काठमाडौँ । पार्टीको अन्तरिम संरचना निर्माण र १४औँ महाधिवेशनको विवादले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

छलफलका लागि १४ बुँदे एजेन्डा तय गरी काँग्रेस असार २२ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जुटेको छ । तीमध्ये पार्टी नियमावली, पार्टीको तल्ला तहका अन्तरिम संरचना निर्माण र १४औँ महाधिवेशनको एजेन्डामाथि मङ्गलबार छलफल सकिएको थियो, तर बिना निष्कर्ष । बुधबारको बैठकमा त्यही विषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच निकै चर्काचर्की पर्यो । जसको कारण थियो अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनको तालिका ल्याउन पौडेलको दबाब र देउवाको आलटाल । उनीहरुको चर्काचर्कीले बुधबारका लागि तय भएका अन्य एजेन्डामाथिको छलफल नै प्रभावित भयो ।

पार्टी विधानले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । तर यतिबेला काँग्रेसमा केन्द्र र जिल्लाबाहेक तल्लो तहमा पार्टीका कुनै संरचना छैनन् ।

विधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका संरचना गठन नगरी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बाध्यकारी व्यवस्था छ । वडा र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति नबनेसम्म पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण हुन सक्दैन ।

सोही कारण देखाउँदै जारी बैठकबाटै अन्तरिम संरचना र महाधिवेशनको कार्यतालिका आउनुपर्ने पौडेलले माग गर्दै आएका छन् । बुधबारको बैठकमा पनि पौडेलले उक्त कुरा दोहोर्याए । कार्यतालिका नल्याएसम्म अन्य एजेन्डामाथिको छलफलमा सहभागी नहुने उनले चेतावनी दिए । पौडेलको अभिव्यक्तिप्रति देउवाले कडा प्रतिवाद गरे ।

काँग्रेसमा नियमावलीको तरङ्ग : नेताहरुमा ल्यायो यस्तो हलचल

शशांकको रहस्यमय ‘डिजाइन’ले काँग्रेस बैठक तरङ्गित !

काँग्रेसमा देउवा कार्यकालको जोडघटाउ : एकअर्कालाई 'गलाउन' यस्तो बुनियो रणनीति

देउवा–पौडेल दोहोरी

पौडेलले बैठकको सुरुमै सभापति देउवामाथि महाअधिवेशन नगराउने खेलमा लागेको आरोप तेस्र्याए । करिब एक महिनादेखि जारी बैठकबाट महाधिवेशनको सुनिश्चितता भएपछि बैठकमै उनी देउवाविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिए । उनले भने, ‘हामीले पार्टी हितमा कुरा गर्दा पनि तपाईँले (देउवा) आलटाल गरिराख्नु भएको छ । यसले पार्टीलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ । पार्टी हितको कुरालाई गुटगत स्वार्थमा लिएर अड्काउने काम भइरहेको छ ।’

यति बेलासम्म देउवा रातोपिरो भइसकेका थिए । फेरि पौडेलले थपे, ‘यसैगरी समय वित्छ । अनि समय बितिसकेपछि यही कार्यसमितिलाई मानौँ भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेतिर त हामी लागिरहेका छैनौँ ? तपाईंको चालामल हेर्दा महाधिवेशन नगराउने खेलमा लाग्नुभएको भान हुन थाल्यो । तपाईंहरुले यही समितिलाई निर्वाचित भनी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने दिन ल्याउन खोज्नुभएको हो ?’

लगत्तै देउवाले पौडेलको प्रतिवाद गरे । उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘मलाई खालि शङ्का गर्ने ? चार वर्षमा अधिवेशन गर्न अब सम्भव छैन । तर पाँच वर्ष कटाउने पक्षमा म पनि छैन । मलाई भिलेन जस्तो बनाउने ? अरू सबै हिरो हुने ? मैले महाधिवेशन गराउन नचाहेको छु र ?’

देउवाले अन्तरिम संचरना गठनपछि मात्र महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । ‘जे कुरामा पनि मलाई मात्र पेल्ने ? महाधिवेशनको मिति तय त अन्तरिम संचरना गठनको काम सकेर मात्र गर्ने हो । तपाईंले पेलेर, भनेर म किन मान्छु ? तपाईंहरुले भनेको जस्तो मात्रै हुनुपर्ने ?,’ देउवाले प्रश्न मिश्रित रोष प्रकट गरे ।

सभापति देउवाले पार्टी विधानले व्यवस्थाअनुसार एक वर्षको कार्यकाल बढाएर २०७७ फागुनसम्ममा महाधिवेशन गर्ने बताएका थिए । २०७२ मा फागुनमा काँग्रेस नेतृत्वमा आएका देउवाको कार्यकाल ६ महिनापछि सकिँदैछ ।

निधिको प्रस्तावले पनि रोकिएन विवाद

अन्तरिम संरचना र महाधिवेशनको विवाद चर्किंदै गएपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पुस मसान्तसम्ममा सङ्क्रमणकालीन संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।  निधिले अन्तरिम संरचना निर्माणपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सकिने सङ्केत गरे । तर नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति र पदाधिकारीको यस्तै कार्यशैलीबाट पाँच वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने दाबी गरे । गत शुक्रबारको बैठकमा नेता सिटौलाले पादाधिकारीको धारणाबाट बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा राखेका थिए ।

तर निष्कर्षको साटो विवाद चर्किंदै गएपछि बुधबारको बैठकमा नेता सिटौलाले, ‘सभापति र पदाधिकारीको कार्यशैलीले पाँच वर्षसम्म पनि महाधिवेशन हुने अवस्था देखिँदैन । महाधिवेशन भएन भने सभापति असफल हुनुहुन्छ, पदाधिकारी असफल हुन्छन् । अनि त्यतिबेला हामीले प्रश्न गर्दा तपाईंले के जवाफ दिनुहुन्छ ?’

नेता सिटौलाले उपसभापति निधिलाई औपचारिक रूपमा संरचनाको मोडालिटी र कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिए ।

‘सङ्क्रमणकालीन संरचना कुन मोडालिटीबाट निर्माण गर्ने ? सहमति गर्ने हो भने कहाँ–कहाँ कसरी गर्ने ? निर्वाचनमा जाने हो भने कसरी कहाँबाट निर्वाचन गर्ने मोडालिटीसहितको प्रस्ताव आउनुपर्छ । मोडालिटीसहित प्रस्ताव आएन भने विवाद झनै चर्कन्छ ,’ उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि सभापति देउवाले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी अन्तरिम संरचना निर्माणको कार्यतालिका र मोडालिटी तय गर्न उपसभापति निधि, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिए ।

गच्छदारमाथि इतरको आशङ्का

अन्तरिम संरचना निर्माणका लागि कार्यतालिका र मोडालिटी तय गरिए पनि काँग्रेस विवाद साम्य हुने अवस्था छैन । उनीहरुले कार्यतालिका र मोडालिटी तय गरेपछि उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको विषयले विवादको रूप लिने सङ्केत गरेको छ ।

२०७४ असोज २९ मा गच्छदारले फोरम लोकतान्त्रिकलाई काँग्रेसमा विलय गराएका थिए । तर दुई वर्ष हुनै लाग्दा पनि तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिका कार्यकर्ता काँग्रसमा समायोजन हुन सकेका छैनन् ।

गच्छदारले अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा आफ्ना कार्यकर्तको समायोजन हुनपर्ने माग उठाएका थिए । तर बुधबारको बैठकमा इरपक्षका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टी विधानले पूर्वप्रतिनिधिहरूबाटै अन्तरिम संरचना निर्माणको व्यवस्था गरेकाले १४औँ महाधिवेशनबाट मात्रै समायोजन हुनुपर्ने बताए ।

केन्द्रीय सदस्य आचार्यले विधानको दफा ७२ को उपदफा २ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति, सीमाङ्कन हेरफेर नभएका जिल्ला कार्यसमिति र सीमाङ्कन परिवर्तन नभएका स्थानीय तहका कार्यसमिति यथावत कायम रहने व्यवस्था भएका धारणा राखेका थिए । जसले तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसहित अन्य पार्टीबाट काँग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई समायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद उब्जेको छ ।

लगत्तै उपसभापति विजय गच्छदारले काँग्रेस र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको सहमति पार्टीको विधानलाई हेरेर नभई राजनीतिक निर्णयका आधारमा गरिएको भन्दै समायोजनपछि मात्रै अन्तरिम संरचना निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

‘यो पार्टीमा मैले पनि धेरै दुःख गरेको छु, विशेष परिस्थितिले पार्टी विभाजित भयो । तर अहिले यही पार्टीमा फर्किएको छु । दुई पार्टीबीच एकीकरण राजनीतिक निर्णयबाट भएको हो, विधानले निर्धारण गरेर होइन । विधान देखाएर सम्झौता विपरीतको कुरा उठाउन पाइन्न ,’ उनले भने ।

त्यसपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले उपसभापति गच्छदारलाई लोकतान्त्रिक फोरमबाट काँग्रेसमा कति कार्यकर्ता समावेश भएको हो, त्यसको विवरण दिन भनेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘काँग्रेसको अधिवेशनबाट निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिको त विवरण छैन भने मेरो पार्टीको कहाँबाट हुनु ?’ तर उपसभापति गच्छदारले तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका २५ हजार सदस्यलाई काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यताका लागि सिफारिस गरेका छन् ।

तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमलाई २५ सय क्षेत्रीय प्रतिनिधि र सात सय महाधिवेशन प्रतिनिधि दिनुपर्ने उनको माग छ ।

गच्छदारका नेता–कार्यकर्ता समायोजनका नाममा सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी महाधिवेशन आफू अनुकूल पार्ने गरी क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाउन खोजेको इतर पक्षको बुझाइ छ । काँग्रेसमा गच्छदार चौथो शक्तिका रूपमा देखिएका छन् ।

महाधिवेशनमा उनको ‘रोल’ले प्रभाव मार्ने देखिन्छ । पार्टी एकतापछि गच्छदार सभापति देउवा निकट रहेर गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन् ।

संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका गच्छदारले महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिने छनक दिइसकेका छन् । जारी बैठकमा गच्छदारले काँग्रेसमा आफूभन्दा वरिष्ठ कोही नभएको बताएका थिए । ‘यहाँ मभन्दा सिनियर कोही छैन । म वरिष्ठ हुँ । वरिष्ठ हुँ भन्ने नेताहरुको एक एक गरी पोल खोल्दिऊँ ?,’ उनको भनाइ थियो । महाधिवेशनसम्म गच्छदार इतर पक्षमा आउने सक्ने अपेक्षामा रहका नेताहरु उनको उक्त अभिव्यक्तिबाट झस्किएका छन् ।