश गरेको एक वर्षभित्रमा स्थायी हुने, त्यसो गर्न नमान्ने उपकुलपतिलाई थुन्ने, हामीलाई प्रमोसन गर भन्ने पनि छन् । विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेर प्राध्यापक लेखिसकेपछि पूरै प्राज्ञिक कुरामा ध्यान जाने वा पढाउनेभन्दा पनि बढी अन्य कुरामा ध्यान दिने धेरै छन् ।

पदाधिकारीदेखि, राज्यदेखि, हामी मास्टर अभिभावक हौँ नि । अनि कर्मचारीलाई पनि नम्बर हाल भन्ने ? हेप्यो उसले हाम्रो ताल देखेर । हामी झगडा गरेर बस्या छौँ । काँग्रेस, कम्युनिस्ट भनेर बसेपछि कर्मचारीले हेप्दैन त ? 

फेरि म विद्यार्थीलाई दोष दिने पक्षमा धेरै छैन । हुन त विद्यार्थीले अवरोध त गरेका छन् तर हामी विश्वविद्यालयका अभिभावक होइन ? पदाधिकारीदेखि, राज्यदेखि, हामी मास्टर अभिभावक हौँ नि । अनि कर्मचारीलाई पनि नम्बर हाल भन्ने ? हेप्यो उसले हाम्रो ताल देखेर । हामी झगडा गरेर बस्या छौँ । काँग्रेस, कम्युनिस्ट भनेर बसेपछि कर्मचारीले हेप्दैन त ?  अनि उसले मन लागेको काम गर्‍यो । पहिलो त प्राध्यापक सबैको गुरु हो, साझा मान्छे हो । ऊ साझा हुनुपर्ने हो तर त्यो बन्न सकेन ।

प्राडा रमेश भट्टराई : मुख्य कुरा अझै दार्शनिक रूपमा जाने हो भने हाम्रो विश्वविद्यालय संसारमा अभ्यासमा रहेका विश्वविद्यालयजस्तै भएनन् ।

संसारमा कहीँ पनि सेवा आयोग भन्ने हुँदैन, जुन यहाँ छ । प्राध्यापक हुने एउटा निश्चित पद्धति हुन्छ । यहाँ त पीएचडी हुनेबित्तिकै तीन घण्टाको जाँचले व्यक्ति प्राध्यापक हुन्छ । संसारमा कहीँ यस्तो छैन ।

संसारमा कहीँ पनि सेवा आयोग भन्ने हुँदैन, जुन यहाँ छ । प्राध्यापक हुने एउटा निश्चित पद्धति हुन्छ । यहाँ त पीएचडी हुनेबित्तिकै तीन घण्टाको जाँचले व्यक्ति प्राध्यापक हुन्छ । संसारमा कहीँ यस्तो छैन । त्यसको क्लासरुम के हो ? शिक्षण सिकाइको अवस्था के हो ? अनुसन्धानहरु के हो ? त्यस्तो पो ख्याल गर्ने हो त ।

रातोपाटीः यसै मेसोमा थेसिस लेख्न नजान्ने र थेसिस गाइड बस्नै नसक्नेहरु पनि प्राध्यापक बन्ने गरेका कुराहरु पनि आउने गर्छन् नि !

प्राडा टंकनाथ धमलाः  त्यति मात्र छ त ? अहिलेको अवस्थामा के देखिरहेको छु भने पीएचडी नगरेको, एउटा पनि प्राज्ञिक लेख  नलेखेको मान्छे गएर पचासवटा आर्टिकल लेखेका मानिसहरुको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ।

प्राडा रमेश भट्टराई : जिन्दगीभरी क्लास नलिएको मान्छे अनुगमन गर्न जान्छ ।

रातोपाटीः यत्रो समस्याको कुरा उठाइसकेपछि समस्याको जड के हो त ? यसलाई संश्लेषित ढङ्गले भन्दा त्यो समस्यालाई तोड्ने चाहिँ कसरी ? हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा समस्या हो कि हाम्रो राजनीतिमै केही समस्या छ कि ?

प्राडा वसन्त ढकालः  विश्वविद्यालयमा अनगिन्ती समस्या छन् । मुख्य कुरा त नीति नियमको कुरा पनि हुन्छ । सानो उदाहरण दिन्छु तपाईंलाई । विशेष परिस्थितिमा तीन महिनाका लागि क्याम्पस चिफ दिने भन्ने कुरा छ । तर त्यो त अहिले नियमजस्तो बन्यो । अब तपाईं आफैं सोच्नुस् तीन महिना आएको क्याम्पस चिफले के कति गर्न सक्छ ? दसैँ र तिहारको बिदाको समय भनेर त्यो त त्यतिकै जान्छ ।

राजनीति कस्तो हुन्छ भने उपकुलपतिको उम्मेदवारलाई क्याम्पस चिफले हल्लाउन सक्छ ? तीन महिनाको क्याम्पस चिफ भएको व्यक्तिले उपकुलपति र रेक्टरको उम्मेदवारलाई हल्लाउन सक्छ ?

उपकुलपति, रेक्टर जाने मानिस पनि हामीजस्तै मानिस जाने हो । हामी आफूलाई कसरी सजिलो हुने भन्ने खोज्छौँ । हामी समस्या समाधान गर्ने होइन कि पन्छाउनेतर्फ गयौँ । जहाँसम्म विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था गिरिरहेको कुरामा सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्दिनँ । राजनीति कस्तो हुन्छ भने उपकुलपतिको उम्मेदवारलाई क्याम्पस चिफले हल्लाउन सक्छ ? तीन महिनाको क्याम्पस चिफ भएको व्यक्तिले उपकुलपति र रेक्टरको उम्मेदवारलाई हल्लाउन सक्छ ? तिनलाई पढाउन जा भन्न सकिने अवस्था छैन । एउटा क्याम्पस बुझ्नलाई कम्तीमा एक वर्षको समय लाग्छ । 

तपाईंलाई थाहा छ इङ्लिस डिपार्टमेन्ट जल्यो । जलाउने मान्छे सबै चिनिएको छ तर कोकोमाथि कारबाही भयो ? कमजोरी त्यहाँनेर छ । विश्वविद्यालय भनेको उपकुलपति मात्र होइन । प्रोफेसर मात्र होइन । विद्यार्थी हुन्, अभिभावक हुन्, सम्पूर्ण कर्मचारी हुन् । तपाईंहरुजस्तो पत्रकार पनि त्यसमा जोडिनुहुन्छ ।

प्राडा टङ्कनाथ धमलाः म गणित पढाउने भएकाले ठ्याक्कै जवाफ आउँछ । प्राध्यापक पेसाप्रति इमानदार भएन, राजनीतिप्रति इमानदार भयो । यो अन्त्य गर्नुस्, जो उपकुलपति भए पनि आपत्ति छैन ।

प्राडा रमेश भट्टराई : यसको कारण के भने हामीकहाँ त्यस किसिमको संस्कार नै बनाएनौँ । 

प्राडा वसन्त ढकाल : दुईजना सरको कुरासँग सहमत हुँदै के भन्छु भने विश्वविद्यालयका उपकुलपति पठाउँदा राजनीतिक दलले नचिनेको मानिस पठाउँदैनन् । यो हामीलाई थाहा छ, किनकि हाम्रो मापदण्ड नै त्यही छ । सहकुलपति (शिक्षा मन्त्री)को अध्यक्षतामा दुई जना सिनेट सदस्यको उपस्थितिमा चुनेर ल्याउँछ । त्यो देखाउने क्राइटेरिया मात्र हो । कानुनतः उहाँहरुले खोजेरै ल्याउनुपर्ने हो । तर त्यसमा कानुनको छिद्र प्रयोग गरिन्छ । भोलि कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले सुझाएको मानिसको नाममा सहमति हुन्छ ।

भोलि उपकुलपति छान्ने समितिका सदस्यलाई राखेर तपाईंले केका आधारमा, कुन कुन क्राइटेरिया मानेर उपकुलपति छान्नुभयो भनेर सोध्नुभयो भने स्पष्ट भन्न सक्नुहुन्न ।

भोलि उपकुलपति छान्ने समितिका सदस्यलाई राखेर तपाईंले केका आधारमा, कुन कुन क्राइटेरिया मानेर उपकुलपति छान्नुभयो भनेर सोध्नुभयो भने स्पष्ट भन्न सक्नुहुन्न ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : यस विषयमा मेरो कुरा विश्वास छ भने नियुक्ति गर्ने मानिसको इच्छाशक्ति छ भने प्रहरीले कहाँ कहाँको ज्यानमारा पत्ता लगाउन सक्छ त, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक चिन्न सक्दैन राज्यले ? मजाले सक्छ नि । तर तिनको घेरामा जो मानिस छन्, तिनलाई समातेर बसेको छ ।

उपकुलपतिको लागि अनुरोध गर्न गएका मानिससँग प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका लागि केके विकल्प छ भनेर सोधेको थाहा पाउनुभएको छ ? यदि त्यसो हुन्थ्यो भने योग्यता नभएका मानिस त्यसै हच्किन्थे ।

नत्र उपकुलपतिको लागि अनुरोध गर्न गएका मानिससँग प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका लागि केके विकल्प छ भनेर सोधेको थाहा पाउनुभएको छ ? यदि त्यसो हुन्थ्यो भने योग्यता नभएका मानिस त्यसै हच्किन्थे ।

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीले उपकुलपति हुन चाहने व्यक्तिसँग तपाईंसँग उपकुलपति भएपछि कार्यान्वयन गर्ने के योजना, भिजन छ भनेर सोध्नुपर्छ । जबदेखि यो परम्परा सुरु हुन्छ यो सबै ठीक हुन्छ ।

प्राडा रमेश भट्टराई : उपकुलपति चयनमा उदार मान्यता विकास भएन । तर मुख्य कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री सचेत हुने हो भने र शिक्षामन्त्रीले दबाब दिने हो भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो मान्छे ल्याउँछु र म विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्ने कुरा आउँछ ।

प्रधानमन्त्री सचेत हुने हो भने र शिक्षामन्त्रीले दबाब दिने हो भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो मान्छे ल्याउँछु र म विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्ने कुरा आउँछ ।

मैले अहिले सुने अनुसार प्रधानमन्त्री अहिले गम्भीर हुनुहुन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक समूहका तीन जना लगातार उपकुलपति त भएको हो नि । प्रधानमन्त्रीमा राम्रो मान्छे उपकुलपति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता छ भन्ने सुन्न आएको छ ।

रातोपाटी : उपकुलपति छनौट गर्नका लागि आफ्ना कानुनी बाध्यता होलान् तर अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति छान्ने जुन परम्परा जारी छ त्यो कत्तिको जायज हो ? यही व्यवस्थाले गर्दा यो अवस्था आएकाले राम्रो त भन्न सकिने अवस्था नहोला । तर राम्रो छैन भनिसकेपछि यसको विकल्प के त ? एउटा प्रधान न्यायाधीश छान्दा त सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ भने उपकुलपतिकोमा त्यस्तो गराउन किन सकिँदैन ? प्राज्ञिक व्यक्तिको मानिसको प्यानल राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ किन नगर्ने ? अघि भट्टराई सरले ट्रस्टीको कुरा गर्नुभयो । त्यसबारेमा पनि बताइदिनुस् न ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : अब यसमा त्यति गाह्रो छैन । यसमा उपकुलपति बन्ने क्षमता भएका तर हुन नचाहने अथवा पूर्व उपकुलपतिहरु वैज्ञानिकहरु हुन सक्छन्, प्राज्ञहरु हुन सक्छन् । तिनको एउटा ट्रस्टी अथवा गर्भनेन्स बनाउने र त्यसमार्फत् विश्वविद्यालयमा सही व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्छ ।

सीधै खल्तीबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने चलन गलत हो । त्यस्तो बाहिर कहीँ पनि हुँदैन । एकाध ठाउँमा होलान् तर त्योसफल विश्वविद्यालयमा गनिदैनन् ।  

प्राडा वसन्त ढकाल : सरहरुले भनेको जस्तो ट्रस्टी गठनका लागि लामो कुरा भयो । भदौ ५ गतेसम्म उपकुलपति छनौट गरिसक्ने भन्ने छ । तर अहिलेको अवस्थामा पनि अहिले जुन छनौट समिति छ, त्यसले दह्रो इच्छाशक्ति राखेर, दह्रो मुटु राखेर काम गर्‍यो भने सक्किगयो त । तर गर्दैन ।

यही हिसाबले जाने हो भने ट्रस्टी पनि असफल हुन्छ । यो प्रणाली पनि नराम्रो त छैन । मान्छे खोज्नुपर्‍यो, तिनको जाँच गर्नुपर्‍यो । अघि कुरा उठेजस्तो यही समिति पनि ६ महिनाअघि नै गठन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । यही प्रणालीमा पनि इमानदार हुने हो भने राम्रो मानिस ल्याउन सकिन्छ ।

प्राडा रमेश भट्टराई : छनौट समितिमा सहउपकुलपति त राजनीति मानिस हुन्छन् तर बाँकी दुई जना जो सिनेट सदस्य हुन्छन् ती पनि प्रस्तावमा असहमत भए भने तिनलाई फेर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि समस्या छ ।

प्राडा टङ्कनाथ धमलाः  मानौँ ‘ए’ भन्ने प्राध्यापक उपकुलपतिको दाबेदार हो । ‘ए’लाई के भनेर सोध्नुपर्‍यो भने तपाईंलाई उपकुलपति बनाए भने के गर्नुहुन्छ भनेर । ऊभन्दा राम्रो गर्ने योजना अर्कोले ल्यायो भने उसले त्यो स्वीकार्न सक्ने हुनुपर्‍यो । स्वीकार्दैन भने ऊ ‘चिटर’ हो । 

रातोपाटीः पञ्चायतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थिति के थियो ?  त्यसमा  क्षयीकरणको सुरुवात कहाँबाट कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने बारेमा सरहरुको अध्ययन र अभिमत के हो ?

प्राडा रमेश भट्टराई : पञ्चायतले आफू अनुकुलको उच्च शिक्षा लागू गर्न खोज्यो । पञ्चायत बन्द प्रणाली थियो । बन्द प्रणाली भएकाले त्यहाँभित्र तुलनात्मक रूपमा विद्रोहको भावना थियो ।

बन्द प्रणाली भएकाले पञ्चायतमा मानिसहरु केहीहदसम्म बाँधिएका थिए । यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । अराजकता त कम थियो होला तर विपरीत विचार राख्ने सबैलाई त्यहाँ दमन थियो ।

विद्रोहले नयाँ कुरा खोज्दै लग्यो । तर बन्द प्रणाली भएकाले पञ्चायतमा मानिसहरु केहीहदसम्म बाँधिएका थिए । यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । अराजकता त कम थियो होला तर विपरीत विचार राख्ने सबैलाई त्यहाँ दमन थियो ।

त्यसबेला विश्वविद्यालयको उपकुलपति राजाप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म प्राविधिक संस्थानहरु, अनुसन्धानमूलक संस्थानहरु राज्यले प्रत्यक्ष हेर्ने भएकाले त्यहाँ राजारानीकै भाइभतिजा, ज्वाइँ पठाइन्थे । यसले गर्दा ती अहिलेको भन्दा सक्रिय थिए, क्रियाशील थिए । 

पञ्चायत सकिएपछि बाहिरको निजीकरणको प्रभावले पनि हुन सक्छ, विश्वविद्यालय भनेको अनुसन्धानको केन्द्र हो, ज्ञान उत्पादनको थलो हो भन्ने कुरा मानिसहरुले बुझिदिएनन् । बहुदल वा प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यो कुरा नबुझेपछि हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरुको क्षयीकरण र खत्तम हुन सुरु भयो ।

पञ्चायत सकिएपछि बाहिरको निजीकरणको प्रभावले पनि हुन सक्छ, विश्वविद्यालय भनेको अनुसन्धानको केन्द्र हो, ज्ञान उत्पादनको थलो हो भन्ने कुरा मानिसहरुले बुझिदिएनन् । बहुदल वा प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यो कुरा नबुझेपछि हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरुको क्षयीकरण र खत्तम हुन सुरु भयो ।

अर्को कुरा हिजो जसरी राजाले यो मेरो थलो हो भनेर बुझेका थिए, त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीहरुले पनि के बुझिदिए भने विश्वविद्यालय भनेको मेरो, मेरो पार्टीको थलो हो भन्ने बुझिदिए ।  यो स्वायत संस्था हो, स्वायत्त ढङ्गले बुद्धि निर्माण गर्छ । राज्यको काम चाहिँ त्यसलाई सघाउने हो । राज्य त्यसबाट निरपेक्ष हुन्छ । त्यसलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैन । त्यसलाई सघाउने कुरामा राज्य सापेक्ष हुन्छ । त्यस कारण मेरो दायित्व मेरो देशको उच्च शिक्षालाई बलियो बनाउने हो । त्यो भनेको उत्पादनमूलक बनाउने, त्यसलाई राज्यको विकाससँग, देशको विकाससँग, सिङ्गो जनताको विकाससँग र समाजको विकाससँग जोड्ने हो । त्यो अवधारणा चाहिँ स्थापित हुन सकेन । त्यसैले गर्दा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयजस्तो नै भएन ।

प्राडा वसन्त ढकालः  पञ्चायतकालमा एक किसिमको डर पनि थियो । डरले कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्छ । त्यो समयमा राजनीतिक दलका जति पनि गतिविधि हुन्थे, त्यो सबै विश्वविद्यालयमै हुन्थे । त्यहाँ प्रहरी, प्रशासन जान पाउँदैन भनेर राजनीतिक दलले आफ्ना गतिविधि त्यहाँ केन्द्रित गरेका थिए ।

बहुदल आएपछि त्यो कुरालाई रोक्नुपर्ने थियो । किनकि बहुदल आएपछि राजनीतिक गतिविधिमा खुल्ला भइसकेपछि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक रूपले अघि बढाउनेतिर जानुपर्ने थियो । त्यस कुरामा त्यो समयमा राजनीतिक दलहरु र प्राध्यापकहरु पनि चुके ।

जसको भागबण्डामा परेको हो ऊ त आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिको कामकारबाहीका लागि जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो नि । तर यहाँ उनीहरुले आफ्ना मान्छे पठाइदिए र त्यसपछि आफ्नो जिमेवारीमा नरहेको जसरी छाडिदिए । फलतः विश्वविद्यालय टुहुरो जस्तो भयो ।

फलतः पञ्चायतमा हामी जे गरिरहेका थियौँ, त्यही कुरा जारी रह्यो । गणतन्त्र आएपछि त झन् भागबण्डामा जान थाल्यौँ । भागबण्डामा जाँदा पनि जसको भागबण्डामा परेको हो ऊ त आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिको कामकारबाहीका लागि जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो नि । तर यहाँ उनीहरुले आफ्ना मान्छे पठाइदिए र त्यसपछि आफ्नो जिमेवारीमा नरहेको जसरी छाडिदिए । फलतः विश्वविद्यालय टुहुरो जस्तो भयो ।

यसले गर्दा न यो राज्यसँग नजिकको भयो, न राज्यसँग टाढाकै अवस्थाको विचित्र अवस्थामा भयो । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका विकृति आए ।

यो समस्या त्रिविको मात्र होइन, नेपालका सबै विश्वविद्यालयको पनि हो । किनकि ती सबै त्रिविका फोटोकपी भए । कतिसम्म भने त्यहाँका सम्पूर्ण नियम यहीँको जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

हामी कृषिप्रधान देश हौँ । अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित छन् तर देशभरि पढ्ने विद्यार्थीको एक प्रतिशत पनि कृषि विषय पढ्दैनन् । यसो भएपछि हामीले कुन क्षेत्रलाई समातेर समृद्धिको बाटोमा जाने हो ?

हाम्रो देशको आवश्यकता के हो ? त्यो कुरा विश्वविद्यालयले पनि बुझ्न सकेन । राज्यले दुई जना सिनेट सदस्य र शिक्षा मन्त्रीको कमिटीले उपकुलपति छान्ने भनेको छ, त्यो आफैमा गल्ती भयो । तर दरो इच्छाशक्ति हुने हो भने अहिलेकै समितिबाट पनि राम्रो गर्न सकिन्छ ।

भागबण्डा क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखसम्म पुर्‍याइसकिएको छ । यहाँ त ती पदमा कुनै व्यक्ति नियुक्त हुनासाथ विद्यार्थीले उसलाई किन पठाइस् भनेर र्‍याली निकाल्छन् ।

प्राडा रमेश भट्टराई : केरलाका एक जना उपकुलपति आउनुभएको थियो । उहाँले के भन्नुभयो भने म अभियन्ता (एक्टिभिस्ट) हुँ, म कम्युनिस्ट हुँ र म उपकुलपति हुँ । म अभियन्ता नभएको भए अहिले जति राम्रो उपकुलपति छु, त्यति हुँदिनँ थिएँ । त्यस कारण अभियन्ता हुनु नराम्रो होइन तर त्यो अभियन्ताको जुन विचार छ, त्यसलाई उसले प्राज्ञिक संस्थानको लगाउनुपर्‍यो र त्यसको विकासमा लाग्नुपर्‍यो ।

प्राडा टङ्कनाथ धमला : चिनियाँ विश्वविद्यालयमा कम्युनिस्ट पार्टीका मानिस शीर्षपदमा रहेका हुन्छन् । तर ती वैज्ञानिक हुन्छन् । पदाधिकारी बन्न जाने मान्छेको प्राज्ञिक, वैज्ञानिक गुण   पर्याप्त छैन भने उसले त्यस्तो खालको गुण नखोज्न पनि सक्छ है ।

उदारणका लागि कुनै अन्तरवार्ता लिन बसेको मान्छेले अनुसन्धान गरेकै छैन भने तपाईंले किन अनुसन्धान गर्नु भएन भनेर प्रश्न गर्छ ? उसले त त्यस्तै परिस्थितिमा मजस्तै परेर अनुसन्धान गर्न पाउनु भएन होला भन्छ ।

पदमा पुगेका साथीले पदमा नपुगेका साथीहरुको सामर्थ्य पहिचान गर्न नै बिर्सियौँ । त्यति गरेको भए अहिलेको धेरै समस्या आउँदैन थियो ।

पहिलो त प्राज्ञिक हुँ र मेरो उद्देश्य मेरो संस्थानको प्राज्ञिक कर्म विकास गर्छु भन्ने हुन्छ । अर्को पदमा पुगेका साथीले पदमा नपुगेका साथीहरुको सामर्थ्य पहिचान गर्न नै बिर्सियौँ । त्यति गरेको भए अहिलेको धेरै समस्या आउँदैन थियो ।

पदमा पुगेकालाई त्यसका लागि अङ्कुश लगाउनुपर्‍यो । अब उपकुलपति हुनेले विश्वविद्यालय र प्राध्यापकलाई बिर्सिन हुँदैन भनेर बहस जारी राख्नुपर्छ । राम्रा प्राध्यापकहरु खुरुखुरु काम गरिरहेका छन्, उनीहरु उपकुलपति हुन खोजिरहेका छैनन् । उनीहरुका लागि त उपकुलपति राम्रो भयो भने पुग्यो ।

राम्रो टिम भयो भने मात्र पनि धेरै हुन्छ । उसले अनुसन्धान बुझेको हुन्छ, पढाइ बुझेको हुन्छ, अन्य पक्ष पनि बुझेको हुन्छ ।