केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

जनार्दन शर्मासँगको अन्तरवार्ता : अनौपचारिक वार्तामा बस्न विप्लवले चाहेनन्

एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइले दस वर्ष बराबरको क्षति भएको छ

person explore access_timeसाउन ८, २०७६ chat_bubble_outline0

पार्टी एकता र विप्लवसँगको वार्तासम्बन्धी सवालहरूमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग गरेको कुराकानी :

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गराउन तपाईं लगायतका नेताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो । अहिले एकता प्रक्रिया करिब करिब टुङ्गियो भनिदैछ । अब एकीकृत पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?

पार्टी एकता प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन, टुङ्गिन केही बाँकी छ । हामीले जुन स्प्रिटबाट एकता गरेका थियौँ, एकतालाई डेढ वर्षसम्म पनि पूरा गर्न नसक्दा पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको छ । आठ नौ लाख कार्यकर्ता परिचालन हुन पाएका छैनन् । नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पाएका छैनन् । जनता र पार्टीबीचको सम्बन्ध जुन रूपमा हुनु पथ्र्यो, त्यो रूपमा हुन पाएको छैन । पार्टीले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र मद्दत गर्न पनि गर्न पाएको छैन । यसले ठूलो समस्या आएको छ ।

अहिले एकता टुङ्गिने अन्तिम अन्तिम चरणमा छ । सबै टुङ्गिएपछि विधिबाट चल्ने पार्टी बनाउन लाग्छाँै । विधिसम्मत पार्टी चल्ने, पार्टी कमिटीमा आउने कुरालाई हामी मुख्य जोड दिन्छाँै । त्यसो भयो भने अहिलेसम्म देखिएका विकृति, विसङ्गति र समस्याहरू, सरकारका सन्दर्भमा देखिएका समस्या, अन्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पार्टीले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर त्यसको समाधान जनतालाई दिन सक्ने ठाउँमा पुर्याउने मेरो सोच छ ।

पार्टी एकता गर्दा दुई सङ्गठनको मात्र एकता नभई विचारको पनि एकता हुनुपर्ने होला । हिजो दुई भिन्न विचार, दृष्टिकोण र कार्यनीति लिएर अगाडि बढेका सङ्गठनहरूबीचको एकता भएका छन् । अब  २१औँ शताब्दीको जनवादर  बहुदलीय जनवादको रूपमा विगतमा अपनाइएका दुई भिन्न सिद्धान्तबीचको फ्युजन कसरी हुन्छ र अबको कार्यदिशा के हुन्छ ?

हिजो स्वाभाविक रूपमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीका फरक धारहरू थिए । ती दुई फरक धारहरू विभिन्न आन्दोलनको क्रममा सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको कुरा हो । जस्तो ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि दुई धारहरूको सहकार्य भएको थियो । त्यसपछि एउटा धार जनयुद्धमा गयो अर्को धार शान्ति प्रक्रियामा रह्यो । शान्ति प्रक्रियामार्फत् पनि परिवर्तन र जनताका कुरा गर्ने काममा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धमार्फत् सामन्तवादको अन्त्य गर्ने अभियानमा थियो । फरक फरक ढङ्गले सामन्तवादको विरुद्धमा सङ्घर्षरत रहेको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा १२ बुँदे सहमतिको आधार तयार गर्नेक्रममा दुई पार्टीबीचमै छलफलसमेत भएको थियो ।

यो पनि पढौँ

विप्लवसँग वार्ताका कुरा बढी मिडियामा नउछालौं, वातावरण विथोलिन सक्छ

१२ बुँदे सहमति भइसकेपछि त्यसले जनयुद्ध, जनआन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लैजाने वातावरण बन्यो र सामन्तवादको अन्त्य भयो । त्यसपछि संविधानसभा निर्माण गर्यौँ र संविधानसभामा पहिला विमति भए पनि, पहिला माओवादीले संविधानसभा, समानुपातिक समावेशिता, सङ्घीयता गणतन्त्रको कुरा उठाएको भए पनि जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संविधानसभासम्म आइपुग्दा यी दुवै पार्टीका साझा धारणा बने ।

त्यही धारणाका आधारमा पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र  समानुपातिक समावेशी राज्य संयन्त्रको कुरा हामीले गरेका छाँै । हिजोको जस्तो संसदीय व्यवस्था मात्रै होइन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको हामीले भनेका छाँै, जनताका मौलिक अधिकारका कुरा स्पष्ट गरेका छौँ, समाजवादतिर अगाडि जाने कुरा गरेका छाँै । सामान्य संसदीय व्यवस्था त समाजवादतिर जाँदैन । त्यसकारण यो अलि फरक कुरा पनि हो । यसमा हाम्रो सहमति हो । त्यसैले अहिलको एकता वैचारिक रूपले एकता हो ।

*****

हामीले हिजोको बहुदलीय जनवाद वा हिजोको २१औँ शताब्दीको जनवाद पनि होइन, आज हामीले ‘जनताको जनवाद’का केही कामहरू पूरा गर्न बाँकी रहेकाले जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख अभ्यास गर्ने भनेका छाँै  ।

*****

संविधानसभासम्म आइपुग्दा र संविधान निर्माण गर्ने बेलासम्म भएको एकता र एकरूपताका आधारमा हामीले पार्टी एकता गरेका हाँै । संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर समाजवादतिर जाने बाटोका लागि आज हामीले हिजोको बहुदलीय जनवाद वा हिजोको २१औँ शताब्दीको जनवाद पनि होइन, आज हामीले ‘जनताको जनवाद’का केही कामहरू पूरा गर्न बाँकी रहेकाले जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख अभ्यास गर्ने भनेका छाँै  । त्यो भनेको समाजवादी व्यवस्थातिर जाने, माक्र्सवाद लेनिनवादको निर्देशनमा त्यसलाई आत्मसात गर्दै समाजवादतिर जाने भनेर प्रष्टरूपमा वैचारिक रूपले नयाँ एकता र नयाँ संश्लेषण हामीले गर्न खोजेका छाँै र आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरेर त्यसलाई विकसित गर्ने भनेका छाँै । हामीले पुरानोलाई हुबहु लेख्ने भनेका छैनौँ, विकसित गरेर नयाँ संश्लेषण गर्ने भनेका छाँै ।

तर एकता प्रक्रियाको चरणमा आइपुग्दा हिजो भिन्न पार्टीका रूपमा अस्तित्वमा रहँदा गरेका योगदानलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नमा कन्जुस्याइँहरू गरियो । त्यस कारणले गर्दा पार्टी एकताको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । यसमा कतिको सत्यता छ ?

राजनीतिक प्रतिवेदन छापिन ढिला भएको थियो, अहिले छापिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले हिजोका कामहरूको मूल्याङ्कन गरेका छौँ । शान्तिपूर्ण धारामा आएको एमालेले कसरी जनतालाई सङ्गठित गर्ने काम गर्यो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा त्यहाँ छ । सशस्त्र विद्रोहमा गएको माओवादीले कसरी सङ्गठित गर्दै राजतन्त्रविरुद्ध, सामन्तवादविरुद्ध लड्दै सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेल्यो, कुन कुन नेताले भूमिका खेले भन्ने कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ । त्यो छापिन ढिला भएको कारणले आम मानिसमा पुग्न ढिला भएको मात्रै हो । तर, मूल्याङ्कन सही ढङ्गले नै गरिएको छ ।

मूल्याङ्कन गराइमा कन्जुस्याइँ भयो र त्यसले गर्दा नै ढिला भयो भन्ने कुरा सत्य होइन भन्न खोज्नुभएको हो ?

मूल्याङ्कन गर्न कुनै कन्जुस्याइँ भएको छैन । मूल्याङ्कन भएर पारित भएको दस्तावेज छाप्ने कुरामा चाहिँ ढिला गरियो । त्यसको कारण केही होला ।

*****

संस्थागत रूपमा आज नेकपाले जे निर्णय गरेको छ, जुन दस्तावेज तयार गरेको छ, त्यसमा पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गर्नमा कुनै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन ।

*****

पार्टीका एकता प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रियाहरूलाई कार्यान्वय गर्ने कुरामा ढिला गरियो । एकताका सबै काम पार्टी एकता घोषणापछि औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीले तीन महिनाभित्र सक्ने निर्णय गरेको हो । अझ एकता गर्ने बेलाको सहमति के हो भने हामी एक हप्ताभित्र नै टुङ्ग्याउने भन्ने थियो । त्यो कुरा लागू नहँुँदा कतै न कतै केही कुरा व्यक्तिलाई त लागेको होला । तर संस्थागत रूपमा आज नेकपाले जे निर्णय गरेको छ, जुन दस्तावेज तयार गरेको छ, त्यसमा पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गर्नमा कुनै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन ।

हो, बृहत् समीक्षा त्यहाँ भएको छैन । आगामी महाधिवेशनले समीक्षा गर्ने छ । तर अहिले यो कुरा प्रष्टरूपमा लेखिएको छ ।

अघि पनि कुरा उठ्यो । विधि पद्धति बसाल्न केही समस्याहरू त रहे नि एकता प्रक्रियाको ढिलाइले गर्दा ?

हो, पार्टी एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइले गर्दा हामीलाई दस वर्ष बराबरको क्षति भएको छ । यो क्षतिलाई पूर्ति गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्ने छ । नेताहरूले ठीक समयमा निर्णय नगर्दा पार्टीमा ठूलो समस्या आइपर्यो । त्यसले जनतामा पनि भ्रमित हुने, सबैतिर निराशा जस्तो आयो । यो त राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक पार्टीका लागि धेरै ठूलो क्षति हो  । डेढ डेढ वर्षसम्म पार्टीलाई निष्कृय पारिदिने भनेको धेरै ठूलो कुरा हो ।

निर्णय प्रक्रियामा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तहरूलाई नअपनाइँदा अथवा सीमित नेताहरूको पोल्टोमा सबै जिम्मेवारी थपिदिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने भनाइमा कति सत्यता छ ?

एकताको सन्दर्भबाट हेर्यो भने हामीले पनि मद्दत गर्यौँ, वातावरण बनायौँ । म पनि धेरै त्यसमा लागेको छु । अरू साथीहरू पनि केही लाग्नुभयो । तर अन्तिममा एकतामा सही गर्ने त दुई अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो । एकता दुई नेताको निर्णयबाट मात्रै सम्भव थियो । त्यसमा आम छलफल गरेर निर्णय गर्न सम्भव थिएन । नेताहरूले नै निर्णय लिनु पथ्र्यो ।

*****

इतिहासमा त्यस्ता चरणहरू हुन्छन्, जतिबेला नेताहरूले नयाँ मोडमा जाँदा निर्णयहरू लिनुपर्छ । यो एउटा पाटो भयो तर त्यही कुरा सधैँ लागू गर्न खोजेर हुँदैन ।

*****

इतिहासमा त्यस्ता चरणहरू हुन्छन्, जतिबेला नेताहरूले नयाँ मोडमा जाँदा निर्णयहरू लिनुपर्छ । यो एउटा पाटो भयो । तर त्यही कुरा सधैँ लागू गर्न खोजेर हुँदैन । सामान्य समयमा कमिटी प्रणालीमा गएर जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासमार्फत् नै गर्नुपर्छ । त्यो एकताको निर्णय गर्दासम्म ठीक थियो । त्यसपछि कामकारबाही कमिटी प्रणालीमा आएर गर्दा राम्रा र वैज्ञानिक हुन्थे । तर कमिटी नै समयमा बनेनन् । कमिटी नभएपछि जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्ने कुरै भएन ।

तर एकतासँगै पार्टीका केही संरचनाहरू बनेका थिए । त्यसमा पनि राम्रोसँग छलफल भएन भनेर त नेताहरूले नै भन्ने गरेका छन् नि ?

केन्द्रीय समिति थियो, त्यसको बैठक बस्न सकेन । स्थायी कमिटी थियो, त्यसको बैठक बस्न सकेन । बनेका संरचनाभित्र पनि छलफल भएन । यो एउटा समस्या रह्यो ।

अब फरक विषयमा कुरा गरौँ । तपाईंले यसअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा विप्लवसँग वार्ताका पहलको कुरा पनि गर्नुभएको थियो । विप्लवसँग सरकारले गरेको वार्ताको सन्दर्भमा फरक फरक कुराहरू आइरहेका छन् । कोहीले भन्छन्, वार्ता नै भएको छैन, कोहीले भन्छन् भएको छ । यथार्थमा के भइरहेको छ ?

यथार्थमा विप्लवसँग वार्ता भएको छैन । सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा नै अगाडि सारेको छ । सरकारको पहल भनेकै त्यही हो । सरकारले आफ्नो खास मान्छे खटाएको होला । बाहिर कसैले हामी खटिएका छाँै भनेर हुँदैन । कुनै मन्त्रीहरूले त्यसको काम गरेको हुनुपर्छ, मेरो विचारमा ।

*****

यथार्थमा विप्लवसँग वार्ता भएको छैन । सरकारले आफ्नो खास मान्छे खटाएको होला । बाहिर कसैले हामी खटिएका छाँै भनेर हुँदैन । कुनै मन्त्रीहरूले त्यसको काम गरेको हुनुपर्छ, मेरो विचारमा ।

*****

जस्तो मैले मेरो ठाउँबाट गर्ने कुरा भनेको सरकार र विप्लवलाई वार्तामा आउनका लागि वातावरण बनोस् भनेर आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने । आवश्यक कुरा विप्लवहरूकहाँ पनि पुगोस् भनेर मैले पठाउने गरिराखेको छु । सरकारले वार्ता गर्न चाहेको छ । त्यसका लागि सरकारले निश्चित मान्छेलाई जिम्मा पनि दिएको होला ।

वप्लवहरूले औपचारिकता खोजेका छन् । सरकारले अनौपचारिक वार्तामार्फत् विषयवस्तुमा छलफल खोजेको छ । विप्लवहरूले पहिला औपचारिक वार्ताको कुरा खोजेका छन् । सुरुमै औपचारिक वार्ता गर्दा के कसरी, कुन एजेन्डामा छलफल गर्ने भन्ने कुरा मिल्न सक्दैन । पहिला अनौपचारिक वार्ता हुनुपर्छ । तर विप्लवहरू अनौपचारिक वार्तामा आउन नखोजेको जस्तो, सरकारले अनौपचारिक वार्ता नगरी औपचारिक वार्ता गर्न राम्रो हुँदैन भन्ने लागेको होला । यी कुराहरूमा अहिले वार्ता ठ्याक्कै भएको छैन ।

जस्तो मैले केही मान्छेसँग कुरा गरेको हुँला । अर्को कुनै मान्छेले कुरा गरेको होला । यसलाई वार्ता भन्न मिलेन । यो वातावरण बनाउने मात्रै कुरा भयो ।

वातावरण बनाउने कुरामै जस्तो भर्खरै माइला लामा पक्राउ पर्नुभयो । वार्ताको पहल उहाँमार्फत् पनि भइरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएका थिए । यस्तो पक्राउ, धरपकडले कस्तो सन्देश दिन्छ ? यसले वार्ताको वातावरण बनाउँछ वा झनै धकेलेर लैजान्छ ?

उहाँमार्फत् वार्ताको पहल भइराखेको थियो भने पक्राउ गरेर फाइदा हुँदैन । त्यो मलाई थाहा छैन । त्यो सरकारले जान्ने कुुरा हो । वार्ताको वातारण बनाउन सरकारले पनि विश्वास विप्लवलाई दिलाउनुपर्छ । विप्लवहरूले पनि सरकारलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । वार्ता एक अर्कालाई विश्वास दिलाएर गर्ने कुरा हो । एक अर्काका बीचमा शङ्का र अविश्वासले वार्ता हुँदैन । ‘ट्याक्टिकल्ली’ प्रयोग गर्ने कुरा त होला । तर वार्ताद्वारा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने एकले अर्कालाई विश्वास दिलाएर आफ्ना एजेन्डाहरूमा अनौपचारिक छलफल गर्दै औपचारिकतामा ल्याउनुपर्छ । त्यसरी समाधानमा जान सकिन्छ ।

विप्लवजीहरूको भनाइको सार के देखिन्छ भने अहिलेको राज्य व्यवस्थाले आम उत्पीडित जनताको हित गर्दैन । त्यसकारण यो राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर नयाँ राज्य व्यवस्था बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सङ्घर्ष गर्छौं भन्ने दिसामा अगाडि बढेको देखिन्छ । हिजो तपाईंहरू पनि त्यही खालको सङ्घर्ष गरेर, सँगै बसेर खाएर आएको मान्छेहरू । अब तपाईं भनिदिनु न विप्लवले अहिले अपनाएको बाटो राजनीतिक हो वा आतङ्कवादी खालको बाटो हो ?

विप्लवजीले अहिले जे विषयहरू उठाउनुभएको छ, त्यो नेपालमा लागू भइसकेको कुरा हो । पहिला लागू भइसकेको कुरा दोहोर्याएर लागू हुने होइन । बरु अहिले हामी त्यसबाट एक ‘स्टेप’माथि पुगिसकेका छाँै । हिजो राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था थियो । जनताका मौलिक हकअधिकारहरू आज जे अवस्थामा छन्, हिजो यो स्तरमा थिएनन् । आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य, आवासको अधिकार, दलितका अधिकार, आदिवासीका अधिकार, जनजातिका अधिकार, क्षेत्रगत अधिकार, महिलाका अधिकार, अपाङ्गता भएकाका अधिकार, बालबालिकाका अधिकारलगायत सबै कुरा हामीले संविधानमा समेटिसक्याँै । संविधानमा समेटिएका यी कुरालाई कार्यान्वय गर्ने र नगर्ने विषयमा अबको सङ्घर्ष हो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनमा लाग्नुपर्छ । विप्लवजीले त्यसलाई कार्यान्वय गराउन लाग्दै आउँदा हामीले पनि यही संसदीय व्यवस्थामा सीमित रहने वा  बस्ने हौँ भनेका छैनौँ । समाजवादसम्म जाने भनेर संविधानले नै भनेको छ ।

त्यो बाटो त विप्लवजीहरूलाई छ नि । यहीँ आएर समाजवादसम्म जान उहाँले सङ्घर्ष गर्न, जनतालाई सचेत बनाउन र सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीको विरोध गर्न पाउनुहुन्छ । हिजो यो बाटो थिएन । यो बाटो आज भएको हुनाले अब बन्दुक बोकेर लडेर अगाडि पुगिन्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन ।

 

*****

विप्लवजीहरूले पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिन्छु भन्नु ठीक छैन । हामीले चुनावमै भाग लिएर आउनुस् भनेको पनि होइन । संविधानले दिएका अधिकारलाई प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार छँदैछ ।

*****

संविधान संशोधन गर्ने अधिकार जनतालाई छ । उहाँले यही संविधानभित्रबाट, यहीँ आएर जनतालाई चाहेको जस्तो बाटोमा लग्न सक्नुहुन्छ, हतियार बोक्न पर्दैन । कसैले दिएन, अड्कायो भने पो त्यो पछाडिको कुरा होला । त्यसकारण विप्लवजीहरूले पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिन्छु भन्नु ठीक छैन । हामीले चुनावमै भाग लिएर आउनुस् भनेको पनि होइन । संविधानले दिएका अधिकारलाई प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार छँदैछ । त्यसैले उहाँले सङ्घर्ष वैधानिक ढङ्गले गर्नुपर्छ ।

कसैले विप्लवलाई राजनीतिक शक्ति भन्छ, कसैले आतङ्कवादी भन्छ । तपाईंका मूल्याङ्कनमा विप्लव कस्तो शक्ति हो ?

राजनीतिक र आतङ्कवादीको कुरा होइन । उहाँले उठाउनुभएका विषय राजनीतिक नै छन् । तर राजनीतिक विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोको सन्दर्भमा अहिले संविधानले दिएको अधिकारलाई कसैले उँहालाई लागू गर्न नदिँदासम्म उहाँ यही बाटोबाट जानुपर्छ । लागू गर्न नदिए पो उहाँले अर्को बाटो खोज्ने हो । लागू गर्न पाएसम्म यही बाटो जाने हो ।

उहाँलाई आएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध कुरा उठाउन कसले रोकेको छ ? कसैले रोक्दैन । अनियमितताका बारेमा कुरा उठाउन, जनताको पक्षमा बोल्न, विकास निर्माणको पक्षमा कुरा गर्न, संविधानमा भएका अधिकारकारका कुरा लागू गर्नुपर्छ भन्न कसैले रोक्दैन । त्यसकारण उहाँहरूले यो बाटो जानुपर्छ । त्यसैले उहाँले  उठाएको विषय राजनीतिक त हो तर बाटो गलत छ ।

विप्लव र सरकारबीच वार्ताका लागि त दुरी कम गर्नुपर्र्यो । तर दुरी घटाउन सत्तापक्षका केही व्यक्तिका उग्र भनाइ र गतिविधिले बाधा पुर्याइरहेको छ भनिन्छ । तपाईं यी दुवैपक्षलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? जसले गर्दा सरकार र विप्लवबीचको दूरी कम होस् र वार्ताको वातावरण बनोस् ?

पहिलो कुरा विप्लवजीहरूले बम हतियार अहिले बोक्नुभएन । उहाँले वार्तामा आउनका लागि आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्नपर्यो । सरकारले पनि ती एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्यो ।

अहिले वार्ताको कुरा गर्दै जाँदा विभिन्न घटना घटेका छन् । त्यस्ता घटनाले बिग्रेको वातावरणलाई सहजीकरण गरेर वार्तामा जानु पर्यो । वार्तामा ढिलाइ हुँदै जादा थप बढी क्षति, गिरफ्तारी र तोडफोड भएर जाने कुरा होला । तर त्यो वार्ता आजै गर्दा कम क्षति, कम गिरफ्तारीमा हुने कुरा हो ।

*****

सरकारलाई मेरो आग्रह के भने सरकारले वार्ता गर्छु भनेकै छ, ठोसमा वातावरण बनाउनुपर्यो । विप्लवजीले पनि हामीले वार्ता नगर्ने त भनेका छैनौँ भनेर मात्रा हुँदैन ।

*****

सरकारलाई मेरो आग्रह के भने सरकारले वार्ता गर्छु भनेकै छ, ठोसमा वातावरण बनाउनु पर्यो । विप्लवजीले पनि हामीले वार्ता नगर्ने त भनेका छैनौँ भनेर मात्रा हुँदैन । वार्ता गर्दा हामी यो यो एजेन्डामा गर्न चाहन्छाँै भनेर अनौपचारिक रूपमा पहिला छलफलमा आउनुपर्यो । त्यो अनौपचारिक छलफलले मात्रै औपचारिक वार्तामा आइपुग्न सजिलो पर्छ । त्यो दुवैले वातावरण बनाउनुपर्छ । 

हिजोको अनुभव हेर्दा तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच वार्ता गर्न विश्वासको वातावरण बनाउन नागरिक समाजहरूले भूमिका खेलेको थियो । अहिले योबीचमा नागरिक समाजबाट केही पहल भएको छ कि छैन ?

नागरिक समाज भनेर अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो सङ्गठित छैन । अहिले विप्लवजीले युद्ध घोषणा गरिहालेको अवस्था पनि होइन । तर केही घटनाहरू पनि घटे । बम विस्फोटहरू हुँदा सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

*****

अहिले विप्लवजीले युद्ध घोषणा गरिहालेको अवस्था पनि होइन । भोलि आवश्यकता पर्दा मध्यस्थता गर्ने मान्छेहरू पनि चाहिएला, त्यो एउटा कुरा हो । तर आज सहजरूपमा सरकारसँगै प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने वातावरण नै छ । उहाँहरू तयार हुँनेबित्तिकै यो कुरा अगाडि बढ्छ ।

*****

अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ । उहाँले पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले पनि सहजीकरण गर्ने प्रयत्न पनि गरिराखेका छाँै । भोलि आवश्यकता पर्दा मध्यस्थता गर्ने मान्छेहरू पनि चाहिएला, त्यो एउटा कुरा हो । तर आज सहजरूपमा सरकासँगै प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने वातावरण नै छ । उहाँहरू तयार हुँनेबित्तिकै यो कुरा अगाडि बढ्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...